नई दिल्ली। झारखंड की राजधानी रांची स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (एनआईएएमटी) के कुलाधिपति अरुण कुमार झा ने कहा है कि भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब युवाओं को आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। झा ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एनआईएएमटी तकनीकी रूप से सक्षम और उद्योगों के लिए तैयार मानव संसाधन तैयार कर रहा है। संस्थान में विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें।

कुलाधिपति ने बताया कि संस्थान ने नये शैक्षणिक सत्र के लिए बीटेक और एमटेक कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीटेक में दाखिला जेईई मेन के जरिए होगा, जबकि एमटेक में प्रवेश सेंट्रलाइज़्ड काउंसलिंग फॉर एम.टेक. (सीसीएमटी) और संस्थान स्तर पर होगा। झा ने बताया कि इसके अतिरिक्त, अत्यधिक मांग वाले 18 महीने के 'एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स' फाउंड्री एवं फोर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। बीएससी, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीटेक उत्तीर्ण अभ्यर्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को 3000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृति भी दी जाएगी।

कुलाधिपति ने संस्थान और उसके प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि 60 एकड़ में फैले हुए पूर्णतः आवासीय परिसर वाले इस संस्थान में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ और आधुनिक मशीनरी उपलब्ध हैं। यहाँ विद्यार्थी फाउंड्री, फोर्जिंग, ऑटोमोबाइल, भारी उद्योग तथा रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं। यही कारण है कि टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, जेएसडब्ल्यू, वेदांता और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियाँ हर वर्ष संस्थान के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।

गौरतलब है कि 1966 में स्थापित यह संस्थान पहले एनआईएफएफटी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर रहा है। पिछले लगभग छह दशकों से यह संस्थान झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के हजारों युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है।

जयपुर। सिटी पैलेस में आयोजित एक माह का सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर युवाओं और कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीत स्टूडियो और सरस्वती कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे इस शिविर में 5 वर्ष से लेकर विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। शिविर संयोजक रामू रामदेव ने बताया कि 18 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान की पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य और भाषा से जुड़ी विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस वर्ष थिएटर, टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग और ढूंढाड़ी भाषा विशेष आकर्षण हैं। मीनिएचर पेंटिंग कार्यशाला में राधा-कृष्ण, सवाई जय सिंह और श्रीनाथजी विषयों पर कलाकृतियां बनाना सिखाया जा रहा है, वहीं स्कैचिंग एवं पोट्रेट कार्यशाला में प्रतिभागियों को स्केच, कैरिकेचर और चेहरे के भाव उकेरने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं।

जोधपुर। वर्तमान भागदौड़ भरी जीवनशैली और बढ़ते मानसिक दबाव के बीच लोगों को तनावमुक्त एवं संतुलित जीवन जीने की राह दिखाने के उद्देश्य से विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी शाखा जोधपुर द्वारा 25 मई से 31 मई 2026 तक सात दिवसीय तनाव प्रबंधन योग सत्र का आयोजन गीता भवन, जोधपुर में किया जाएगा। केंद्र के नगर प्रमुख ने बताया कि स्वामी विवेकानन्द के विचारों से प्रेरित यह विशेष योग सत्र व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वर्तमान समय में बढ़ते तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए योग, प्राणायाम एवं ध्यान अत्यंत प्रभावी साधन हैं। 

शिविर के माध्यम से प्रतिभागियों को तनावमुक्त जीवन जीने की व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विधियां सिखाई जाएंगी। योग प्रमुख ने बताया कि सात दिवसीय सत्र में योगासन, प्राणायाम, ध्यान, विश्राम तकनीक, सकारात्मक चिंतन तथा दैनिक जीवन में तनाव नियंत्रण के सरल उपायों का अभ्यास कराया जाएगा। शिविर में सभी आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष भाग ले सकते हैं। योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को स्वास्थ्य संवर्धन एवं मानसिक शांति से जुड़े उपयोगी सुझाव भी दिए जाएंगे। आयोजकों ने इच्छुक नागरिकों से शीघ्र पंजीयन करवाने की अपील की है। पंजीयन विवेकानन्द केंद्र, गीता भवन में जाकर करवाया जा सकता है। केंद्र ने जोधपुरवासियों से इस सात दिवसीय तनाव प्रबंधन योग सत्र में सहभागी बनकर स्वस्थ, सकारात्मक एवं तनावमुक्त जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया है।

जयपुर। राजस्थान सरकार के श्रीयादे माटी कला बोर्ड ने माटी कला को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर के बिचून में “माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” स्थापित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की 12 मई 2026 को आयोजित षष्ठम गवर्निंग बोर्ड बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। इससे प्रदेश के माटी कलाकारों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। बोर्ड ने बताया कि पिछले दो वर्षों में माटी कला क्षेत्र को पिछले 10 वर्षों की तुलना में अधिक बजट मिला है।

इसी दौरान बोर्ड की उपलब्धियों और सरकारी योजनाओं को समाहित करते हुए “माटी राजस्थान री” पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री के करकमलों से किया गया। साथ ही प्रदेश की विभिन्न माटी कला विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 45 कलाकारों को “माटी के लाल” पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5000 इलेक्ट्रिक चाक और मशीनें होंगी वितरित बोर्ड ने बजट वर्ष 2026-27 के तहत 5000 विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें वितरित करने का निर्णय लिया है। इससे उत्पादन, गुणवत्ता और कलाकारों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा माटी कलाकारों और कामगारों के लिए आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे तथा जागरूकता शिविर भी लगाए जाएंगे।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के लाइफ़लॉंग लर्निंग विभाग द्वारा द आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ डीपली विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का भव्य शुभारंभ बुधवार, 6 मई 2026 को किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिन विद्यार्थियों को मानसिक शांति, एकाग्रता और टीम वर्क के व्यावहारिक गुर सिखाए गए। विभाग के निदेशक डॉ. अमित शर्मा ने विभाग के विजन पर प्रकाश डालते हुए सत्र की शुरुआत की। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि, सफलता के लिए ईमानदारी और एकजुट होकर कार्य करना अनिवार्य है। डॉ. शर्मा ने दैनिक जीवन की अच्छी आदतों के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे छोटे-छोटे अनुशासन जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।

कार्यशाला की समन्वयक डॉ. चित्रा चौधरी ने तीन दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें तनावमुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। हृदय आधारित ध्यान का प्रशिक्षण प्रथम दिवस के मुख्य सत्र में आमंत्रित वक्ता डॉ. तनु रुंगटा ने हृदय आधारित ध्यान पर विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान के लाभों को साझा करते हुए इसके नियमित अभ्यास की विधि समझाई। डॉ. रुंगटा ने विद्यार्थियों को ध्यान का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया, जिससे प्रतिभागियों ने स्वयं मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया।

जयपुर। जयपुर में जयपुर आरटीओ प्रथम द्वारा अधिकृत मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर बड़े स्तर पर डिकॉय ऑपरेशन कर औचक निरीक्षण किया गया। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करने वाले 6 स्कूलों की जांच में गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। अधिकांश स्कूलों का अस्तित्व केवल कागज़ों में पाया गया, न उनके पास प्रशिक्षण वाहन थे और न ही आवश्यक संसाधन।

जांच में सामने आया कि प्रति अनुभव प्रमाण पत्र 3 से 5 हजार रुपये तक वसूले जा रहे थे और फॉर्म-5 जारी होने के बाद भारी वाहन लाइसेंस बनाए जा रहे थे। नियमों के अनुसार हैवी लाइसेंस के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण और कम से कम 15 घंटे का सघन अभ्यास जरूरी है, लेकिन बिना प्रशिक्षण के ही पिछले तीन महीनों में 500 से अधिक प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। ट्रकों में जीपीएस अनिवार्य होने के बावजूद व्यवस्था नहीं मिली। अब सभी स्कूलों को निलंबन नोटिस जारी किए गए हैं। सात दिन में जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर पुराने प्रमाण पत्र भी निरस्त किए जाएंगे।

नई दिल्ली। भारतीय सेना का एक दल भारत–कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स–द्वितीय में हिस्सा लेने के लिए रविवार को कंबोडिया रवाना हो गया। यह अभ्यास सोमवार से 17 मई तक कंबोडिया के कंम्पोंग स्प्यू प्रांत स्थित तेचो सेन फ्नोम थॉम म्रियास प्रांतीय रॉयल कंबोडियन एयर फोर्स प्रशिक्षण केंद्र (कैम्प बेसिल) में होगा। मित्र देशों के साथ भारत के सतत रक्षा सहयोग के तहत कंबोडिया के साथ यह द्विपक्षीय अभ्यास वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बदलते परिदृश्य में विशेष महत्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत आयोजित इस अभ्यास में भारतीय सेना के दल में कुल 120 सैनिक शामिल हैं, जिनमें अधिकांश मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं। कंबोडियाई दल में 160 सैनिक शामिल हैं, जो रॉयल कंबोडियन आर्मी से हैं।

यह संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के दौरान शांति सेना द्वारा सामना किए जाने वाले आतंकवाद-रोधी अभियानों की गतिशीलता के अनुरूप होगा। इस उद्देश्य को विभिन्न व्यावहारिक और व्यापक चर्चाओं तथा सामरिक अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यापक सत्यापन अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास के अंतर्गत ड्रोन संचालन, मोर्टार और स्नाइपर रणनीतियों सहित विशेष कौशल प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच पारस्परिक संचालन क्षमता, समन्वय और कार्यात्मक तालमेल को बढ़ाना है।

यह अभ्यास न केवल वैश्विक शांति बनाए रखने में दोनों देशों की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, बल्कि अर्ध-शहरी स्थिति में शत्रु बलों के खिलाफ विभिन्न अभियानों के दौरान प्राप्त सर्वोत्तम विधियों और संचालनात्मक अनुभवों के आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स–द्वितीय भारत और कंबोडिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है और यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। यह क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में पारस्परिक समझ को भी बढ़ावा देगा।

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका ने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता, उन्नत क्षमता विकास और प्रगाढ़ सैन्य सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सेना ने बुधवार को बताया कि भारत–अमेरिका सैन्य साझेदारी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने पिछले सप्ताह अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का दौरा किया। चार दिन की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों सेनाओं के बीच रणनीतिक सहयोग को और सुदृढ़ करने पर सार्थक चर्चा की।

जनरल द्विवेदी ने अमेरिका के सेना सचिव डेनियल पी. ड्रिस्कॉल के साथ बातचीत की। साथ ही उन्होंने अमेरिकी सेना के कार्यवाहक स्टाफ प्रमुख जनरल क्रिस्टोफर ला नेव से भी मुलाकात की। उनकी बातचीत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विस्तार, सेना-से-सेना संबंधों को सुदृढ़ करने तथा प्रशिक्षण, क्षमता विकास और संयुक्त अभियानों में सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने पर केंद्रित रहीं। दोनों पक्षों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में पारस्परिक संचालन क्षमता और संयुक्तता के महत्व पर जोर दिया।

जनरल द्विवेदी ने रक्षा नीति के अवर सचिव एल्ब्रिज कोल्बी और नेशनल गार्ड ब्यूरो के प्रमुख जनरल स्टीवन एस. नॉर्डहॉस के साथ भी बातचीत की। इन बैठकों ने रक्षा नीति समन्वय, संस्थागत संबंधों और भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीतिक आयाम जोड़ा। पेंटागन में हुई ये बैठकें इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, जो एक गतिशील वैश्विक सुरक्षा वातावरण के बीच दोनों देशों द्वारा रक्षा साझेदारी को दिये जा रहे बढ़ते महत्व को दर्शाती हैं। इन संवादों ने आपसी विश्वास को मजबूत करने में मदद की और प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं पर समानता को उजागर किया। जनरल द्विवेदी की यात्रा भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता, उन्नत क्षमता विकास और गहरे सैन्य सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

जोधपुर। शहर के उम्मेद अस्पताल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय सब-डर्मल इम्प्लांट इंसर्शन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जिले में आधुनिक गर्भनिरोधक सेवाओं को सुदृढ़ करना और स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता बढ़ाना रहा। इस प्रशिक्षण में उम्मेद अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल, महिलाबाग जिला चिकित्सालय और एम्स जोधपुर के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। साथ ही जैसलमेर जिले से भी विशेषज्ञ इस कार्यशाला में शामिल हुए।

प्रशिक्षण सत्रों का संचालन डॉ. ओबी नागर (जयपुर) और डॉ. संतोष खोखर (जोधपुर) ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। राज्य कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण गोपाल सोनी ने एसडी इम्प्लांट की राज्य स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता के आंकड़े साझा किए, जबकि जिला स्तर पर समन्वय डॉ. गिरीश माथुर ने किया। कार्यशाला में बताया गया कि सब-डर्मल इम्प्लांट एक सुरक्षित, प्रभावी और दीर्घकालिक गर्भनिरोधक विधि है, जो महिलाओं को लगभग तीन वर्षों तक गर्भधारण से सुरक्षा देती है। इसे प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी द्वारा महिला की बांह में लगाया जाता है और प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद भी उपयोग किया जा सकता है। जोधपुर जिले में इस सुविधा की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी और अब तक करीब 1300 सफल इम्प्लांट इंसर्शन किए जा चुके हैं। यह सेवाएं एम्स, उम्मेद अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल और जिला चिकित्सालय पावटा में उपलब्ध हैं। अब महिलाबाग जिला चिकित्सालय में भी यह सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे आमजन को और अधिक सुलभ सेवाएं मिल सकेंगी।

जयपुर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) एवं राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में संपूर्ण सुरक्षा संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में हुई। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड डीजी भृगु श्रीनिवास की मौजूदगी में इस समारोह में एनएसजी जवानों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। 

डीजीपी शर्मा ने कहा कि आतंकवाद एक गंभीर और वैश्विक चुनौती है। जिससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता, उच्चस्तरीय तैयारी और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। एनएसजी की ओर से केन्द्रीय एवं राज्य पुलिस बलों को आतंकवाद विरोधी अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से राजस्थान पुलिस के जवानों की आतंकवाद निरोधक कार्यवाही में व्यक्तिगत दक्षता का विकास होगा और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों में सामूहिक समन्वय और कौशल में भी वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।

एनएसजी डीजी भृगु श्रीनिवासन ने कहा कि एनएसजी में सेना, केन्द्रीय व राज्य पुलिस के चयनित कर्मियों को कठोर कमांडो प्रशिक्षण के बाद शामिल किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में पिछले एक वर्ष में लगभग 26 हजार पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस के लिए एक माह तक जयपुर और जोधपुर में विशेष आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना का एक पिलेटस ट्रेनर विमान चेन्नई में तांबरम के निकट क्रैश हो गया। हालांकि विमान का पायलट समय रहते सुरक्षित बच निकलने में सफल रहा। यह विमान नियमित प्रशिक्षण उडान पर था और दो बजकर 25 मिनट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का पायलट सुरक्षित है। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। 

वायु सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि पीसी-7 एमके दो प्रशिक्षण विमान चेन्नई के तांबरम के पास एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान लगभग 1425 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित बाहर निकलने सफल रहा और संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की गई है। 

ढाका। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार गृहयुद्ध से जूझते म्यांमार के अराकान क्षेत्र के लिए एक अहम प्लान पर काम कर रही है। यह प्लान बांग्लादेश की सीमा के पास के म्यांमार के अराकान क्षेत्र और रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर है। इससे बड़े पैमाने पर अशांति पैदा होने की संभावना है। इस अशांति का असर बांग्लादेश और म्यांमार के अलावा दूसरे पड़ोसी देशों में हो सकता है। इस क्षेत्र में भारत भी शामिल है। वहीं यूनुस सरकार में ढाका में पैठ बनाने में जुटा पाकिस्तान भी इसमें अपने लिए मौका तलाश रहा है। द डिप्लोमैट की रिपोर्ट के मुताबिक,बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में दस लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। 1970 के दशक में म्यांमार सेना के इस समुदाय के खिलाफ पहला निकासी अभियान शुरू किए जाने के बाद से इनकी संख्या बांग्लादेश में लगातार बढ़ी है। बांग्लादेश रोहिंग्या संकट का तत्काल और स्थायी समाधान चाहता है। यूनुस सरकार किसी भी सूरत में रोहिंग्याओं को वापस भेजना चाहती है। इसके लिए वह खास प्लान पर काम कर रही है।

रखाइन कॉरिडोर का विचार
बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने रोहिंग्या संकट के समाधान के लिए रखाइन कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। इसमें बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से म्यांमार के रखाइन प्रांत से जोड़ने वाले एक गलियारे की बात कही गई। इसका उद्देश्य रोहिंग्या शरणार्थियों की स्वदेश वापसी के लिए एक सुरक्षित और वैश्विक निगरानी वाला मार्ग स्थापित करना है। अमेरिका ने रखाइन कॉरिडोर के लिए समर्थन व्यक्त किया लेकिन यह कॉरिडोर कई विवादों में घिर गया है। इस कॉरिडोर के पीछे बांग्लादेश सरकार का असली उद्देश्य रखाइन प्रांत में रोहिंग्याओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करना माना गया। नियोजित कॉरिडोर टेकनाफ से होकर गुजरना था, जिसका म्यामार के विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने विरोध किया। सूत्रों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की योजना भारी सहायता लाने और रोहिंग्या सशस्त्र समूहों को सहायता लूटने के लिए सशक्त बनाने की थी फिलहाल यह रुक गई है।

गलियारा के बाद क्या है प्लान
बांग्लादेश में इस बात को लेकर चिंता थी कि यह गलियारा उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करेगा। इसका भूरणनीतिक लाभ के लिए अमेरिका समर्थन कर रहा है। वामपंथी दलों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सहित कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। इस परियोजना को मई के अंत में खत्म मान लिया गया, जब सेना प्रमुख जनरल जमां ने इसका विरोध किया।

 पर्यवेक्षकों का दावा है कि बांग्लादेश सरकार अमेरिका के समर्थन से रोहिंग्याओं के लिए कॉरिडोर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। यूनुस सरकार की योजना रोहिंग्या लड़ाकों को हथियारों से लैस करने की है। ये एए के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। इससे एए दो मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर होगा। इससे माउंगडॉ में एक सुरक्षित क्षेत्र के निर्माण का रास्ता निकल सकता है।

रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग
रिपोर्ट कहती है कि रोहिंग्याओं के लिए बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। मयमनसिंह स्थित सैन्य परिसर कथित तौर पर उन सक्रिय केंद्रों में से एक है, जहां रोहिंग्याओं के छोटे समूहों को प्रशिक्षित और हथियारों से लैस किया जा रहा है। कॉक्स बाजार और बागेरहाट में भी ट्रेनिंग सेंटर हैं। यहां सेना के चुनिंदा दस्ते रोहिंग्याओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

आरएसओ और अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) ने सोशल मीडिया पर भी अपने सशस्त्र लड़ाकों के बारे में जानकारी दी है। आरएसओ की एक पोस्ट में कहा गया कि उनका विशेष बलों का एक समूह दुश्मनों को निशाना बनाने के उद्देश्य से अराकान (म्यांमार) में भी घूम रहा है। बांग्लादेश में ये लोग लगातार ट्रेनिंग पा रहे हैं।

पाकिस्तान की दखल, भारत की टेंशन
बांग्लादेश में यूनुस सरकार आने के बाद पाकिस्तान को कट्टरपंथी समूहों को मजबूत करने में भरपूर मदद की है। पाकिस्तानी अफसर म्यांमार की सीमा से लगे कॉक्स बाजार के दौरे कर चुके हैं। भारत सरकार के अधिकारियों का एक वर्ग मानता है कि पाकिस्तान का उद्देश्य रोहिंग्याओं को उनकी मातृभूमि (म्यांमार) वापस भेजने से ज्यादा भारत में अशांति फैलाना है। पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने हाल ही में कहा था कि हम पूर्व से शुरूआत करेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पूर्व से भारत के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल करेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि बांग्लादेश ने कॉरिडोर का विचार छोड़कर रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग का दो रास्ता अपनाया है, उससे क्षेत्र में अशांति और रक्तपात हो सकता है।