नई दिल्ली। राज्यसभा में शुक्रवार को वित्त विधेयक, 2026 ओर विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026 पर एक साथ चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर बजट में जरूरतमंदों की अनदेखी करने का आरोप लगाया जबकि सत्तापक्ष ने कहा कि सरकार आम लोगों की चिंता कर रही है। गुजरात से कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि वित्त विधेयक में सरकार ने जरूरतमंदों, किसानों और महिलाओं का ध्यान नहीं रखा है। वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि जहां आयकर के प्राप्त राजस्व 26 प्रतिशत बढ़ा था वहीं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में कॉरपोरेशन कर में कमी आयी है। इसका मतलब है कि कर का बोझ आम लोगों पर डाला जा रहा है और उद्योगों को राहत दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक में साल 2047 तक गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्टी सिटी को कर में छूट दी गयी है, जहां बड़े-बड़े लोग रहते हैं, लेकिन आम लोगों की, किसानों और महिलाओं को कोई राहत नहीं दी गयी है। कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री गोहिल ने आरोप लगाया कि सरकार उपकर और अधिभार लगाकर घोषित उद्देश्य से इतर उसका इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के संजय सेठ ने कहा कि भारत इस समय सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। आज पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिये गये हैं जबकि भारत में उत्पाद शुल्क कम करके इनके दाम नहीं बढ़ने दिये गये हैं। यह दिखाता है कि सरकार आम लोगों की चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि आयकर देने वालों की संख्या बढ़ रही है जो सरकार में लोगों के विश्वास को दिखाता है। सरकार ने "कर आतंकवाद" को समाप्त कर व्यवसायियों को कर मुक्त किया है।

तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने आरोप लगाया कि उत्पाद शुल्क में कटौती इसलिए की गयी है कि क्योंकि चार राज्यों में चुनाव हैं। यदि सरकार आम लोगों के बारे में सोचती तो पिछले चार साल से रूस से कम कीमत पर कच्चा तेल की खरीद का लाभ उन्हें देती जो नहीं किया गया। उन्होंने वित्त मंत्री से इस बात का आश्वासन मांगा कि चुनाव समाप्त होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल की कीमत नहीं बढ़ायी जायेगी। उन्होंने संसद का सत्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री के बयान जारी करने के बाद संसद में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा न करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को इतनी ही चिंता होती तो रसोई गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये नहीं बढ़ाये जाते।

तमिलनाडु से द्रमुक के पी. विल्सन ने कहा कि बजट में आर्थिक असमानता कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। एक तरफ धनाढ्य लोगों की संपत्ति बढ़ रही है और दूसरी तरफ भुखमरी की रैंकिंग में भारत लगातार नीचे गिर रहा है। खाद्य सब्सिडी, ईंधन पर सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी कम की जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण पर खर्च कम करके और आम लोगों पर बोझ डालकर राजकोषीय घाटा कम करना गलत है। उन्होंंने कहा कि देश की आम गृहणी राजकोषीय घाटे का आंकड़ा नहीं देखती, वह चावल की कीमत  खती है।

उन्होंने केंद्र पर संसाधनों के आवंटन में तमिलनाडु के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि कई फंड सिर्फ कागज पर हैं, लेकिन राज्य सरकार को कोई पैसा नहीं मिला है। पिछले पांच साल में राज्य को कुछ भी नहीं दिया गया है जिसका जवाब विधानसभा चुनाव में जनता देगी।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से  लागू होंगे। अब इस नए नियम के तहत फॉर्म 16 पूरी तरह से बदल जाएगा, जो कि अब फॉर्म 130 के नाम से जाना जाएगा। यानी की अब आपको इनकम टैक्स में फॉर्म न. 16 की जगह पर फॉर्म न. 130 भरना होगा। इसके अलावा फॉर्म 26एएस फॉर्म 168 बनेगा। अब आपको बता दें कि फॉर्म का खत्म नहीं किया जा रहा है सिर्फ उनका नाम ही बदला जा रहा है, लेकिन काम वही रहेगा—सैलरी से कटे टीडीएस की 

सर्टिफिकेट जारी करना। पेंशन और कुछ सीनियर सिटीजन की ब्याज आय पर भी यह लागू होगा।

ट्रांजिशन पीरियड में पुराने और नए फॉर्म दोनों चल सकते हैं, ताकि भ्रम न हो। 31 मार्च 2026 तक पुराने फॉर्म ही वैध रहेंगे। अस्सेसमेंट ईयर 2026-27 से नए नियम पूरी तरह लागू होंगे।

अन्य प्रमुख राहतें (मुख्यतः पुराने टैक्स रिजीम में):

HRA छूट में विस्तार: अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के साथ बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी 50% HRA छूट वाली मेट्रो कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव है। बाकी शहरों में 40% ही रहेगी। इससे इन शहरों में रहने वाले लाखों सैलरीड लोगों को किराए पर बड़ी टैक्स बचत होगी।

बच्चों की पढ़ाई भत्ता: एजुकेशन अलाउंस की सीमा ₹100 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह (प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चे) प्रस्तावित है। हॉस्टल अलाउंस भी बढ़ सकता है।

सरलीकरण: नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 और फॉर्म्स 399 से 190 करने का लक्ष्य, ताकि आम आदमी आसानी से टैक्स फाइल कर सके।

फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं। अगले साल जब एम्प्लॉयर से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगें, तो फॉर्म 130 कहकर पूछ सकते हैं। ये बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल, डिजिटल और टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।