नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के लातूर स्थित चर्चित कोचिंग संस्थान RCC के संचालक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी को संदेह है कि परीक्षा से पहले संस्थान के मॉक टेस्ट में पूछे गए कई सवाल असली नीट पेपर से मेल खाते थे। इसी आधार पर सीबीआई ने कोचिंग सेंटर और उससे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया।

सूत्रों के मुताबिक, पुणे में लंबी पूछताछ के दौरान शिवराज के जवाबों में कई विरोधाभास मिले, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो भी जांच के दायरे में है, जिसमें कोचिंग संचालक छात्रों से मॉक टेस्ट के सवाल परीक्षा में आने की बात पूछते दिखाई दे रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि मामले का कथित मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और RCC के बीच संपर्क थे।

जयपुर। राजस्थान के चर्चित नीट-2026 पेपर लीक मामले में अब जांच का सबसे बड़ा केंद्र शिक्षा नगरी सीकर बनता जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दो दिन से सीकर में डेरा डाले हुए है। इससे पहले भी दबिश देकर कुछ लोगों से जानकारी जुटाई थी। अब शनिवार को भी एजेंसी ने कई लोगों के ठिकानों पर दबिश दी। सीबीआई की कुछ टीमें दबिश दे रही हैं तो कुछ चुनिंदा कोचिंग संस्थानों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की नजर एक चर्चित कैमेस्ट्री टीचर और पूर्व कोचिंग संचालक पर टिक गई है, जिनके संबंध गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। सीबीआई यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर सीकर के कोचिंग नेटवर्क का इस्तेमाल पेपर लीक सिंडिकेट ने किस तरह किया। 

सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार हुए मांगीलाल और दिनेश बिंवाल के परिचित सीबीआई की दबिश के बाद भूमिगत हो गए हैं। जानकारी जुटाई जा रही है कि इस परिवार के अब तक कितने बच्चे सीकर में आकर एमबीबीएस की कोचिंग कर चुके हैं और वह सलेक्शन के दौरान किसके सम्पर्क में थे। 

पटना। नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद सुपर-30 के संस्थापक और शिक्षाविद् आनंद कुमार ने परीक्षा प्रणाली में सख्ती बढ़ाने और कोचिंग संस्थानों पर कड़े नियम लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा विवादों से छात्रों का मनोबल टूटता है और उनके भविष्य पर असर पड़ता है। आनंद कुमार ने कहा कि 3 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा रद्द होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राहत की बात यह है कि मामले से जुड़े आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने छात्रों से हिम्मत बनाए रखने और दोबारा परीक्षा की तैयारी में जुटने की अपील की।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चीन की तरह कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राजस्थान एसओजी द्वारा कोचिंग संस्थानों की भूमिका की जांच के बीच कुमार ने कहा कि कोचिंग सेंटरों पर सख्त निगरानी और नियमों का कठोर पालन जरूरी है। वहीं, नितिन विजय ने भी छात्रों और अभिभावकों से घबराने की बजाय शांत रहने की अपील की। चीन में लागू एंटी-चीटिंग तकनीक, परीक्षा केंद्रों की कड़ी निगरानी और कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण जैसे उपायों का उदाहरण देते हुए विशेषज्ञों ने भारत में भी मजबूत परीक्षा सुरक्षा प्रणाली की जरूरत बताई।

बीजिंग। चीन ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 6 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए संचालित लाभ कमाने वाले निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला प्राथमिक और जूनियर सेकेंडरी शिक्षा यानी कक्षा 1 से 9 तक लागू किया गया है। नई नीति के तहत अब स्कूल विषयों की पढ़ाई कराने वाली कंपनियां मुनाफा नहीं कमा सकेंगी, विदेशी निवेश नहीं ले सकेंगी और शेयर बाजार से पूंजी जुटाने पर भी रोक रहेगी। कई कंपनियों को गैर-लाभकारी संस्था में बदलने या संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले से चीन की करीब 100 अरब डॉलर की निजी ट्यूशन इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। कई बड़ीं शिक्षा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने सप्ताहांत और छुट्टियों में ट्यूशन, विदेशी पाठ्यक्रम और बच्चों पर अधिक होमवर्क जैसे मामलों पर भी रोक लगाई है।

चीन का कहना है कि बढ़ते शैक्षणिक दबाव और महंगी शिक्षा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और परिवारों पर असर डाल रही थी। हालांकि प्रतिबंधों के बावजूद देश में निजी ट्यूशन की मांग अब भी बनी हुई है।

सीकर। सीकर पिपराली रोड स्थित एलन कोचिंग संस्थान के छात्र ने मंगलवार को गले में फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। वह प्राइवेट हॉस्टल में रहता था, जहां उसने खुदकुशी की।  पुलिस के अनुसार बानसूर निवासी कुणाल दो साल से एलन कोचिंग संस्थान में  आईआईटी की तैयारी कर रहा था। वह पिछले कुछ दिनों से तनाव में चल रहा था।  हॉस्टल संचालक द्वारा किए गए फोन को जब उसने नहीं उठाया तो दरवाजे को काट कर देखा गया। तब विद्यार्थी फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और सूचना उसके परिजनों को दी। बुधवार प्रात: पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। कुणाल के दादा मातादीन ने बताया कि हमने यहां बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उद्योगनगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडरक ने बताया कि केशव कुंज हॉस्टल के संचालक ने सूचना दी थी कि एलन में कोचिंग कर रहा छात्र कुणाल हमारे हॉस्टल में रह रहा था, जिसने हमारे यहां आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। 

आठ महीने से अधर में बिल

राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंटस के बढ़ते आत्महत्या प्रकरणों को लेकर राज्य सरकार ने कानून बनाया था। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक, 2025 को राजस्थान विधानसभा ने पिछले साल 3 सितम्बर को ध्वनिमत से पारित किया था। इस कानून का मकसद कोचिंग उद्योग खासतौर पर कोटा जैसे बडे कोचिंग हब को नियंत्रित करना है। छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाना और कोचिंग संस्थानों में बढ़ते व्यवसायीकरण को सीमित करना भी इसका उद्देश्य था। इस कानून को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन आज तक यह लागू नहीं हो पाया।  जबकि इसी सप्ताह में कोटा और सीकर में तीन छात्रों ने आत्महत्या कर ली। 

इनका कहना है

कोटा स्थित संस्थान के मुख्यालय पर एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक गोविन्द माहेश्वरी,नवीन माहेश्वरी व नितेश शर्मा को फोन कर व वाट्सअप मैसेज देकर संस्थान का पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 

जयपुर। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों की मनमानी रोकने और छात्रों की आत्महत्या पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभा में प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक-2025 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक-2025 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। बीते बजट सत्र में सत्ता-प्रतिपक्ष ने विधेयक प्रावधान पर सवाल उठाए थे। तब पारित करने की जगह इसे प्रवर समिति को संशोधन के लिए भेजा था। अब संशोधित बिल में कोचिंग सेंटर की श्रेणी में 100 या इससे अधिक छात्रों की संख्या वाले ही संस्थान आएंगे। पहले यह संख्या 50 रखी गई थी। कोचिंगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तय नियमों को फॉलो करना होगा। छात्र बीच में ही सेंटर छोड़ेगा] तो हॉस्टल सहित बाकी फीस लौटानी होगी। किसी भी कोचिंग की जितनी ब्रांच होगी, उन्हें पृथक यूनिट माना जाएगा और हरेक का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी पर कानून के प्रोटोकॉल और नियम अलग-अलग ही लागू होंगे। हालांकि नियमों को तोड़ने पर कोचिंग पर लगाई जाने वाले जुर्माना राशि कम कर राहत दी जा सकती है। विधेयक में नियम तोड़ने पर पहली बार जुर्माना राशि 2 लाख से घटाकर 50 हजार, दूसरी बार पर 5 लाख की जगह 2 लाख हो सकती है। 

प्राधिकरण बनेगा
कोचिंगों पर मॉनिटरिंग, नियम फॉलो कराने को प्राधिकरण बनेगा, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे। स्कूल, तकनीकी, कॉलेज, मेडिकल शिक्षा, आईजी रेंज पुलिस अधिकारी, कोचिंग सेंटर और छात्रों के अभिभावक सदस्य होंगे। 

ये प्रावधान होंगे : 
छात्रों को फीस 4 किश्तों में जमा कराने की सहूलियत होगी, जिसकी रसीद देनी होगी। कोचिंग ने नियमों को बार-बार तोड़ा, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। जुर्माने की रकम नहीं दी, तो संपत्ति जब्त कर पैनल्टी वसूली होगी। जिला स्तर पर छात्रों की समस्या निवारण को 24 घंटे संचालित होने वाले कॉल सेंटर बनेंगे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समितियां बनेगी। इसे प्राधिकरण के समरूप शक्तियां होंगी। समिति 3 साल को रजिस्ट्रेशन और फिर इसका रिव्यू भी करेगी। सरकारी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक काम नहीं कर सकेंगे। फायर सेफ्टी कोड, बिल्डिंग सिक्योरिटी नियम लागू होंगे। प्राथमिक उपचार और जरूरत पर छात्र को अस्पताल ले जाने की सेवाएं भी लागू हो सकती है। भ्रामक प्रचार नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। छात्र को अध्यनन सामग्री मुफ्त देनी होगी। छात्र को काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सेवाएं देनी होंगी। तनाव कम करने को योग और इससे जुड़ी कार्यशालाएं भी करनी होगी।

जयपुर। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों की मनमानी रोकने और छात्रों की आत्महत्या पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को विधानसभा में प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक-2025 को विधानसभा में पारित करने की तैयारी है। बीते बजट सत्र में सत्ता-प्रतिपक्ष ने विधेयक प्रावधान पर सवाल उठाए थे। तब पारित करने की जगह इसे प्रवर समिति को संशोधन के लिए भेजा था। अब संशोधित बिल में कोचिंग सेंटर की श्रेणी में 100 या इससे अधिक छात्रों की संख्या वाले ही संस्थान आएंगे। पहले यह संख्या 50 रखी गई थी। कोचिंगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तय नियमों को फॉलो करना होगा। छात्र बीच में ही सेंटर छोड़ेगा तो हॉस्टल सहित बाकी फीस लौटानी होगी। किसी भी कोचिंग की जितनी ब्रांच होगी, उन्हें पृथक यूनिट माना जाएगा और हरेक का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी पर कानून के प्रोटोकॉल और नियम अलग-अलग ही लागू होंगे। हालांकि नियमों को तोड़ने पर कोचिंग पर लगाई जाने वाले जुर्माना राशि कम कर राहत दी जा सकती है। विधेयक में नियम तोड़ने पर पहली बार जुर्माना राशि 2 लाख  से घटाकर 50 हजार, दूसरी बार पर 5 लाख की जगह 2 लाख हो सकती है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने विधेयक पर समिति रिपोर्ट को सोमवार सदन में भी रखा है। 

ये प्रावधान हो सकते हैं लागू
कोचिंगों पर मोनिटरिंग, नियम फॉलो कराने को प्राधिकरण बनेगा। जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे। स्कूल, तकनीकी, कॉलेज, मेडिकल शिक्षा, आईजी रेंज पुलिस अधिकारी, कोचिंग सेंटर और छात्रों के अभिभावक सदस्य होंगे। 
छात्रों को फीस चार किश्तों में जमा कराने की सहूलियत होगी। जिसकी रसीद देनी होगी। 
कोचिंग ने नियमों को बार-बार तोड़ा तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। जुर्माने की रकम नहीं दी तो संपत्ति जब्त कर पैनल्टी वसूली होगी। 
जिला स्तर पर छात्रों की समस्या निवारण को चौबीस घंटे संचालित होने वाले कॉल सेंटर बनेंगे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समितियां बनेंगी। इसे प्राधिकरण के समरूप शक्तियां होंगी। समिति 3 साल को रजिस्ट्रेशन और फिर इसका रिव्यू भी करेगी। 
कोचिंग में सरकारी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक काम नहीं कर सकेंगे। 
प्रति छात्र कोचिंग में बैठने को एक वर्गमीटर जगह अनिवार्य होगी। फायर सेफ्टी कोड, बिल्डिंग सिक्योरिटी नियम लागू होंगे। 
प्राथमिक उपचार और जरूरत पर छात्र को अस्पताल ले जाने की सेवाएं भी लागू हो सकती है। 
भ्रामक प्रचार नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। 
छात्र को अध्यनन सामग्री मुफ्त देनी होगी। छात्र को काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट सेवाएं देनी होंगी। तनाव कम करने को योग और इससे जुड़ी कार्यशालाएं भी करनी होंगी।  

कोटा। एक अनार सौ बीमार, यह कहावत राज्य के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के मामलों में सही साबित हो रही है। जेईई एडवांस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपर्स की सूची में स्थान बनाने वाले स्टूडेंट्स को अपनी कोचिंग का स्टूडेंट बताने की कोचिंग संस्थानों में मानो होड़ लग जाती है। साम, दाम दण्ड भेद किसी भी तरह की युक्ति  से कोचिंग संस्थान टॉपर स्टूडेंट को अपनी कोचिंग का स्टूडेंट बताने की कोशिश करते हैं। जिससे भविष्य में कोचिंग की फीस की फसल को वह और ज्यादा काट सकें। ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है। दरअसल  हाल ही जारी जेईई एडवांस-2025 के  रिजल्ट में आल इंडिया थर्ड रैंक पाने वाले छात्र मजीद मुजाहिद हुसैन को तीन तीन कोचिंग संस्थान  फिजिक्सवाला, श्री चैतन्य अकेडमी व नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना स्टूडेंट होने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं इन कोचिंग संस्थानों ने बड़े-बड़े विज्ञापन देकर, होर्डिंग लगाकर इस स्टूडेंट को अपने कोचिंग संस्थान का होने का बताया है।  इन इंस्टीट्यूट ने यह दावा कहीं भी नहीं किया कि अमुख स्टूडेंट क्लॉस रूम स्टूडेंट है, आॅन लाइन स्टूडेंट है या केवल टेस्ट सिरीज खरीदने वाला स्टूडेंट है। यह सवाल उठता है कि एक ही स्टूडेंट तीन-तीन कोचिंग संस्थानों में एक साथ कैसे पढ़ सकता है? एक स्टूडेंट की उपलब्धि को तीन तीन कोचिंग संस्थान अपनी उपलब्धि कैसे बता सकते हैं। कोचिंग संस्थान सरेआम अन्य छात्रों और उनके परिजनों को भ्रमित कर रहे हैं।  

बढ़ती आत्महत्या का कारण भी यही
जब स्टूडेंट अच्छी रैंक पाता है तो कोचिंग संस्थान उसे अपना स्टूडेंट बताने को बड़े बड़े दावे करता है। लेकिन उस स्टूडेंट के साथ किसी तरह की अनहोनी होने पर तुरन्त कोचिंग संस्थान उससे दूर दूर तक नाता नहीं रखते। उसे अपने संस्थान से जुड़े होने से इनकार कर देते हैं। दरअसल कई कोचिंग संस्थान स्टूडेंट से फीस की फसल काटने को ऐसा करते हैं। इस बहाने से कोचिंग संस्थान उन्हें सफलता का सपना दिखाते हैं। ऐसे संस्थान भ्रामक पब्लिसिटी का सहारा लेकर स्टूडेंट और अभिभावक को अपने जाल में फंसाते हैं। इसी जाल में स्टूडेंट और अभिभावक फंस जाते हैं।  जब बच्चा अपने सपने पूरे होते नहीं देखता है तो वह निराश हो जाता है और कई बार आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लेता है। 

भ्रामक पब्लिसिटी को लेकर गाइड लाइन में स्पष्ट कहा गया है कि भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पहली बार अपराध करने पर 25 हजार रुपए, दूसरी बार अपराध करने पर एक लाख रुपए जुर्माना और तीसरी बार अपराध करने पर कोचिंग संस्थान का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

उच्चतर शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों की अवहेलना
भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में कोचिंग केन्द्रों के लिए गाइड लाइन जारी की थी। इस गाइड लाइन में स्पष्ट लिखा है कि कोचिंग संस्थान वहां पढ़ने वाले छात्र की ओर से प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा। या प्रकाशित करने का कारण नहीं बनेगा। इसके बावजूद कोचिंग संस्थान बेखौफ अपने दावे कर रहे हैं और स्टूडेंट व अभिभावकों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।  

हुसैन को अपना बताने वाले तीनों संस्थान क्या कहते हैं
हम तो एक साल से आए हैं। मुजाहिद हुसैन के मामले की मुझे जानकारी नहीं है। दरअसल स्टूडेंट टेस्ट सिरीज, या ऑन लाइन प्रोग्राम ले लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कोचिंग अपना स्टूडेंट बता देते हैं। ऐसा होता आ रहा है। ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। 
-करणवीर सिंह ब्रांच मैनेजर श्री चैतन्य अकेडमी जयपुर

सामान्यतया बच्चे मल्टीपल इंस्टीट्यूट से कोर्स सिरीज वगैरह ले लेते हैं। कुछ टेस्ट सिरीज लेते हैं कुछ क्लास ज्वॉइन करते हैं। हमारे यहां यह स्टूडेंट स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में था। अन्य इंस्टीट्यूट की मुझे जानकारी नहीं है।
-अभिषेक सिंह मीडिया कोर्डिनेटर नारायणा इंस्टीट्यूट जयपुर

फिजिक्सवाला की कोरपोरेट क्म्यूनिकेशन इंचार्ज अलफिया ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि स्थानीय ब्रांच हैड ने बताया कि मुजाहिद हुसैन ने दो वर्ष तक ऑन लाइन प्रोग्राम के तहत हमारे यहां से पढ़ाई की है। 
-दिनेश जैन ब्रांच हैड फिजिक्सवाला कोटा 

नालंदा। फिजिक्स कोचिंग सेंटर में कोचिंग संचालक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो में शिक्षक छात्र पर डंडे बरसाते और बाल पकड़कर पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्र बार-बार हाथ जोड़कर छोड़ने की बात कर रहा है। 

वीडियो में शिक्षक के अलावा एक अन्य युवक भी नजर आ रहा है। वहीं एक एक छात्र पिट रहे छात्र को बचाने का प्रयास करता है। पीड़ित छात्र ने बताया कि उसका सीट पर बैठने को लेकर दूसरे छात्र से विवाद हुआ था। इसके बाद शिक्षक ने उसके साथ मारपीट की।

नई दिल्ली। दिल्ली शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी विद्यालयों में पढऩे वाले विद्यार्थियों का भविष्य संवारने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल (एनएसडीसी इंटरनेशनल) और फिजिक्स वाला लिमिटेड की संयुक्त पहल भारत इनोवेशन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (बीआईजी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिल्ली विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री आशीष सूद की मौजूदगी में किया गया। इस समझौते के तहत प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 1,63,000 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) की प्रवेश परीक्षा के लिए नि:शुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। 

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दिल्ली के विद्यार्थियों को अगामी दो मई 2025 तक प्रतिदिन छह घंटे की ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी, जिसमें भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, सामान्य योग्यता और अंग्रेजी जैसे विषय को भी शामिल किया गया है। समझौता ज्ञापन के तहत विद्यार्थियों को प्रतिदिन छह घंटे और 30 दिनों में कुल 180 घंटे की ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार के इस कदम से यहां के सरकारी विद्यालयों में पढऩे वाले विद्यार्थी को भविष्य में देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए चयनित हो सकेंगे और डॉक्टर तथा इंजीनियर की कठिन प्रवेश परीक्षा को पास करने का ख्वाब पूरा कर पाएंगे। 

समझौते के अंतर्गत इस कार्यक्रम में संरचित संशोधन के लिए पीडीएफ नोट्स के साथ विद्यार्थियों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित रूप से परीक्षण और निरंतर सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। इस अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद श्रीमती गुप्ता ने कहा कि शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने विद्यार्थियों को नीट-2025 और सीयूईटी (यूजी)-2025 की तैयारी के लिए 30 दिवसीय मुफ्त ऑनलाइन कोङ्क्षचग प्रदान करने के अहम समझौता किया गया है। इससे मेडिकल कॉलेजों के साथ ही देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। उन्होंने कहा, ''हमारी सरकार की अनूठी  पहल से दिल्ली के विद्यालयों के एक लाख 63 हजार छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली के अधिक से अधिक छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने का सपना भी साकार होगा।

सूद ने कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ। हमारी सरकार ने दिल्ली के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए नीट 2025 और सीयूईटी (यूजी) 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को 30 दिन की नि:शुल्क ऑनलाइन क्रैश कोर्स की सुविधा प्रदान करने का बेहद अहम फैसला लिया है। बीआईजी के साथ जो अहम समझौता किया गया है उससे विद्यार्थियों को हर दिन छह घंटे और पूरे महीने में  कुल 180 घंटे की नि:शुल्क ऑनलाइन कोङ्क्षचग की सुविधा मिलेगी।  हमारी सरकार छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने और प्रवेश परीक्षाओं में अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्धत है। नि:शुल्क कोङ्क्षचग की सुविधा दिल्ली के छात्रों को देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कराने में जरूरी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली के होनहार विद्यार्थियों की देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेजों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाएंगी। दिल्ली सरकार की अनोखी पहल समाज के वंचित समुदायों के छात्रों के लिए आने वाले समय में गेम-चेंजर साबित  होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यह  सुनिश्चित करने का काम कर रही है कि दिल्ली के किसी भी होनहार विद्यार्थियों के लिए आर्थिक बाधाएं उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं की राह में बाधा नहीं बन सके।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमित विधेयक 2025 को पुनःस्थापित किया। इस विधेयक पर दो दिन बाद चर्चा होगी और इसे पारित किया जाएगा। विधेयक में कोचिंग सेंटरों पर सख्त नियंत्रण और निगरानी के प्रावधान किए गए हैं।

नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना और मान्यता रद्द करने का प्रावधान
बिल में कोचिंग सेंटरों की मान्यता रद्द करने, भारी जुर्माना लगाने और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जब्ती जैसे प्रावधान शामिल हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं के मामलों पर हाईकोर्ट द्वारा सरकार से जवाब मांगने के बाद इस विधेयक को पेश किया गया। इस कानून के पारित होने के बाद हर कोचिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों की सुविधा और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी।

मनमानी फीस पर रोक, तनाव मुक्त माहौल होगा अनिवार्य
विधेयक में कोचिंग सेंटर्स पर मनमानी फीस वसूली पर रोक और विद्यार्थियों को तनाव मुक्त माहौल देने की अनिवार्यता शामिल है। बीच में कोचिंग छोड़ने पर फीस लौटाने का प्रावधान भी किया गया है।

50 से अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग केंद्रों के लिए अनिवार्य पंजीकरण
बिल के अनुसार 50 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। यह विधेयक विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग  (डीओसीए) ने कहा है कि 600 से अधिक छात्र-छात्राओं को कोचिंग संस्थानों में फंसे उनकी 1.56 करोड़ रुपए की राशि का रिफंड सुनिश्चित किया है। यह जानकारी उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से सिविल सेवा, इंजीनियरिंग कोर्स और अन्य कार्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटरों के खिलाफ पैसा वापस न करने की सूचना दी थी। उनका कहना कि कोचिंग संस्थानों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के बावजूद उन्हें पैसा लौटाने से मना कर दिया गया था।

विभाग शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने को प्रतिबद्ध विभाग  ने अपने सक्रिय प्रयासों के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और छात्रों को उनके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करने तथा अनुचित व्यवहार के मामले में कार्रवाई करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी  प्रतिबद्धता व्यक्त की है। रिफंड दावों को अस्वीकार करने की प्रथा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अपने निर्णायक निर्देश में सभी कोचिंग सेंटरों को छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वैध रिफंड दावों को अस्वीकार करने की अन्यायपूर्ण प्रथा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों से उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने का आग्रह किया है।