जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और किल्लत को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने सरकार से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी की और बाद में सदन से बहिर्गमन कर दिया।

कांग्रेस विधायक अमित चाचान ने पर्ची के माध्यम से यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान कांग्रेस सरकार ने आम लोगों को कई तरह की राहत दी थी, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इराक और अमेरिका के युद्ध के कारण गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, जो आम जनता के साथ सरासर अन्याय है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जन त्राहि-त्राहि कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय लोगों के शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सरकार को इस विषय में स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

इस दौरान विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और गैस की कीमतों पर सरकार से जवाब देने की मांग पर अड़े रहे। जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

जयपुर। विधानसभा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) क्षेत्र के विस्तार के बाद ग्रामीण इलाकों में अवैध कॉलोनियां काटे जाने का मामला उठाया गया। कांग्रेस विधायक डॉ. शिखा मिल बराला ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जेडीए का क्षेत्रफल 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही शाहपुरा, चौमूं और बासी के ग्रामीण क्षेत्रों को भी जेडीए में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भू-माफिया द्वारा कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराए अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और लोगों को ठगा जा रहा है। सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि आम लोगों को नुकसान से बचाया जा सके।

वहीं, भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने महावीर जयंती की सरकारी छुट्टी को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देशभर में महावीर जयंती का पर्व 30 मार्च को मनाया जा रहा है, जबकि राजस्थान सरकार के वर्ष 2026 के आधिकारिक कैलेंडर में 31 मार्च को महावीर जयंती की छुट्टी घोषित की गई है। ऐसे में सरकार को राजस्थान में भी 30 मार्च को ही महावीर जयंती की सरकारी छुट्टी घोषित करनी चाहिए।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में उप जिला अस्पताल देसूरी में उपलब्ध सुविधाओं का प्रश्न उठा।

विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के प्रश्न पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि देसूरी में भवन निर्माण स्वीकृति के लिए राशि 35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। जल्द निविदा की जाएगी। रिक्त पदों की सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरा जा सकेगा। विधायक पुष्पेंद्र राणावत ने पूछा कि वर्तमान में उपजिला अस्पताल जो उसका कितना क्षेत्रफल होना चाहिए। मंत्री खींवसर ने जवाब दिया और कहा कि जो डिले हुआ है उसका कारण एक सर्कुलर है। 14 उपजिला अस्पताल में से एक देसूरी भी है, क्रमोन्नत जब होता है जब भूमि पूरी उपलब्ध हो, पुराने भवन को भी उपयोग कर सकते ताकि खर्चा कम हो।फिलहाल 5000 वर्गमीटर जमीन है, कम से कम 28 हजार स्क्वायर मीटर जमीन चाहिए। निर्माण और टेंडर जल्द हो सकेगा, कलेक्टर ने नई जमीन चिन्हित की है। पुष्पेंद्र सिंह बाली ने इस पर मंत्री खींवसर को धन्यवाद दिया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कुंभलगढ़ और टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या का सवाल उठा।

प्रश्नकाल में विधायक हरि सिंह रावत के सवाल पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि तकनीकी समिति की बैठक हो चुकी है। कुंभलगढ़ की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। एनटीसीए द्वारा टाइगर रिजर्व की चौड़ाई बढ़ाने की सिफारिश की गई है। राजसमंद पाली और ब्यावर जिले की भूमि चिन्हित कर ली गई है। वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को लिखा गया है। वन्य अभयारण्य में ग्रामीण लोगों को जोड़ने और रोजगार के लिए सफारी रुट विद्यमान है। टाइगर रिजर्व से लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन बढ़ेगा। पैंथर सफारी के लिए भी कोई नया रूट यदि बताया गया तो हम उस पर भी विचार करेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में एक विधायक के कोर्ट खोलने से जुड़े सवाल पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल के जवाब के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसा। इस कारण दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बहस भी हुई।

पटेल के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सवा दो साल में जितने भी प्रश्न लगे उनमें सेम जवाब आते हैं। तंज कसते हुए कहा कि मंत्री तो ऐसे ही होने चाहिए। जूली के तंज पर उत्तर में जोगाराम पटेल ने कई उदाहरण दिए। पटेल ने बतौर विधि मंत्री 2 साल और 5 साल की तुलना करके बताई। पटेल और जूली दोनों में इस विषय पर कुछ देर तक नोक-झोंक हुई। इस कारण सदन में हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष देवनानी खड़े हुए और इस पर नाराजगी जताई। देवनानी ने कहा कि प्रश्न कल है यह बहस का मुद्दा नहीं, बहस करो तो अन्य मुद्दे पर बात करें। आप दोनों अच्छे विद्वान हैं अच्छी मित्रता भी है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बूंदी के रामेश्वर महादेव मंदिर पर रोपवे निर्माण का प्रश्न उठा। विधायक अशोक चांदना ने यह प्रश्न उठाया। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि बूंदी समेत 16 स्थानों की रोपवे की सूची केंद्र को भेजी गई। रामेश्वर महादेव मंदिर पर रोपवे बनाने से वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए रोपवे बनना संभव नहीं है।

16 रोपवे की सूची केन्द्र को भेजी गई है। प्राथमिकता के आधार पर चार को सहमति दी गई, फिर भी हम रोपवे का प्रयास कर रहे हैं। रणथंभौर में भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फारेस्ट में रोपवे मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास और प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि खेल विभाग और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार के अनुसार, राज्य में पिछले दो वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 187 खिलाड़ियों को नियमों के तहत राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा खिलाड़ियों को विभिन्न स्तरों पर अनुदान राशि भी दी जा रही है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बेहतर तैयारी कर सकें। राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 2022 के तहत खिलाड़ियों को ओलंपिक, पैरालंपिक और एशियाई खेलों सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ओलंपिक स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य पर 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। इसी तरह एशियाई, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए भी अलग-अलग अनुदान निर्धारित किए गए हैं।

सरकार ने यह भी बताया कि खिलाड़ियों को खेल सामग्री और प्रशिक्षण के लिए 1 से 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। वर्ष 2025 तक 5941 खिलाड़ियों ने अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जिनकी जांच कर पात्र खिलाड़ियों को राशि स्वीकृत की जा रही है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न शामिल हैं। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दों पर सदन में सवाल-जवाब होंगे। सदन में विभिन्न जनहित के मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। विधायक केसाराम चौधरी मारवाड़ जंक्शन (पाली) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक भूमि आवंटन, नए भवन की स्वीकृति और रिक्त पदों को भरने के मामले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक शोभारानी कुशवाह धौलपुर जिले के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी की टंकियों को चालू करवाने के मुद्दे पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी। वहीं विधायक समाराम मक्का और बाजरा उत्पादन क्षेत्रों में बीज निगम द्वारा निःशुल्क बीज वितरण नहीं किए जाने की स्थिति को लेकर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सदन के पटल पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा यूडीएच विभाग की छह अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। इसके साथ ही राजस्थान भू संपदा विनियामक प्राधिकरण तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। सदन में कई याचिकाएं भी लगाई जाएंगी। विधायक फूल सिंह मीणा तीतरही पंचायत क्षेत्र में जल संकट के समाधान और जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित पानी की टंकी का शीघ्र निर्माण कराने की मांग से जुड़ी याचिका पेश करेंगे। विधायक छोटूसिंह जैसलमेर के मोहनगढ़ तहसील के जवाहर नगर में उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग उठाएंगे। विधायक अर्जुनलाल जीनगर श्री सांवलियाजी मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में भूमि रूपांतरण पर लगी रोक हटाने और बनास नदी पर बने एनिकट की मरम्मत कराने से संबंधित याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे। विधायक कल्पना देवी कोटा उत्तर क्षेत्र में कचरा ट्रांसफर स्टेशन को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने और डीसीएम कॉलोनी के मकानों के पट्टे जारी करने के संबंध में याचिकाएं लगाएंगी।

सदन में विधायी कार्य के तहत उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा द्वारा राजस्थान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 तथा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों विधेयकों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किए जाने की संभावना है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महारावल लक्ष्मण सिंह की जयंती के अवसर पर विधानसभा में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि महारावल लक्ष्मण सिंह एक दूरदर्शी जनप्रतिनिधि, कुशल प्रशासक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में सदैव जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और विधानसभा की गरिमा तथा संसदीय परंपराओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मेवाड़ क्षेत्र के मेडिकल महाविद्यालयों की संबद्धता को लेकर चर्चा हुई। विधायक श्रीचन्द कृपलानी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मेवाड़ के कॉलेजों की संबद्धता राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS), जयपुर से हटाकर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी (MMU), जोधपुर में स्थानांतरित करने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग उठाई। उन्होंने इस निर्णय को निरस्त करने का प्रस्ताव भी रखा।

इस पर जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों को अलग मेडिकल विश्वविद्यालयों के माध्यम से देखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो छात्र जहां नामांकित हैं, उन्हें उसी विश्वविद्यालय से डिग्री मिलेगी। मंत्री ने बताया कि मामले की समीक्षा के लिए एक हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी, जो विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों से जुड़े मुद्दों की जांच करेगी। कृपलानी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर को लाभ पहुंचाने के लिए मेवाड़ की उपेक्षा की। उनका कहना था कि जयपुर स्थित RUHS मेवाड़ क्षेत्र के अधिक नजदीक है, जबकि जोधपुर व्यावहारिक रूप से दूर है। उन्होंने यह भी मांग की कि कमेटी में किन-किन सदस्यों को शामिल किया जाएगा, यह स्पष्ट किया जाए और हर संभाग में RUHS की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएं। कृपलानी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आपत्ति जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के नाम से जुड़ी टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र अब 10 मार्च तक चलेगा। शुक्रवार को कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पेश करते हुए सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 और 8 मार्च को सदन की बैठक नहीं होगी, इसके बाद 9 और 10 मार्च को विधानसभा की कार्यवाही आयोजित की जाएगी।

9 मार्च को सदन में आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अजमेर विधेयक 2026 तथा राजस्थान ग्रामीण पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की जाएगी। वहीं 10 मार्च को महाराणा प्रताप खेल कूद  विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा प्रस्तावित है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि 10 मार्च की शाम को विधानसभा की ओर से प्रकाशित एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। यह कार्यक्रम कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद सभी विधायकों के लिए रात्रि भोज भी आयोजित किया जाएगा।

इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सुझाव दिया कि विधानसभा की ओर से विधायकों को लगभग 5 लाख रुपए का एक अच्छा टैबलेट भेंट किया जाए। इस पर अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और यदि बजट उपलब्ध हुआ तो सदस्यों को टैबलेट उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में कॉलेजों में खाली पदों को लेकर विधायक और मंत्री में बहस हो गई। मंत्री ने इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

विधायक दयाराम परमार ने खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालयो में रिक्त पदों का सवाल उठाया। परमार के सवाल पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियम अनुसार पदों को भरा जा सकेगा। पदोन्नति के आधार पर भी भरा जाएगा। दयाराम परमार ने कहा कि महाविद्यालय चल रहे और पद खाली है, क्या इस व्यवस्था से उप मुख्यमंत्री खुश है। बैरवा ने कहा कि रिक्त पद में 292 से 192 प्राचार्य कार्यरत है, न्यायालय द्वारा वरिष्ठता सूची स्थगन होने की वजह से पदोन्नति सूची नहीं निकली है।

न्यायालय से दिशा निर्देश के बाद ही हम पदोन्नति से प्राचार्य के पद भर सकेंगे। हमने रिक्त पदों को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग से अनुमति ली है, ताकि डेपुटेशन पर भी लगाया जा सके, ताकि शीघ्र ही प्राचार्य के पद भरे जा सके।वदयाराम परमार ने पूरक प्रश्न में पूछा कि चपरासी से लेकर लेक्चरर सभी संविदा पर लगे हुए हैं। डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उनकी सरकार के कारनामे हमें भुगतने पड़ रहे हैं, इन्होंने महाविद्यालय खोल दिया और पदों की व्यवस्था नहीं की, केवल विद्या संबल से लगा दिए गए, फिर भी हम वैकेंसी निकाल रहे और खाली पदों को भर रहे।