जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिशन के कार्यों में गति लाकर निर्धारित समय सीमा में सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए तथा आमजन को हर घर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जाए। बैठक में मिशन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने तथा कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए और सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन तय मानकों के अनुरूप हो। मुख्य सचिव ने हर घर जल प्रमाणन, सुजलाम भारत आईडी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) की समीक्षा तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) नीति से जुड़े कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ मिशन के सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने और निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राजगढ़ में जल जीवन मिशन योजना में प्राप्त शिकायतों को लेकर प्रश्न उठा। प्रश्न के जवाब में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि इसमें अनियमितता हुई है। काम का सुपरविजन भी अधिकारियों को करना था। वह नहीं किया। गलत तरीके से काम किए गए हमने जांच करवाई है। जहां तक 25 गांव का सवाल है तो हम इन गांव में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए काम शुरू करेंगे।

इस पर पूरक प्रश्न करते हुए मनोज कुमार ने कहा कि आपके पास 50 करोड रुपए इसके अलावा 41 करोड रुपए का भुगतान अटका है। वो पैसे है, इनसे आप काम करें। मंत्री ने कहा कि जल्द ही हम जांच करके एक महीने के भीतर इन पैसों या इससे एक्स्ट्रा भी लगेंगे तो हम काम शुरू करेंगे और इन गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाएंगे।