वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी देशों के अपील के बाद ईरान पर हमला रोक दिया गया है और उम्मीद जतायी है कि यह घोषणा अंततः स्थायी हो जाएगी। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अनुरोध के बाद उन्होंने मंगलवार के लिए निर्धारित ईरान पर सैन्य हमला रद्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि यह अनुरोध चल रही "गंभीर बातचीत" के कारण किया गया था, जिसके बारे में पश्चिम एशिया के नेताओं का मानना है कि इसका परिणाम एक ऐसे समझौते के रूप में निकल सकता है जो अमेरिका को स्वीकार्य हो।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैंने इसे थोड़े समय के लिए टाल दिया है-उम्मीद है कि शायद हमेशा के लिए, लेकिन संभवतः थोड़े समय के लिए- क्योंकि हमारी ईरान के साथ बहुत बड़ी चर्चाएँ हुई हैं।" ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ एक समझौता होने ही वाला है। उनके अनुसार, पश्चिम एशिया के देश जिन्होंने उनसे ईरान पर हमले टालने का अनुरोध किया था-भी मानते हैं कि यह समझौता बहुत जल्द होने वाला है।

अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा, "सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुछ अन्य देशों ने मुझसे पूछा कि क्या हम इसे दो या तीन दिनों के लिए - यानी थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी समझौते तक पहुँचने के बहुत करीब हैं।" उल्लेखनीय है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान में कुछ ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ था। सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की थी। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, और ट्रंप ने ईरान को एक "एकजुट प्रस्ताव" तैयार करने का समय देने के लिए संघर्ष समाप्त करने की अवधि बढ़ा दी।

वॉशिंगटन। अमेरिका और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत चीन ने अगले तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष कम से कम 17 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। यह अक्टूबर 2025 में की गयी सोयाबीन संबंधी पूर्व प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त है। व्यापार के अलावा यह समझौता दो नए द्विपक्षीय तंत्रों, अमेरिका-चीन व्यापार बोर्ड और अमेरिका-चीन निवेश बोर्ड की स्थापना भी करता है, जिनका उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के बाद आर्थिक समन्वय को मजबूत करना है। दोनों पक्षों ने ईरान, उत्तर कोरिया और होर्मुज जलडमरूमध्य सहित प्रमुख भू-राजनीतिक मुद्दों पर भी सहमति के संकेत दिए हैं।

द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के व्यापक प्रयास के तहत प्रस्तुत इस समझौते में चीन द्वारा 200 बोइंग विमानों के प्रारंभिक ऑर्डर की मंजूरी भी शामिल है, जो 2017 के बाद बीजिंग की पहली ऐसी प्रतिबद्धता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह समझौता अमेरिका में उच्च-कुशल विनिर्माण नौकरियों को बढ़ावा देगा और दीर्घकालिक वाणिज्यिक विमानन संबंधों को मजबूत करेगा। यह घोषणा उन वार्ताओं के बाद हुई जिनमें दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता में सुधार लाने के उद्देश्य से उपायों पर सहमति व्यक्त की। वाशिंगटन ने चर्चाओं को कई रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों को शामिल करने वाला बताया। व्हाइट हाउस इसे 2017 के बाद का सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका-चीन समझौता मानता है।

इस ऐतिहासिक समझौते की आधारशिला के रूप में, राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दो नए संस्थान अमेरिका-चीन व्यापार बोर्ड और अमेरिका-चीन निवेश बोर्ड की स्थापना की है। इनका उद्देश्य गैर-संवेदनशील वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार के प्रबंधन और निवेश संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करना है। व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन ने यट्रियम, स्कैंडियम, नियोडिमियम और इंडियम जैसी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर अमेरिका की चिंताओं को दूर करने और उत्पादन एवं प्रसंस्करण उपकरणों और प्रौद्योगिकियों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की प्रतिबद्धता जताई है। चीन दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के उत्पादन और प्रसंस्करण उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों या सीमाओं को लेकर अमेरिका की चिंताओं का भी समाधान करेगा।

कृषि क्षेत्र में, चीन ने 400 से अधिक अमेरिकी गोमांस उत्पादन इकाइयों की समाप्त हो चुकी सूचियों का नवीनीकरण करके और नए अनुमोदन जोड़कर अमेरिकी गोमांस के लिए बाजार पहुंच बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही अमेरिकी कृषि विभाग ने अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा से मुक्त प्रमाणित अमेरिकी राज्यों से मुर्गी पालन का आयात फिर से शुरू करने पर भी सहमति जताई है व्हाइट हाउस के अनुसार, दोनों पक्षों ने व्यापक भू-राजनीतिक चिंताओं पर सहयोग की पुष्टि की, जिनमें ईरान द्वारा परमाणु हथियार प्राप्त करने का विरोध और उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन शामिल है।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि किसी भी देश या संगठन को टोल वसूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी ने उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के अपने साझा लक्ष्यों की पुष्टि की। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति शी को 24 सितंबर को वाशिंगटन आने का निमंत्रण दिया है। दोनों देश इस वर्ष के अंत में होने वाले जी20 और एपेक शिखर सम्मेलनों के मेजबान के रूप में एक-दूसरे का समर्थन करेंगे।

बीजिंग। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि चीन और अमेरिका के बीच विमानों, विमान इंजनों और अन्य कलपुर्जों की खरीद को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने चीन द्वारा अमेरिकी विमानों की खरीद के साथ-साथ चीन को अमेरिकी विमान इंजनों और अन्य घटकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही दोनों देश संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को और विकसित करना जारी रखने पर भी सहमत हुए हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया था कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमत हुआ है और इस ऑर्डर को भविष्य में 750 विमानों तक बढ़ाने की भी संभावना है। यह महत्वपूर्ण सौदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच बीजिंग में हुए शिखर सम्मेलन के तत्काल बाद हुआ है, जिसे चीन ने ह्यऐतिहासिकह्य करार दिया है।

चीन-अमेरिका संबंधों में नया अध्याय 

इस शिखर सम्मेलन को दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित करने वाले एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जहां दोनों नेता रणनीतिक स्थिरता के रचनात्मक संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस वार्ता को द्विपक्षीय संबंधों का एक नया शुरूआती बिंदु करार दिया है जो एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाने के सही रास्ते को खोजने के प्रयासों को दशार्ता है।

चीन-अमेरिका सहयोग पर वांग यी का बयान, एक साथ चल सकते हैं दोनों लक्ष्य

विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग शिखर सम्मेलन को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए कहा कि इस बैठक ने दुनिया को संदेश दिया है कि चीनी राष्ट्र का पुनरुद्धार और ह्यअमेरिका को फिर से महान बनानाह्ण(मागा) एक साथ चल सकते हैं और दोनों देश एक-दूसरे की सफलता में सहायक होकर पूरी दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। 

पेरिस। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी वजह से माना जा रहा है कि भारत आगे फ्रांसीसी फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान से हालिया संघर्ष के बाद भारत की कोशिश राफेल लड़ाकू विमानों में अपने स्वदेशी मिसाइलों को इंटीग्रेट करने की है, लेकिन फ्रांस सोर्स कोड शेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे पहले भी भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन कावेरी के लिए जब फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की मदद नहीं की थी तो भारत ने अपने आजमाए हुए दोस्त रूस का रूख किया था। 

आज की तारीफ में कावेरी टर्बोफैन इंजन का टेस्ट रूस में इल्यूशिन 11-76 एयरक्राफ्ट में लगाकर किया जा रहा है। फाइटर जेट के इंजन का टेस्ट करना बहुत मुश्किल प्रक्रिया है और उसके लिए अलग इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है और रूस, भारतीय इंजन की टेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। ओपेन मैग्जीन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर फ्रांस भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड शेयर नहीं करता है तो बहुत उम्मीद है कि भारत, रूसी लड़ाकू विमान एसयू-57 खरीदने का विचार कर चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एसयू-57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। एसयू-57 लड़ाकू विमान बनाने वाली रूसी कंपनी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि वो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, बल्कि भारत में फिफ्थ जेनरेशन लड़ाकू विमान बनाने के लिए तैयार है। रूसी कंपनी ने तो यहां तक कहा था कि अगर भारत सरकार तैयार होती है तो वो एसयू-30एमकेआई प्रोडक्शन यूनिट से ही एसयू-57 लड़ाकू विमान का उत्पादन भारत में इसी साल से शुरू कर सकती है। ओपन मैग्जीन ने दावा किया है कि भारत ने हालिया समय में फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन के लिए जो सौदा किया है, उसपर भी पुनर्विचार कर रहा है।

राफेल लड़ाकू विमान से भारत का मोह भंग
भारत हर हाल में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन लाइन स्थापित करना चाहता है और रूस इसके लिए तैयार है। सोर्स कोड का मतलब होता है, किसी हथियार प्रणाली, जैसे फाइटर जेट, मिसाइल या रडार का वह मूल सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग कोड जिससे वह आॅपरेट होता है। यह किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान की जान होती है। अगर राफेल का सोर्स कोड मिलता है तो भारत उसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कस्टमाइजेशन, भारतीय रडार या सैटेलाइट नेटवर्क से लिंकिंग को शामिल करने के साथ साथ भविष्य में अपनी जरूरत के हिसाब से अपग्रेडेशन भी कर सकता है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की, जिसके तहत 36 राफेल विमानों को खरीदा गया था, इसमें फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की जरूरतों के हिसाब से कई कस्टम फीचर्स शामिल किए थे। इस समझौते के तहत कुछ कंपोनेंट्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया।

जेरूसलम। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने युद्ध की समाप्ति और गाजा से इजरायली सैन्य वापसी की मांग करके गाजा में आधे बंधकों को वापस करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने एक रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान में कहा कि अगर हम अब हमास के हुक्म के आगे झुक जाते हैं, तो युद्ध की सभी महान उपलब्धियाँ गायब हो जाएँगी। बयान में इजरायली प्रधानमंत्री ने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि इजरायल हमास को धोखा देकर सभी बंधकों को मुक्त कर सकता है और फिर युद्ध फिर से शुरू कर सकता है, उन्होंने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह के कदम को स्वीकार नहीं करेगा।

इससे पहले दिन में हमास की सशस्त्र शाखा अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें गाजा में एक इजरायली बंधक को दिखाया गया था। चार मिनट के वीडियो में इजरायली बंधक एल्काना बोहबोट लैंडलाइन फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपने परिवार को उनकी रिहाई के लिए प्रयास जारी रखने के लिए कॉल कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के अंत में उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं मौत के लिए चिल्ला रहा हूं। कृपया, मेरे लिए यह करो।

अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बंधकों के संदर्भ में संदेश के साथ वीडियो का समापन किया, ''वे केवल एक क्षमता के साथ ही वापस आएंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था। इजरायली मीडिया ने बताया कि वीडियो के जारी होने से तेल अवीव, यरुशलम, बीरशेबा और हाइफ़ा में प्रदर्शन शुरू हो गए, जहाँ हजारों लोगों ने सरकार से बिना देरी के बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस बीच गाजा में इजरायल का सैन्य अभियान जारी है। इजरायल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा कि उसके बख्तरबंद बलों ने सप्ताहांत में दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा क्षेत्र में 40 से अधिक हमास आतंकवादियों को मार गिराया।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि तेजी से बदलती भू-राजनीतिक स्थिति में सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। मुर्मु ने गुरूवार को तमिलनाडु के वेङ्क्षलगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के छात्र अधिकारियों और शिक्षकों को संबोधित किया।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि देश विकास के पथ पर आगे बढ रहा है और दुनिया रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमारे विकास को स्वीकार कर रही है। भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों को तैयार रखने के लिए स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार और बड़ा रक्षा निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में हमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है बल्कि साइबर युद्ध और आतंकवाद जैसी नई राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा नए आयाम हासिल कर रहा है जिसे समझने और प्रबंधित करने की जरूरत है। गहन शोध पर आधारित अद्यतन ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करने की जरूरत है। 
मुर्मु ने कहा कि रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज ने भारत और मित्र देशों के सशस्त्र बलों के अधिकारियों और  नागरिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा शिक्षित करने में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले सात दशकों में इसने मध्यम स्तर के अधिकारियों को पेशेवर रूप से तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का सभी सम्मान करते हैं। सशस्त्र बल देश की सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सबसे आगे हैं। राष्ट्रीय हितों की निरंतर रक्षा करने के लिए राष्ट्र को रक्षा बलों पर गर्व है। 

मुर्मु ने कहा कि यह अच्छी बात है कि महिला अधिकारी अब तीनों सेनाओं में विभिन्न इकाइयों की कमान संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती ताकत और भूमिका सभी के लिए, विशेषकर युवा लड़कियों के लिए उत्साहजनक और प्रेरणादायक है। उन्होंने सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई, जहां वे असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेंगी और अज्ञात क्षेत्रों में नई जमीन हासिल कर सकेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पाठ्यक्रम छात्र अधिकारियों को  जिम्मेदारियों के लिए तैयार करेगा तथा ऐसे रणनीतिकार बनाएगा जो जटिल परिस्थितियों से प्रभावी तरीके से निपट सकें।

रियाद। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच भारत के हाथ बड़ी डिफेंस डील लगी है। सऊदी अरब ने रियाद डिफेंस के दौरान भारत से 155एमएम तोपखाने के गोले की खरीद को लेकर बड़ा समझौता किया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रक्षा निर्माता म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को मिला है, जिसकी कीमत 225 मिलियन डॉलर है। इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब अब तक डिफेंस डील के लिए अमेरिका के अलावा पाकिस्तान पर निर्भर रहा है। यह भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या उसके उत्तराधिकारी कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात ऑर्डर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फंक्शनल ऑटोनमी और इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 से इसे 41 इकाइयों के साथ 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभाजित कर दिया था।

यूएई भी भारत से खरीदता है तोप के गोले
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 2017 और 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने भी क्रमश 40 हजार और 50 हजार 155 मिमी तोपखाने के गोले खरीदे थे। 2017 में ऑर्डर का मूल्य लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2019 में 46 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर इस कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। एमआईएल भारतीय रक्षा मंत्रालय की सहायक कंपनी है। यह 155 मिमी, 105 मिमी और 125 मिमी के गोला-बारूद की एक विस्तृत श्रृंखला को बनाती है। तोपखाने के अलावा यह कंपनी कई अन्य सैन्य उपयोगों के लिए गोला-बारूद प्रदान करती है।

वाशिंगटन। ट्विटर ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के खिलाफ उनकी तरफ से सोशल मीडिया फर्म खरीदने के सौदे को खत्म करने के लिए मुकदमा दायर किया है। यह कदम टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा 44 अरब अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण सौदे को समाप्त करने के बाद उठाया गया। स्पूतनिक के मुताबिक, एलन मस्क ने ट्विटर पर अपने फर्जी (बॉट) अकाउंट्स की सही संख्या छिपाने और इस बारे में मांगी गई पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है और उन्होंने इसी आधार पर डील कैंसल करने का ऐलान किया है।

इसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कहा कि 44 अरब अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण सौदे को समाप्त करने के फैसले पर मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के मुताबिक अगर कोई भी पार्टी इसे रद्द करती है, तो उसे 1 बिलियन डॉलर यानि लगभग 7,904 करोड़ रुपये की टर्मिनेशन फी भरनी होगी। ट्विटर ने डेलवेयर कोर्ट से गुजारिश की है कि वह मस्क को आदेश दे कि ट्विटर डील उसी कीमत (54.20 डॉलर प्रति शेयर) पर पूरी की जाए।

जोधपुर। नवनियुक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि पुलिस की इकबाल बुलंद है और अपराधियों से सख्ती से निपेटेंगे। आमजन में विश्वास कायम रखने के लिए संवाद सेतु को अपनाएंगे।

पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्राथमिकताएं तो होंगी ही साथ ही आमजन में विश्वास और अपरधियों में भय रहे ऐसे पुलिसिंग रखी जाएगी। अपराधों को लेकर पुलिस पूरी तरह कार्ययोजना बनाकर काम करेगी। आमजन से सीधा संपर्क किया जाएगा। लोगों का विश्वास पुलिस पर बना रहे इसके लिए संवाद सेतु कामय किया जाएगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रहे ऐसा उनकी प्राथमिकताओं में शाामिल है।

मुंबई। व्यापार जगत में बड़ी चर्चा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड  ने फ्यूचर समूह  के साथ अपने 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को कैंसिल कर दिया है। चर्चा यह भी है कि इस सौदे को सुरक्षित कर्जदाताओं की बैठक में मंजूरी नहीं मिलने के बाद क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना में कहा कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर समूह की अन्य कंपनियों ने इस सौदे की मंजूरी के लिए हुई बैठकों के नतीजों से अवगत कराया है। इसके मुताबिक, सौदे को शेयरधारकों एवं असुरक्षित कर्जदाताओं ने बहुमत से स्वीकार कर लिया है लेकिन सुरक्षित ऋणदाताओं ने प्रस्ताव को नकार दिया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बयान में कहा कि एफआरएल के सुरक्षित ऋणदाताओं ने प्रस्तावित योजना के खिलाफ मतदान किया है। ऐसी स्थिति में इस योजना को आगे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। फ्यूचर समूह ने अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड  के साथ 24,713 करोड़ रुपये के विलय समझौते की घोषणा की थी।

वाशिंगटन। अमेरिका ने विश्व के सभी देशों को साफतौर पर कहा है कि वो रूस से हथियारों से संबंधित कोई भी बड़ा समझौता करने से परहेज करें। भारत और अमेरिका के बीच हुई टू प्लस टू की वार्ता के बाद हुई साझा प्रेस कांफ्रेंस में अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई है।

आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री पांच दिवसीय यात्रा पर वाशिंगटन के दौरे पर हैं। वहीं इसी दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां पर मौजूद थे। टू प्लस टू वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर वार्ता हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साझा प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि वो सभी देशों से इस बात की अपील करते हैं कि रूस के साथ हथियारों का कोई नया समझौता न करें। उन्होंने कहा कि खासतौर से रूस जिस तरह से यूक्रेन पर जंग थोपे हुए है उसको देखते हुए ये और भी जरूरी हो जाता है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ब्लिंकन से ये भी पूछा गया कि क्या रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम एस-400 की खरीद के बाद अमेरिका भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा। इस सवाल के जवाब में ब्लिंकन ने कहा कि वो फिलहाल नियमों के तहत प्रतिबंधों को लगाने या न लगाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी माना कि भारत और रूस के संबंध काफी पुराने और बेहद मजूबत हैं। भारत और रूस के बीच हथियारों की खरीफ फरोख्त का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्लिंकन का कहना था कि ये तब संभव है जबकि हम एक दूसरे के साझेदार बनना चाहें। मौजूदा समय में हम दोनों ही ये चाहते हैं और अमेरिका भारत का सुरक्षा साझेदार बनना चाहता है। इस साझा प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका की बातचीत में सेना को अपग्रेड करने पर भी बात हुई है। अमेरिका भारत को सस्ती कीमत पर हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है। भविष्य की तैयारियों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में आस्टिन ने कहा कि वो इस बारे में भारत से संपर्क में है। अमेरिका देखेगा कि भारत की सेना को कैसे और अधिक अपग्रेड करने में अपनी मदद दे सकता है। बता दें कि मौजूदा दौर में चल रहे यूक्रेन-रूस विवाद में भारत ने खुद को तटस्थ बनाए रखा है। भारत ने रूस के खिलाफ अब तक लगाए गए प्रतिबंधों पर अपनी सहमति नहीं दी है।

जयपुर। झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पुलिस का समय और लोगों की छवि खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी की पुरानी धाराओं में संशोधन की तैयारी है।  जो हत्या, लूट, डकैती के फरार बदमाशों को पनाह देता है, उसे भी अब सात साल तक जेल में रखने की तैयारी है। लोगों के खातों से आए रुपए निकालने वालों को 10 साल की सजा और सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वालों से इसकी भरपाई की भी तैयारी है। सब-कुछ ठीक रहा तो पुलिस जल्द ही ऐसे ही कई मामलों में अपराधियों पर नकेल कसेगी। पुलिस मुख्यालय ने आईपीसी, सीआरपीसी, लोकल एवं स्पेशल एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट और पीडीपीपी एक्ट की धाराओं में संशोधन का एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। अब गृह विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करेगा।

राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों को राज्य स्तर पर वापस नहीं लिए जाने का हो प्रावधान