पेरिस। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी वजह से माना जा रहा है कि भारत आगे फ्रांसीसी फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान से हालिया संघर्ष के बाद भारत की कोशिश राफेल लड़ाकू विमानों में अपने स्वदेशी मिसाइलों को इंटीग्रेट करने की है, लेकिन फ्रांस सोर्स कोड शेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे पहले भी भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन कावेरी के लिए जब फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की मदद नहीं की थी तो भारत ने अपने आजमाए हुए दोस्त रूस का रूख किया था। 

आज की तारीफ में कावेरी टर्बोफैन इंजन का टेस्ट रूस में इल्यूशिन 11-76 एयरक्राफ्ट में लगाकर किया जा रहा है। फाइटर जेट के इंजन का टेस्ट करना बहुत मुश्किल प्रक्रिया है और उसके लिए अलग इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है और रूस, भारतीय इंजन की टेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। ओपेन मैग्जीन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर फ्रांस भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड शेयर नहीं करता है तो बहुत उम्मीद है कि भारत, रूसी लड़ाकू विमान एसयू-57 खरीदने का विचार कर चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एसयू-57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। एसयू-57 लड़ाकू विमान बनाने वाली रूसी कंपनी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि वो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, बल्कि भारत में फिफ्थ जेनरेशन लड़ाकू विमान बनाने के लिए तैयार है। रूसी कंपनी ने तो यहां तक कहा था कि अगर भारत सरकार तैयार होती है तो वो एसयू-30एमकेआई प्रोडक्शन यूनिट से ही एसयू-57 लड़ाकू विमान का उत्पादन भारत में इसी साल से शुरू कर सकती है। ओपन मैग्जीन ने दावा किया है कि भारत ने हालिया समय में फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन के लिए जो सौदा किया है, उसपर भी पुनर्विचार कर रहा है।

राफेल लड़ाकू विमान से भारत का मोह भंग
भारत हर हाल में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन लाइन स्थापित करना चाहता है और रूस इसके लिए तैयार है। सोर्स कोड का मतलब होता है, किसी हथियार प्रणाली, जैसे फाइटर जेट, मिसाइल या रडार का वह मूल सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग कोड जिससे वह आॅपरेट होता है। यह किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान की जान होती है। अगर राफेल का सोर्स कोड मिलता है तो भारत उसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कस्टमाइजेशन, भारतीय रडार या सैटेलाइट नेटवर्क से लिंकिंग को शामिल करने के साथ साथ भविष्य में अपनी जरूरत के हिसाब से अपग्रेडेशन भी कर सकता है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की, जिसके तहत 36 राफेल विमानों को खरीदा गया था, इसमें फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की जरूरतों के हिसाब से कई कस्टम फीचर्स शामिल किए थे। इस समझौते के तहत कुछ कंपोनेंट्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया।

जेरूसलम। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने युद्ध की समाप्ति और गाजा से इजरायली सैन्य वापसी की मांग करके गाजा में आधे बंधकों को वापस करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने एक रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान में कहा कि अगर हम अब हमास के हुक्म के आगे झुक जाते हैं, तो युद्ध की सभी महान उपलब्धियाँ गायब हो जाएँगी। बयान में इजरायली प्रधानमंत्री ने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि इजरायल हमास को धोखा देकर सभी बंधकों को मुक्त कर सकता है और फिर युद्ध फिर से शुरू कर सकता है, उन्होंने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह के कदम को स्वीकार नहीं करेगा।

इससे पहले दिन में हमास की सशस्त्र शाखा अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें गाजा में एक इजरायली बंधक को दिखाया गया था। चार मिनट के वीडियो में इजरायली बंधक एल्काना बोहबोट लैंडलाइन फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपने परिवार को उनकी रिहाई के लिए प्रयास जारी रखने के लिए कॉल कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के अंत में उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं मौत के लिए चिल्ला रहा हूं। कृपया, मेरे लिए यह करो।

अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बंधकों के संदर्भ में संदेश के साथ वीडियो का समापन किया, ''वे केवल एक क्षमता के साथ ही वापस आएंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था। इजरायली मीडिया ने बताया कि वीडियो के जारी होने से तेल अवीव, यरुशलम, बीरशेबा और हाइफ़ा में प्रदर्शन शुरू हो गए, जहाँ हजारों लोगों ने सरकार से बिना देरी के बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस बीच गाजा में इजरायल का सैन्य अभियान जारी है। इजरायल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा कि उसके बख्तरबंद बलों ने सप्ताहांत में दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा क्षेत्र में 40 से अधिक हमास आतंकवादियों को मार गिराया।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि तेजी से बदलती भू-राजनीतिक स्थिति में सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। मुर्मु ने गुरूवार को तमिलनाडु के वेङ्क्षलगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के छात्र अधिकारियों और शिक्षकों को संबोधित किया।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि देश विकास के पथ पर आगे बढ रहा है और दुनिया रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमारे विकास को स्वीकार कर रही है। भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों को तैयार रखने के लिए स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार और बड़ा रक्षा निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में हमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है बल्कि साइबर युद्ध और आतंकवाद जैसी नई राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा नए आयाम हासिल कर रहा है जिसे समझने और प्रबंधित करने की जरूरत है। गहन शोध पर आधारित अद्यतन ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करने की जरूरत है। 
मुर्मु ने कहा कि रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज ने भारत और मित्र देशों के सशस्त्र बलों के अधिकारियों और  नागरिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा शिक्षित करने में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले सात दशकों में इसने मध्यम स्तर के अधिकारियों को पेशेवर रूप से तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का सभी सम्मान करते हैं। सशस्त्र बल देश की सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सबसे आगे हैं। राष्ट्रीय हितों की निरंतर रक्षा करने के लिए राष्ट्र को रक्षा बलों पर गर्व है। 

मुर्मु ने कहा कि यह अच्छी बात है कि महिला अधिकारी अब तीनों सेनाओं में विभिन्न इकाइयों की कमान संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती ताकत और भूमिका सभी के लिए, विशेषकर युवा लड़कियों के लिए उत्साहजनक और प्रेरणादायक है। उन्होंने सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई, जहां वे असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेंगी और अज्ञात क्षेत्रों में नई जमीन हासिल कर सकेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पाठ्यक्रम छात्र अधिकारियों को  जिम्मेदारियों के लिए तैयार करेगा तथा ऐसे रणनीतिकार बनाएगा जो जटिल परिस्थितियों से प्रभावी तरीके से निपट सकें।

रियाद। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच भारत के हाथ बड़ी डिफेंस डील लगी है। सऊदी अरब ने रियाद डिफेंस के दौरान भारत से 155एमएम तोपखाने के गोले की खरीद को लेकर बड़ा समझौता किया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रक्षा निर्माता म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को मिला है, जिसकी कीमत 225 मिलियन डॉलर है। इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब अब तक डिफेंस डील के लिए अमेरिका के अलावा पाकिस्तान पर निर्भर रहा है। यह भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या उसके उत्तराधिकारी कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात ऑर्डर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फंक्शनल ऑटोनमी और इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 से इसे 41 इकाइयों के साथ 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभाजित कर दिया था।

यूएई भी भारत से खरीदता है तोप के गोले
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 2017 और 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने भी क्रमश 40 हजार और 50 हजार 155 मिमी तोपखाने के गोले खरीदे थे। 2017 में ऑर्डर का मूल्य लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2019 में 46 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर इस कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। एमआईएल भारतीय रक्षा मंत्रालय की सहायक कंपनी है। यह 155 मिमी, 105 मिमी और 125 मिमी के गोला-बारूद की एक विस्तृत श्रृंखला को बनाती है। तोपखाने के अलावा यह कंपनी कई अन्य सैन्य उपयोगों के लिए गोला-बारूद प्रदान करती है।

वाशिंगटन। ट्विटर ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के खिलाफ उनकी तरफ से सोशल मीडिया फर्म खरीदने के सौदे को खत्म करने के लिए मुकदमा दायर किया है। यह कदम टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा 44 अरब अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण सौदे को समाप्त करने के बाद उठाया गया। स्पूतनिक के मुताबिक, एलन मस्क ने ट्विटर पर अपने फर्जी (बॉट) अकाउंट्स की सही संख्या छिपाने और इस बारे में मांगी गई पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है और उन्होंने इसी आधार पर डील कैंसल करने का ऐलान किया है।

इसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कहा कि 44 अरब अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण सौदे को समाप्त करने के फैसले पर मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के मुताबिक अगर कोई भी पार्टी इसे रद्द करती है, तो उसे 1 बिलियन डॉलर यानि लगभग 7,904 करोड़ रुपये की टर्मिनेशन फी भरनी होगी। ट्विटर ने डेलवेयर कोर्ट से गुजारिश की है कि वह मस्क को आदेश दे कि ट्विटर डील उसी कीमत (54.20 डॉलर प्रति शेयर) पर पूरी की जाए।

जोधपुर। नवनियुक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि पुलिस की इकबाल बुलंद है और अपराधियों से सख्ती से निपेटेंगे। आमजन में विश्वास कायम रखने के लिए संवाद सेतु को अपनाएंगे।

पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्राथमिकताएं तो होंगी ही साथ ही आमजन में विश्वास और अपरधियों में भय रहे ऐसे पुलिसिंग रखी जाएगी। अपराधों को लेकर पुलिस पूरी तरह कार्ययोजना बनाकर काम करेगी। आमजन से सीधा संपर्क किया जाएगा। लोगों का विश्वास पुलिस पर बना रहे इसके लिए संवाद सेतु कामय किया जाएगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रहे ऐसा उनकी प्राथमिकताओं में शाामिल है।

मुंबई। व्यापार जगत में बड़ी चर्चा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड  ने फ्यूचर समूह  के साथ अपने 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को कैंसिल कर दिया है। चर्चा यह भी है कि इस सौदे को सुरक्षित कर्जदाताओं की बैठक में मंजूरी नहीं मिलने के बाद क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना में कहा कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर समूह की अन्य कंपनियों ने इस सौदे की मंजूरी के लिए हुई बैठकों के नतीजों से अवगत कराया है। इसके मुताबिक, सौदे को शेयरधारकों एवं असुरक्षित कर्जदाताओं ने बहुमत से स्वीकार कर लिया है लेकिन सुरक्षित ऋणदाताओं ने प्रस्ताव को नकार दिया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बयान में कहा कि एफआरएल के सुरक्षित ऋणदाताओं ने प्रस्तावित योजना के खिलाफ मतदान किया है। ऐसी स्थिति में इस योजना को आगे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। फ्यूचर समूह ने अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड  के साथ 24,713 करोड़ रुपये के विलय समझौते की घोषणा की थी।

वाशिंगटन। अमेरिका ने विश्व के सभी देशों को साफतौर पर कहा है कि वो रूस से हथियारों से संबंधित कोई भी बड़ा समझौता करने से परहेज करें। भारत और अमेरिका के बीच हुई टू प्लस टू की वार्ता के बाद हुई साझा प्रेस कांफ्रेंस में अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई है।

आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री पांच दिवसीय यात्रा पर वाशिंगटन के दौरे पर हैं। वहीं इसी दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां पर मौजूद थे। टू प्लस टू वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर वार्ता हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साझा प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि वो सभी देशों से इस बात की अपील करते हैं कि रूस के साथ हथियारों का कोई नया समझौता न करें। उन्होंने कहा कि खासतौर से रूस जिस तरह से यूक्रेन पर जंग थोपे हुए है उसको देखते हुए ये और भी जरूरी हो जाता है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ब्लिंकन से ये भी पूछा गया कि क्या रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम एस-400 की खरीद के बाद अमेरिका भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा। इस सवाल के जवाब में ब्लिंकन ने कहा कि वो फिलहाल नियमों के तहत प्रतिबंधों को लगाने या न लगाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी माना कि भारत और रूस के संबंध काफी पुराने और बेहद मजूबत हैं। भारत और रूस के बीच हथियारों की खरीफ फरोख्त का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्लिंकन का कहना था कि ये तब संभव है जबकि हम एक दूसरे के साझेदार बनना चाहें। मौजूदा समय में हम दोनों ही ये चाहते हैं और अमेरिका भारत का सुरक्षा साझेदार बनना चाहता है। इस साझा प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका की बातचीत में सेना को अपग्रेड करने पर भी बात हुई है। अमेरिका भारत को सस्ती कीमत पर हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है। भविष्य की तैयारियों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में आस्टिन ने कहा कि वो इस बारे में भारत से संपर्क में है। अमेरिका देखेगा कि भारत की सेना को कैसे और अधिक अपग्रेड करने में अपनी मदद दे सकता है। बता दें कि मौजूदा दौर में चल रहे यूक्रेन-रूस विवाद में भारत ने खुद को तटस्थ बनाए रखा है। भारत ने रूस के खिलाफ अब तक लगाए गए प्रतिबंधों पर अपनी सहमति नहीं दी है।

जयपुर। झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पुलिस का समय और लोगों की छवि खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी की पुरानी धाराओं में संशोधन की तैयारी है।  जो हत्या, लूट, डकैती के फरार बदमाशों को पनाह देता है, उसे भी अब सात साल तक जेल में रखने की तैयारी है। लोगों के खातों से आए रुपए निकालने वालों को 10 साल की सजा और सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वालों से इसकी भरपाई की भी तैयारी है। सब-कुछ ठीक रहा तो पुलिस जल्द ही ऐसे ही कई मामलों में अपराधियों पर नकेल कसेगी। पुलिस मुख्यालय ने आईपीसी, सीआरपीसी, लोकल एवं स्पेशल एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट और पीडीपीपी एक्ट की धाराओं में संशोधन का एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। अब गृह विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करेगा।

राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों को राज्य स्तर पर वापस नहीं लिए जाने का हो प्रावधान

जयपुर। वन्य जीवों की खरीद फरोक्त का सिलसिला थम ही नहीं रहा। वन विभाग की टीम ने गुरुवार शाम 7 बजे जयपुर में एक व्यक्ति  को उल्लू (बार्न आउल) का सौदा करते हुए पकड़ा गया। इससे पहले होप एंड बेयोंड संस्था के स्वयं सेवी ने उस व्यक्ति से बोगस (नकली) ग्राहक बन कर सौदा तय कर सीकर रोड के आसपास मिलना तय हुआ। संस्था के सदस्य ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। जिसके बाद आमेर रेंज से फ़ॉरेस्टर महेश शर्मा टीम के साथ पहुँचे। जहाँ उन्होंने काफ़ी मशक़्क़त के बाद तीन युवकों को उल्लू के साथ पकड़कर मुंगाना नाका लाए और पूछताछ की। इससे पहले उल्लू का सौदा 13,500 हज़ार में तय हुआ था, लेकिन मौक़े पर व्यक्ति ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लग गया था।

गौरतलब है कि उल्लू की किसी भी प्रजाति को रखना, खरीदना एवं बेचना गैर कानूनी है। यह पक्षी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत शेडुल १ कैटेगरी के अंतर्गत आता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस नियम की अवहेलना करते हुए पकड़ा जाता है तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिये गए इस प्रकार के झांसे में ना आये और पता लगने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें।

नई दिल्ली। दिल्ली में डेंगू की वजह से लगातार बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर  दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति ने उप राज्यपाल अनिल बैजल से इस मामले में हस्तक्षेप करने  और स्वास्थ्य प्रणाली को दुरूस्त करने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि राजधानी में डेंगू से बिगड़ती  स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यमुनापार के सबसे बड़े  अस्पताल और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी डेंगू से निपटने के  पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं और वहां से मरीजों को स्वामी दयानंद अस्पताल  भेजा जा रहा है। अस्पताल में बिस्तर खाली नहीं हैं और एक एक बिस्तर पर दो  दो मरीजों को लिटाया जा रहा है।

 चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि डेंगू से होने वाली  मौतों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं और आम आदमी को इलाज मिलना तो मुश्किल है  चिकित्सकों की  मौत इस साधारण समझी जाने वाली बीमारी से हो रही है। रविवार  को लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में सजरी रेजिडेंट डा़ ईशान भगत की मौत हो  गई है । वह मात्र 23 वर्ष के थे और अगर समय रहते उन्हें बेहतर चिकित्सा  सुविधाएं मिल जाती तो इस होनहार चिकित्सक की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का डेंगू से निपटने का अभियान' दस हफ़्ते,  दस बजे, दस मिनट  फुस्स साबित हो गया हैं और ना ही उन्होंने इससे निपटने की कोई रणनीति बनाई हैै और ना ही दिल्ली  के इलाकों में फॉगिग अभियान चलाया है जिसकी वजह से यह हालत हो गई है।


दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के वरिष्ठ प्रवक्ता डा़  नरेश कुमार ने  कहा कि राजधानी में इससे पहले अप्रैल मई में कोरोना का कहर लोगों पर बरपा था और अगर उस समय दिल्ली सरकार की पहले से ही तैयारी होती तो कोरोना से हालात उतने बदतर नहीं हुए होते लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी नाकामियों को दूसरे के सिर पर डालने की आदत रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है  और सिर्फ अपने प्रचार में लगे हुए हैं उन्हें लोगों की जानमाल की कोई फिक्र नहीं है । वह इस समय भी उत्तराखंड़ में चुनाव प्रचार में मस्त हैं और लोगों को झांसा दे रहे हैं कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे। इसी तरह के वादे  उन्होंने दिल्ली की जनता से भी  किए हैें लेकिन लोगों की जान बचानी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जान है तो जहान है और अगर ङ्क्षजदा बचे रहे तो लोग सभी धामों की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को राजधानी में लगातार डेंगू से भयावह होती स्थिति की कोई फिक्र नहीं है, वह गोवा , पंजाब और अन्य राज्यों में जाकर लोगों को बरगला रहे हैं।

डा़ कुमार ने कहा कि केजरीवाल ने अभी भी राजधानी में डेंगू को लेकर कोई व्यापक रणनीति तैयार नहीं की है और न ही चिकित्सकों से मिलकर डेंगू से निपटने पर चर्चा की है क्योंकि वह तो उत्तराखंड और अन्य राज्यों में जाकर आटो रिक्शा वालों से मिलकर अपनी सरकार बनाने के लिए चर्चा में व्यस्त हैं।

 

नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे मामले में फ्रांस की पत्रिका 'मीडियापार्ट' की ओर से हुए खुलासों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए राफेल सौदे में कमीशन लेने का आरोप लगाया है। मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने 'मीडियापार्ट' की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिचौलिए सुषेन गुप्ता के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बिचौलिए का नाम 'अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले' में सामने आया था, उसी का नाम राफेल सौदे में भी आया है।

उन्होंने कहा कि राफेल का विषय कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। यह पूरा मामला 2007 से 2012 के बीच हुआ। यह भ्रष्टाचार तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कालखंड में हुआ। फ्रांस के एक मीडिया संस्थान ने कुछ वक्त पहले यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था।

 पात्रा ने कहा, ''2007 से 2012 के बीच में राफेल में ये कमीशनखोरी हुई है, जिसमें बिचौलिया  कोई नया खिलाड़ी नहीं है। यह पुराना खिलाड़ी है, जिसे 'अगस्ता वेस्टलैंड' मामले का 'किंगपिन' माना जाता है। सुषेन गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड  में बिचौलिया था, वह 2007 से 2012 के बीच राफेल सौदे के घूस में भी शामिल था, ऐसा इत्तेफाक हमेशा हकीकत होता है।

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शायद ङ्क्षहदुस्तान में नहीं है। वह इटली में हैं। इटली से वह इस भ्रष्टाचार के बारे में जवाब दें। कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर 2019 के आम चुनावों से पहले देश को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब सच सबके सामने आ गया है इस सौदे में भ्रष्टाचार उन्ही की सरकार के कालखंड में हुआ।"

भाजपा प्रवक्ता ने कहा  कि 10 ववर्षों तक भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमान नहीं थे। इतने वर्षों तक सिर्फ समझौता किया गया और सौदे को अटकाए रखा गया। यह समझौता सिर्फ कमीशन के लिए अटकाए रखा गया। ये समझौता विमान के लिए नहीं हो रहा था। बल्कि कमीशन के लिए हो रहा था।

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के कालखंड में 'एग्रीमेंट ऑफ पर्चेज' तो हमने देखा नहीं, लेकिन एक 'एग्रीमेंट ऑफ कमीशन' जरूर हमारे सामने आ गया। यह कमीशन कोई दो से चार फीसदी की नहीं थी। कांग्रेस ने विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस सौदे में 40 फीसदी की दर से कमीशन लिया गया ।