जयपुर। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना PM-UShA (PM-उच्चतर शिक्षा अभियान) के तहत राज्य में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित मंथन सभागार में आयोजित बैठक में की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि अभियान के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 4 राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। साथ ही 30 राजकीय कॉलेजों की 34 परियोजनाएं 330 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हैं। इन कार्यों में से अब तक 90 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेज दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन हेतु भी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि नए भवन निर्माण, जीर्णोद्धार, अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद, अनुसंधान व नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे कार्यों से उच्च शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण हुआ है। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने संसाधनों के समुचित उपयोग और गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।