जयपुर। राज्य में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल जारी रही, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस ऑपरेटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर के पोलोविक्ट्री क्षेत्र में धरने पर बैठे हैं। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि 28 फरवरी को अजमेर में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा के लिए भी बसें उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।

बुधवार को बस ऑपरेटरों की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और परिवहन आयुक्त के साथ बातचीत की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। हड़ताल के चलते प्रदेशभर में करीब 20 से 25 हजार निजी बसों का संचालन ठप रहा है। हालांकि, लोक परिवहन सेवा की बसें इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं। हड़ताल के कारण रोडवेज के बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ रही। इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने कई रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया है।

ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान यात्रियों को बीच रास्ते में उतारकर बसें जब्त कर ली जाती हैं और आरसी निलंबित कर दी जाती है, जिससे यात्रियों और संचालकों दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक ही दस्तावेज जब्त कर वाहन छोड़ने, परिवहन पोर्टल को नियमित रखने, ग्रामीण बसों के लगेज कैरियर पर अनावश्यक कार्रवाई रोकने, प्रत्येक जिले में फिटनेस सेंटर शुरू करने और एटीएस व्यवस्था विभागीय स्तर पर उपलब्ध कराने जैसी मांगों को लेकर मंगलवार रात 12 बजे से हड़ताल की जा रही है।

जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में स्टेज कैरिज व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (स्लीपर) बस ऑपरेटरों ने सोमवार रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल के चलते प्रदेशभर में करीब 38 हजार बसों का संचालन ठप रहेगा, जिससे लगभग 25 लाख यात्रियों के प्रभावित होने की आशंका है। बस ऑपरेटरों का आरोप है कि जांच के दौरान यात्रियों को जबरन रास्ते में उतार कर बसें जब्त कर ली जाती हैं और आरसी निलंबित कर दी जाती है, जिससे यात्रियों के साथ-साथ संचालकों को भी भारी परेशानी होती है।

ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में कार्रवाई के दौरान केवल एक दस्तावेज जब्त कर वाहन को छोड़ना, परिवहन पोर्टल को नियमित रूप से चालू रखना, ग्रामीण बसों के लगेज कैरियर पर अनावश्यक कार्रवाई बंद करना, प्रत्येक जिले में फिटनेस सेंटर शुरू करना तथा एटीएस की व्यवस्था विभागीय स्तर पर करना शामिल है। साथ ही परमिट शर्तों के उल्लंघन में एसआरटी नहीं लेने की मांग भी की गई है। उन्होंने बताया कि सोमवार को राजस्थान परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता प्रस्तावित है। यदि वार्ता में सहमति नहीं बनती है तो सोमवार रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।