नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश का परीक्षा तंत्र पूरी तरह से शिक्षा माफिया के सामने समर्पण कर चुका है और मेधावी छात्रों के भविष्य की "सरेआम नीलामी" हो रही है। सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले एक दशक में कई बड़े परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, जिनमें 2013 का व्यापम घोटाला, 2018 एसएससी घोटाला, 2021 यूपी -टेट घोटाला, रीट घोटाला, 2022 बीपीएससी घोटाला और 2024 यूजीसी -नीट घोटाला शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पेपर लीक अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि व्यवस्था का "नया सामान्य स्वरूप" बन चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के नीट घोटाले से कोई सबक नहीं लिया गया और 2026 में भी वही स्थिति दोहराई गई। सुरजेवाला ने कहा कि लाखों छात्र आज न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये लेकर देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले "सफेदपोश आकाओं" पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं, बल्कि युवाओं के साथ "राज्य-प्रायोजित विश्वासघात" है और देश का युवा अब इस मानसिक प्रताड़ना को और बर्दाश्त नहीं करेगा।

जयपुर। प्रदेशभर के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में 17.19 करोड़ रुपए के वित्तीय गड़बड़-घोटाले सामने आए हैं। यह खुलासा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की वर्ष 2024-25 की लेखा प्रतिवेदन में हुआ, जिसे हाल ही में विधानसभा में प्रस्तुत किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार कई निकायों ने नियमों के अनुरूप एकल पट्टा प्रकरणों में 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के रूप में नहीं छोड़ी और न ही उसके बदले समतुल्य राशि की वसूली की। इससे निकायों के खजाने को सीधा नुकसान हुआ तथा संबंधित निजी फर्मों/व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया। लेखा प्रतिवेदन में यह भी सामने आया कि कई निकायों ने विकास शुल्क, लीज राशि, पुनर्गठन शुल्क, भवन निर्माण शुल्क, विज्ञापन शुल्क और नगरीय विकास कर की वसूली नहीं की। कुछ मामलों में वैध दस्तावेजों के बिना पट्टे जारी किए गए तथा भूमि की गणना कम दर्शाकर निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इन अनियमितताओं से निकायों के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है।

इन निकायों ने नहीं की वसूली :-

-- प्रतापगढ़ नगर पालिका ने 46.20 लाख रुपए की राशि नहीं वसूली।
-- कुशलगढ़ पालिका (बांसवाड़ा) ने 12.38 लाख रुपए की वसूली नहीं की।
-- बड़ी सादड़ी नगर पालिका ने 10.31 लाख रुपए नहीं वसूले।
-- निम्बाहेड़ा नगर पालिका ने 8.23 लाख रुपए की राशि नहीं ली।

आंतरिक विकास शुल्क भी नहीं वसूला :-

-- कुशलगढ़ में 39.18 लाख रुपए का आंतरिक विकास शुल्क बकाया रहा।
-- आमेट नगर पालिका ने 28.84 लाख रुपए की वसूली नहीं की।
-- फतह नगर (सनवाड़) में 76.79 लाख रुपए तथा
भींडर में 43.53 लाख रुपए का आंतरिक विकास शुल्क नहीं वसूला गया।