वाराणसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन-2026 में भाग लेने के लिए काशी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, राकेश सचान, स्वतंत्र प्रभार मंत्री गिरीश यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

काशी आगमन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन करेंगे। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य धाम में लागू क्राउड फ्लो मैनेजमेंट, अधोसंरचना लेआउट और तीर्थयात्री प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन करना है, ताकि धार्मिक स्थलों के आधुनिक और सुव्यवस्थित विकास के लिए इसे मॉडल के रूप में अपनाया जा सके। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्मेलन स्थल पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के ओडीओपी उत्पाद, जीआई टैग हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, औद्योगिक क्षमताएं और पर्यटन संभावनाएं प्रदर्शित की गई हैं, जो निवेशकों को आकर्षित करने का माध्यम बनेंगी।

सम्मेलन के मुख्य सत्र में निवेश, औद्योगिक सहयोग और ओडीओपी आधारित अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, हस्तशिल्प और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म राउंड टेबल सत्र में वाराणसी, उज्जैन और चित्रकूट को जोड़ते हुए संयुक्त धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें आईआरसीटीसी समेत अन्य प्रमुख संस्थाओं की भागीदारी रहेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ‘विक्रमोत्सव महानाट्य’ के आयोजन स्थल का भी निरीक्षण करेंगे, जो 3 से 5 अप्रैल तक बीएलडब्ल्यू मैदान में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी संभावना है।

टोक्यो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जापानी और सहयोगी कंपनियों के साथ लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से राज्य में औद्योगिक विकास, विनिर्माण क्षमता और रोजगार सृजन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

जिन प्रमुख कंपनियों के साथ करार हुआ है, उनमें कुबोता कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री (जेएई), नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, ओ एंड ओ ग्रुप, फूजी जापानीज जेवी और फूजीसिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ये समझौते कृषि मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जल एवं पर्यावरण समाधान, औद्योगिक प्रिंटिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं।

कुबोता कॉरपोरेशन, जो कृषि और औद्योगिक मशीनरी निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक पहचान रखती है, उत्तर प्रदेश में विनिर्माण और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में निवेश करेगी। वहीं मिंडा कॉरपोरेशन और जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के साथ सहयोग से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। नागासे एंड कंपनी लिमिटेड भी एडवांस्ड मैटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर काम करेगी।

इसके अलावा, सीको एडवांस औद्योगिक प्रिंटिंग और कोटिंग समाधान क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करेगी, जबकि ओ एंड ओ ग्रुप ने हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। इन निवेश समझौतों से उत्तर प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

सिंगापुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन प्रदेश को बड़ी निवेश उपलब्धि हासिल हुई है। सिंगापुर स्थित युनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ कुल 6,650 करोड़ रुपये के तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। अधियाकारियों के अनुसार ये निवेश ग्रुप हाउंंसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क और हाइपरस्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इन परियोजनाओं के माध्यम से 20 हजार से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राज्य सरकार की नीतिगत स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक बुनियादी ढांचे की जानकारी दी तथा हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया।

पहले एमओयू के तहत यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकट 100 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय थीम आधारित ग्रुप हाउसिंग टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस परियोजना में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 12,000 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। परियोजना को वर्ष 2027 में शुरू करने की योजना है।

दूसरे समझौते के अंतर्गत कानपुर-लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा। 650 करोड़ रुपये के निवेश से प्रस्तावित इस परियोजना से करीब 7,500 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसे भी वर्ष 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश की औद्योगिक और निर्यात गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

तीसरे एमओयू के तहत नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट आईटी पावर क्षमता वाला हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा। 2,500 करोड़ रुपये के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 1,500 रोजगार सृजित होंगे। इसे वर्ष 2028 में शुरू किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश को देश के अग्रणी डेटा सेंटर हब तथा औद्योगिक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

सिंगापुर दौरे के पहले दिन हुए ये समझौते प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, शहरी विकास को नई दिशा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जा रहे हैं।