नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ छह राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन पर्यवेक्षकों में सामान्य, पुलिस और व्यय अधिकारी शामिल हैं। इन्हें चुनाव आयोग के "आंख और कान" के रूप में वर्णित किया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जमीनी स्तर पर निगरानी रखेंगे।

आयोग के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षक की संख्या 557, पुलिस पर्यवेक्षक 188 तथा व्यय पर्यवेक्षक 366 होगी। इनको 832 विधानसभा क्षेत्रों और उपचुनाव वाली सीटों पर तैनात किया जायेगा। आंकड़ों के अनुसार, चुनावी राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 294 सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 136, असम और केरल में 51-51, और पुडुचेरी में 17 तथा उपचुनाव वाले राज्यों के लिए आठ सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में उच्च तैनाती राज्य के चुनावी इतिहास और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए की गई है।

पश्चिम बंगाल में 84 पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ -साथ तमिलनाडु में 40, असम में 35, केरल में 17, पुडुचेरी में चार तथा उपचुनाव वाले राज्यों में आठ पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव पूरी तरह से हिंसा मुक्त और प्रलोभन मुक्त वातावरण में होने चाहिए। आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों को 18 मार्च तक अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पहुँचने का निर्देश दिया है।

ये पर्यवेक्षक अपनी डयूटी पर पहुँचने के बाद, अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे। वे प्रतिदिन एक निश्चित समय तय करेंगे जिसमें उम्मीदवार, राजनीतिक दल और आम जनता उनसे मिलकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20 ख के तहत की जाती है। ये अधिकारी पारदर्शिता बनाए रखने, चुनावी कदाचार को रोकने और क्षेत्र स्तर पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन तथा पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। 

पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत, माकन और बाजवा को तत्काल प्रभाव से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर एक चरण में मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया 10 अक्टूबर को पूरी होगी।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने तीन हिंदी भाषीय प्रदेशों में स्पष्ट जनादेश के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन जारी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए तीन-तीन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। 

राजस्थान के लिए रक्षा मंत्री सहित तीन नाम

राजस्थान विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिलने के बाद मुख्यमंत्री नाम के लिए राष्ट्रीय स्तर मंथन जारी है। इसी बीच राजस्थान के लिए तीन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। तीन नामों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे को पर्यवेक्षक नियुक्त किए है। 

मध्यप्रदेश के लिए भी बनाए पर्यवेक्षक

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन वहां भी जारी है। मध्यप्रदेश के लिए आशा लाकड़ा, के. लक्ष्मण और मनोहर लाल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। 

छत्तीसगढ़ के लिए भी पर्यवेक्षकों का एलान

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है। जिसके बाद तीन पर्यवेक्षकों को नियुक्ति की गई है। जिसमें अर्जुन मुण्डा, सर्वानंद सोनेवाल, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम है।

जयपुर। गुजरात विधानसभा के चुनावों की तैयारियों में लगी कांग्रेस ने राजस्थान के नेताओं को महत्व दिया है। चुनाव तैयारी के लिए लगाए 37 पर्यवेक्षकों में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थान कांग्रेस से लगाए गए है। इनमें 13 मंत्री और 10 विधायक शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीती को देखते हुए कांग्रेस ने पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया। गुजरात के 22 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान कांग्रेस के 13 मंत्री और दस विधायक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए है। इसके साथ ही दो बोर्ड-निगमों के चेयरमैन और दो पूर्व सांसदों को भी विधानसभावार पर्यवेक्षक चुना गया है। पूर्व सांसदों में करण सिंह यादव और ताराचंद भगौरा के नाम चुने गए।

इनको मिली जिम्मेदारी
मंत्री सुखराम विश्नोई, बीडी कल्ला, उदयलाल आंजना, अर्जुन बामनिया, गोविन्द राम मेघवाल, शकुतंला रावत, राजेन्द्र यादव, अशोक चांदना, प्रमोद जैन भाया, महेन्द्रजीत मालवीय, विधायक गोपाल मीणा, अमित चाचाण, सुरेश मोदी, रामलाल मीणा, राजकुमार शर्मा, हाकम अली, अमीन , इन्द्राज गुर्जर, अशोक बैरवा, पानाचंद मेघवाल, धर्मेन्द्र राठौड़ और महेन्द्र गहलोत को जिम्मेदारी दी।

जयपुर। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौपी है। राजस्थान के 8 कांग्रेस विधायकों सहित 9 नेताओं को विधानसभा चुनावों के लिए जिला ऑब्जर्वर बनाया है। 26 में से 9 जिलों के जिला ऑब्जर्वर राजस्थान के नेताओं को बनाया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव फरवरी में होंगे।

कांग्रेस ने जिला ऑब्जर्वर के लिए 9 नेताओं को उत्तराखंड की 70 में से 32 सीटों की जिम्मेदारी दी है। इस हिसाब से करीब आधी सीटों की जिम्मेदारी राजस्थान के विधायकों और नेताओं के जिम्मे रहेगी। दो मंत्रियों को लोकसभा ऑब्जर्वर बनाया है। इस तरह कुल 11 नेताओं को उत्तराखंड में जिम्मेदारी दी गई है।

उत्तराखंड विधानसभा चुनावो में जिला आब्जर्वर के रूप में कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा, दानिश अबरार, इंद्राज गुर्जर, कृष्णा पूनिया, वेदप्रकाश सोलंकी, इंदिरा मीणा, चेतन डूडी, रफीक खान और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को जिम्मेदारी सौपी गई है। राज्य मंत्री भजनलाल जाटव और राजेंद्र यादव को लोकसभा चुनावों के लिए ऑब्जर्वर बनाकर दो लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है।

ज्योति खंडेलवाल और मंत्री भजनलाल जाटव को सौपा हरीश रावत के क्षेत्र का जिम्मा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता हरीश रावत के क्षेत्र हरिद्वार में मंत्री भजनलाल जाटव को लोकसभा चुनावों के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट के ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव में हरिद्वार शहर के ऑब्जर्वर पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को बनाया है।