नई दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में बड़े और जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट से इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी 'महापाप' है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट जमा होने के बावजूद उसे सार्वजनिक नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि देशभर के श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ दान दिया था लेकिन उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। उनका कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में 40 दिनों के भीतर 70 चोरियों का पता चला है। ऐसे में पिछले साढ़े पांच वर्षों में हुई कथित चोरियों का पूरा हिसाब जनता को बताया जाना चाहिए। श्रीनेत ने आरोप लगाया कि मामले में केवल छोटे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया गया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि मामला गंभीर है और इससे पूरे ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस ने एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं के घी में मिलावट की जांच के लिए एक-सदस्यीय जांच समिति बनाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने डॉ सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया था कि अगर राज्य समानांतर रूप से जांच करता है तो शीर्ष अदालत द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की आपराधिक जांच में खलल पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोनों ही प्रक्रियाएं कानून के हिसाब से चलती रहनी चाहिए। 

पीठ ने कहा कि एसआईटी की जांच पूरी हो गयी है और राज्य की प्रशासनिक जांच से उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी में प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, लड्डू में जानवरों की चर्बी नहीं थी लेकिन खरीद प्रक्रिया में अन्य अनियमितताएं थीं जिससे मंदिर तक नकली घी पहुंच रहा था। 

आंध्र सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार की अगुवाई में एक-सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति का काम एसआईटी के नोट की जांच करना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की सलाह देना था।