जयपुर। विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में मृत्यु के कुल 21 मामले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी विधायक शांति धारीवाल  द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी गई।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि पुलिस हिरासत में हुई प्रत्येक मृत्यु के मामले में नियमानुसार न्यायिक एवं प्रशासनिक जांच कराई गई है। सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। दस्तावेज के अनुसार, विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों में मृत्यु के कारणों की जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर कराई गई तथा पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की गई। जहां भी लापरवाही या त्रुटि पाई गई, वहां नियमानुसार कार्रवाई की गई।

सरकार ने दोहराया कि पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।