जयपुर। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने कहा कि सरकार ने विकास कार्यो को गति देकर आमजन को इसका सीधा फायदा पहुंचाया है। धारीवाल ने सोमवार को अपने सरकारी आवास से राजस्थान आवासन मंडल की लगभग 607 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है चार योजनाओं का लोकार्पण और 14 का शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान 1584 परिसंपत्तियों और आवासों का लोकार्पण तथा 1760 फ्लैट्स एवं आवास का शिलान्यास किया। हालांकि यूडीएच मंत्री को आदर्श आचार संहिता की जानकारी होने पर समय से पूर्व इन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करना पड़ा। पूर्व कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम दोपहर दो बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग की प्रेसवार्ता की जानकारी आने पर कार्यक्रम के समय को आनन फानन में बदलकर प्रात: 11 बजे किया गया।

यूडीएच मंत्री धारीवाल ने 401.57 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर की प्रताप नगर आवासीय योजना सेक्टर 16 में निर्मित विश्व स्तरीय कोचिंग हब (प्रथम चरण), मुख्यमंत्री जन आवास योजना, गिरनार अपार्टमेंट प्रथम, गिरनार अपार्टमेंट द्वितीय और सेक्टर 3 में निर्मित आशीर्वाद अपार्टमेंट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 205.86 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर-23 में स्थित माही अपार्टमेंट में मध्यम आय वर्ग-ब के 225 फ्लैट्स, सेक्टर-22 में स्थित समृद्धि अपार्टमेंट-प्रथम में मध्यम आय वर्ग-अ के 120 फ्लैट्स एवं समृद्धि अपार्टमेंट-द्वितीय में मध्यम आय वर्ग-अ के 39 फ्लैट्स, टोंक के निवाई में राजीव गांधी नगर आवासीय योजना फेज-तृतीय में कुल 77 आवास, चूरू आवासीय योजना में कुल 10 आवास, जोधपुर की बड़ली आवासीय योजना में कुल 717 आवास, सिरोही में आबू रोड पर स्थित मानपुर आवासीय योजना में की 194 आवास, हनुमानगढ़ के डीटीओ में नई आवासीय योजना में कुल 108 आवास, भीलवाड़ा में पटेल नगर विस्तार योजना में कुल 41 आवास, चित्तौड़गढ़ के अटल नगर योजना में कुल 62 आवास एवं बड़ी सादड़ी योजना में कुल 48 आवास, शाहपुरा में कुल 83 आवास और उदयपुर के अटल नगर भिण्डर में कुल 12 आवास एवं हिरण मगरी योजना में कुल 24 आवासों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आवासन आयुक्त कुमारपाल गौतम, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के चेयरमैन राजीव अरोड़ा एवं मंडल के मुख्य अभियंता प्रथम अमित अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने पीसीसी में बड़ा बयान दिया। राज्यसभा चुनाव से पहले किए गए वादों को लेकर मंत्री गुढ़ा ने कहा कि उनके काम हो रहे है, लेकिन मंत्री शांति धारीवाल का थोड़ा अलाइनमेंट गड़बड़ है। उसे भी वह जल्द ही ठीक कर लेंगे। पीसीसी में जनसुनवाई में पहुंचे गुढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष स्नेह है। हम कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं है। हमने कांग्रेस की सरकार बनाई है। इसे बचाया भी है, लेकिन हम कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पाए है।

कांग्रेस का कल्चर पता नहीं क्या है, लेकिन हम हमारे अनुसार आते है। हम लोगों के काम करते है। हमारा तो यही है कि जब जनसुनवाई करते है, तो 1000 से 500 लोग आते है। यह रूटीन का काम है। मैं अकेला अपने क्षेत्र में एक हजार लोगों की जनसुनवाई करता हूं। यहां कम लोग है। प्रदेश कांग्रेस में अगर लोगों की समस्याओं का समाधान हो, तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। लोगों के काम होने चाहिए। मंत्री अधिकारियों को काम करने के लिए टाइम बाउंड करे। यह मेरा सुझाव है कि सरकार है, तो अधिकारियों से काम कराएं। गुढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री जानते है कि हम कैसे व्यक्ति है। अन्य का पता नहीं वह कैसे है। मुझे मुख्यमंत्री समझते है।

जयपुर। शहर के आसपास की वन भूमियों को ईको-ट्यूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विकसित की जाने वाली 6 परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। धारीवाल के समक्ष जेडीसी रवि ने प्रस्तुतीकरण देकर इन परियोजनाओ के बारे में बताया गया।

आर्द्रभूमि संवर्द्धन मुहाना परियोजना
प्रस्तुतिकरण में बताया गया है कि आर्द्रभूमि संवर्द्धन मुहाना परियोजना का विकास 244 हैक्टर भूमि जो नेवटा बांध के बैक वाटर से वाटर लोगिंग क्षेत्र वनखण्ड मुहाना में स्थित है, में राशि 800.00 लाख रुपए लागत से किया जाएगा। क्षेत्र के अधिकांश भाग में वर्ष भर पानी रहता है। यह स्थान वेटलैण्ड बर्ड्स, माइग्रेटरी व रेजीडेंट बर्डस के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहां पर लगभग 80 प्रजातियों के पक्षी प्रवास करते है।

सिल्वन जैव विविधता वन परियोजना
आगरा रोड पर घाट की गुणी से करीब पांच किलोमीटर दूर सिल्वन जैव विविधता वन परियोजना का विकास सुमेल रोड पर 113 हैक्टेयर वन विभाग की भूमि पर 760.00 लाख की लागत से किया जाएगा। योजनान्तर्गत अरावली में पायी जाने वाली लुप्त प्राय: वनस्पतियों एवं पूर्व से लगे बेर के पौधों का संरक्षण किया जाएगा तथा यहां पर 5000 पौधे फायर लेन, घास एवं झाड़िया लगाकर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। विकास के बाद यह क्षेत्र पूर्णतया ईकोफ्रेंडली होगा।

जैव विविधता गोनेर परियोजना
रिंगरोड के पास जैव विविधता गोनेर परियोजना 107 हैक्टर भूमि पर 680.00 लाख की लागत से विकसित की जाएगी। क्षेत्र को अतिक्रमण से प्रभावित नहीं होने देने, आबादी को स्वच्छ व शुद्व वातावरण प्रदान करने व वन्यजीवों के लिए अच्छा आवास उपलब्ध कराने के लिए उक्त प्रोजेक्ट में पौधारोपण, मृदाजल संरक्षण, चैकी इत्यादि कार्य किए जाएंगे।

आमागढ़ आरक्षित वन में तेंदुआ संरक्षण परियोजना
खो नागोरियान के आमागढ़ आरक्षित वन में तेंदुआ संरक्षण परियोजना 1636 हैक्टर भूमि पर 1080.00 लाख व्यय कर आमागढ़ व लालवेरी वन क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। योजना के पूर्ण होने से झालाना लेपर्ड रिजर्व में लेपर्ड, जरख, रेटल व अन्य प्रजातियों का संरक्षण हो सकेगा। इस क्षेत्र में लेपर्ड की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। परियोजना से वनक्षेत्र एवं वन्यजीवों का आवास विकसित होगा एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा।

टाइगर सफारी परियोजना
नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी परियोजना का विकास 453.00 की लागत से किया जाएगा। यह क्षेत्र आमेर पर्यटन क्षेत्र के नजदीक है। क्षेत्र में पूर्व में जूलोजिकल पार्क, लॉयन सफारी के विकसित होने से पर्यटको की संख्या में वृद्वि हो रही है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव एवं 285 प्रजातियों के पक्षी विचरण करते है।

जैव विविधता वन परियोजना
कालवाड रोड पर जैव विविधता वन परियोजना बीड गोविन्दपुरा आरक्षित वन के 147 हैक्टेयर क्षेत्र में से 100 हैक्टर भूमि को 500.00 लाख की लागत से विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र सघन आबादी के मध्य स्थित है। परियोजना के निर्माण से यहां का वातावरण अत्यंत सुरम्य होगा तथा क्षेत्र के निकटस्थ निवासियों व वन क्षेत्र में भ्रमण करने वालो को शुद्ध वातावरण मिलेगा एवं वन्यजीवों व पक्षियों का आवास भी सृुदृढ होगा।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने शहर की एसीबी कोर्ट को कहा है कि वह एकल पट्टा प्रकरण से जुड़े मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और तत्कालीन उप सचिव आईएएस एनएल मीणा के खिलाफ लंबित प्रोटेस्ट पिटिशन पर दस दिन में फैसला करे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि मामले में हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष तौर पर फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश परिवादी रामशरण सिंह की एसएलपी पर दिया है। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले में राज्य सरकार की बहस हो चुकी है। लिखित बहस भी पेश कर दी गई है। परिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट सुल्तान सिंह ने कहा कि राज्य सरकार मामले को लंबा खींचना चाहती है।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में मामले के तथ्यों को छिपाया था। एसीबी कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों की विस्तृत बहस सुनकर फैसला देना तय किया था, लेकिन राज्य सरकार ने एसीबी कोर्ट के आदेश से पहले ही एक नए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर दी। राज्य सरकार ने एसीबी कोर्ट की उस कार्रवाई का ब्यौरा हाईकोर्ट को नहीं दिया, जिसमें राज्य सरकार व एसीबी के अधिवक्ता की बहस पूरी होने पर फैसला देना तय किया था।

हाईकोर्ट ने परिवादी को सुनवाई का मौका दिए बिना ही राज्य सरकार की दलीलों पर एक तरफा फैसला दिया, जो गलत है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर एसीबी कोर्ट को प्रोटेस्ट पिटिशन पर दस दिन में फैसला देने को कहा है। गौरतलब है कि परिवादी ने एकल पट्टा मामले में राज्य सरकार के शांति धारीवाल व एनएल मीणा के पक्ष में 2019 में क्लोजर रिपोर्ट देने को एसीबी कोर्ट में चुनौती देते हुए धारीवाल व मीणा के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने का आग्रह अदालत से किया है।

जयपुर। दस्तावेजों के पंजीयन व संबंधित कार्यो को ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के संशोधन के लिए  विधानसभा में बिल पारित होने के बाद बिल राज्यपाल को भेजा गया था। इसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा है। संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के संशोधन के उपरांत ऑनलाइन पंजीयन के नियमों में सरलीकरण हो जाएगा। शून्यकाल में विधायक ज्ञानचंद पारख की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जबाव दे रहे थे।

धारीवाल ने इस संबंध में बताया कि दस्तावेजों के पंजीयन व संबंधित कार्यो के ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के संशोधन के लिए विधानसभा में बिल पारित हो चुका है। यह बिल राज्यपाल को भेजा चुका है, जिन्होंने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत नए नियम बन जाएंगे। नए नियमों के आने के बाद अगर किसी की डिमांड है, तो वह ऑनलाइन प्रदर्शित हो जाएगी। उन्होंने सदन का अवगत कराया कि वर्तमान में डिजिटल इंडिया लेंड रिकॉर्ड्स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत तहसीलों में पंजीकरण को ऑनलाईन प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है।

जयपुर। मंत्री शांति धारीवाल के आवास के बाहर भाजपा महिला मोर्चा ने धरना दिया है। सरकार के मंत्री शांति धारीवाल द्वारा प्रदेश में रेप के मामलों को लेकर विधानसभा में दिए गए विवादित बयान पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मूंदड़ा के नेतृत्व में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने धारीवाल के आवास पर धरना दिया है।

कार्यकर्ताओं ने यहां धारीवाल के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें बेरिकेड्स लगाकर रोक दिया है। इसके बाद उन्होंने सड़क पर ही धरना दिया। मूंदड़ा ने बताया कि प्रदेश में भाजपा प्रदर्शन कर रही है। मंत्री शांति धारीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है।

जयपुर। विधानसभा में पुलिस विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद जवाब के दौरान संसदीय मंत्री शांति धारीवाल की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। रालोसपा विधायक पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल को सदन से बाहर निकालने के लिए सदन में मार्शल बुलाया गया, इस दौरान मार्शल और विधायको के बीच जमकर धक्का-मुक्की भी हुई। धारीवाल ने सदन में माफी मांगी, लेकिन उसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और विपक्ष वेल में नारे के साथ धारीवाल के इस्तीफ की मांग पर अड़ा रहा। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पुलिस की अनुदान मांगों पर बहस के बाद हम सदन से वॉकआउट कर गए थे, लेकिन  उसके बाद संसदीय मंत्री ने प्रदेश के रेप के हादसों को लेकर एक नंबर पर होने की बात स्वीकारते हुए कहा कि यह मर्दों का प्रदेश है, इस तरह की टिप्पणी से पूरे प्रदेश का अपमान हुआ है राजस्थान बहादुरी के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में इस तरह की टिप्पणी की गई है। इससे नारी का भी अपमान होने के साथ ही जनता का भी अपना हुआ है। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि भावना से सहमत हूं, मंत्री ने अपना वक्तव्य देने के बाद कहा था कि इस शब्द का गलत प्रयोग हो गया है, ऐसी कोई भावना नहीं थी इसे कार्रवाई से निकाला जाए।

इसके बाद इस शब्द को कार्यवाही से हटा दिया गया था। सदीय मंत्री धारीवाल ने सदन में कहा कि स्लिप ऑफ टंग के कारण ऐसा हुआ, महिलाओं का हमेशा सम्मान करता हूं, कभी भी महिलाओं के लिए कभी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। बोला। इससे अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो सदन से माफी मांगता हूं। उसके बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ और धारीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर वेल में नारे लगाता रहा। स्पीकर सीपी जोशी ने हंगामे के साथ ही प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रखी। रालोपा विधायक पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल ने धारीवाल की टिप्पणी को लेकर प्रकाशित खबर का एक पोस्टर सदन में दिखाया, इससे स्पीकर ने दोनों विधायकों को चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने, तो मार्शल को निर्देश देते हुए कहा कि इन्हें बाहर निकाला जाए। उसके बाद मार्शल दोनों विधायकों को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भाजपा विधायकों ने दोनों की घेराबंदी कर ली। इसके कारण मार्शल आगे नहीं पहुंच सके। मार्शल ने बाहर से अन्य सुरक्षाकर्मियों को बुलाया और दोनों विधायकों को भाजपा विधायक की घेराबंदी के कारण उन्हें बाहर नहीं निकाल सके। इस दौरान विधायकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्रवाई एक घंटे के लिए स्थगित कर दी।

जयपुर। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद रीट को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी हुई। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष की रीट की सीबीआई को जांच देने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि ये सब निम्बाराम के चेले है, सब भ्रष्टाचार में डूबे है, ये सब  उसी बदनाम संस्था के सदस्य है। इनकी नियत में खोट है, ये चाहते है कि इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाए और सीबीआई यहां आकर बोर्ड, स्ट्रांग रूम के ताले लगाकर चली जाए और भर्ती नही हो सके। इनका खुद का दिमाग खाली है, ये तो केवल दिल्ली के इशारे पर यह कर रहे है। मामले की एसओजी सही जांच कर रही है, उसमे यह कमी बताए, खुद ही सीबीआई की प्रशंसा कर रहे है।

सरकार रीट मामले को लेकर मौन है:कटारिया
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकार रीट मामले को लेकर मौन है। यह हम भी जानते हैं कि लाखों बच्चों से जुड़े इस मामले को लेकर हमने जो रास्ता अपनाया है, उससे सदन की गरिमा टूटी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो बड़े लोग हैं उनको सलाखों के पीछे किया जाए।  परीक्षा में एक लाख बच्चों के 135 से अधिक अंक आए हैं ऐसे में जो गरीब के बच्चे ने एग्जाम दिया है उसका सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसलिए हम जा रहे हैं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए यह हम नहीं कह रहे बोर्ड अध्यक्ष जारोली भी कह चुके हैं कि 22 जिलों में परीक्षा के दौरान मेरे आदेश चले थे, लेकिन जयपुर सहित अन्य जिलों में राजनीतिक दबाव के कारण मेरे आदेश नहीं चले ऐसे में प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इस घोटाले में कौन बड़े लोग हैं वह सामने लाए जाएं।

जयपुर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने गुरुवार को जयपुर स्थापना दिवस पर जयपुरवासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि नए साल में जयपुर शहर का अलग ही स्वरूप नजर आएगा। जनवरी 2022 में कई जयपुर में विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे। जनवरी में करीब आठ सौ करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे,इन  विकास कार्यों के प्रोजेक्ट के टेंडर, वर्क ऑर्डर जारी होंगे तो अलग तस्वीर दिखाई देगी।

धारीवाल ने कहा कि जिस तरह से जेएलएन मार्ग को सिग्नल फ्री करने की बात है ताकि ट्रैफिक बिना रुके हुए चल सके। इसी तरह शहर के हर कोने में प्रोजेक्ट्स का खाका तैयार कर काम हाथ में लिया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिनका निर्माण चल रहा है, इसमें चाहे सोडाला एलीवेटेड और झोटवाड़ा एलिवेटेड क्यों नहीं हो। इनका काम अंतिम चरण में है, सिविल लाइंस फाटक पर अंडरपास बनाया जा रहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब बड़े भूखंड धारियों को भी राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार अभियान के दौरान अब तक दी गई शिथिलताओं का दायरा बढ़ाकर 300 से 500 वर्गमीटर तक करने तक लागू करेगी। इस प्रस्ताव पर अब केवल वित्त विभाग की मंजूरी होनी है।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसका खाका तैयार कर लिया गया। अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग से अनुमति लेने का निर्णय लिया गया। धारीवाल ने सचिवालय में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अभी तक अभियान में सरकार की मंशा के अनुरूप पट्टे नहीं दिए है। यह कहने में  कोई शंका नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अभियान का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। नवम्बर तक एक लाख पट्टे दे दिए जाएंगे। अभियान में दी गई छूट का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण आमजन लाभ नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही छोटे निकाय जहां पर जोनल डेवलपमेंट प्लान मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट के निर्णय के चलते निकाय पट्टा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की ओर से दी गई छूट के अनुसार लोगों को अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जाए । दस लाख पट्टे देने का लक्ष्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

जयपुर। वल्लभनगर और धरियावद उप चुनाव में कांग्रेस की जीत पर मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जीत की बधाई दी। बधाई देने वालों में मंत्री शांति धारीवाल, डॉ रघु शर्मा, लालचंद कटारिया, टीकाराम जूली, अर्जुन बामनिया, अशोक चांदना, डॉ सुभाष गर्ग एवं विधायक महेंद्र चौधरी, शकुंतला रावत, रीटा चौधरी, अमित चाचाण, अशोक बैरवा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ , दिनेश खोड़निया सहित नेताओं ने  निवास पर मुलाकात की और उपचुनाव में दोनों विधानसभा सीट पर कांग्रेस की शानदार जीत के लिए बधाई दी।

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों एवं राज्य सरकार के सुशासन पर जनता ने मोहर लगायी है। वल्लभनगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत तथा धरियावद से कांग्रेस के नगराज मीणा को विधानसभा उप चुनावों में जीत के लिये हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बधाई। कांग्रेस प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद एवं समर्थन देकर जनता ने हमारी सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान की है, विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ी है तथा एक बड़ा सन्देश दिया है।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है किराज्य सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौती को अवसर में बदलते हुए प्रदेश में व्यापक स्तर पर उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की हैं। राजधानी से लेकर गांव-ढाणी तक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हम उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। गहलोत रविवार को राज्य में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित संस्थानों में एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, ऑक्सीजन जनरेशन एवं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में गहलोत ने करीब 231.66 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण और लगभग 50.61 करोड़ रुपए लागत के कार्यों का शिलान्यास किया।

बीमारी में नहीं करनी पड़ेगी भारी-भरकम खर्च की चिंता
गहलोत ने कहा कि नि:शुल्क जांच एवं दवा योजना के बाद इस कार्यकाल में हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जीवन बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। इनका उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। यदि बीमार हों तब भी उन्हें भारी-भरकम खर्च की चिंता नहीं करनी पड़े। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिल रहा है।

ऑक्सीजन प्लांट का कार्य प्राथमिकता पर: शर्मा
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि यूडीएच विभाग के माध्यम से क्वारंटीन सुविधाएं विकसित करने, मास्क वितरण, इंदिरा रसोई के जरिये भोजन उपलब्ध कराने, जरुरतमंदों को सहायता राशि दी गई है। अब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने के कार्य को तेजी से हो रहे हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि दूसरी लहर में पूरा देश ऑक्सीजन के संकट से जूझा था, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीन वरिष्ठ मंत्रियों की टीम को दिल्ली भेजा। ऑक्सीजन आपूर्ति की लगातार गहन मॉनिटरिंग हुई। अब हम ऑक्सीजन प्लांट्स के कार्य को प्राथमिकता से पूरा कर रहे हैं।


जीनोम सिक्वेसिंग से नए वैरिएंट की होगी पहचान
कार्यक्रम में गहलोत ने कहा कि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यूके, रूस सहित दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना से हालात फिर गंभीर हो गए हैं। कई राज्यों में भी केस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सजगता और सतर्कता बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने पहली और दूसरी लहर में बेहतरीन प्रबंधन कर लोगों का जीवन बचाया है। अब संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए टेस्टिंग सुविधाओं को बढ़ाने, वैरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सिक्वेसिंग सुविधा शुरू करने, ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और आईसीयू बैड्स बढ़ाने सहित कई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है।

इनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ
कार्यक्रम में 349 आईसीयू बैड, 178 एनआईसीयू बैड, 10 पीआईसीयू बैड, 160 आॅक्सीजन जनरेशन प्लांट, 2 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और दानदाताओं के माध्यम से निर्मित 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया गया। पीपाड़, भोपालगढ़ और नोहर में विधायक कोष से तैयार ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण किया गया। साथ ही 404 एनआईसीयू बैड और 469 पीआईसीयू बैड्स की सुविधा विकसित  करने के कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से प्रदेश के बाल संरक्षण गृहों, सुधार गृहों, शिशु गृहों, बालिका गृह आदि के लिए कोविड केयर किट वितरण का शुभारंभ किया।