जयपुर। प्रदेश के 1995 बैच के सीनियर आईएएस राजीव सिंह ठाकुर को केन्द्र सरकार ने मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव बनाया है। देश की ब्यूरोक्रेसी में संभवत: पहला मामला है कि किसी एक राज्य कैडर के आईएएस को दूसरे राज्य में मुख्य सचिव बनाया है। दो दिन पहले उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें वहां पुनीत कुमार गोयल की जगह यह पद मिला है। केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 28 अगस्त को राजस्थान कैडर से मणिपुर कैडर में राजीव सिंह ठाकुर की इंटर कैडर प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी थी।  वे 30 जून 2029 को रिटायर होने तक वहीं रहेंगे। यहीं नहीं उन्हें वहां मुख्य सतर्कता आयुक्त और नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन के प्रधान आवासीय आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। ठाकुर अब तक नीति आयोग में सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार बीते माह अगस्त में ठाकुर को राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर प्रदेश भेजने की सिफारिश की थी। लेकिन राजस्थान की जगह उन्हें केन्द्र ने मणिपुर का बड़ा जिम्मा दिया है।

आखिर क्यों लगाया मणिपुर :

मणिपुर में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां लंबे समय से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच भारी तनाव व्याप्त रहा है, जो अभी भी कमत्तर आंका नहीं जा सकता है। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था को चुनाव के लिए तैयार करना, समुदायों के बीच हिंसा को रोकना, प्रशासनिक मशीनरी को सुचारु बनाए रखना उनकी महत्वपूर्ण है। हिंसा के बाद प्रशासनिक स्थिरता बड़ा टॉस्क वहां है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना, समुदायों के बीच सौहार्द बनाना, चुनाव शांतिपूर्ण करवाना वहां बड़ी चुनौती है।

बीते 10 साल में यह ऐसा तीसरा मामला :

देश की ब्यूरोक्रेसी में बीते दस साल में यह अपनी तरह का तीसरा मामला है। इससे पहले वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के वहां के एसीएस बीवीआर सुब्रहमण्यम को जम्मू कश्मीर में मुख्य सचिव लगाया था। इसके बाद मणिपुर में ही एजीएमयूटी कैडर के आईएएस पुनीत कुमार गोयल को वर्ष 2025 में मुख्य सचिव बनाया है। अब गोयल की जगह राजस्थान कैडर के ठाकुर का यह तीसरा उदाहरण है।

जयपुर। मुख्य सचिव ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठकें कीं। इस दौरान अरावली ग्रीन वैली प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय पर्यावरण सचिव तन्मय कुमार के साथ विस्तृत चर्चा हुई। परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर 16 मार्च को प्रधानमंत्री के सलाहकार के साथ भी बैठक प्रस्तावित है।

सूत्रों के अनुसार अरावली क्षेत्र में लगभग 18,500 हेक्टेयर क्षेत्र में हरियाली विकसित करने के लिए विभिन्न विभागों और शहरी निकायों के क्रियान्वयन प्लान को अंतिम रूप दिया जाना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के संदर्भ में सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर द्वारा अदालत में दिए गए लिखित बयान और एमिकस क्यूरी के प्रस्तुत लिखित पक्ष का राज्य सरकार परीक्षण करेगी। इसके अलावा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के इको-सेंसिटिव जोन से जुड़े प्रस्ताव पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारियां भी मांगी हैं। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण को प्राथमिकता से लागू करने पर भी जोर दिया है। इसके लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) जैसे संस्थानों से अध्ययन कराने की सिफारिश की गई थी और उसी के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्रालय ने इस संबंध में ग्रांट प्रस्ताव तैयार करने के लिए 103 दिनों का समय दिया है, जिसकी समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही केंद्र से बातचीत कर राजस्थान कैडर के IFS अधिकारियों के कैडर रिव्यू की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।

जयपुर। प्रदेश में अब मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक स्तर पर भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग होगी। पेपर लीक और नकल के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पेपर लीक-नकल दोषियों के खिलाफ  केस आफिसर स्कीम के तहत ट्रायल होगा। संदिग्ध परीक्षा केन्द्रों और कोचिंग संस्थानों की  विशेष निगरानी होगी। प्रदेश में अगर कहीं भी परीक्षा संबंधी गड़बड़ी हो रही हो, तो  हेल्पलाइन नम्बर 9530428258 पर सूचना  दी जा सकेगी।  राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपरलीक प्रकरण रोकने और नकल माफिया के खिलाफ  कठोर कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। 

मुख्यमंत्री ने ये कहा
बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पेपरलीक और नकल जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। परीक्षा से पूर्व मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक स्तर से जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से सीधा संवाद कर सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी के लिए गठित उड़नदस्तों के लिए पर्याप्त अधिकारी एवं पुलिस बल जिलों को उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए। जिन परीक्षा केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थानों के बारे में विभिन्न स्रोतों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे परीक्षा केन्द्रों व कोचिंग संस्थानों की संदिग्धता पाए जाने पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। शर्मा ने कहा कि पूर्व में जिन अपराधियों का चालान किया गया है, राज्य सरकार की ओर से उन अपराधियों का केस ऑफिसर स्कीम एवं विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से शीघ्र ट्रायल करवाया जाएगा तथा उन्हें अधिकतम दण्ड दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे। ऐसी गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पुख्ता सूचना तंत्र विकसित किया जाए। आमजन की तरफ से इस संबंध में एसआईटी की हेल्पलाइन नम्बर 9530428258 पर सूचना दी जा सकती है। 

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है किराज्य सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौती को अवसर में बदलते हुए प्रदेश में व्यापक स्तर पर उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की हैं। राजधानी से लेकर गांव-ढाणी तक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हम उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। गहलोत रविवार को राज्य में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित संस्थानों में एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, ऑक्सीजन जनरेशन एवं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में गहलोत ने करीब 231.66 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण और लगभग 50.61 करोड़ रुपए लागत के कार्यों का शिलान्यास किया।

बीमारी में नहीं करनी पड़ेगी भारी-भरकम खर्च की चिंता
गहलोत ने कहा कि नि:शुल्क जांच एवं दवा योजना के बाद इस कार्यकाल में हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जीवन बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। इनका उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। यदि बीमार हों तब भी उन्हें भारी-भरकम खर्च की चिंता नहीं करनी पड़े। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिल रहा है।

ऑक्सीजन प्लांट का कार्य प्राथमिकता पर: शर्मा
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि यूडीएच विभाग के माध्यम से क्वारंटीन सुविधाएं विकसित करने, मास्क वितरण, इंदिरा रसोई के जरिये भोजन उपलब्ध कराने, जरुरतमंदों को सहायता राशि दी गई है। अब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने के कार्य को तेजी से हो रहे हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि दूसरी लहर में पूरा देश ऑक्सीजन के संकट से जूझा था, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीन वरिष्ठ मंत्रियों की टीम को दिल्ली भेजा। ऑक्सीजन आपूर्ति की लगातार गहन मॉनिटरिंग हुई। अब हम ऑक्सीजन प्लांट्स के कार्य को प्राथमिकता से पूरा कर रहे हैं।


जीनोम सिक्वेसिंग से नए वैरिएंट की होगी पहचान
कार्यक्रम में गहलोत ने कहा कि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यूके, रूस सहित दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना से हालात फिर गंभीर हो गए हैं। कई राज्यों में भी केस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सजगता और सतर्कता बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने पहली और दूसरी लहर में बेहतरीन प्रबंधन कर लोगों का जीवन बचाया है। अब संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए टेस्टिंग सुविधाओं को बढ़ाने, वैरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सिक्वेसिंग सुविधा शुरू करने, ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और आईसीयू बैड्स बढ़ाने सहित कई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है।

इनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ
कार्यक्रम में 349 आईसीयू बैड, 178 एनआईसीयू बैड, 10 पीआईसीयू बैड, 160 आॅक्सीजन जनरेशन प्लांट, 2 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और दानदाताओं के माध्यम से निर्मित 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया गया। पीपाड़, भोपालगढ़ और नोहर में विधायक कोष से तैयार ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण किया गया। साथ ही 404 एनआईसीयू बैड और 469 पीआईसीयू बैड्स की सुविधा विकसित  करने के कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से प्रदेश के बाल संरक्षण गृहों, सुधार गृहों, शिशु गृहों, बालिका गृह आदि के लिए कोविड केयर किट वितरण का शुभारंभ किया।