जयपुर। राज्य में विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, एवियोनिक्स, सैटेलाइट बसें, बख्तरबंद वाहन, रडार, नेविगेशन, संचार और नियंत्रण प्रणालियां, रोबोटिक्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण होगा। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। इसके लिए हाल ही राज्य सरकार ने राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी-2026 जारी की है।  निवेशको को आकर्षित करने के लिए नीति में वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन और प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास सहयोग तथा त्वरित सेवाओं के प्रावधान भी किए गए हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम तैयार करना

राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी-2026 का प्रमुख उद्देश्य एयरोस्पेस और डिफेंस वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, टेस्टिंग और सर्विसेज को प्रोत्साहन देते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम तैयार करना है। यह नीति ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स (ओइएम), सिस्टम इंटीग्रेटर्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्किलिंग इंस्टीट्यूशन्स को एयरोस्पेस एवं डिफेंस वैल्यू चेन में प्रोत्साहित करती है।

मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा

प्रभावी औद्योगिक नीतियां और तेज आर्थिक विकास, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी, राष्टÑीय राजमार्गों का विशाल नेटवर्क, पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के साथ-साथ विभिन्न धातुओं की सुलभता प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब स्थापित करने में कारगर साबित होगी। स्टील, तांबे और पीतल की यूनिट्स का मेटल मशीनिंग सेक्टरगोला-बारूद और डिफेंस के पुर्जे बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा श्रेणियों में स्थापित होगी परियोजना

इस नीति के अन्तर्गत विनिर्माण परियोजनाओं को न्यूनतम 50 करोड़ से 300 करोड़ तक अचल पूंजी निवेश करने पर लार्ज, 300 करोड़ से एक हजार करोड़ के निवेश पर मेगा और एक हजार करोड़ से अधिक के निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना की श्रेणी में रखा गया है।  सेवा सेक्टर के लिए 25 करोड़ से 100 करोड़ तक अचल पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं लार्ज, 100 करोड़ से 250 करोड़ तक मेगा और 250 करोड़ से अधिक के निवेश वाली परियोजनाएं अल्ट्रा मेगा की श्रेणी में रखी गई हैं।

उद्योगों को ये मिलेगी छूट

उद्योगों को दीर्घकालिक राहत देने के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100 प्रतिशत छूट, 7 वर्षों तक मंडी शुल्क अथवा बाजार शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण, स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क के भुगतान में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण के प्रावधान किए गए हैं। ग्रीन इन्सेंटिव, स्किल एवं ट्रेनिंग इन्सेंटिव तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इन्सेंटिव जैसे प्रावधान नीति को और अधिक आकर्षक बनाते हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को 'गुणवत्ता' अपना महामंत्र बनाने का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि दुनिया को आज के दौर में विनिर्माण के कामों के लिए मजबूत भागीदारों की तलाश है और यह भारत के लिए बड़ा अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ हाल में किये गये मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से भी भारत के उद्यमियों और निर्यातकों के लिए अवसरों के बहुत बड़ा द्वारा खुला है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को प्रस्तुत करके ही उठाया जा सकता है। पीएम मोदी बजट 2026-27 पर आयोजित दूसरे वेबिनार का उद्घाटन कर रहे थे। दिन भर चलने वाले इस वेबिनार का विषय है- "आर्थिक वृद्धि को निरंतर संभालना और सशक्त करना" विषय के साथ चार अलग-अलग सत्र होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के उद्योगों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ कदम उठाने होंगे। नयी प्रौद्योगिकी अपनानी होगी। अनुसंधान पर कंजूसी करने की बजाय निवेश बढ़ाना होगा। गुणवत्ता (क्वालटी) सुधारनी होगी। उन्होंने कहा, "भारत ने बहुत सारे देशों के साथ एफटीए किये हैं। हमारे लिए अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता न करें।"

उन्होंने कहा, "आपका एक ही महामंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी और अधिक क्वालिटी।" उन्होंने कहा कि अवसरों का फायदा उद्योग और व्यापार जगत को ही उठाना है। प्रधानमंत्री ने भारतीय विनिर्माताओं से -विश्वस्तर से भी बेहतर गुणवत्ता प्रस्तत करने का आह्वान करते हुए कहा , "क्वालिटी समझौता नहीं, इस पर सबसे अधिक समय, साधन और बुद्धि खर्च करनी होगी।" उन्होंने विनिर्माताओं से विश्व बाजार की जरूरतों का अध्ययन और विश्लेषण करने और उसके अनुसार अपनी विनिर्माण क्षमता को तैयार करने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा, "आज दुनिया विश्वसनीय और विनिर्माण के लिए मजबूत भागीदारों की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाए।"

आज के वेबिनार में चार अलग-अलग सत्र होंगे। इन सत्रों में प्रथम सत्र विनिर्माण, उद्योगों के स्तर को उन्नत करना और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर, दूसरा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए ऋण और बाजार की सुविधाओं पर, तीसरा नगरों के आर्थिक इलाकों की योजना पर और चौथा सत्र अवसंरचना विकास, लॉजिस्टिक्स और किराया जैसे विषयों पर रखा गया है।

उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने बजट में सूक्ष्म , लघु और मझोले उद्यमों, अवसंरचना, बायोफार्म, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स और कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज के विकास के लिए की गयी पहलों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है। बाजार अब केवल लागत नहीं देखते, वे स्वस्थ उपायों को भी देखते हैं।" पीएम मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र , राज्य , उद्योग और संस्थानों के बीच पूर्ण तालमेल पर बल देते हुए कहा कि यह लक्ष्य 'साझेदारी ' से ही संभव होगा।

टोक्यो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जापानी और सहयोगी कंपनियों के साथ लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से राज्य में औद्योगिक विकास, विनिर्माण क्षमता और रोजगार सृजन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

जिन प्रमुख कंपनियों के साथ करार हुआ है, उनमें कुबोता कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री (जेएई), नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, ओ एंड ओ ग्रुप, फूजी जापानीज जेवी और फूजीसिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ये समझौते कृषि मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जल एवं पर्यावरण समाधान, औद्योगिक प्रिंटिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं।

कुबोता कॉरपोरेशन, जो कृषि और औद्योगिक मशीनरी निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक पहचान रखती है, उत्तर प्रदेश में विनिर्माण और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में निवेश करेगी। वहीं मिंडा कॉरपोरेशन और जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के साथ सहयोग से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। नागासे एंड कंपनी लिमिटेड भी एडवांस्ड मैटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर काम करेगी।

इसके अलावा, सीको एडवांस औद्योगिक प्रिंटिंग और कोटिंग समाधान क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करेगी, जबकि ओ एंड ओ ग्रुप ने हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। इन निवेश समझौतों से उत्तर प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।