21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है, जब समानता, समावेशन और जनभागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी है। यह ऐसा समय है, जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है, जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक एवं और अधिक प्रतिनिधिक बनाए। संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। यह क्षण इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है, जब देश का वातावरण उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे। असम के लोग रोंगाली बिहू मनाने वाले हैं, और ओडिशा में महा बिशुबा पणा संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी। केरलम में विषु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुथांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है। हमारे ये पावन पर्व हर किसी में एक नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ साथ दुनियाभर में इन त्योहारों को मनाने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये कामना करता हूं कि ये दिव्य और पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं।

महिला सशक्तिकरण :

इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की हैं। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच, 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारीशक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारीशक्ति मिसाल बन रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तकए खेल के मैदान से लेकर सशस्त्र बलों तक और संगीत से लेकर कला के क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व :

शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भी राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है। इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में सुधार भी होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके। फिर भी, इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम :

सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर हमारे संविधान की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए। विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राष्ट्र का भविष्य तय करने में प्रत्येक नागरिक की समान भूमिका हो। अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। दशकों से इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इस पर चर्चा हुई है, इसे बार बार दोहराया गया है। अगर अब भी हम इसे आगे टालते हैं, तो उसका अर्थ यही होगा कि हम उस असंतुलन को और लंबा खींच रहे हैं, जिसे हम पहचानते भी हैं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं।

आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प :

आज भारत पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी संस्थाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करें। इससे न सिर्फ दशकों पुराना संकल्प पूरा होगा, बल्कि विकास की गति को बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। यह हमारे लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने और भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह समय सामूहिक संकल्प का है। यह किसी एक सरकार, एक दल या एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का विषय है। हमें मिलकर इस कदम के महत्व को समझना है और मिलकर ही इसे साकार करना है। यही हमारी नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व भी है, इसलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ फैसले अपने समय से बड़े होते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत समय के साथ खुद को और अधिक न्यायपूर्ण और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता में होती है। संसद का यह ऐतिहासिक सत्र करीब आ चुका है। मैं सभी दलों के सांसदों से हमारी नारीशक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। हम जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें। आइए, हम अपने लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

-नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री

जयपुर। महिला उद्यमिता को नई ऊंचाइयां देने और जमीनी स्तर के नवाचारों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से जयपुर में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय समागम होने जा रहा है। कॉन्फिडरेशन ऑफ विमेन इंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया (COWE) के राजस्थान चैप्टर द्वारा 27 और 28 फरवरी को 'विमेंस इंटरनेशनल समिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप (WISE) 2026' का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में किया जाएगा।

प्रमुख हस्तियों की रहेगी गरिमामयी उपस्थिति :

समिट की जानकारी साझा करते हुए COWE राजस्थान की फाउंडर प्रेसिडेंट निधि तोशनीवाल ने बताया कि इस वर्ष की थीम ‘रूट्स टू विंग्स: स्पॉटलाइटिंग विमेंस एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ग्रासरूट्स इनोवेशन टू ग्लोबल लीडरशिप’ रखी गई है। उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगी। वहीं, विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ‘COWE एक्सीलेंस अवॉर्ड्स’ समारोह में शिरकत कर विभिन्न क्षेत्रों में मिसाल पेश करने वाली महिला उद्यमियों को सम्मानित करेंगी।

नेटवर्किंग और नॉलेज शेयरिंग का बड़ा मंच :

दो दिवसीय इस समिट का आयोजन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों और स्टार्टअप ईकोसिस्टम के बीच संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम में देशभर से महिला उद्यमी, COWE नेशनल कमेटी के सदस्य और इंडस्ट्री लीडर्स शामिल होंगे, जो उभरते स्टार्टअप्स को मेंटरिंग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेंगे।

समिट का पूरा कार्यक्रम :

प्रथम दिन (27 फरवरी):
उद्घाटन सत्र: सुबह 10 बजे से।
विषय आधारित सत्र: फाइनेंसिंग (पूंजी अनलॉक करना), एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तथा रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पर चर्चा।
अवॉर्ड समारोह: शाम 4 बजे से 'COWE एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' का वितरण।

द्वितीय दिन (28 फरवरी):सत्र: ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन, हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म पर विशेषज्ञ संवाद।
विशेष आकर्षण: एसीआईसी वीजीयू (ACIC VGU) के सहयोग से 'स्टार्टअप पिचिंग' सेशन का आयोजन।

समापन: दोपहर 3:30 बजे भव्य समापन समारोह।
COWE: दो दशकों से सशक्तिकरण का सारथी

उल्लेखनीय है कि 2004 में हैदराबाद से शुरू हुआ COWE इंडिया पिछले दो दशकों से महिला उद्यमियों के लिए सेतु का कार्य कर रहा है। यह संगठन न केवल उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) चलाता है, बल्कि बैंकों और निवेशकों के साथ वित्तीय संपर्क और सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने में भी मदद करता है।