देश के किसी भी गांव, बस्ती या सुदूर इलाके में जाइए- हर घर की रसोई में एक जैसी बदली हुई हवा महसूस होगी- चूल्हे के जिस काले धुएं ने कभी नई दुल्हन की आंखों में आंसू भरे थे, उज्ज्वला की नीली लौ ने उसे विदा कह दिया है। जो मां कभी कोसों दूर से पानी ढोती थी, आज उसकी बेटी के पास हर घर जल का अपना नल है। खेत के पीछे की वह शर्मनाक मजबूरी अब इतिहास है- आंगन में स्वच्छ भारत का शौचालय गरिमा के साथ खड़ा है। सिर पर पक्की छत है और उसके मालिकाना हक पर पहली बार- घर की महिला का नाम लिखा है।

महिला सशक्तिकरण :

पर्स में जन-धन की पासबुक है और फोन में यूपीआई का ऐप है। यह किसी पोस्टर पर छपी कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के बारह वर्षों में महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा सच है, जिसे देश की करोड़ों महिलाएं हर रोज़ जी रही हैं। यह उस दौर की दास्तान है जिसमें महिला नेतृत्व वाला विकास के विजन के साथ भारतीय नारी विकसित भारत की शिल्पकार बन रही है। इस बदलाव की विशालता को समझने के लिए एक दशक पीछे लौटिए। एक समय मातृ मृत्यु दर 212 थी।

जीवन का अधिकार :

निर्भया जैसी घटना पर देश का आक्रोश सड़कों पर था, लेकिन व्यवस्था में नीतिगत इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती थी। महिला आरक्षण विधेयक 1996 से चार बार अधर में लटका रहा और ट्रिपल तलाक पर दशकों तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। चूल्हा सांसों में कालिख घोलता था। दूरस्थ हैंडपंप रोज़मर्रा की बेबसी का प्रतीक था, भारतीय नारी एक नई सुबह की प्रतीक्षा में अपने हिस्से की उम्मीद बचाए हुए थी, शुरुआत करते हैं सबसे पवित्र आंकड़े जीवन का अधिकार से।

वैश्विक स्तर पर :

देश में मातृ मृत्यु दर तेजी से घटकर 212 से 88 पर आ गई है। जहां वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु दर में महज़ 48% की कमी आई, वहीं भारत ने 86% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की है। संस्थागत प्रसव 38.7% से बढ़कर 90.6% हो चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने चार करोड़ से अधिक माताओं के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक सीधे हस्तांतरित कर सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ बचपन की नींव मजबूत की है। देश में बने 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों ने महिलाओं को गरिमा दी ’10.5 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शनों ने धुएं से मुक्ति दी।

महिलाओं के नाम पर :

आज 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल का पानी पहुंच चुका है, जबकि 2014 में महज 17% परिवारों के पास यह सुविधा थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 4 करोड़ घरों में से 73% घर महिलाओं के नाम पर हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सरकारी रिकॉर्ड्स पर मां-बहनों का नाम गर्व से दर्ज है। गरिमा से स्वामित्व आया, और स्वामित्व ने निर्णय लेने का आत्मविश्वास दिया। आर्थिक भागीदारी का यह विस्तार बैंक खाते से शुरू होकर उद्यमिता तक पहुंचा है ’ लगभग 56 करोड़ जन-धन खातों में 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।

इतिहास में अभूतपूर्व :

विश्व बैंक मानता है भारत ने एक दशक में खाता स्वामित्व के जेंडर गैप को शून्य पर ला दिया है, जो वैश्विक वित्तीय समावेशन के इतिहास में अभूतपूर्व है। मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक जमानत-मुक्त ऋणों में से 68% ऋण महिलाओं को मिले हैं। स्टैंड-अप इंडिया ने महिला उद्यमियों को 43,000 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों ने 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटाई है। निर्धारित समय से पहले 3 करोड़ बहनें लखपति दीदियां बन चुकी हैं।

शिक्षा और रोजगार :

यह बदलाव शिक्षा और रोजगार में भी स्पष्ट है ’ देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी वर्ष 2017-18 के 23.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह भागीदारी 47.6% तक पहुंच चुकी है । सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक 4.53 करोड़ खातों में 3.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है । उच्च शिक्षा में हमारा जेंडर समानता सूचकांक 1 के पार है और शिक्षा में बेटियों की भागीदारी 43% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक में से एक है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम :

यह परिवर्तन केवल अनुभवों में नहीं, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र हर रिपोर्ट एक ही दिशा की ओर इशारा करती है: भारतीय महिला के लिए पहुंच बढ़ी है और आत्मनिर्भरता का नया आसमान खुला है। इसी आर्थिक-सामाजिक चेतना का विस्तार राजनैतिक और लोकतांत्रिक भागीदारी में दिख रहा है। वर्ष 2019 के आम चुनावों में पहली बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में 31.2 करोड़ महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह वैश्विक स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक भागीदारी थी ’ इसी के फलस्वरूप दशकों से लंबित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में ऐतिहासिक सर्वसम्मति से पास हुआ।

पंचायतों का नेतृत्व :

आज जमीनी स्तर पर 14.5 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि पंचायतों का नेतृत्व कर रही हैं। देश की रक्षा की अग्रिम पंक्ति में भी महिलाएं राफेल उड़ा रही हैं और नौसेना की कमान संभाल रही हैं। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने ट्रिपल तलाक पर प्रभावी रोक लगाई, जिससे ऐसे मामलों में 82% की कमी आई है।देशभर में स्थापित 973 वन स्टॉप सेंटर्स पर संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी सहायता और काउंसलिंग मिल रही है ’ वुमन हेल्पलाइन-181 ने अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं की मदद की है।

अभी भी चुनौतियां हैं :

मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी ये नारी नेतृत्व वाले भारत की रीढ़ हैं। बेशक, महिला सशक्तिकरण की राह में अभी भी चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसके साथ ही, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आगामी परिसीमन की प्रक्रिया की प्रतीक्षा में है। हमारे गणतंत्र के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला अब नीति निर्धारण के पटल पर केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि उसकी सक्रिय सह-निर्माता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वह अब राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया की सहयात्री है, सहभागी है और सूत्रधार भी।

- अन्नपूर्णा देवी

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री,

भारत सरकार

जयपुर। फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की ओर से जयपुर के क्लार्क्स आमेर में ‘द पावर ऑफ प्रेजेंस विषय पर विशेष मास्टरक्लास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों और प्रोफेशनल्स को प्रभावशाली व्यक्तित्व, संवाद कौशल, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत ब्रांडिंग के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

प्रमुख वक्ता नीतू वालिया कंवर ने कहा कि सफलता केवल काम करने से नहीं, बल्कि उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने से मिलती है। उन्होंने महिलाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने और कॉर्पोरेट जगत में मजबूत पहचान बनाने के टिप्स दिए। फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन वृंदा कोठारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर और प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निवास पर ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं, जिससे आयोजन का माहौल उत्साहपूर्ण बन गया है। कार्यक्रम में महिलाओं की उपलब्धियों और उनके बढ़ते योगदान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाएं विज्ञान, खेल, शिक्षा, उद्यमिता और सेना सहित हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं और किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। महिलाओं के लिए बने अनुकूल माहौल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया गया। पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदमों को ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी बताया गया। यह भी कहा गया कि सरकार केवल महिलाओं का विकास ही नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देना चाहती है।

कार्यक्रम में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। संशोधित विधेयक के लागू होने के बाद 2029 से महिला आरक्षण लागू होने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा गया कि सकल नामांकन अनुपात 30 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुका है। वक्ताओं ने विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को नारी सशक्तीकरण से जुड़ा हुआ बताया।

21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है, जब समानता, समावेशन और जनभागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी है। यह ऐसा समय है, जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है, जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक एवं और अधिक प्रतिनिधिक बनाए। संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। यह क्षण इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है, जब देश का वातावरण उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे। असम के लोग रोंगाली बिहू मनाने वाले हैं, और ओडिशा में महा बिशुबा पणा संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी। केरलम में विषु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुथांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है। हमारे ये पावन पर्व हर किसी में एक नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ साथ दुनियाभर में इन त्योहारों को मनाने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये कामना करता हूं कि ये दिव्य और पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं।

महिला सशक्तिकरण :

इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की हैं। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच, 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारीशक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारीशक्ति मिसाल बन रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तकए खेल के मैदान से लेकर सशस्त्र बलों तक और संगीत से लेकर कला के क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व :

शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भी राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है। इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में सुधार भी होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके। फिर भी, इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम :

सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर हमारे संविधान की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए। विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राष्ट्र का भविष्य तय करने में प्रत्येक नागरिक की समान भूमिका हो। अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। दशकों से इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इस पर चर्चा हुई है, इसे बार बार दोहराया गया है। अगर अब भी हम इसे आगे टालते हैं, तो उसका अर्थ यही होगा कि हम उस असंतुलन को और लंबा खींच रहे हैं, जिसे हम पहचानते भी हैं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं।

आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प :

आज भारत पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी संस्थाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करें। इससे न सिर्फ दशकों पुराना संकल्प पूरा होगा, बल्कि विकास की गति को बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। यह हमारे लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने और भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह समय सामूहिक संकल्प का है। यह किसी एक सरकार, एक दल या एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का विषय है। हमें मिलकर इस कदम के महत्व को समझना है और मिलकर ही इसे साकार करना है। यही हमारी नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व भी है, इसलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ फैसले अपने समय से बड़े होते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत समय के साथ खुद को और अधिक न्यायपूर्ण और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता में होती है। संसद का यह ऐतिहासिक सत्र करीब आ चुका है। मैं सभी दलों के सांसदों से हमारी नारीशक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। हम जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें। आइए, हम अपने लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

-नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री

जयपुर। महिला उद्यमिता को नई ऊंचाइयां देने और जमीनी स्तर के नवाचारों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से जयपुर में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय समागम होने जा रहा है। कॉन्फिडरेशन ऑफ विमेन इंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया (COWE) के राजस्थान चैप्टर द्वारा 27 और 28 फरवरी को 'विमेंस इंटरनेशनल समिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप (WISE) 2026' का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में किया जाएगा।

प्रमुख हस्तियों की रहेगी गरिमामयी उपस्थिति :

समिट की जानकारी साझा करते हुए COWE राजस्थान की फाउंडर प्रेसिडेंट निधि तोशनीवाल ने बताया कि इस वर्ष की थीम ‘रूट्स टू विंग्स: स्पॉटलाइटिंग विमेंस एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ग्रासरूट्स इनोवेशन टू ग्लोबल लीडरशिप’ रखी गई है। उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगी। वहीं, विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ‘COWE एक्सीलेंस अवॉर्ड्स’ समारोह में शिरकत कर विभिन्न क्षेत्रों में मिसाल पेश करने वाली महिला उद्यमियों को सम्मानित करेंगी।

नेटवर्किंग और नॉलेज शेयरिंग का बड़ा मंच :

दो दिवसीय इस समिट का आयोजन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों और स्टार्टअप ईकोसिस्टम के बीच संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम में देशभर से महिला उद्यमी, COWE नेशनल कमेटी के सदस्य और इंडस्ट्री लीडर्स शामिल होंगे, जो उभरते स्टार्टअप्स को मेंटरिंग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेंगे।

समिट का पूरा कार्यक्रम :

प्रथम दिन (27 फरवरी):
उद्घाटन सत्र: सुबह 10 बजे से।
विषय आधारित सत्र: फाइनेंसिंग (पूंजी अनलॉक करना), एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तथा रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पर चर्चा।
अवॉर्ड समारोह: शाम 4 बजे से 'COWE एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' का वितरण।

द्वितीय दिन (28 फरवरी):सत्र: ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन, हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म पर विशेषज्ञ संवाद।
विशेष आकर्षण: एसीआईसी वीजीयू (ACIC VGU) के सहयोग से 'स्टार्टअप पिचिंग' सेशन का आयोजन।

समापन: दोपहर 3:30 बजे भव्य समापन समारोह।
COWE: दो दशकों से सशक्तिकरण का सारथी

उल्लेखनीय है कि 2004 में हैदराबाद से शुरू हुआ COWE इंडिया पिछले दो दशकों से महिला उद्यमियों के लिए सेतु का कार्य कर रहा है। यह संगठन न केवल उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) चलाता है, बल्कि बैंकों और निवेशकों के साथ वित्तीय संपर्क और सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने में भी मदद करता है।