जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को नियम-131 के तहत अजमेर नगर निगम की ओर से कथित रूप से नियमों के विरुद्ध जारी किए गए पट्टों का मामला उठाया गया। इस संबंध में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी  ने अधिकारियों के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई तथा पिछले तीन माह में जारी सभी पट्टों की जांच करवाने की मांग करते हुए नगरीय विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

जवाब में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी प्रकरण और दस्तावेज जिला कलेक्टर को भेजे जा रहे हैं। जिला कलेक्टर द्वारा पिछले छह महीनों में जारी किए गए सभी पट्टों की विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी अधिकारी या व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि सरकारी जमीन पर किसी को भी नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस मामले में पारदर्शिता के साथ जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की लखनऊ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम वाप्कोस लिमिटेड के अधिकारियों से जुड़ी निविदा अनियमितता के संबंध में उत्तर प्रदेश और ओडिशा में छापेमारी की है। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने 20 फरवरी को सात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इनमें वाप्कोस के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज दुबे और भुवनेश्वर में तैनात दो अन्य अधिकारी भाबद्युति भूटिया और अभिषेक ठाकुर शामिल हैं।

यह मामला ओडिशा के रायगढ़ा जिले में इमली प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के ठेकेदार बबलू सिंह यादव को मिलीभगत से 11 करोड़ रुपये से अधिक का अनुबंध दिये जाने से संबंधित है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि पंकज दुबे भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त था। उसने अपने भाई पवन दुबे, बिचौलिया गोपाल मिश्रा, वाप्कोस के साथी अधिकारियों भूटिया और ठाकुर तथा ठेकेदारों बबलू सिंह यादव एवं रामेश्वर चतुर्वेदी के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी। माना जा रहा है कि आरोपियों ने परियोजना के क्रियान्वयन में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए मिलीभगत की थी। तलाशी में जब्त किये गये दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का सीबीआई परीक्षण कर रही है।