जयपुर। RPSC की वर्ष 2022 की वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी चन्द्रभान यादव को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एक लाख रुपये के सौदे में मूल अभ्यर्थी की जगह विज्ञान विषय की परीक्षा दी थी, जिसके आधार पर मूल अभ्यर्थी का चयन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हो गया था। विशाल बंसल एडीजी एसओजी ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा-2022 के विज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी।

जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी अनिल कुमार मीणा पुत्र रामराज मीणा निवासी ग्राम काचरोदा सपोटरा करौली ने विज्ञान विषय तथा सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक विज्ञान विषय की परीक्षा स्वयं नहीं दी। उसके स्थान पर डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाया गया। विज्ञान विषय की परीक्षा के दौरान भरतपुर स्थित सरस्वती मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, टेक्नोलॉजी पार्क, आगरा-जयपुर बाईपास, सेवर परीक्षा केंद्र पर मूल अभ्यर्थी अनिल कुमार मीणा की जगह चन्द्रभान यादव पुत्र पूरणमल यादव (26), निवासी चोपड़ा की ढाणी, किशोरपुरा, थाना अजीतगढ़, जिला सीकर ने परीक्षा दी थीचन्द्रभान यादव ने एक लाख रुपये के सौदे में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी। इस फर्जीवाड़े के जरिए मूल अभ्यर्थी अनिल कुमार मीणा वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर धोखाधड़ीपूर्वक चयनित हो गया।

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के मामले में 46 शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार (प्रतिबंधित) कर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया कि इन संस्थानों ने छात्रवृत्ति आवेदनों का समुचित सत्यापन किए बिना कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आवेदन अग्रेषित किए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ। विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों के लंबित छात्रवृत्ति आवेदन भी निरस्त कर दिए हैं।

योजना का नहीं ले सकेंगे लाभ: जांच समितियों, जिला अधिकारियों की रिपोर्ट तथा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद विभाग ने संबंधित संस्थानों को आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा होल्ड किए जाने की तिथि से पांच वर्ष (जो भी बाद में हो) तक छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार करने का निर्णय लिया है। इस अवधि में ये संस्थान छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।

ई-मित्र संचालक की जांच में खुला मामला: निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार के आदेशानुसार यह कार्रवाई फर्जी छात्रवृत्ति प्रकरण के मुख्य आरोपी ई-मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या से जुड़े मामले की जांच के बाद की गई। जांच में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की रैंडम जांच में कई गड़बड़ी सामने आईं। संस्थानों ने 2015 के दिशा-निर्देश 2023 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तथा 2024 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपात्रों के आवेदनों को सत्यापित कर जिला अधिकारियों को भेजा।

आवेदन में मिथ्या घोषणा, फर्जी दस्तावेज:  विभाग ने कहा कि फर्जी आवेदन भेजना नियमों का उल्लंघन माना गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी आवेदन में मिथ्या घोषणा, फर्जी दस्तावेज मिलते हैं तो संबंधित संस्था के विरुद्ध  कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 

जयपुर। प्रदेशभर में सघन नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान 4 से 26 जून 2026 तक राज्यभर में 1 लाख 77 हजार 034 यातायात नियम उल्लंघनों पर कार्रवाई की है। एडीजी ट्रैफिक डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न प्रकार के यातायात उल्लंघनों पर  कार्रवाई की। वाहनों के शीशों पर अवैध काली फिल्म लगाने के 64 हजार 906, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं पंजीयन चिन्ह के 44 हजार 635, वाहनों पर अनधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन के 24 हजार 709,वाहनों की संरचना में अवैध परिवर्तन के 19 हजार 050, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट एवं हूटर के 14 हजार 255 तथा प्रेशर हॉर्न-एयर हॉर्न के 9 हजार 479 मामलों में चालान किए हैं। 

मोबाइल लूटने वाला बदमाश 15 घंटे में गिरफ्तार: अशोक नगर थाना पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड पर जानलेवा हमला कर मोबाइल लूटने की वारदात का महज 15 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी दिलखुश निवासी दौसा हाल रामनिवास बाग को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। 

सुरक्षा गार्ड पर चाकू से किया हमला: पुलिस ने बताया कि 26 जून को राजधानी अस्पताल के पास स्थित एक भवन में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत अमित चौहान ने रिपोर्ट दी कि देर रात वह बाथरूम जा रहा था, तभी पीछे से आए एक युवक ने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद गार्ड के हाथ से मोबाइल गिर गया। आरोपी ने दोबारा हमला करने की कोशिश की लेकिन गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया। घायल गार्ड को तत्काल एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। 

गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश में जनपद गौतमबुद्धनगर में अग्नि सुरक्षा एवं मानव सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन का विशेष जांच अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त टीमों ने कोचिंग सेंटरों, होटलों और अन्य संस्थानों में व्यापक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, आवश्यक अभिलेखों, पंजीकरण और अग्निशमन उपकरणों की जांच की। अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बुधवार को कार्यालय प्रशासन की संयुक्त टीमों ने जानकारी से अवगमें सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल हैं। अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में संचालित संस्थानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया।

उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने जेवर क्षेत्र के बालाजी गेस्ट हाउस, एसआर प्लाजा, द ग्रैंड होटल और जेपी वेलवेट होटल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में कमियां पाए जाने पर बालाजी गेस्ट हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया, जबकि अन्य तीन संस्थानों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी । जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि विशेष अभियान के तहत बुधवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 46 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने तथा निर्धारित मानकों का पालन न मिलने पर पांच कोचिंग संस्थानों को तत्काल सील कर दिया गया।

वहीं नोएडा सेक्टर-16 और सेक्टर-18 में 12 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई, जिनमें से दो को सील किया गया। सेक्टर-22 क्षेत्र में चार संस्थानों का निरीक्षण हुआ, जहां दो को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने और मानकों की पूर्ति तक कोचिंग गतिविधियां बंद रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सेक्टर-58 और सेक्टर-62 में भी छह कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन के अनुसार पिछले दो दिनों में कुल 66 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इस दौरान नौ संस्थानों को सील किया गया है, जबकि 12 को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, मानव सुरक्षा, आवश्यक अनुमतियों, पंजीकरण और अन्य निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, दस्तावेजों की कमी या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्थान के खिलाफ कठोर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देशन में यह विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुंबई। महाराष्ट्र में बाल विवाह के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार शादी के निमंत्रण कार्डों पर वर और वधू दोनों की आधिकारिक जन्म तिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अंतिम चरण में है। राजस्थान में लागू इसी तरह के नियमों की सफलता से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार इस नये कानून को पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी कर रही है। यह कदम राज्य विधानमंडल में पेश किए गए उन चिंताजनक आंकड़ों के जवाब में उठाया गया है, जिनसे पता चला है कि विभिन्न ग्रामीण और सुदूर जिलों में बाल विवाह अभी भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि निमंत्रण पत्रों पर वर्तमान में आयु सत्यापन की कमी के कारण अक्सर कम उम्र की शादियों की बिना किसी जांच-पड़ताल के अनुमति मिल जाती है। प्रस्तावित नियमों के तहत, विवाह कार्डों पर दूल्हा-दुल्हन की जन्म तिथि प्रदर्शित होने से उनकी उम्र सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य हो जाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "यदि विवाह के निमंत्रण पत्र पर जन्म तिथियां स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती हैं, तो अधिकारियों और नागरिक समाज के लिए यह सत्यापित करना काफी आसान हो जाता है कि जोड़ा कानूनी आयु की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।" अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि बाल विवाह का कोई संदेह पैदा होता है, तो कार्ड पर दी गयी तारीख नागरिकों के लिए पुलिस या बाल अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में काम करेगी।

विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जिसमें कई जिलों में 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी का प्रतिशत काफी अधिक है जिसमें परभणी 48 प्रतिशत, बीड़ 43.7 प्रतिशत, धुले 40.5 प्रतिशत और सोलापुर 40.3 प्रतिशत है। विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि बाल विवाह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक संकट भी है। यह स्कूल छोड़ने और कम उम्र में मां बनने की समस्याओं को बढ़ावा देता है, जिसका युवतियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। राज्य प्रशासन वर्तमान में अंतिम नियम तैयार कर रहा है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले परिवारों के साथ-साथ उन प्रिंटिंग ठेकेदारों के खिलाफ भी सीधे कार्रवाई के प्रावधान शामिल होंगे जो अनिवार्य जानकारी के बिना निमंत्रण पत्र छापने और उनके वितरण में सहायता करते हैं।

सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है। सख्त नियम हालांकि एक आवश्यक निवारक के रूप में कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि वे गहराई तक जड़ जमा चुकी इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएं और लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन बढ़ाएं।

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने शहर में भवन मानकों और स्वीकृत नक्शों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए मंगलवार को कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान एलेन, आकाश इंस्टीट्यूट और महेंद्रा कोचिंग सहित कुल आठ संस्थानों को सील कर दिया गया।

वीडीए अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण में कई संस्थान बिना स्वीकृत मानचित्र या निर्धारित भवन मानकों के विपरीत संचालित पाए गए। जोन-1 के शिवपुर और सिकरौल क्षेत्र में जांच के दौरान एलेन कोचिंग सेंटर में अनियमितताएं मिलने पर उसे तत्काल सील कर दिया गया। वहीं सारनाथ क्षेत्र में भी दो कोचिंग परिसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भवन के हिस्सों को सील किया गया।

सिगरा क्षेत्र में एक बहुमंजिला भवन में मानचित्र संबंधी उल्लंघन पाए जाने पर उसे भी बंद कराया गया। इसके अलावा संकट मोचन, साकेत नगर और दुर्गाकुंड क्षेत्रों में संचालित एलेन की शाखाओं, आकाश इंस्टीट्यूट, महेंद्रा कोचिंग तथा अन्य शिक्षण संस्थानों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और भवनों की संरचनात्मक मजबूती से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।

लखनउ। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर बड़ा अभियान चलाते हुए काकादेव क्षेत्र के कई कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। मंगलवार को एलन, महिंद्रा, अड्डा 247 और क्रक्स एकेडमिक सहित 32 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई। इससे पहले सोमवार को 16 प्रतिष्ठान सील किए गए थे। जानकारी के अनुसार, दो दिनों में कुल 48 संस्थानों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है।

केडीए अधिकारियों के अनुसार कई भवनों के बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के बजाय कोचिंग, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। कार्रवाई के दौरान छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर संस्थानों को सील किया गया। इस अभियान के बाद कोचिंग संचालकों और छात्रों में चिंता बढ़ गई है। कई संस्थानों ने फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं, जबकि ऑफलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू करने के प्रयास जारी हैं। अभिभावकों ने भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने पर चिंता जताई है।

उधर, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध निर्माणों और नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

अलाप्पुझा। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने चेतावनी दी है कि स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कथित तौर पर ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण के लिए किया जा रहा है। मंत्री ने इन रिपोर्टों को गंभीर बताते हुए इसमें शामिल लोगों को सरकार की ओर से "आखिरी चेतावनी" जारी की। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ऐसी गतिविधियां जारी रखेगा, उसे ड्रग्स-विरोधी अभियान 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

चेन्निथला ने कहा, "लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं और यह उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। इन डिलीवरी सिस्टम के गलत इस्तेमाल को लेकर गंभीर शिकायतें भी मिली हैं। यह आखिरी चेतावनी है। अब तक जो हुआ, सो हुआ। अब यह हरकत बंद होनी चाहिए। ऐसी स्थिति न बनाएं कि आपको कानून का सामना करना पड़े।" गृह मंत्री ने कहा कि 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत मिली शिकायतों से पता चला है कि ड्रग तस्कर नशीले पदार्थों की ढुलाई और वितरण के लिए स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फ़ूड डिलीवरी नेटवर्क का गलत इस्तेमाल कर रहे है।

उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियां तुरंत बंद होनी चाहिए और साफ़ कहा कि जो लोग इन्हें जारी रखेंगे, उन्हें बिना किसी रियायत के सख़्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राज्य में चल रहे हर ड्रग वितरण नेटवर्क को खत्म करने के सरकार के संकल्प पर ज़ोर देते हुए चेन्निथला ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए बनी डिलीवरी सेवाओं को कभी भी आपराधिक गतिविधियों का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने और ऐसी सभी गतिविधियों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 'ऑपरेशन तूफान' के तहत दर्ज मामलों में किसी भी तरह की सिफारिश, राजनीतिक प्रभाव या बाहरी दबाव को न मानें। उन्होंने कहा कि हर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चेन्निथला ने यह भी बताया कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की ढुलाई और बिक्री के लिए किए जाने की शिकायतें मिली हैं। इन आरोपों को देखते हुए, राज्य के नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत एम्बुलेंस की भी विशेष जांच और कड़ी निगरानी की जाएगी।

राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की घोषणा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 26 जून को, जिसे 'नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाया जाता है, केरल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के नेतृत्व में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों के दौरान नशीले पदार्थों के खिलाफ शपथ भी दिलाई जाएगी।

नशीली दवाओं की समस्या को खत्म करने के सरकार के संकल्प को दोहराते हुए चेन्निथला ने कहा कि नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान और ज़ोर-शोर से जारी रहेगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे केरल को नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे से बचाने में अधिकारियों का सहयोग करें।

जयपुर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) की ओर से री-नीट-2026 परीक्षा रविवार को प्रदेश के 25 जिलों के 577 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। प्रदेशभर से परीक्षा में दो लाख, 9 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में भाग्य आजमाएंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए पुलिस, एसओजी और आईबी टीम अलर्ट मोड पर हैं। परीक्षा से एक दिन पहले शनिवार को पुलिस ने अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर सर्च अभियान चलाया गया। नकल रोकने के लिए सेंटरों पर सीसीटीवी और जैमर लगाए गए हैं। एनटीए की ओर से समय की एकरूपता के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर घड़ी भी लगाई गई हैं। 

धांधली रोकने को कड़ा सुरक्षा घेरा: 103 केंद्रों पर 1000 पुलिसकर्मी तैनात

नीट परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जयपुर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। शहर के 103 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली, नकल या अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है, कोचिंग संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। प्रत्येक चार केंद्रों पर एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी को सुपरवाइजरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में भी तैनात किया गया है ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। कोचिंग संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों पर विशेष निगरानी के लिए डीएसटी और सीएसटी टीमों को लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम के एंट्री और एग्जिट गेट पर चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड आॅर्डर डॉ. राजीव पचार ने कहा कि परीक्षा में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यापक और सख्त इंतजाम किए गए हैं।

जयपुर जिले में 103 परीक्षा केन्द्र, 37 हजार परीक्षार्थी बैठेंगे

जयपुर जिले में परीक्षा 103 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा में 11 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम सवा पांच बजे तक होगी। परीक्षा में भाग लेने के लिए पूर्व में निर्धारित ड्रेस कोड का सख्ती से पालन होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जयपुर जिले मे परीक्षा में 37 हजार, 108 परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाएंगे, जिसमें 25,900 राजकीय केन्द्रों और 11,208 निजी परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए 24 ड्यूटी मजिस्टेटों की नियुक्ति की गई हैं।

प्रश्न पत्रों के बॉक्स राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखवाए 

प्रश्न पत्र के बॉक्स एनटीए की ओर से निर्धारित राष्टÑीयकृत बैंकों में भिजवाए गए हैं, परीक्षा के दिन रविवार को प्रश्न पत्रों के बॉक्स परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचाए जाएंगे। परीक्षा की समाप्ति पर ओएमआर सीट का संग्रहण केन्द्रीय विद्यालय एक, दो, तीन, चार, छह और महाराजा कॉलेज में होगा। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर मेडिकल स्टाफ , प्राथमिक उपचार-  अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर मेडिकल स्टाफ , प्राथमिक उपचार फ र्स्ट एड तथा ओआरएस की उपलब्धता निर्धारित की गई हैं। 

जयपुर। राज्य सरकार ने आमजन को साइबर अपराधों और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए दो महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की हैं। इनमें फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप्स और टास्क स्कैम जैसी बढ़ती साइबर ठगी के प्रति लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि अनधिकृत इंस्टेंट लोन ऐप्स तत्काल ऋण उपलब्ध कराने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐप डाउनलोड होते ही साइबर अपराधी मोबाइल डेटा, संपर्क सूची और निजी जानकारी तक पहुंच बना लेते हैं तथा बाद में अत्यधिक ब्याज, धमकी, ब्लैकमेल और मॉर्फ्ड तस्वीरों के जरिए अवैध वसूली करते हैं।

सरकार ने नागरिकों को केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म और आधिकारिक ऐप स्टोर से ही वित्तीय ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। दूसरी एडवाइजरी में “टास्क स्कैम” या ऑनलाइन पार्ट-टाइम जॉब धोखाधड़ी से सावधान रहने को कहा गया है। साइबर ठग प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर आसान कार्यों के बदले आकर्षक कमाई का लालच देकर लोगों से निवेश करवाते हैं और बाद में रकम हड़प लेते हैं। सरकार ने अपील की है कि किसी भी साइबर ठगी, जबरन वसूली या संदिग्ध डिजिटल गतिविधि की सूचना तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर दें तथा शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराएं। साथ ही संबंधित बैंक को भी तत्काल सूचित करने की सलाह दी गई है।

मोहाली। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर सरकारी बकायों की वसूली में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी ओर बड़े रियल एस्टेट डेवलपर से करोड़ों रुपये के बकाये की वसूली नहीं कर पा रही। सिद्धू ने मोहाली में मंगलवार को जारी बयान में दावा किया कि करीब 20 रियल एस्टेट प्रमोटरों पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं मोहाली में स्थित हैं और ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बकायेदारों की सूची में मोहाली सीट से आप विधायक कुलवंत सिंह से जुड़ी कंपनी जंता लैंड प्रमोटर्स का नाम भी शामिल है, जिस पर लगभग 152 करोड़ रुपये का बकाया बताया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जब आम नागरिकों से बिजली बिल, पानी के बिल, करों और अन्य सरकारी देनदारियों की सख्ती से वसूली की जाती है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बड़े बिल्डरों और सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों पर बकाया करोड़ों रुपये की वसूली क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें किस आधार पर विशेष रियायतें दी जा रही हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब सरकार हर महीने हजारों करोड़ रुपये का नया कर्ज ले रही है, जिससे राज्य का ऋण बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने वैध बकाये तक की वसूली नहीं कर पा रही, तो इससे उसकी मंशा और प्रशासनिक क्षमता दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। 

सिद्धू ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कर्ज माफी नहीं मिल रही और छोटी-छोटी बकाया राशियों के लिए नोटिस जारी किये जाते हैं, जबकि दूसरी ओर प्रभावशाली बिल्डरों और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के मामलों में सरकार चुप्पी साधे हुए दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आम लोगों और किसानों के लिए अलग नियम हैं, जबकि बड़े बिल्डरों के लिए अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता जानना चाहती है कि बड़े बकायेदारों के प्रति सरकार इतनी नरमी क्यों बरत रही है और सरकारी खजाने का पैसा अब तक क्यों नहीं वसूला गया। 

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए कहा कि यदि केवल मोहाली में ही लगभग एक हजार करोड़ रुपये का बकाया है, तो पूरे पंजाब में लंबित देनदारियों की राशि का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने मांग की कि गमाडा के सभी बकायेदारों से बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के तत्काल बकाया राशि की वसूली की जाये, ताकि राज्य के खजाने को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

तेहरान। ईरान और अमेरिका के बीच अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव से मंज़ूरी दी जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के मसौदा का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा, “अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव से मंज़ूरी दी जाएगी।” एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, ईरान के खिलाफ़ नये प्रतिबंध न लगाने और पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत न बढ़ाने का वादा किया है। समाचार एजेंसी ने मसौदा ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा, “तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। 

अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सेना न बढ़ाने और ईरान के खिलाफ नये प्रतिबंध न लगाने का वादा किया है।” इसके अलावा मसौदा ज्ञापन के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के आंतरिक मामलों में दखल न देने और इस्लामिक गणराज्य की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया है। दोनों पक्षों के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर ही होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि (एनपीटी) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है और परमाणु हथियार न बनाने का वादा किया है। एजेंसी ने मसौदा ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि दस्तावेज़ में यह उल्लेख है।

हालांकि, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन विशिष्ट प्रतिरोधी बलों का उल्लेख किया गया है। दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच अंतिम वार्ता तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक ईरान की विदेशी परिसंपत्तियों का आधा हिस्सा मुक्त नहीं कर दिया जाता, ईरानी तेल पर लगाए गए प्रतिबंध नहीं हटा लिए जाते और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त नहीं कर दी जाती। मसौदे के अनुसार, अमेरिका ने ईरान की 24 अरब डॉलर की विदेशी परिसंपत्तियों पर लगी रोक हटाने का वादा किया है। इनमें से आधी राशि दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने से पहले ही ईरान को वापस दी जानी होगी। इससे पहले, ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर काम पूरा होने की पुष्टि की थी। इस पर हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे।