Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator authority - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/7304/rss authority RSS Feed JDA की नई पहल: भूमि आवंटन से जुड़ी हर जानकारी अब आमजन के लिए उपलब्ध, बढ़ेगी जवाबदेही और पारदर्शिता

जयपुर। पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। अब वर्ष 2014 से 2026 तक भूमि के बदले भूमि आवंटन तथा विभिन्न संस्थाओं को किए गए भूमि आवंटन की पूरी जानकारी जेडीए की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है। इससे आमजन घर बैठे आवंटनों का विस्तृत ब्यौरा देख सकेंगे। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि वेबसाइट पर जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या, साइज, भूमि उपयोग, प्रॉपर्टी आईडी, आवेदक का नाम और आवंटन तिथि सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं।

इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, खेल, शोध और जनसुविधाओं से जुड़ी संस्थाओं को आवंटित भूमि का रिकॉर्ड भी सार्वजनिक किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे भूमि आवंटन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रांतियों की गुंजाइश खत्म होगी। जेडीए आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2002 से 2013 तक के रिकॉर्ड को भी वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। तकनीकी कार्य पूरा होते ही यह जानकारी भी आमजन के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी।इस पहल से प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा और संस्थागत विकास के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

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जयपुर। शहरी क्षेत्रों में मकान और भूखण्ड का पट्टा लेने वालों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाने वाली आम सूचना से राहत प्रदान की है। अब प्राधिकरण और यूआईटी अपने स्तर पर समाचार पत्रों में यह आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे और इस पर आने वाला खर्च भी प्राधिकरण और यूआईटी ही वहन करेंगी। इसके लिए जनता से पैसा नहीं वसूला जाएगा।


नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए है। फिलहाल विकास प्राधिकरण और यूआईटी में सोसायटी के पट्टों की लीज डीड लेने, नाम ट्रांसफर करवाने, उपविभाजन या पुनर्गठन करवाने, धारा-90ए, भू उपयोग परिवर्तन सहित अन्य कार्यों के लिए राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आमसूचना निकलवानी पड़ती है। इस पर आने वाला खर्च आवेदक को ही वहन करना होता है। कई बार तो स्थिति यह भी बन जाती है कि काम से ज्यादा पैसा इस आम सूचना के प्रकाशन पर देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अब यूडीएच ने आम सूचना प्राधिकरण व यूआईटी स्तर पर ही प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन के बाद यूआईटी व प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च पर आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे। इसका प्रारूप छोटा होगा, जिसमें केवल कॉलोनी या मोहल्ले का नाम और प्रकरण की संख्या की जानकारी होगी। शेष जानकारी संबंधित एजेंसी की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी।

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जयपुर। आमेर महल और जंतर-मंतर की तर्ज पर अब पर्यटकों को जल्द ही हवामहल स्मारक का मॉडल देखने को मिलेगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अनुसार इससे पहले स्मारक प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे थे, जिसे स्वीकार कर आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तीन से चार माह में हवामहल स्मारक का मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा, इसे द्वितीय चौक के प्रताप मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। इस खबर को सबसे पहले दैनिक नवज्योति ने 7 दिसम्बर, 2021 को ‘गुलाबी नगरी की पहचान हवामहल स्मारक का बनेगा थ्रीडी मॉडल’ शीर्षक से प्रकाशित की थी। इसे बनाने में सात लाख रुपए का खर्चा आएगा। अधिकारियों के अनुसार हवामहल स्मारक के फ्रंट साइड की लोकेशन के साथ ही हर हिस्से को मॉडल में जोड़ने के लिए चिन्हित किया है।

हवामहल स्मारक के मॉडल बनाने के लिए निजी फर्म को वर्क ऑर्डर जारी किया है। 3 से 4 माह में ये बनकर तैयार हो जाएगा। - बी.पी.सिंह, कार्यकारी निदेशक (कार्य), आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण

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जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सकेगा। राज्य सरकार ने जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण की स्थानीय कमेटी को अधिकार दिए है।

यूडीएच ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण में शक्तियों का प्रत्यायोजन जोन स्तरीय समिति को निम्नानुसार किया जाता है, जिसमें जोन स्तरीय कमेटी का गठन संबंधित जोन उपायुक्त, उप / सहायक नगर नियोजक, तहसीलदार, संयोजक सदस्य सचिव, संबंधित सहायक / अधिशाषी अभियन्ता को शामिल किया गया है।

ये हो सकेंगे काम:
-- दिनांक 17.06.1999 से पूर्व सर्जित आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान का अनुमोदन।

-- 3000 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों का पुनर्गठन एवं उपविभाजन 3. अनुमोदित योजनाओं में संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन

-- 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर भवन मानचित्र (प्लिंथ / स्टिल्ट +18 मीटर ऊंचाई तक के भवन ) अनुमोदन।

-- गृह निर्माण सहकारी समिति / खातेदारों की भूमियों पर बसी योजनाओं का नियमन 6. अभियान अवधि के दौरान जोन स्तरीय समिति के निर्णयों पर आपत्ति / शिकायत प्राप्त होने पर उन निर्णयों की समीक्षा संबंधित प्राधिकरण के सचिव द्वारा की जायेगा।

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जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हाईकोर्ट स्थित म्यूजियम में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने किया। दो दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह में हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों सहित प्राधिकरण के पदाधिकारी मौजूद रहे।


मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ कर उसका अवलोकन किया। प्रदर्शनी में चित्रों के जरिए न्याय व्यवस्था की अब तक की यात्रा को बताया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही नवीन योजनाओं की भी जानकारी दर्शायी गई है। इसके अलावा ऑडियो-वीडियो के जरिए भी प्राधिकरण की स्थापना से लेकर अब तक की विकास यात्रा को बताया गया है।

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एनएचएआई में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण   ने डिप्टी मैनेजर और डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के पदों पर भर्ती के लिए दो अलग.अलग विज्ञापन जारी किये हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी भर्ती विज्ञापनों के अनुसार कुल 90 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।  डिप्टी मैनेजर पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 नवंबर है और डिप्टी मैनेजर टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवार 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर पाएंगे।


विज्ञापित डिप्टी मैनेजर के पदों में से 6 अनारक्षित हैं जबकि 5 ओबीसी   3 एससीए 1 एसटी और 2 आरक्षित हैं। इन पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से कॉमर्स में स्रातक डिग्री ली हो या सीए या सीएमए उत्तीर्णों हों या फाइनेंस में एमबीए डिग्री ली हो। इसके अतिरिक्तए उम्मीदवारों के पास सम्बन्धित कार्य का 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु आवेदन की आखिरी तारीख को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 

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जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते में सोमवार को जोन 13 मे 66 दुकानों को सील कर दिया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 13 में पहाड़गंज गृह  निर्माण समिति के पट्टे लेकर अवैध रूप से 66 दुकानों का निर्माण कर दिया था।  दुकानों के निर्माण से पूर्व में भी नोटिस जारी किए गए थे और यहां गार्ड भी बैठाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्य चलता रहा अब जेडीए ने इन सभी 66 दुकानों को सील कर दिया है।

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