तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सदस्य के.सी. वेणुगोपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने केरल सरकार से कन्नूर डेंटल कॉलेज के पहले साल के बीडीएस छात्र आर.एल. नितिन राज की मौत की पूरी जांच शुरू करने और उसे एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने की मांग की है। के सी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि नितिन के माता-पिता और सहपाठियों ने एक फैकल्टी सदस्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, और जोर दिया कि एक पूरी जांच के माध्यम से सच्चाई सामने आनी चाहिए। परिवार ने आरोप लगाया है कि नितिन को कॉलेज में जाति, रंग और उसके माता-पिता के पेशे के आधार पर लगातार परेशान किया जाता था। उन्होंने आगे दावा किया कि इस संबंध में की गई शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोगों के कथित आपराधिक कृत्यों के कारण एक परिवार की उम्मीदें टूट गईं, जिनकी मानसिकता निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक समुदाय के भीतर ऐसी सोच का होना गंभीर चिंता का विषय है और कहा कि केवल दो शिक्षकों को निलंबित करना ही पर्याप्त कदम नहीं है। के सी वेणुगोपाल ने आरोपियों को बचाने के उद्देश्य से केवल दिखावटी जांच करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि कांग्रेस ऐसे कदमों का कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने नितिन के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में हर संभव कानूनी सहायता का भी आश्वासन दिया।

उन्होंने छात्रों द्वारा किए गए खुलासों का जिक्र करते हुए कहा कि कॉलेज में स्थिति चिंताजनक लग रही है; छात्रों का दावा है कि जो लोग शिकायत करते हैं, उन्हें अलग-थलग कर दिया जाता है, निशाना बनाया जाता है, और शैक्षणिक रूप से परेशान किया जाता है—जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षाओं में फेल करना और इंटरनल मार्क्स कम करना शामिल है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन ने एक ऐसे शिक्षक को सेवा में बने रहने दिया, जिसके खिलाफ पहले भी इसी तरह की शिकायत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी। के सी वेणुगोपाल ने कड़े हस्तक्षेप की मांग करते हुए सरकार और पुलिस से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

रमेश चेन्निथला ने इस घटना के पीछे जाति आधारित भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। चेन्निथला ने सरकार से आग्रह किया कि छात्र के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया जाए। परिवार का दावा है कि लगातार जाति और रंग के आधार पर किए गए दुर्व्यवहार के कारण उसकी मृत्यु हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बिना किसी देरी के न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। अधिकारियों की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि केवल दो शिक्षकों का निलंबन पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार, परिवार लगातार यह कह रहा है कि छात्र को परिसर में गंभीर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

रमेश चेन्निथला ने इन आरोपों की ओर भी इशारा किया कि नितिन राज को जाति और रंग आधारित उत्पीड़न के साथ-साथ रैगिंग का भी सामना करना पड़ा था। फैकल्टी सदस्यों और विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस नेता ने एक व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई को उजागर करने के लिए मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केरल की छवि एक प्रगतिशील समाज की होने के बावजूद, शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न रूपों में जातिगत भेदभाव जारी है। रमेश चेन्निथला ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के शासन के दौरान अनुसूचित जाति समुदायों को निशाना बनाने वाली घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी ।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या बदले हुए शीर्षकों के जरिए इस आदेश का उल्लंघन करने की किसी भी कोशिश को अदालत की अवमानना और निर्देशों की सीधी अवहेलना माना जाएगा। इससे पहले बुधवार को मुख्य न्यायाधीश ने पुस्तक की सामग्री पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि वह किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने इसे न्यायपालिका के खिलाफ एक गहरी साजिश करार दिया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अदालत के समक्ष इस पाठ्यपुस्तक की सामग्री पर चिंता जताई थी और कहा था कि यह पूरी न्यायपालिका की छवि को खराब कर रही है।