पुडुचेरी। पुडुचेरी मानिला मक्कल मुन्नेत्र कझगम (पीएमएमएमके) ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लगातार हो रहे हनन के विरोध में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पीएमएमएमके के संस्थापक-अध्यक्ष प्रो. एम. रामदास ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि पुडुचेरी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों जो शासन का तीसरा स्तर हैं, के चुनाव 2011 से अब तक नहीं कराए गए हैं। पिछले 14 वर्षों से एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने लोगों को पंचायत और नगरपालिका स्तर पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा है। पीएमएमएमके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

रामदास ने कहा, "हमें मजबूर होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसने हमारी याचिका स्वीकार कर ली और अधिकारियों से जवाब मांगा है। हालाँकि, अनुचित जल्दबाजी दिखाते हुए चुनाव आयोग ने अदालत को जवाब देने से पहले ही विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। हमारा दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र की शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए और स्थानीय निकायों के चुनाव न कराना विधानसभा चुनाव को मौलिक रूप से दोषपूर्ण बना देता है।"

उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, पुडुचेरी विधानसभा आज बिना किसी वास्तविक शक्ति के काम कर रही है। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे के तहत सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित है और इसका प्रयोग उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित चुनी हुई सरकार के पास वह स्वायत्तता नहीं है जो पूर्ण राज्यों को प्राप्त होती है। तीन दशकों से अधिक समय से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर विधानसभा में 100 से अधिक प्रस्ताव पारित होने के बावजूद केंद्र सरकार कार्रवाई करने में विफल रही है।

रामदास ने आगे कहा, "ऐसे चुनाव में भाग लेना केवल उसी व्यवस्था को वैधता प्रदान करना होगा जो वास्तविक लोकतांत्रिक सत्ता से वंचित करती है। हमारा बहिष्कार राज्य का दर्जा और लोकतांत्रिक अधिकारों से लगातार वंचित रखे जाने के खिलाफ एक मजबूत विरोध है।" उन्होंने तीसरी बात कहते हुए कहा कि पुडुचेरी में चुनावी राजनीति अब पूरी तरह से पैसे के जोर पर चलने वाली कवायद बनकर रह गई है। चुनाव अब विचारों, नीतियों या जन कल्याण की प्रतिस्पर्धा नहीं रहे, बल्कि वित्तीय शक्ति की होड़ बन गए हैं। हम ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं जहाँ जीत का फैसला पैसा करता हो। इसके बजाय हम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना चाहते हैं ताकि वे वोट खरीदने और भ्रष्टाचार को नकारें तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और शुचिता को बनाए रखें।

रामदास ने यह भी कहा कि पुडुचेरी नागरिकता आदेश, 1962 के तहत केवल उन्हीं व्यक्तियों को जिनका 1962 से पहले पुडुचेरी के साथ जन्म, माता-पिता या निवास के आधार पर कोई वास्तविक जुड़ाव था, इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ में नागरिक के रूप में मान्यता दी जाती है।

हालांकि, व्यवहार में चुनाव आयोग इस सिद्धांत की अनदेखी करते हुए भारत के किसी भी राज्य के किसी भी नागरिक को पुडुचेरी में चुनाव लड़ने की अनुमति दे देता है। यह पुडुचेरी के लोगों की विशिष्ट राजनीतिक पहचान और अधिकारों को कमजोर करता है। हमारा दृढ़ मत है कि पुडुचेरी के साथ वैध और मान्यता प्राप्त जुड़ाव रखने वाले लोग ही यहाँ चुनाव लड़ने के पात्र होने चाहिए। रामदास ने कहा कि जब तक इस सिद्धांत का सम्मान और पालन नहीं किया जाता, तब तक चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इन्हीं कारणों को देखते हुए हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेगी।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब तथा संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को यहां शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण पांडे ने गुरुवार को बताया कि सत्याग्रह में देश भर से आए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य तथा युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। 

वरूण पांडे ने बताया कि सत्याग्रह में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कांग्रेस के दिल्ली के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पंजाब में कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह, ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस सचिव अभिषेक दत्त, तौकीर आलम, समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि इस मौके पर सभी कांग्रेस नेताओं ने एकस्वर में जल्द से जल्द उदय भानु चिब और अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। उनका यह भी कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अपराध नहीं है और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर के युवाओं, किसानों और हर नागरिक कि आवाज उठाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जब समझौतावादी प्रधानमंत्री से जवाबदेही मांगा जाता है तो वह बदले में गिरफ्तारी का आदेश दिलवाते हैं।