पटना। पर्यटन विभाग की विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस कैरावैन बस पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। देशी-विदेशी सैलानी इस लग्जरी कैरावैन के जरिए न सिर्फ बिहार, बल्कि पड़ोसी देशों और अन्य राज्यों के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की सैर का आनंद ले रहे हैं। विभाग के अनुसार, कैरावैन बस के माध्यम से अब तक पर्यटकों ने नेपाल, काठमांडू, पोखरा, बोधगया, राजगीर, बनारस और अयोध्या समेत कई प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया है। पर्यटकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए विभाग ने अब पटना वासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष ‘पटना दर्शन’ पैकेज शुरू किया है। 

इस लग्जरी कैरावैन के जरिए पर्यटक शहर के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के साथ गंगा में स्पीड बोट राइड का भी आनंद ले सकेंगे। खासकर गर्मी की छुट्टियों में इस अनोखी पर्यटन सेवा की मांग में काफी वृद्धि हुई है। विभाग को इससे अच्छा राजस्व भी प्राप्त हो रहा है, जिससे राज्य में पर्यटन की नई संभावनाएं खुल रही है। विभाग ने पटना के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से लोगों को रूबरू कराने के लिए विशेष टूर पैकेज तैयार किया है। महज 16 हजार रुपये में पर्यटक विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस कैरावैन बस में सफर करते हुए शहर के प्रमुख आकर्षणों का आनंद ले सकेंगे। इस पैकेज के तहत पर्यटक तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, बिहार म्यूजियम, बापू टॉवर, गोलघर और सभ्यता द्वार का भ्रमण करेंगे। इसके अलावा गंगा नदी में स्पीड बोट राइड का रोमांचक अनुभव भी इस पैकेज का ही हिस्सा होगा।

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग के मुख्य अभियंता की ओर  से जारी आदेश में अधिकारियों को निर्माण कार्यों की पैकेजिंग के दौरान सतर्कता बरतने और नियमों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि स्वीकृत कार्यों की निविदाओं के पैकेज नहीं बनाए जाएं। यदि किसी परिस्थिति में पैकेज बनाना आवश्यक हो तो इसके लिए मुख्य अभियंता कार्यालय की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके तहत एक उपखण्ड के कार्य क्षेत्र में ही कार्यों का पैकेज बनाना सुनिश्चित किया जाए।

यह निर्देश हाल ही में देखी गई अनियमितताओं और संसाधनों के असमान वितरण को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। इससे निर्माण कार्यों की पारदर्शिता बनी रहेगी और कार्यों में तेजी के साथ-साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शनिवार को अपने निवास पर कोविड की समीक्षा बैठक की। बैठक में गहलोत ने कोविड के पैकेज को लेकर अफसरों को निर्देश दिए कि घोषणा की मॉनिटरिंग हो। इसके लिए जिला कलक्टरों से रिपोर्ट भी मंगाने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि सरकार का कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। जिला कलेक्टर ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग करते हुए पात्र लोगों को समय पर पैकेज का लाभ पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना से विधवा हुई महिलाओं, अनाथ बच्चों एवं कोरोना के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए संक्रमण से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों, संविदाकर्मियों के साथ ही पत्रकारों के लिए पैकेज घोषित किया था। गहलोत ने कहा कि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में राज्य सरकार ने सभी के सहयोग से शानदार प्रबंधन किया था। इस बार भी किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने डेंगू के बारे में विशेषज्ञ चिकित्सकों से जानकारी ली और रोकथाम के लिए और अधिक प्रयास करने को कहा। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विभाग के अधिकारियों को वैक्सीनेशन को लेकर मिशन मोड पर कार्य करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों को समय पर इलाज देने के निर्देश दिए।

केन्द्र को सलाह, दूसरी डोज के लिए अभियान चलाएं
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले दस दिनों में राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो वैरिएंट आया है, वह ज्यादा खतरनाक है। हमारे यहां थर्ड वेव की संभावना जतायी जा रही है, लेकिन अभी इसके लक्षण नहीं दिखे है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केन्द्र सरकार को दूसरी डोज लगाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। अभी तक 35 से 40 फीसदी को ही दोनों डोज लगी हैं। इसके बाद बूस्टर डोज लगाना चाहिए। इसके लिए हमने केन्द्र को पत्र भी लिखा है पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। गहलोत शनिवार को ईएचसीसी हॉस्पिटल (जयपुर) में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार कोरोना प्रभावित देशों में इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वालों को क्वारंटाइन करें।


 इजराइल सहित कई देशों ने साउथ अफ्रीका से पैसेंजर को बैन कर दिया है। केंद्र सरकार को भी समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछली बार भी कोरोना संक्रमण अचानक फैल गया था। बाद में ध्यान दिया गया था। इस बार तो हमारे पास दो बार का अनुभव है। गहलोत ने कहा कि दूसरी वेव में हाहाकार मचा था। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में तो बैड तक नहीं मिल पाए। हमने भी चार्टर करके मुंबई से दवाइयां मंगवाई थी। केन्द्र सरकार पूरी तरह देश को बचाने के कदम उठाए, ताकि तीसरी वेव की नौबत नहीं आए।

सीएम बोले...मुझे पता था, आप नहीं बता पाएंगे
सीएम ने वीसी के दौरान अब तक कोरोना प्रभावितों को राहत पैकेज देने की जानकारी लेते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी से पूछा कि अब तक कितने केस सॉल्व किए हैं। इस पर भंडारी ने कहा कि यह अभी तो नहीं बता पाऊंगा तब सीएम ने कहा कि मुझे पता था कि आप यह नहीं बता पाएंगे। इसके बाद मामले को संभालते हुए प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने अब तक कोरोना मृतकों के परिजनों को राहत देने के प्रकरणों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी करीब 200 प्रकरण लंबित है, जिन्हें जल्द ही निस्तारित कर दिया जाएगा।

सफाई व्यवस्था से असंतुष्ट दिखे सीएम
मुख्यमंत्री ने रिव्यू मीटिंग में प्रदेश में सफाई व्यवस्था को लेकर कहा कि प्लेग के बाद सूरत सफाई में नंबर वन हो गया, नागपुर ने भी अपना उदाहरण पेश किया है। राजस्थान में अधिकारियों ने सभी प्रयोग करके देख लिए, फिर भी सफाई नहीं हो सकी। एलएसजी शासन सचिव भवानी देथा से कहा कि प्राइवेट ठेके देकर देख लिया, लेकिन फिर भी प्रदेश में सफाई बड़ा विषय है, गहलोत ने सफाई को लेकर विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

नया वैरिएंट ओमिक्रॉन घातक
बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने नए वैरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ को काफी खतरनाक एवं घातक बताया और कहा कि इसका म्यूटेशन डेल्टा से अधिक है। यह जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में इसका संक्रमण फैला तो खतरा काफी बढ़ जाएगा। जिन लोगों के वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उनके संक्रमित होने पर भी जान जाने का खतरा कम है। विशेषज्ञों ने कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना एवं सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने पर जोर दिया।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2013 की उत्तराखण्ड त्रासदी के पीड़ितों को संबल देने के लिए महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील निर्णय करते हुए त्रासदी में जान गंवाने वाले तथा स्थाई रूप से लापता हुए व्यक्तियों के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने के प्रावधान को पुनः लागू करने को मंजूरी दे दी है।

दरअसल, जून 2013 में आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा में राजस्थान के कई निवासियों की मृत्यु हुई थी एवं कई लोग लापता हो गए जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। उत्तराखण्ड त्रासदी के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तराखण्ड जाकर हालात का जायजा लिया और वहां फंसे लोगों के लिए चलाए गए राहत एवं बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग की थी।

उत्तराखण्ड से लौटने के बाद  गहलोत ने पीड़ित परिवारों को संबल देने के लिए 29 जुलाई 2013 को राहत पैकेज जारी किया था। इस पैकेज में अनुग्रह सहायता राशि के अतिरिक्त एक आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का प्रावधान कर नियुक्तियां देना प्रारम्भ कर दिया था। दिसंबर 2013 में नई सरकार बनने के बाद आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। साथ ही, अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई थीं।

 गहलोत ने इन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए उत्तराखण्ड त्रासदी राहत पैकेज में अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रावधान को पुनः बहाल करते हुए पीड़ितों के आश्रितों को फिर से अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का फैसला किया है।