नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने और दिव्यांगता पेंशन पर आयकर व्यवस्था वापस लेने की मांग की है। गांधी ने इस संबंध में वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उनसे आग्रह किया है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रभावित करने वाली अंशदायी पेंशन योजना में निधि की कमी दूर कर वह दिव्यांगता पेंशन पर कर हटाने के जरूरी आदेश दें। उन्होंने लिखा कि पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन पर हाल ही में लगाए गए आयकर को वापस लिया जाए। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पूर्व सैनिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करती है, लेकिन वर्तमान में यह योजना गंभीर वित्तीय संकट में है। योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के चिकित्सा बिल लटके हुए हैं। इसमें बजट आवंटन आवश्यकता से लगभग 30 प्रतिशत कम है। भुगतान न होने के कारण कई अस्पताल योजना से बाहर हो रहे हैं। पूर्व सैनिक जेब से खर्च करने को मजबूर हो रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में देरी हो रही है। देश की सेवा करने वाले आज जरुरत के समय में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

गांधी ने यह भी कहा कि वित्त विधेयक 2026 में यह प्रस्ताव है कि सैनिक की दिव्यांगता पेंशन पर कर लगाया जाएगा। वर्ष 1922 के बाद यह पहला मौका है जब दिव्यांगता पेंशन कर के दायरे में लाई जा रही है। उनका कहना था कि इस पेंशन का मकसद घायल सैनिकों को राहत प्रदान करना है, इसे आय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही, जब कोई दिव्यांग सैनिक स्वेच्छा से या अनुरोध पर सेवा जारी रखता है, तो वह चोटिल होने के बावजूद नि:स्वार्थ भाव से देश की सेवा करता है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। इन सैनिकों की पेंशन पर कर लगाना अपमानजनक है।