तेहरान। ईरान के दक्षिण-पश् िचमी इलाके में स्थित बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया है। हमले से प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिर गया, जिससे एक सुरक्षा कर्मी की जान चली गई। वहीं इजराइल ने ईरान के दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में महशहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला किया है। इस इलाके में कई विस्फोट हुए, जिसके बाद घटनास्थल से धुआं उठता हुआ देखा गया। प्लांट पर हमले से ईरान भड़क गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका और इजरायल ने अब तक बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर चार बार हमला किया है। अगर यह हमले जारी रहे तो इस प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन तेहरान नहीं बल्कि खाड़ी के देशों के शहरों में पहुंचेगा। यानी सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों के शहर तबाह होंगे। उनका कहना था कि हवा का रुख ऐसा है कि खतरा ईरान को नहीं, बल्कि पड़ोसी खाड़ी देशों को होगा।

प्लांट में इस्तेमाल होता है रूस का यूरेनियम

बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस का यूरेनियम इस्तेमाल होता है और रूसी तकनीशियन वहां काम करते हैं। यह प्लांट ईरान को करीब 1000 मेगावाट बिजली देता है। इस पर हमला में मतलब ईरान में बड़े स्तर पर ऊर्जा संकट का खतरा तेजी से मंडरा सकता है।

तेहरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली के नष्ट करने के दावों के बावजूद, ईरानी सेना ने शुक्रवार को दो उन्नत अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात कही है। जिनमें दूसरा एफ-35 विमान भी शामिल है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने इन हमलों की "पुष्टि" की है। एक बयान में, आईआरजीसी ने कहा कि उसकी नव विकसित हवाई रक्षा प्रणालियों ने मध्य ईरान में एक स्टील्थ एफ-35 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर मार गिराया है।

आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिकी वायु सेना के लेकनहीथ स्क्वाड्रन से संबंधित यह विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया और पायलट के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। आईआरजीसी ने ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली के पूर्ण विनाश के बारे में ट्रम्प के दावे को "झूठा दावा" बताया है। इस बयान में ईरान के एकीकृत हवाई रक्षा नेटवर्क की निरंतर प्रभावशीलता पर जोर देते हुए कहा गया, " अमेरिकी राष्ट्रपति के झूठे दावे के बाद, कुछ ही क्षण पहले क़ेशम द्वीप के दक्षिण में आईआरजीसी नौसेना की आधुनिक उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली ने शत्रु के उन्नत लड़ाकू विमानों को मार गिराया है।"

ईरानी मीडिया के अनुसार, यह कार्रवाई अमेरिकी सेना के लिए हाल ही में बड़ा झटका है। ईरानी मीडिया ने बताया है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से, ईरान ने दो एफ-35, एक एफ-18, दो एफ-16 और चार एफ-15 सहित कई उन्नत अमेरिकी विमानों को मार गिराया है।

नई दिल्ली। अमेरिका-ईजरायल से जंग के बीच ईरान ने दुनिया के महत्वपूर्ण जलमार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ  होर्मुज की भी नाकेबंदी कर रखी है। इस बीच ईरानी नौसेना ने पिछले सप्ताह एक भारतीय एलपीजी टैंकर को सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कराया। जहाज पर मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि यह टैंकर उन दो भारतीय जहाजों में शामिल था जिन्हें इस संवेदनशील मार्ग से गुजरने की अनुमति दी गई।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकलने तक भारतीय तेल टैंकर लगातार ईरानी नौसेना के संपर्क में रहा। ईरान की नौसेना ने जहाज पर लगे झंडे, वह कहां से निकला है और कहां जा रहा है, उसके चालक दल में किस देश के लोग शामिल हैं, ये सब जानकारियां मांगी। जहाज के सभी क्रू मेंबर्स भारतीय थे। इसके बाद जहाज को एक तय मार्ग पर आगे बढ़ाया गया।

न्यूयॉर्क। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 130 से अधिक देशों के साथ बुधवार को उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें खाड़ी देशों और जॉर्डन के खिलाफ ईरान के हालिया 'भीषण' हमलों की निंदा की गई है। यह प्रस्ताव ईरान के हमलों की भर्त्सना करता है और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता है। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन को अवरुद्ध करने, बाधित करने या हस्तक्षेप करने की ईरान की किसी भी कार्रवाई या धमकी की कड़ी निंदा की गयी है। इसके साथ ही ईरान द्वारा बाब-अल-मंदेब में समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी कदम की भी निंदा की गई है।

सुरक्षा परिषद के 15 में 13 सदस्यों ने बहरीन की ओर से पेश किये गये इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। किसी भी देश ने इसके खिलाफ मतदान नहीं किया, जबकि चीन और रूस ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव का भारत के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 130 से अधिक देशों ने सह-प्रायोजन किया।

कुल 135 सह-प्रायोजकों के साथ, प्रस्ताव ने बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मजबूत समर्थन दोहराया। इसमें इन देशों के क्षेत्रों के खिलाफ ईरान द्वारा किए गए हमलों की 'कड़े शब्दों में' निंदा की गई और कहा गया कि ऐसी कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। प्रस्ताव में ईरान से पड़ोसी देशों के प्रति किसी भी उकसावे या धमकियों को 'तत्काल और बिना शर्त' रोकने की मांग की गई है।

अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान सभी दिशाओं में हमले करता है। वहीं, डेनमार्क के प्रतिनिधि ने कहा कि इस 'महत्वपूर्ण क्षण में क्षेत्र की आवाजों को सुनना अनिवार्य है।' प्रस्ताव में यह भी दोहराया गया कि व्यापारिक और वाणिज्यिक जहाजों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रयोग पूर्ण अधिकार होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज़ ने कहा कि यह प्रस्ताव ईरानी शासन की क्रूरता की स्पष्ट निंदा है। श्री वॉल्ट्ज़ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने राजनयिक बातचीत के हर प्रयास को आज़मा लिया था। उन्होंने कहा, "श्री ट्रंप ने अपनी 'रेड लाइन' खींची थी, ईरान ने उसे फिर से पार कर लिया और अब दुनिया इसके परिणाम भुगत रही है।"

दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत अमीर सईद इरावानी ने परिषद के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे 'अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी' बताया। उन्होंने सुरक्षा परिषद को याद दिलाया कि 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजरायल द्वारा किए जा रहे सैन्य हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 1,348 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और 17,000 से अधिक घायल हुए हैं।

इरानी दूत ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के इन हमलों ने हजारों घरों, स्कूलों और चिकित्सा सुविधाओं को नष्ट कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के दावे पूरी तरह से असत्य हैं। उन्होंने इजरायल पर अमेरिका को क्षेत्रीय संघर्ष में घसीटने का आरोप लगाया।

चेन्नई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को देशवासियों को आश्वस्त किया कि खाड़ी देशों में अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल के उत्पादन पर पड़े असर के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों से पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक ऊर्जा व्यवधानों की बारीकी से निगरानी कर रही है। घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में कमी की आशंकाओं को खारिज करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। 

उनके इस बयान से उन होटल और रेस्तरां मालिकों को बड़ी राहत मिलने की आशा है, जिन्हें वाणिज्यिक एलपीजी की कमी के कारण अपना कारोबार बंद होने का डर सता रहा था। पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला भी किया। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के साथ सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत के बाद श्री गोयल ने विश्वास जताया कि श्री पलानीस्वामी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) आगामी चुनावों में द्रमुक को सत्ता से बाहर कर देगा। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई भ्रम या बाधा नहीं है और चर्चा अंतिम चरण में है। तमिलनाडु में राजग का नेतृत्व पलानीस्वामी कर रहे हैं, जिसमें पीएमके, एएमएमके और तमिल मानिला कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं। दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम के लिए राजग के दरवाजे बंद होने के बाद उन्होंने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए द्रमुक का रुख किया है।

नई दिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सांसद संदोष कुमार पी ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया है। उन्होंने सोमवार को सदन में सामान्य कामकाज स्थगित कर इस गंभीर विषय पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की है। 

संदोष कुमार ने नोटिस में उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और मानवीय स्थिति गंभीर होती जा रही है। इससे वहां काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा, आजीविका और आवागमन को लेकर चिंता बढ़ गई है। सांसद ने कहा कि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार, पेशेवर और उनके परिवार रहते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था और मेजबान देशों दोनों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार को स्थिति पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए और भारतीय समुदाय के लिए प्रभावी सहायता तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

उन्होंने सरकार से यह भी मांग की, कि संसद में इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान दिया जाए और जरूरत पडऩे पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा संभावित निकासी की तैयारी की जाए।

तिरुवनंतपुरम। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर नोर्का रूट्स द्वारा शुरू किए गए हेल्प डेस्क पर पांच मार्च की शाम पांच बजे तक कुल 830 कॉल प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि नोर्का रूट्स केरल सरकार की एक सरकारी संस्था है जो विदेशों में रहने वाले प्रवासी केरलवासियों की सहायता के लिए बनाई गई है। हेल्प डेस्क को प्राप्त कुल कॉल में से 538 कॉल देश के भीतर से आईं। खाड़ी देशों की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 148, कतर से 59, बहरीन से 52, कुवैत से 16, ओमान से पांच और सऊदी अरब से 10 कॉल मिलीं, जबकि दो कॉल ब्रिटेन से प्राप्त हुईं।

प्रवासी केरलवासियों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी देशों में छह नोर्का सहायता समूह गठित किए गए हैं। इन समूहों में प्रवासी केरलवासी मामलों के विभाग के अधिकारी, संबंधित देशों में लोक केरल सभा के प्रतिनिधि, दूतावास के स्वयंसेवक, नोर्का-मान्यता प्राप्त प्रवासी संगठनों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। नोर्का सेंटर में आयोजित समीक्षा बैठकों में क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, हेल्प डेस्क के माध्यम से मिली जानकारी और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मामलों का मूल्यांकन किया गया।

अधिकारियों ने प्रवासी केरलवासियों को संबंधित देशों की सरकारों, भारतीय मिशनों और अन्य अधिकृत एजेंसियों द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। सहायता के लिए नोर्का रूट्स के 24 घंटे चलने वाले हेल्प डेस्क से 91-8802012345 (अंतर्राष्ट्रीय मिस्ड कॉल) और 18004253939 (भारत के भीतर टोल-फ्री) पर संपर्क किया जा सकता है। नयी दिल्ली स्थित केरल हाउस कंट्रोल रूम भी 011-23747079, 011-23742320 और 91-9310443880 पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, नोर्का सेंटर में एक कंट्रोल रूम रोजाना रात 10 बजे तक काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय का कंट्रोल रूम सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक 1800118797 (टोल फ्री), 91-11-23012113, 91-11-23014104 और 91-11-23017905 पर उपलब्ध है। जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है, वे संबंधित देशों में स्थित भारतीय मिशनों से भी संपर्क कर सकते हैं।

जयपुर। खाड़ी देशों में ईरान एवं इजरायल में युद्ध के हालात के चलते जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से फलाइटों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एतिहाद एयरवेज की बुधवार को संचालित ईवाई- 326/327 को रद्द किया गया। यह फ्लाइट अबूधाबी से शाम 7.20 बजे जयपुर आती है एवं रात 9.30 बजे वापस आबूधावी के लिए रवाना होती है।

इसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट से बुधवार को एतिहाद एयरवेज की अबूधाबी की फ्लाइट ईवाई-329 जयपुर से रात 3.15 बजे आबूधावी जाने वाली फ्लाइट को रद्द किया गया। इसी प्रकार एयर अरबिया की तड़के 4.10 बजे शारजांह जाने वाली जी9-436, एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से सुबह 8.20 बजे दुबई जाने वाली फ्लाइट आईएक्स-195 को रद्द किया गया। स्पाइसजेट की जयपुर से सुबह 9.40 बजे दुबई जाने वाली फ्लाइट एसजी-57 के साथ ही एक घरेलू उडान इंडिंगो की अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट यात्री भार उपलब्ध नहीं होने पर रद्द की गई।

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने ईरान के खलिाफ़ इजरायल और अमेरिकी हमलों के बाद खाड़ी इलाके में रहने वाले तमिलों की मदद के लिए पूर्णकालिक कंट्रोल रूम बनाए हैं और उनसे अपील की है कि वे गैर-जरूरी यात्रा न करें और भारतीय उच्चायोग की तरफ़ से जारी परामर्श का पालन करें। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रविवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि राज्य सरकार खाड़ी इलाके में रहने वाले तमिलों को हर मुमकिन मदद देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों के बाद तमिलों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए, उन्होंने अनिवासी तमिलों के पुनर्वास और कल्याण आयुक्तालय को प्रभावित देशों में रहने वाले तमिलों को हर तरह की मदद देने का निर्देश दिया है। सीएम स्टालिन ने नई दिल्ली में तमिलनाडु हाउस में एक कंट्रोल रूम बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि तमिल लोगों और उनके परिवार के सदस्य किसी भी आपात स्थिति और किसी भी मदद के लिए इस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं, इसके साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों में रहने वाले तमिलों से भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई सलाह का पालन करने की अपील की।

उन्होंंने कहा कि ईरान पर अमेरिका इजरायल के हवाई हमलों के बाद, खाड़ी क्षेत्र के संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सीएम स्टालिन ने वहां रहने वाले तमिलों को सभी सुरक्षा उपाय करने, घरों में ही रहने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने के साथ-साथ भारतीय उच्चायोग की सलाह का पालन करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले तमिलों के साथ लगातार संपर्क में रहकर स्थिति पर नजर रख रही है।