हैदराबाद/कोलकाता। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। यहां जारी सूची के अनुसार, रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी, आसनसोल उत्तर से दानिश अजीज और कंडी से मिसबाहुल इस्लाम खान को मैदान में उतारा गया है।

रेजाउल करीम सुजापुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वकील मोहम्मद मुस्तहिद हक को मोथाबारी से नामांकित किया गया है। हाजी अंसार एसके साहब नलहाटी से और तासीर एसके साहब मुरारई से चुनाव लड़ेंगे। अन्य उम्मीदवारों में, बरसात से मोनेम सरदार, करनदिघी से महबूब आलम और सुती से असदुल एसके को मैदान में उतारा गया है। शबाना परवीन बसीरहाट दक्षिण से चुनाव लड़ेंगी, जबकि हावड़ा से आशिक राज मंडल को नामांकित किया गया है।

यह घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के एआईएमआईएम के शुरुआती प्रयास का हिस्सा है। इस बीच, पार्टी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। असम में एआईएमआईएम बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) का समर्थन कर रही है। पिछले चुनावों में पार्टी ने तमिलनाडु की तीन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में होगा, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव एक ही चरण में संपन्न होंगे।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उनके देश में पचास साल बाद बनने वाली 300 अरब डॉलर की पहली तेल रिफाइनरी में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह साझेदार होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पेज ट्रुथ सोशल पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, इस जबरदस्त निवेश के लिए भारत में हमारे साझेदार और उनकी सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी, रिलायंस को धन्यवाद।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अमेरिका असली ऊर्जा प्रभुत्व की ओर लौट रहा है, आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका फस्र्ट रिफाइनिंग, ब्राउन्सविले, टेक्सास में 50 साल में पहली नई अमरीकी तेल रिफाइनरी खोल रही है। यह एक ऐतिहासिक 300 अरब डॉलर की डील है - अमरीकी इतिहास की सबसे बड़ी, अमेरिकी लोगों, ऊर्जा और दक्षिण टेक्सास के लोगों के लिए एक बड़ी जीत।

उन्होंने आगे कहा, यह हमारे अमेरिका फस्र्ट एजेंडा, परमिट को आसान बनाने और कर कम करने की वजह से है, जिसकी वजह से हमारे देश में अरबों डॉलर की डील वापस आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ब्राउन्सविले पोर्ट पर एक नई रिफाइनरी, अमरीकी बाजार को बढ़ावा देगी, इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, अमेरिकन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाएगी और अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगी।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित रिफाइनरी दुनिया की सबसे साफ-सुथरी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष को कब समाप्त करना है इसका निर्णय इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर लिया जाएगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल के साथ एक टेलीफोन साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वर्तमान सैन्य कार्रवाई से पहले ईरान इजराइल को नष्ट करने के करीब था। उन्होंने कहा, ईरान इजराइल और उसके आसपास की हर चीज को तबाह करने जा रहा था। हमने मिलकर काम किया है। हमने उस देश को नष्ट कर दिया है जो इजराइल को मिटाना चाहता था।

यह पूछे जाने पर कि क्या अभियान को रोकने का अधिकार पूरी तरह से अमेरिका के पास है या इस निर्णय में इजराइल का भी समान प्रभाव है, अमेरिकी ट्रंप ने संकेत दिया कि दोनों नेता एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक आपसी है। हम बात कर रहे हैं। मैं सही समय पर फैसला लूँगा, लेकिन हर बात को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतिम फैसला उनका होगा, लेकिन नेतन्याहू के विचारों पर भी विचार किया जाएगा।

जब ट्रंप से पूछा गया कि यदि अमेरिका अपनी तरफ से कार्रवाई रोक देता है, तो क्या इजराइल स्वतंत्र रूप से सैन्य अभियान जारी रख सकता है, तब उन्होंने इस संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता होगी। ये टिप्पणियां तब आई हैं जब व्हाइट हाउस ने सुझाव दिया है कि यह संघर्ष चार से छह सप्ताह तक चल सकता है, हालांकि ट्रंप ने किसी विशिष्ट समय सीमा की घोषणा नहीं की है।

बता दें कि यह लड़ाई 28 फरवरी को अमेरिकी-इजरायली सैन्य अभियान के साथ शुरू हुई थी। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। यह साक्षात्कार ईरान द्वारा मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुने जाने की घोषणा के कुछ ही समय बाद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस नियुक्ति पर विस्तृत प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा, देखते हैं क्या होता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए कानूनी राहत (माफी) की अपनी मांग को भी दोहराया। इजरायली प्रधानमंत्री वर्तमान में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को माफी न देने के लिए इसहाक हर्जोग की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, नेतन्याहू को वह माफी तुरंत दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसे न देकर वह (हर्जोग) बहुत बुरा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नेतन्याहू युद्ध पर ध्यान केंद्रित करें, न कि किसी हास्यास्पद माफी पर।

हर्जोग के कार्यालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जोर दिया कि इजराइल कानून के शासन द्वारा शासित एक संप्रभु राज्य है और माफी के अनुरोध को न्याय मंत्रालय के माध्यम से देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच पिछले तनावों के बावजूद, ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपने वर्तमान सहयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमने साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सैन्य कार्रवाई ने एक व्यापक क्षेत्रीय संकट को रोक दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान इजराइल और उसके आसपास की हर चीज को नष्ट करने वाला था और अब देखिए, वे खुद नष्ट हो रहे हैं।उन्होंने इजराइल की सुरक्षा के लिए नेतन्याहू के नेतृत्व को श्रेय देते हुए कहा कि अगर नेतन्याहू आसपास नहीं होते, तो इजराइल का आज अस्तित्व नहीं होता।

भुवनेश्वर। ओडिशा में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और बीजू जनता दल(बीजद) के उम्मीदवारों के साथ-साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे ने भी गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने उम्मीदवार के रूप में मनमोहन सामल और वर्तमान राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि बीजू जनता दल (बीजद) ने संत्रुप्ता मिश्रा और प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉ. दत्तेश्वर होता को उम्मीदवार बनाया है। दिलीप रे भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

बीजद उम्मीदवार संत्रुप्ता मिश्रा और डॉ. होता ने आज सुबह नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्ता चरण दास सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं दोपहर में भाजपा उम्मीदवार मनमोहन सामल और सुजीत कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और कई मंत्री तथा पार्टी नेता उपस्थित थे।

संत्रुप्ता मिश्रा कॉरपोरेट क्षेत्र से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आए हैं। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पूर्व कुलपति रहे डॉ. दत्तेश्वर होता बीजद और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी होने की संभावना है।

ओडिशा से राज्यसभा के चार सदस्यों- सुजीत कुमार और सुश्री ममता मोहंता (भाजपा), तथा निरंजन बिशी और मुन्ना खान (बीजद) का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ओडिशा विधानसभा में मौजूदा 147 सदस्यों की संख्या बल के आधार पर भाजपा के दो और बीजद के एक सीट जीतने की संभावना है। भाजपा के पास तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन सहित 79 सीटें हैं, जबकि बीजद के पास 48, कांग्रेस के 14 और माकपा के पास एक सीट है।

इस बीच दिलीप रे के चुनाव मैदान में उतरने से चौथी सीट के लिए मुकाबला रोचक हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार असली मुकाबला डॉ. दत्तेश्वर होता और दिलीप रे के बीच माना जा रहा है। दिलीप रे ने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया तथा राज्यसभा चुनाव में जीत का विश्वास जताया।

अमेरिका। मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य टकराव के बीच वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक ओर अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमले तेज हुए हैं, वहीं ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। इस तनावपूर्ण माहौल में व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 2026 का व्यापार नीति एजेंडा जारी कर नया संदेश दिया है—“अमेरिका फिर से मजबूती से खड़ा है।”

एजेंडे में बढ़ते व्यापार घाटे को राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया गया है। दस्तावेज के अनुसार, बीते दशकों में विनिर्माण क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ, लाखों नौकरियां विदेश चली गईं और हजारों कारखाने बंद हुए। प्रशासन का दावा है कि टैरिफ को सख्ती से लागू करने और पुराने व्यापार समझौतों की पुनर्समीक्षा से हाल के महीनों में वस्तु व्यापार घाटे में कमी आई है।

चीन के साथ व्यापार संतुलन में सुधार को भी बड़ी उपलब्धि बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में चीन के साथ घाटा उल्लेखनीय रूप से घटा और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई।

2026 के लिए छह प्राथमिकताओं में पारस्परिक व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा, अमेरिका–मेक्सिको–कनाडा समझौता की समीक्षा और विश्व व्यापार संगठन के ढांचे में संतुलित व्यापार की वकालत शामिल है। भारत, जापान और यूरोपीय संघ जैसे साझेदारों के साथ नए ढांचा समझौतों पर भी जोर दिया गया है।

विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध और व्यापार नीति का यह मेल आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकता है।

लंदन। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच कहा है कि वे ईरान के खिलाफ आवश्यक और आनुपातिक रक्षात्मक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तीनों देशों की ओर से रविवार को जारी संयुक्त बयान में कहा गया, हम क्षेत्र में अपने और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे, जिसमें आवश्यक और आनुपातिक रक्षात्मक कार्रवाई सक्षम करना शामिल हो सकता है, ताकि ईरान की मिसाइल और ड्रोन दागने की क्षमता को उनके स्रोत पर नष्ट किया जा सके।

बयान में आगे कहा गया कि इस मुद्दे पर तीनों देश अमेरिका और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन ने अमेरिकी अनुरोध स्वीकार करते हुए अपने ठिकानों के उपयोग की अनुमति विशिष्ट और सीमित रक्षात्मक उद्देश्य के लिए दी है। स्टारमर ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में हमारे साझेदारों ने हमसे उनकी रक्षा के लिए और अधिक करने का आग्रह किया है। समन्वित रक्षात्मक अभियानों के तहत ब्रिटेन के जेट विमान पहले से ही हवा में हैं और उन्होंने ईरानी हमलों को सफलतापूर्वक रोका है। 

उन्होंने कहा कि खतरे को रोकने का एकमात्र तरीका मिसाइलों को उनके स्रोत पर नष्ट करना है,चाहे वे भंडारण डिपो में हों या लॉन्चर पर। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन ईरान पर प्रारंभिक हमलों में शामिल नहीं था और अब भी किसी आक्रामक सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होगा।