रावलपिंडी। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब सीधे निशाने पर है। खाड़ी के इस देश के ऑयल फील्ड और एयरपोर्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच रियाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान की अहम बैठक हुई। इस बैठक को जंग के इस नाजुक मोड़ पर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे युद्ध के भारतीय उपमहाद्वीप तक फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई है। क्योंकि पाक्स्तिान का सऊदी अरब से रक्षा समझौता है और पाकिस्तान सऊदी का पक्ष लेकर कोई कदम उठा सकता है। 

मुनीर और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान की अहम बैठक में ईरान के हालिया हमलों और उन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। सऊदी रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बैठक संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत हुई और इस दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने पर जोर दिया। हाल के दिनों में ईरान ने सऊदी अरब के शायबा आॅयल फील्ड को निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि छह ड्रोनों को मार गिराया गया, जबकि दो बैलिस्टिक मिसाइलें प्रिंस सुल्तान एयर बेस के पास नष्ट की गईं। यह क्षेत्र यूएई की सीमा के पास स्थित है और पिछले हमलों के बाद अब ईरान सीधे इसमें शामिल हो रहा है।

पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका अहम 

ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका अहम हो गई है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने संसद में खुलासा करते हुए कहा कि हाल के दिनों में ईरान द्वारा सऊदी अरब पर हमलों में कमी या प्रतिक्रिया न देने के पीछे पाकिस्तान की कूटनीतिक पहल रही है। यह खुलासा पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना देता है। इशाक डार ने बताया कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक रक्षा समझौता है। जब ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा, तो पाकिस्तान ने तत्काल ईरान से संपर्क किया। पाकिस्तान ने ईरान को इस रक्षा समझौते के बारे में आगाह किया और आश्वासन मांगा कि सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने ईरान को यह आश्वासन भी प्रदान किया। इस कूटनीतिक प्रयास ने तत्काल टकराव को टालने में मदद की।

सऊदी अरब-पाक रक्षा समझौता हो सकता है सक्रिय

अब तक चल रहे संघर्ष में खाड़ी देशों ने सीधे टकराव से खुद को दूर रखा था और अमेरिका ने भी इन देशों की जमीन का इस्तेमाल अपने हमलों के लिए नहीं किया था। हालांकि, अगर ईरान द्वारा सऊदी अरब पर हमले जारी रहते हैं और सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौता सक्रिय हो जाता है, तो स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है। यदि पाकिस्तान सऊदी अरब की ओर से ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल होता है, तो यह संघर्ष केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। यह सीधे तौर पर दक्षिण एशिया में भी फैल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच एक लंबी सीमा लगती है। 

बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और दक्षिणी लेबनान में सोमवार को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गयी और 149 अन्य घायल हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इजरायल ने ये हमले तब किये जब हिजबुल्ला ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के मारे जाने के प्रतिशोध में इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन दागे। 

रिपोर्ट के अनुसार, बेरूत के दहियेह इलाके और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किये। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी एनएनए ने देश के विभिन्न हिस्सों में हवाई हमलों की पुष्टि की, जिनमें बेरूत के दक्षिणी उपनगर भी शामिल हैं। इन इलाकों में हिजबुल्लाह का प्रभाव है।

दूसरी ओर, इजरायल के सेना प्रमुख इयाल जमीर ने कहा कि सेना ने हिजबुल्ला के खलिाफ़ हमले शुरू किये हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यह अभियान कई दिनों तक चलेगा क्योंकि देश की उत्तरी सीमा पर लड़ाई तेजी से बढ़ रही है। इजरायली सेना ने एक बयान में दक्षिण और पूर्वी लेबनान के लगभग 50 कस्बों और गांवों के निवासियों को तत्काल घर खाली करने की चेतावनी भी जारी की। सेना की प्रवक्ता एला वावेया ने कहा कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए गांवों से कम से कम एक हजार मीटर दूर खुले क्षेत्रों में जाना चाहिए।  

इससे पूर्व, हिजबुल्ला ने इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली और कहा कि यह कार्रवाई ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या और लेबनान पर बार-बार इजरायली हमलों के जवाब में की गयी है। हिज्बुल्ला ने यह भी कहा कि उसने लेबनान की रक्षा में ये हमले किये हैं। 

इस बीच, लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम ने रॉकेट हमलों को गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई लेबनान की सुरक्षा को खतरे में डालती है और इजरायल को हमले जारी रखने का बहाना देती है। सलाम ने हिजबुल्ला का नाम लिये बिना दोषियों को रोकने और लेबनानी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प जाहिर किया।