जयपुर। शहर (नगर निगम सीमा) से प्रतिदिन करीब 1500 टन कचरा घरों से निकलता है। इसमें से केवल 600 टन का ही निस्तारण हो रहा है। बाकी 900 टन कचरे को तीनों डंपिंग स्टेशनों पर डाला जा रहा है, जिससे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अब नगर निगम कचरा निस्तारण के लिए बायो माइनिंग प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए सरकार से सहायता मांगी है। जयपुर शहर से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को दोनों नगर निगमों से सब स्टेशनों लांगड़ियावास, मथुरादासपुरा और सेवापुरा में एकत्रित किया जाता है। सेवापुरा में प्रतिदिन 250 टन कचरे से कंपोस्ट और लांगड़ियावास में 350 टन कचरे का आरडीएफ प्लांट से निस्तारण किया जाता है। बाकी 900 टन कचरे को डंप किया जा रहा है। इसका पिछले दस साल से निस्तारण नहीं हो रहा।

प्रतिवर्ष करीब 100 करोड़ रुपए का खर्चा
नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की ओर से कचरा एकत्रित करने से डंपिंग स्टेशन पर पहुंचाने का कार्य बीवीजी कंपनी को दे रखा था। हेरिटेज निगम अब जोनवार कचरा एकत्रित व डंपिंग करवा रहा है। इस कार्य में दोनों निगमों की ओर से करीब 100 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। इनमें निगम के वाहनों का खर्चा भी शामिल है।

सरकार से मांगी राशि
नगर निगम ग्रेटर व हेरिटेज ने कई वर्षों से जमे कचरे का निस्तारण करने के लिए बायो माइनिंग प्लांट लगाने की योजना बनाई है। इस कार्य में करीब 147 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजकर राशि मांगी गई है।

जयपुर से प्रतिदिन 1500 टन कचरा निकलता है। इसमें से केवल 600 टन कचरे का ही निस्तारण हो रहा है। बाकी कचरे का दस साल से अंबार लगा है। इसके चलते बीमारियां फैलने का भय बना रहता है। इसके निस्तारण की योजना बनाई जाएगी। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार से मदद मांगी जाएगी।
- पुनीत कर्णावट, उप महापौर नगर निगम ग्रेटर

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान को मांग के अनुरूप पर्याप्त डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कृषकों से अनुरोध है कि वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप ही उर्वरकों का क्रय करें, अनावश्यक भंडारण ना करें। उर्वरकों की आपूर्ति में सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

गहलोत ने कहा कि प्रदेश को डीएपी केन्द्र सरकार के माध्यम से ही प्राप्त होता है। राज्य सरकार चाहकर भी सीधे क्रय नहीं कर सकती। अप्रैल से अक्टूबर 2021 के दौरान केन्द्र सरकार ने 6 लाख मीट्रिक टन मांग के विरुद्ध अब तक 3.83 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की गई। गत दिनों प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में उत्पन्न डीएपी संकट व किसानों की कठिनाई की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया व केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से वार्ता कर अवगत करवाया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, अधिकारीगण डीएपी आपूर्ति सुधार के लिए निरन्तर केन्द्र सरकार के सम्पर्क में हैं।

विश्व और देश भर में डीएपी का संकट

डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। चीन से उर्वरक आयात कम होने से डीएपी की आपूर्ति में कमी देश डीएपी की आपूर्ति हेतु काफी हद तक आयात पर निर्भर है। देश के विभिन्न राज्य जैसे उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान डीएपी की कमी से जूझ रहे हैं।