नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रहस्यमई हवाई दुर्घटना में मृत्यु पर राजकीय शोक की घोषणा करने वाली मोदी सरकार को बताना चाहिए कि अब वह हमले में मारे गये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत पर मौन क्यों है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईरान के संवैधानिक प्रमुख आयतुल्लाह खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा हत्या कर दी गयी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौन हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मौन हैं। संसद में अब तक इस पर शोक प्रस्ताव तक नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की सही रूप से निंदा की है, लेकिन ईरान पर हुए अमेरिका और इजरायल के हमले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि ईरान ब्रिक्स का हिस्सा है जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब मोदी सरकार ने 21 मई 2024 को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी और संसद में एक जुलाई 2024 को (जब सत्र शुरू हुआ) शोक प्रस्ताव भी रखा गया था।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा, अब यह हिचकिचाहट क्यों। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक समझौतावादी प्रधानमंत्री अपने अमेरिकी और इजरायली दोस्तों को नाराज करने से बचना चाहते हैं।

जयपुर: कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने गुरुवार को ईरान अमेरिका युद्ध सहित बिहार सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के मुद्दों पर भाजपा पर हमला बोला। पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए ईरान अमेरिका युद्ध पर कहा कि लगातार जो हिंसा हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इसका अंत होगा और जो नुकसान जान माल का हो रहा है, उस पर विराम लगेगा। जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला वो हम सबके सामने है भारत ने हमेशा एक निष्पक्षता का व्यवहार रखा है और पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन हमेशा एक समझदार संजीदा और एक बड़े मैच्योर राष्ट्र की रही है। उस पर हमें कायम रहना चाहिए। किसी भी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना हमारी कभी कूटनीति का उद्देश्य नहीं रहा है। जहां तक जो एक्शन हुआ है अमेरिका के माध्यम से वो ना तो संयुक्त राष्ट्र का है और ना ही किसी एलआई का है।

अमेरिका ने जो आक्रमण किया है। हम लोगों का जो तटीय इलाका है वहां पर जो समुद्री जहाज को गिराया गया है। मैं समझता हूं, इस पर हमारी सरकार को और देश को कोई स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध कही और हो रहा है और किसी कारणवश हमारा जो क्षेत्र है क्षेत्रफल है, जो है हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें अगर इस प्रकार की वन साइडेड एक्टिविटी  होगी तो कहीं ना कहीं भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है भारत का जो निष्पक्ष स्टैंड रहा है और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे इस बात पर मुझे लगता है यह जो चुप्पी है यह गलत है।

भारत ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। जहां तक इजरायल और फिलिस्तीन की बात है। वहां पर भी हमने हमेशा कहा है कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए और चाहे ईरान हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे यूरोप हो चाहे रूस हो तमाम देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध पुराने रहे है,कल्चरल रहे है। ऐतिहासिक रहे है। हमे अपनी कूटनीति, अपना सेल्फ इंटरेस्ट और भारत का जो परंपरागत तरीके से निष्पक्षता का आचरण रहा है। उससे हटना नहीं चाहिए देश में अनेक प्रकार की सरकारें बनी।

कांग्रेस और गैर कांग्रेस और गैर कांग्रेस में भी बहुत से प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पहली सरकार है, मैं देख रहा हूं कि किसी ना किसी दबाव में है। पहले ट्रंप एक तरह से डील हम पर थोपते है। जीरो टेरिफ पर अमेरिका का माल पूरे भारत में फैल जाएगा, हम लोग 18 प्रतिशत देंगे। हम लोग रूस से तेल नहीं खरीद सकेंगे। हम 500 बिलियन डॉलर का काम माल उनसे खरीदने की कमिटमेंट कर रहे है यह सारे जो टर्म्स और कंडीशन है। यह एक तरफा है और हम लोगों ने बिल्कुल कान दबा के इसको मान लिया। देश भर के किसान आज विरोध में है पूरी पार्टी और पूरा समाज समझ  रहा है कि आने वाले समय में संकटकाल आएगा।

किसानों के लिए दूध उत्पादको के लिए, कपास किसानों के लिए, सोयाबीन किसानों के लिए, मक्के किसानों के लिए संकट आएगा, लेकिन लगातार जो हो रहा है। हम देख रहे है कि जो यूरोप के देश है वो जो हमसे बहुत छोटे है वो भी खड़े होकर बोल रहे है क्या सही और क्या गलत है मुझे लगता है कि जो समुद्री जहाज था जिसको गिराया गया है,ध्वस्त किया गया है और भारत  के कितनी पास किया गया और वो जहाज हमारे सैनिक अभियान में शामिल होने के लिए आया था, कहीं ना कहीं हम लोगों को खड़े होकर बोलना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है,लेकिन लगातार विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की जो चुप्पी है उसको दुनिया देख रही है और यह हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है।

पायलट ने बिहार के मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने पर कहा कि यह हमारे समझ नहीं आ रहा कि आपने चुनाव  लड़ा अपने चेहरे पर लड़ा वोट बटोर लिए जनता ने आपको चुनकर भेजा अब आप विड्रॉ कर रहे है। किसके दबाव में कर रहे है। क्या अपनी इच्छा से कर रहे है या अपने मन मार के कर रहे है। इनका कुछ पता नहीं  है और नीतीश ने वैसे भी कई बार बहुत बार अपना मन बदला है। कभी इस पाले में कभी उस पाले में अब सुने में आ रहा है वो दिल्ली आ रहे है। बिहार में क्या होगा दोबारा, भाजपा वहां पर उनपर दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो कुछ भी  हो रहा है वो यह जनता को धोखे में रखकर किया गया है,

अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है बिहार के चुनाव परिणाम  कुछ और आते। खाड़ी देशों में फंसे भारतीय के लिए कहा है कि मुझे लगता है कि भारत सरकार को कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए, अगर हमारा एक भी भारत का नागरिक विदेश में फंसा है। उन खाडी देशों में फंसा है, तो उसको सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। बाकी अन्य देश बहुत प्रयास कर रहे है और हम लोगों को क्योंकि हमारे संबंध सबके साथ अच्छे है। हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, तो हमारे नागरिक जो वहां फंसे हुए है और राजस्थान से भी  बहुत सारे लोग फंसे हुए है, अलग अलग देशों में। उनके मैसेज भी आ रहे है। मैं उम्मीद करता हूं कि विदेश मंत्रालय और सरकार जल्द काम करे,क्योंकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी देशों के लोग अपने लोगों  के लिए चार्ट्स कर रहे है  फ़्लाइट भिजवा रहे है। हम लोगों को तुरन्त जितना भी हो सके साधन  संसाधन लगाकर उनको सुरक्षित वापिस लाना चाहिए।

जयपुर: हिन्द महासागर में ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि भारत देश की शक्ति उसकी स्वतंत्र आवाज में है, न कि किसी की जी-हुजूरी में। नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन से लेकर इंदिरा की निडर कूटनीति तक, भारत कभी किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं झुका।

हम सभी को 2013 का देवयानी खोबरागड़े मामला भी याद करना चाहिए जब डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिकी राजनयिकों की सुविधाएं छीनकर जैसे को तैसा जवाब दिया था। भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश के दबाव में आकर अपनी संप्रभुता एवं नीतियों से समझौता नहीं किया। परन्तु हमारे ही समुद्री पड़ोस में मिलान 2026 के मेहमान ईरानी जहाज का शिकार होना और हमारी रणनीतिक चुप्पी, भारत की साख पर सवाल उठाती है।

अमेरिका की इस मनमानी पर चुप रहना अतिथि देवो भव के हमारे संस्कारों और सैन्य गौरव के खिलाफ है। हिंद महासागर का असली रक्षक कहलाने वाले भारत की चुप्पी क्या कूटनीतिक दबाव का संकेत है। एक उभरती महाशक्ति को अपने क्षेत्र में होने वाली ऐसी हिंसक घटनाओं पर मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए। अगर हम हिंद महासागर के असली रक्षक हैं, तो हमें अपनी स्वायत्तता और मेहमान की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना होगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ईरान में लगातार गंभीर हो रहे हालात और उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की मौत लक्ष्य कर की गई हत्या है और हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को इस पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि युद्ध के कारण जो हालात ईरान तथा अन्य खाड़ी देशों में बन रहे हैं उसे देखते हुए भारत को स्पष्ट नीति का पालन करना चाहिए। उनका कहना था कि ईरान और अमेरिका तथा इजरायल के बीच लगातार बढ़ रहे संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों के सामने भी अनिश्चितता का संकट पैदा हो गया है।

राहुल गांधी ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक नाजुक क्षेत्र को व्यापक संघर्ष की तरफ धकेल रहा है। इस वजह से खाड़ी देशों में रहने वाले करीब एक करोड़ भारतीयों के साथ ही असंख्य लागों को अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को स्वाभाविक बताया लेकिन कहा कि संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले संकट को और भी गंभीर बना देंगे। ईरान पर एकतरफा हमलों के साथ ही ईरान द्वारा पश्चिम एशिया के कई देशों पर किए जा रहे हमले, दोनों की निंदा की जानी चाहिए। उनका कहना था कि हिंसा ही हिंसा को जन्म देती है इसलिए संवाद और संयम ही शांति का एकमात्र मार्ग है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अंतरराष्ट्रीय कानून और मानव जीवन की रक्षा में खुलकर बोलने का साहस होना चाहिए। हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है और इसे सुसंगत रहना चाहिए। केंद्र सरकार को बोलना चाहिए। क्या वे विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने के तरीके के रूप में किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं। अब चुप्पी भारत की विश्व में प्रतिष्ठा को कम करती है।"