कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर ट्रिब्यूनल ने अपने गठन के बाद पहले ही फैसले में कांग्रेस उम्मीदवार मेहताब शेख का नाम मतदाता सूची में बहाल करने का निर्देश दिया है। यह मामला मुर्शिदाबाद के फरक्का विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान शेख का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिसके चलते वह नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे थे, जबकि उन्हें कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया जा चुका था। एसआईआर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष. एस. शिवग्नानम , ने आदेश दिया कि शेख का नाम तुरंत प्रभाव से मतदाता सूची में फिर से जोड़ा जाए।

चुनाव आयोग ने 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी, जिसमें 60 लाख से अधिक मतदाताओं को शामिल किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर न्यायिक अधिकारियों ने विवादित प्रविष्टियों की जांच और समाधान की प्रक्रिया शुरू की थी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, वे राहत के लिए ट्रिब्यूनल का रुख कर सकते हैं। मतदाता सूची से नाम हटने और ट्रिब्यूनल के कामकाज में देरी के कारण शुरुआत में वहां नहीं जा पाने पर, शेख ने तुरंत राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत के निर्देश पर उन्होंने बाद में बिजन भवन स्थित ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान शेख ने आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अपने बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें उनका नाम दर्ज था। उनके वकील फिरदौस शमीम और सुश्री गोपा बिस्वास ने पक्ष रखा, जबकि सुश्री दिव्या मुरुगेसन ने निर्वाचन आयोग की ओर से दलीलें पेश कीं। ट्रिब्यूनल ने पाया कि शेख के पिता के विवरण से संबंधित विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किया गया था, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि इससे शेख की पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ता। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि रविवार शाम 8 बजे तक उनका नाम पूरक मतदाता सूची में शामिल किया जाए।

इससे पहले शेख ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन अदालत ने एसआईआर से जुड़े मामलों पर उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने उन्हें ट्रिब्यूनल जाने की अनुमति दी और निर्वाचन आयोग को सहयोग करने का निर्देश दिया। फरक्का में मतदान के पहले चरण की तारीख नजदीक होने और नामांकन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल तय होने के बीच, ट्रिब्यूनल के इस आदेश से श्री शेख के लिए नामांकन दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है।

पुड्डुचेरी। केन्द्र शासित प्रदेश पु्ड्डुचेरी में आगामी नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार को द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (द्रमुक) और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी बातचीत अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। चेन्नई में रविवार से शुरू हुई मैराथन बैठकें सोमवार तड़के तक चलीं लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के अचानक समाप्त हो गईं।

हालांकि, दोनों दलों ने गठबंधन जारी रखने पर सहमति जताई है लेकिन सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। स्थिति को देखते हुए दोनों दलों के संभावित उम्मीदवार आज अपराह्न तीन बजे तक सभी 30 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करेंगे। बाद में 26 मार्च तक, जो नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है, आपसी सहमति बनने पर उम्मीदवार अपने पर्चे वापस ले सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, दोनों दल गठबंधन का नेतृत्व करने और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। इससे पहले, द्रमुक के चुनाव प्रभारी एस. जगतरक्षकन के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी कांग्रेस नेताओं का इंतजार करते रहे लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद वे चेन्नई जाकर पार्टी नेतृत्व से मिले। मामले को सुलझाने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने हस्तक्षेप किया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक अध्यक्ष एम. के. स्टालिन से मुलाकात की। इस दौरान कनिमोझी भी मौजूद रहीं। खबरों के मुताबिक, एक प्रस्ताव के तहत द्रमुक 12 सीटों पर चुनाव लड़ने और सहयोगी दलों वीसीके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) को एक-एक सीट देने पर सहमत हुई थी।

रविवार रात हालांकि, पुड्डुचेरी में स्थानीय स्तर पर हुई बैठक में विवाद फिर गहरा गया। कांग्रेस ने मन्नाडीपेट, कालापेट और नेल्लीथोपे सीटों की मांग की, जबकि द्रमुक मुथियालपेट सीट चाहती है। नेल्लीथोपे सीट को लेकर विशेष विवाद रहा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन द्रमुक इसे छोडऩे को तैयार नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर नारायणसामी नाराज होकर बैठक से बाहर चले गए, जिससे गतिरोध और बढ़ गया।

पुड्डुचेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वी. वैथिङ्क्षलगम ने कहा कि बातचीत में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है और अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व से चर्चा के बाद लिया जाएगा।

पटना। बिहार जनता दल यूनाइटेड  (जदयू) ने राज्यसभा की पांच सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लिए अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च है।   भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने दो उम्मीदवारों की घोषणा मंगलवार को ही कर दी थी, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा  (रालोमो) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)  के पांचवें उम्मीदवार के रूप में हरी झंडी दे दी गई है। भाजपा और रालोमो के उमीदवारों के नाम सामने आने के बाद जदयू के हिस्से में दो सीटें बची हैं, जिनकी घोषणा अभी बाकी है। जदयू ने अभी तक अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा राजग के पांचवें उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे।

बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश के बेटे निशांत पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उनका राजनीतिक करियर जल्द शुरू होगा। उनके शामिल होने का समय पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे। लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता और नेता निशांत के शामिल होने की मांग कर रहे थे और उनका यह इंतजार जल्द खत्म होगा। उल्लेखनीय है कि 05 मार्च नामांकन की अंतिम तिथि है और जदयू अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम गुरुवार सुबह घोषित करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में निशांत की भव्य एंट्री होगी।

क्या है पूरा गणित

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में राजग के पास 202 विधायक हैं। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इस गणित के अनुसार राजग चार सीटें आसानी से जीत सकता है, लेकिन पांचवीं सीट के लिए उसे तीन अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। दूसरी ओर, महागठबंधन में 35 विधायकों के साथ राजद के पास अपने 25 विधायक हैं और उसे एक सीट जीतने के लिए छह और विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी।