जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को नियम-131 के तहत अजमेर नगर निगम की ओर से कथित रूप से नियमों के विरुद्ध जारी किए गए पट्टों का मामला उठाया गया। इस संबंध में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी  ने अधिकारियों के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई तथा पिछले तीन माह में जारी सभी पट्टों की जांच करवाने की मांग करते हुए नगरीय विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

जवाब में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी प्रकरण और दस्तावेज जिला कलेक्टर को भेजे जा रहे हैं। जिला कलेक्टर द्वारा पिछले छह महीनों में जारी किए गए सभी पट्टों की विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी अधिकारी या व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि सरकारी जमीन पर किसी को भी नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस मामले में पारदर्शिता के साथ जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।