जयपुर। राज्य सरकार ने नगर पालिका नैनवा की अध्यक्ष सरिता की कार्यावधि को दो माह और बढ़ा दिया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरिता को अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारम्भ हुए 60 दिनों की संवैधानिक अवधि को राज्य सरकार ने विस्तार देते हुए अगली कार्यावधि तक मान्य कर दिया है।

स्वायत्त शासन विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 के प्रावधानों के तहत यह विस्तार अनुमोदित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए सभी आदेश अब तक प्रभावी रहेंगे। इस निर्णय की सूचना संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने जयपुर, कोटा और भरतपुर जोन की समीक्षा बैठक में बस स्टैंडों को लेकर नई जिम्मेदारियां तय करने के निर्देश दिए। अब प्रत्येक प्लेटफॉर्म को दो हिस्सों में बांटकर दो कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह कर्मचारी अपने हिस्से की सफाई व्यवस्था और यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे।

बस स्टैंडों के विकास में भामाशाहों को जोड़ने के भी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही, चेकिंग टीमों को बसों का निरीक्षण करते समय यात्रियों को टिकट लेने के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाई जा सके।

जयपुर। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए देय लीव एन्केशमेंट (LE) और एरियर बिल बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब यह प्रक्रिया IFMS 3.0 प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। यह सुविधा 20 जून 2025 से प्रभावी होगी।

वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि 20 जून 2025 के बाद पे-मैनेजर प्लेटफॉर्म पर LE और एरियर बिल बनाने की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। अब सभी संबंधित बिल IFMS 3.0 पर ही तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही, IFMS 3.0 पर पहले से ही निम्नलिखित बिल बनाने की सुविधा उपलब्ध है।

वेतन एरियर बिल
डीए एरियर बिल
हाफ पे/पार्टियल पे बिल
चाइल्ड केयर लीव के साथ वेतन बिल
सरेंडर/सरेंडर एरियर बिल

यह बदलाव कार्मिकों को सुगम और आधुनिक प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभागाध्यक्षों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को कमल हासन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ‘ठग लाइफ’ के प्रदर्शन के मामले में धमकी या हिंसा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश दिया।

पीठ ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि अगर यह फिल्म राज्य में प्रदर्शित होती है और इसे लेकर हिंसा या किसी भी तरह की धमकी मिलती है, तो संबंधित व्यक्ति या समूह के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। पीठ ने राज्य सरकार के वकील डी एल चिदानंद का बयान दर्ज किया कि वह सभी हितधारकों को सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे राज्य में फिल्म के प्रदर्शन का रास्ता साफ होगा।

पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद कहा- राज्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और अगर फिल्म रिलीज होती है तो राज्य सरकार पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। शीर्ष अदालत ने धमकियों के मद्देनजर (बिना आवश्यक कानूनी प्रावधानों के पालन किए) सिनेमाघरों में उक्त फिल्म को नहीं दिखाये जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को अपना जवाब 24 घंटे में देने का मंगलवार को निर्देश दिया था। 

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने दो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद पर कार्यभार विस्तार से संबंधित आदेश जारी किए हैं। विभागीय आदेश के अनुसार, नगर पालिका रामगंजमंडी (कोटा) के वार्ड संख्या 11 के सदस्य अकलेश्वर प्रसाद को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया था, अब इसमें  60 दिन की बढ़ोतरी की गई है। यह आदेश राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। 

इसी प्रकार, सरवाड़ नगर पालिका की वार्ड संख्या 18 की सदस्य उर्वशी जैन को भी अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया है। अब इसमें 60 दिन की बढ़ोतरी की गई है। इन आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किया गया है। संबंधित नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद का यह कार्यभार विस्तार प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव इंद्रजीत सिंह की ओर से जारी किए गए हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गलत तथ्य बताकर याचिका दायर करने को गंभीर माना है। साथ ही अदालत ने आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पुरुषोत्तम दाधीच की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि उस पर अपनी प्रेमिका के लिए पन्द्रह लाख रुपए में एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र खरीदने का आरोप है। मामले में वह निचली अदालत में सरेंडर करने भी गया था, लेकिन अदालत ने उसे अपनी कस्टडी में नहीं लिया। मामले में दर्ज एफआईआर में भी उसका नाम नहीं है और ना ही मामले में उसकी सीधी भूमिका सामने आई है। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर अपनी महिला मित्र के लिए पेपर खरीद कर उपलब्ध कराने का आरोप प्रमाणित है। वह पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा है। 

ऐसे में उस पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है और अदालत ने उसके गिरफ्तारी के स्थाई वारंट जारी कर रखे हैं। इसके अलावा उसने सरकारी वकील या अदालत में अपने सरेंडर को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, जिससे साबित है कि वह सरेंडर के लिए अदालत में गया ही नहीं। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर उस पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक फैसला पलटते हुए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) सोसाइटी बेंगलुरु को दक्षिण भारत के इस शहर के हरे कृष्ण हिल पर स्थित इस्कॉन मंदिर का वैध मालिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने इस्कॉन-बेंगलुरु की कानूनी और प्रशासनिक स्वायत्तता की पुष्टि करते हुए कहा कि सोसाइटी राधा कृष्ण मंदिर की वैध मालिक है। इस्कॉन-मुंबई इसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 

पीठ ने उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें इस्कॉन-मुंबई को संपत्ति का वैध मालिक घोषित किया गया था। अदालत ने इस्कॉन बैंगलोर की स्वतंत्र और वैध इकाई की स्थिति को बरकरार रखा है। इस्कॉन सोसाइटी बेंगलुरु कर्नाटक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। 

शीर्ष अदालत के इस फैसले ने इस्कॉन-बेंगलुरु और इस्कॉन-मुंबई के बीच लंबे समय से चले आ रहे स्वामित्व और प्रबंधन विवाद को खत्म कर दिया। विवाद की जड़ें  इस्कॉन के भीतर आंतरिक मतभेदों में निहित हैं, जो इसके संस्थापक सदस्य श्रील प्रभुपाद के निधन के बाद शुरू हुई थी। वर्ष 1981 में स्थापित इस्कॉन-बैंगलोर ने पश्चिमी अनुयायियों द्वारा नेतृत्व के उत्तराधिकार का विरोध किया था, जिसके कारण इस्कॉन-मुंबई के साथ मतभेद पैदा हो गए थे। यह मामला विभिन्न मंचों से होते हुए निचली अदालत, फिर उच्च न्यायालय और अंत में शीर्ष अदालत पहुंचा। 

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण एवं संभागीय कार्यक्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विभाग के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संभागों का कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारित किया गया है। विभाग के वरिष्ठ शासन उप सचिव, राज कुमार निर्वाण ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। 

नए आदेश में ये बदलाव :

जयपुर संभाग: जल संसाधन वृत्त जयपुर, अजमेर, बीसलपुर परियोजना, देवली व टोंक क्षेत्रों का प्रभार।
-- भरतपुर संभाग (नव सृजित): जल संसाधन वृत्त भरतपुर व धौलपुर के कार्यक्षेत्र।
-- पाली संभाग (नव सृजित): जल संसाधन वृत्त पाली।
-- झालावाड़ संभाग (नव सृजित): जल संसाधन परिकल्पना व जल संसाधन वृत्त झालावाड़।
--- सीकर संभाग (नव सृजित): यमुना जल संबंधित कार्य एवं जल संसाधन खंड, सीकर का प्रभार।
-- सीकर संभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता का मुख्यालय जयपुर रहेगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित किया गया है।

जोधपुर। जिला कलक्टर एवं नियंत्रक (नागरिक सुरक्षा) गौरव अग्रवाल द्वारा जिले में पूर्व में जारी किया गया अलर्ट हटा दिया गया है। अब सभी नागरिक सामान्य रूप से अपनी दैनिक गतिविधियाँ पूर्ववत जारी रख सकते हैं। अग्रवाल ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आमजन से अपील की है कि सामान्य स्थिति के बावजूद सभी नागरिक जहाँ तक संभव हो, अपने घरों में रहें एवं सुरक्षित रहें। उन्होंने विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से जाने से बचने तथा किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन से दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है।

सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के इस सामूहिक प्रयास में जनसहयोग अत्यंत आवश्यक है।

ब्लैकआउट की सूचना :

जिला कलक्टर एवं नागरिक सुरक्षा नियंत्रक गौरव अग्रवाल द्वारा निर्देशित किया गया है कि दिनांक 10 मई को रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा। इस अवधि में सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रात्रि में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें एवं प्रकाश का उपयोग न्यूनतम करें। यह कदम आपकी सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा अभ्यास के अंतर्गत उठाया गया है।

नई दिल्ली। हमेशा से चली आ रही पौराणिक सोच और प्रथा के चलते महिलाओं को 'पति की संपत्ति' के नाम से संबोधित करने की सोच को हाईकोर्ट ने करारा जबाव दिया है। कोर्ट ने विवाहेत्तर संबंध (Extramarital Affair) के एक मामले में आरोपी पुरुष को बरी करते हुए न सिर्फ भारतीय समाज की महिलाओं को लेकर मानसिकता पर सवाल उठाए और महाभारत के द्रौपदी प्रसंग का उद्धारण देकर इसे सभ्यता की एक गूंजती चेतावनी बताया। 

हाई कोर्ट ने विवाहेत्तर संबंध के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, मामला तब शुरू हुआ, जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंधों (Extramarital Affair) का आरोप लगाया और पत्नी के प्रेमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (व्यभिचार) के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

पति का कहना था कि उसकी पत्नी और आरोपी लखनऊ के एक होटल में जा कर 'पति-पत्नी' की तरह रुके और संबंध बनाए. कंफ्र्टिंग पर पत्नी ने साफ-साफ कह दिया कि अगर दिक्कत है, तो रिश्ता खत्म कर दो, हालांकि मजिस्ट्रेट ने पहले ही आरोपी को बरी कर दिया था, लेकिन पति ने इस फैसले से नाखुश होकर सेशन कोर्ट में चुनौती दी, जिसने आरोपी को फिर से समन जारी किया, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने फैसले पर कानूनी पक्ष पर विचार किया और एक गहरी सामाजिक व्याख्या भी पेश की। 

जस्टिस ने अपने फैसले में कहा- महिलाओं को हमेशा से उनके पतियों की सम्पत्ति मानने की सोच ने हमारे इतिहास को रक्तरंजित कर दिया है, और इसका महाभारत से बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता, जहां युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह मान लेना कि एक ही होटल के कमरे में रात बिताने का मतलब शारीरिक संबंध ही है, कानून का सरलीकरण और महिला की स्वतंत्रता का अपमान है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सड़क हादसे के पीड़ितों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल तैयार कर उन्हें लागू करें। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हादसे के पीड़ितों को समय पर मदद नहीं मिल पाने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कई बार पीड़ित गंभीर रूप से घायल नहीं होते, लेकिन वाहन में फंसे रह जाते हैं जिससे उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। कोर्ट ने साफ कहा कि दुर्घटनाओं के कारण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हर मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरुरी है।

ड्राइवरों के कार्य घंटों की समीक्षा की जाए : 

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ड्राइवरों के कार्य घंटों से संबंधित नियमों की समीक्षा की जाए और उन पर सख्ती से अनुपालन हो। कोर्ट ने राज्य सरकारों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को इन प्रोटोकॉल को तैयार करने और लागू करने के लिए छह महीने का समय दिया है।

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी नवजात शिशु की तस्करी की जाती है, तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अगर कोई नवजात शिशु गायब होता है तो इसकी जवाबदेही अस्पताल की होगी।

यह आदेश तब दिया गया, जब अदालत ने उत्तर प्रदेश में बाल तस्करी के आरोपी 13 व्यक्तियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। साथ ही अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में सभी आरोपी व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करना चाहिए और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उच्च न्यायालयों को अतिरिक्त निर्देश भी दिए हैं, जिसमें उन से बाल अपहृत बच्चों से संबंधित मुकदमों की स्थिति की समीक्षा करने का आग्रह किया गया है। अदालत ने तस्करों द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे की ओर भी ध्यान देने का आग्रह किया।