जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की वर्ष 1991 में अवाप्त की गई करीब 42 बीघा जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी पर कार्यवाही करते हुए मंडल प्रशासन ने अतिक्रमणों को ध्वस्त किया।

मंडल सचिव गोपाल सिंह ने बताया कि दुर्गापुरा स्थित चैनपुरा गाँव की करीब 42 बीघा जमीन की 1991 में अधिग्रहण शुरू किया था। इस जमीन को वर्ष 1981 में विक्रय पत्र के माध्यम से बेचान किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व गत 16 अप्रैल को भी कार्यवाही की थी, लेकिन मामला फिर न्यायालय में चला गया और यथा स्थित के आदेश देने पर आगे की कार्रवाई मंडल ने रोक दी। अब कोर्ट स्टे हटाने के बाद फिर से मंडल कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाना शुरु किया। इस दौरान भारी पुलिस जाप्ता एवं मंडल अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की अवाप्तशुदा जमीनों पर वर्षों से रह रहे दर्जनों परिवारों के सामने अब बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को एक भावुक पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में उन्होंने कहा है कि “जीते जी अपने घर नहीं उजड़ने देंगे”, क्योंकि इन मकानों में उनके परिवारों की वर्षों की मेहनत और जीवनभर की कमाई लगी हुई है।

नियमन हेतु संघर्ष समिति अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाडा एवं महासचिव परशुराम चौधरी ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि इलाके में करीब 87 कालोनियों में पिछले 30-40 वर्षों से रह रहे हैं। यहां अधिकांश लोग मजदूरी और छोटे-मोटे काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से 26 मार्च को कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया है, जिससे सभी परिवारों में दहशत का माहौल है। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के पास पहले से जारी एनओसी और अन्य दस्तावेज भी हैं, फिर भी अचानक बेदखली की कार्रवाई से लोगों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यहां रहने वाले लोगों ने वर्षों की मेहनत से छोटे-छोटे मकान बनाए हैं और अब उन्हें तोड़े जाने की बात कही जा रही है।

स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और गरीब परिवारों को राहत प्रदान करे। उन्होंने आग्रह किया कि जिन परिवारों के पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें नियमित किया जाए और जिनके पास नहीं हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो सैकड़ों लोगों के सिर से छत छिन जाएगी। फिलहाल, सभी की निगाहें सरकार के निर्णय पर टिकी हुई हैं।