जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि शहर के विभिन्न थानों में लावारिस पड़े वाहनों के निस्तारण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश महेश झालानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह को कहा कि वे मामले में खान विभाग की ओर से पक्ष रख रहे हैं। प्रकरण के त्वरित निस्तारण के लिए वे अन्य विभागों की ओर से भी अदालत में पक्ष रखे।

याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि प्रदेश के सभी थानों में अरबों रुपए के वाहन कई सालों से जब्त पड़े हुए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को इन वाहनों का तय समय में निस्तारण के आदेश दे चुका है। इसके अलावा पालना नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दे चुका है। 

कोटा। शहर में रोजाना घरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निकल रहे सैकड़ों टन कचरे का बरसों से न तो कोई निस्तारण हो रहा है और न ही इसका उपयोग बिजली बनाने में किया जा रहा है। कचरे के निस्तारण पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं उसके बाद भी नांता स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे के पहाड़ लगे हुए हैं। करीब 10 लाख से अधिक की आबादी वाले कोटा शहर से रोजाना 500 टन से अधिक कचरा निकल रहा है। जिसमें गीला और सूखा दोनों  तरह का कचरा शामिल है। साथ ही पॉलिथीन और डिस्पोजेबल व पैकिंग फूड का कचरा अधिक है। यह कचरा नगर निगम के माध्यम से घरों व दुकानों से एकत्र कर नांता स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में पहुंचाया जा रहा है। इस कचरे का नगर निगम की ओर से न तो कोई निस्तारण किया जा रहा है और न ही वेस्ट टू एनर्जी के तहत इससे बिजली बनाई जा रही है। हालांकि पूर्व में यहां कचरे से बिजली बनाने समेत कई प्रयास किए गए लेकिन वे सफल नहीं हुए। जबकि जयपुर समेत कई बड़े शहरों में वेस्ट टू एनर्जी के तहत कचरे से बिजली बनाई जा रही है। 

करीब 20 साल से अधिक का ढेर
नांता स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड  में करीब 20 साल से अधिक समय से कचरा डाला जा रहा है। जिससे यहां बड़े-बड़े और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ कचरे के लग चुके है। जिससे वहां पूरे समय दुर्गंध आती रहती है। हालांकि वहां बड़ी संख्या में श्रमिक व कर्मचारी काम में जुटे हुए हैं।  हालत यह है कि गर्मी के सीजन में पिछले कई सालों से ट्रेचिंग ग्राउंड के कचरे में आग लगने की घटनाएं हो रही है। जिससे उससे निकलने वाला जहरीला धुआं आस-पास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। नांता व करनी नगर समेत कई क्षेत्रों के लोगों का यहां रहना मुश्किल हो जाता है। इस बार भी कचरे में आग लगने पर निगम के फायर अनुभाग की ओर से लगातार दमकलें भेजकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आग कचरे में नीच से सुलगने के कारण धुंआ उठता ही रहता है। कभी आग अधिक हो जाती है तो कभी कम लेकिन लगातार लगी हुई है। 

कचरे का हो स्थायेी समाधान
शहर की आबादी बढ़ने के साथ ही घरों व दुकानों से निकलने वाले कचरे की मात्रा भी बढ़ेगी।  लेकिन नगर निगम को उस कचरे का स्थायी समाधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए।  कई बड़े शहरों की तर्ज पर इस कचरे से बिजली बनाई जाए तो कचरा भी खत्म होगा और उस बिजली का उपयोग निगम में ही किया जा सकता है। 
- जगदीश गुप्ता, खेड़ली फाटक

इंदौर से लें सीख
नांता स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड का कचरा नदी पार क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हर साल गर्मी में लगने वाली आग से यहां का जहरीला धुंआ जानलेवा हो जाता है। नगर निगम अधिकारियों को इंदौर शहर से सीख लेते हुए कचरे के निस्तारण का प्रयास करना चाहिए। इस कचरे का उपयोग किया जाए तो निगम को दोहरा लाभ और लोगों को इससे राहत मिल सकती है। 
- विनोद गौड़, नांता

इनका कहना है
शहर से रोजाना निकल रहे कचरे को बरसों से ट्रेचिंग ग्राउंड पर डाला जा रहा है। यहां पुराना व नया दो तरह का कचरा है। पुराने कचरे के निस्तारण के लिए पूर्व में 16 करोड़ का टेंडर किया था। उसके बाद उसे बढ़ाकर 23 करोड़ का कर दिाय है। 16 करोड़ से 5 लाख क्यूविक घन मीटर कचरा साफ किया जा चुका है। अब शेष राशि से पुराने कचरे का निस्तारण किया जाएगा। हालांकि पूरे कचरे के निस्तारण में करीब 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए रा’य सरकार से राशि की मांग की गई है। वहीं नए आनेी वाले कचरे के निस्तारण के लिए डीएलबी के स्तर पर टेंडर हो चुके है। कुछ समय बाद इसका काम शुरु हो जाएगा। जिससे पुराने कचरे के साथ ही नए कचरे का निस्तारण होगा तो आने  वाले समय में यहां कचरा कम दिखेगा। बरसों के कचरे को साफ करने में समय तो लगेगा। हालांकि यह कोटा की ही नहीं पूरे देश व विश्व की समस्या है। 
- अशोक त्यागी, आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर  

देश की राजधानी दिल्ली के लिए कूड़े के पहाड़ भीषण समस्या बन चुके हैं। यह पहली बार है जब दिल्ली स्थित कूड़े के पहाड़ से कचरे को साफ  करने की धीमी गति पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने गंभीर चिंता जताई है। इस मसले पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डा.मिश्रा ने उस समय अपनी नाराजगी व्यक्त की जब वह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गठित विशेष कार्य बल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में डा. मिश्र ने कचरा निपटान संबंधित मौजूदा कानूनों के सख्ती से लागू किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि कचरे से बिजली बनाने की योजनाओं के क्रियान्वयन में नगर निगम की देरी चिंताजनक है और सड़कों और निर्माण गतिविधियों में धूल नियंत्रण के पर्याप्त उपाय किए जाने की बेहद जरूरत है। असलियत यह है कि स्वच्छ भारत मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य दिल्ली में बरसों पुराने कूड़े के ढेरों को खत्म करना था, जो अब पहाड़ की शक्ल ले चुके हैं।

दो अक्टूबर 2014 से शुरू स्वच्छ भारत मिशन में एक अहम पड़ाव एक अक्टूबर 2021 को तब आया था जब एसबीएम-2.0 की शुरुआत के साथ कूड़े के इन पहाडों की समाप्ति का लक्ष्य तय कर यह कल्पना की गई थी कि भविष्य में कभी भी इस तरह की समस्या को उभरने नहीं दिया जाएगा। असलियत तो यह है कि केन्द्र सरकार ने इन कूड़े के ढेरों कहें या पहाड़ों को खत्म करने के लिए जब तीन हजार करोड़ से ज्यादा की राशि की यह योजना प्रारंभ की थी, उस वक्त राज्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि अगर इसके क्रियान्वयन में वे बराबर की भागीदारी करेंगे, तो उस दशा में कूड़े के इन पहाड़ों का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन दुखदायी यह है कि राजनीतिक दांवपेच के चलते इनका अभी तक खात्मा नहीं हो सका है। यदि आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि बीते तीन सालों में कुल 15 फीसदी ही कूड़े के पहाड़ कम हो सके हैं। आवास और शहरी विकास मंत्रालय भी इसकी पुष्टि करता है। यदि देश में कूड़े के पहाड़ों का जायजा लिया जाए तो देश में 2,421 कूड़ाघर ऐसे मौजूद हैं, जहां एक हजार टन से भी ज्यादा ठोस कचरा इकट्ठा है।

आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की मानें तो देश में कूड़े के इन पहाड़ों में तकरीब 15 हजार एकड़ जमीन फंसी हुई है जहां 16 करोड़ टन से ज्यादा कचरा जमा है जिसका निस्तारण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। देश के 2,421 कूड़ाघरों में से अभी तक लाख कोशिशों के बावजूद कुल मिलाकर केवल 470 जगहों को ही पूरी तरह साफ  किया जा सका है। जबकि 730 कूड़े की साइटें ऐसी हैं, जिनमें अभी तक निस्तारण के लिए हाथ तक नहीं लगाया गया है। इसका अहम कारण नगर निकायों के पास इस कूड़े के निस्तारण की किसी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है। राज्यों की बात करें तो कचरे के निस्तारण में गुजरात शीर्ष पर है,जहां 202 लाख टन ठोस कचरे में से केवल 10.73 लाखटन कचरे का ही वहां निस्तारण होना बाकी है। जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 203 लाख टन ठोस कचरे में से 126.02 लाख टन का निस्तारण अभी बाकी है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार 1,250 डंप साइटों में कूड़ा निस्तारण की सुविधा की मंजूरी के साथ वहां कूड़ा निस्तारण का काम पिछले दिनों शुरू कर दिया गया है। अब जरा देश की राजधानी दिल्ली को लें, यहां लाख कोशिशों के बावजूद कूड़े के पहाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। यहां इसकी चार बार तो समय सीमा बदली जा चुकी है।

आसार तो यही लगते हैं कि सरकार नगर निगम के बीच दांवपेच के चलते अभी तय की गई दिसम्बर 2028 की समय सीमा में फिर बदलाव कर सकती है। देखा जाए तो दिल्ली में गाजीपुर, ओखला और भलस्वा ये तीन मुख्य लैण्ड फिल साइटें हैं। यहां ओखला और भलस्वा में कचरा निस्तारण का काम बंद पड़ा है। अब बचा गाजीपुर लैण्डफिल साइट जहां निस्तारण प्रक्रिया इतनी धीमी है जिसके चलते जहां अभी तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा निस्तारण हो जाना चाहिए था, वहां कुल 12 लाख मीट्रिक टन कचरे का ही निस्तारण हो सका है। फिर नगर निगम की स्थाई समिति के गठन में विलम्ब के चलते नरेला बवाना में 3000 टन प्रतिदिन और गाजीपुर में 2000 टन प्रतिदिन कूडा निस्तारण क्षमता वाले नए वेस्ट टू ऐनर्जी यानी कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की योजना भी स्वीकृति न मिलने के चलते अधर में लटकी हुई है। यही योजना अकेली लटकी नहीं है, तेहखंड लैण्डफिल पर लगे कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट की कूड़ा निस्तारण क्षमता में 1000 टन रोजाना बढ़ोतरी की योजना भी अधर में लटक गई है जो अब 2027 में भी पूरी हो जाए तब है।

यदि मौजूदा हालात पर नजर डालें तो गाजीपुर, ओखला और भलस्वा इन तीनों लैण्डफिल साइटों में मौजूद कुल 159.87 लाख टन शेष कचरे का इसी रफ्तार से निस्तारण की गति रही तो 2028 तक इन कूड़े के पहाड़ों के खत्म होने की उम्मीद की जा सकती है। यह कूड़े के पहाड़ पहले से कुछ कम जरूर हुए हैं और यह भी सच है कि इनका अभी एक-दो साल में हटना भी नामुमकिन है। ऐसी हालत में इनके आसपास रहने-बसने वाले लोग प्रदूषित जहरीला पानी पीने से उल्टी, दस्त, बुखार, किडनी में पथरी सहित पेट के रोगों और जहरीली बदबूदार हवा में सांस लेने के चलते सांस, घबराहट,  आंत्रशोथ, हृदय रोग के शिकार होकर मौत के मुंह में जाने को विवश होंगे। असलियत में इन लैण्डफिल साइटों के आसपास रहने वाले लोगों का इन जानलेवा बीमारियों की चपेट में आकर अनचाहे मौत के मुंह में चले जाना नियति बन गई है। जब तक इन कूड़े के पहाड़ों का खात्मा नहीं होता, इन कचरे के पहाड़ों के आसपास बसी बस्तियों के बाशिंदों को इन जानलेवा बीमारियों से निजात मिलना मुश्किल है। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता।

-ज्ञानेन्द्र रावत
यह लेखक के अपने विचार हैं।

कोटा। डिजिटल दौर में हर काम कम्प्यूटर और मोबाइल पर होने लगा है। जिसने देश दुनिया में मोबाइल और कम्प्यूटर की मांग बढ़ रही है। वही इसी मांग के चलते हमारे वातावरण में ई-वेस्ट की भी मात्रा लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक उत्पादकों के कुछ पार्ट्स को तो रिसाइकल कर लिया जाता है। लेकिन कुछ पाटर््स ऐसे हैं, जिन्हें ना तो रिसाइकल किया जा सकता है ना ही नष्ट जो कचरा पॉइंट या सड़कों और दुकानों में यूं ही पड़ा रहता है। जो वातावारण में मौजूद प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहा है।

पिछले कुछ सालों में बढ़ा ई-कचरा
मोबाइल और कम्प्यूटर के उपयोग के कारण शहर में ई-वेस्ट पिछले कुछ सालों में काफी मात्रा में बढ़ा है। जिसमें सबसे ज्यादा कम्प्यूटर, की-बोर्ड, माउस, टीवी, मोबाइल, ई-व्हीकल और अन्य वाहनों की बैटरी सहित अन्य सामनों से निकला ई-वेस्ट शामिल है। शहर में सालाना 800 से 850 टन कचरा निकलता है। इसमें प्लास्टिक की थैलियां, कांच, टायर, लोहे का स्क्रेप सहित अन्य कचरा होता है। इसमें करीब 5 प्रतिशत यानि 40 टन कचरा ई-वेस्ट होता है। लेकिन इसमें से निगम द्वारा साल भर में केवल 100 से 150 किलो ई वेस्ट का निष्पादन किया जाता है। बाकि कचरा कबाड़ी या दूसरे वेंडरों के पास जाता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में बढ़ोतरी को देखते हुए दस साल में ई-वेस्ट पूरे कचरे का 10 से 12 प्रतिशत पहुंच सकता है।

ई-वेस्ट के ये नुकसान
पर्यावरणविद् सौरभ मेहता ने बताया कि ई वेस्ट में कई तरह के हानिकारक तत्व होते हैं जो शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ुई वेस्ट में मौजूद सीसा, पारा और कैडमियम के संपर्क में आने से तंत्रिका, गुर्दे और मस्तिष्क को नुकसान, ई-कचरे के धुएं से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी, सीसा और कैडमियम जैसे रसायनों से बांझपन और प्रजनन रोग, डाईआॅक्सिन के संपर्क में आने से कैंसर का खतरा, इससे मिट्टी और जल प्रदूषण, खाद्य श्रृंखला पर असर और क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। 

कोटा में नहीं कोई आॅथोराइज्ड डीलर व सेंटर
शहर में नियमित ई-वेस्ट कलेक्शन के लिए कोई आॅथोराइज्ड सेंटर या डीलर नहीं है जो इन्हें खरीदकर आगे भेजता या इनका सेगरेगेशन करता हो। शहर में लोग स्क्रेप खरीदने वाले कबाड़ियों या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर ही पुराने ई सामान या ई वेस्ट को बेच रहे हैं। जहां इलेक्ट्रिोनिक्स की दुकान वाले और कबाड़ी केवल जरूरी चीजें निकाल लेते हैं जबकि बचे हुए ई-वेस्ट को यूं ही फेंक देते हैं। जो सड़कों से लेकर कचरा पॉइन्ट तक प्रदूषण करता है। वहीं नगर निगम, जिला प्रशासन और प्रदूषण मंडल स्तर पर भी ई वेस्ट के लिए पर्याप्त निष्पादन की व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने करीब दो वर्ष पहले रिपोर्ट जारी की थी। इसके तहत 2021-22 तक देश में 14 लाख 15 हजार 961 टन ई-वेस्ट पैदा हुआ था। इसमें से 70 फीसदी का निष्पादन सही ढंग से नहीं हो पाया है।

दुकान वालों का कहना है
ई वेस्ट ज्यादातर अब मोबाइल और कम्प्यूटर से निकलता है अब इसमें टीवी भी शामिल हो गई है। बहुत सारे पार्ट्स को री यूज कर लिया जाता है। लेकिन लीथियम बैटरी और मदर बोर्ड का फिर उपयोग नहीं हो पाता। ऐसे में इन्हें री साइकल करने के लिए बाहर ही भेजना पड़ता है जो महंगा होता है।
- आतिक अहमद, कम्प्यूटर विक्रेता, भीमगंज मंडी

शहर में ई वेस्ट का कोई सेंटर नहीं है, सब कबाड़ी वाले को ही बेचते हैं। जो केवल उन्हीं चीजों को लेते हैं जो आसानी से री साइकल या री यूजेबल हों, बाकि चीजें बिना किसी निष्पादन के पड़ी रहती हैं, या उन्हें बाहर री साइकल के लिए बाहर भेजना पड़ता है।
- मनमोहन सिंह, कम्प्यूटर विक्रेता, गुमानपुरा

इनका कहना है
शहर में अभी ई वेस्ट के लिए कोई आॅथोराइज सेंटर या डीलर नहीं है। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान कुछ इन्वेस्टरर्स ने इसके लिए आवेदन किया है। जिसके बाद कोटा में भी ई वेस्ट का आधिकारिक खरीद और निष्पादन हो सकेगा। 
- अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोटा

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सकेगा। राज्य सरकार ने जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण की स्थानीय कमेटी को अधिकार दिए है।

यूडीएच ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण में शक्तियों का प्रत्यायोजन जोन स्तरीय समिति को निम्नानुसार किया जाता है, जिसमें जोन स्तरीय कमेटी का गठन संबंधित जोन उपायुक्त, उप / सहायक नगर नियोजक, तहसीलदार, संयोजक सदस्य सचिव, संबंधित सहायक / अधिशाषी अभियन्ता को शामिल किया गया है।

ये हो सकेंगे काम:
-- दिनांक 17.06.1999 से पूर्व सर्जित आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान का अनुमोदन।

-- 3000 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों का पुनर्गठन एवं उपविभाजन 3. अनुमोदित योजनाओं में संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन

-- 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर भवन मानचित्र (प्लिंथ / स्टिल्ट +18 मीटर ऊंचाई तक के भवन ) अनुमोदन।

-- गृह निर्माण सहकारी समिति / खातेदारों की भूमियों पर बसी योजनाओं का नियमन 6. अभियान अवधि के दौरान जोन स्तरीय समिति के निर्णयों पर आपत्ति / शिकायत प्राप्त होने पर उन निर्णयों की समीक्षा संबंधित प्राधिकरण के सचिव द्वारा की जायेगा।

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नाम हस्तांतरण, पट्टा जारी करने, भवन निर्माण अनुमति, भवन उप विभाजन/पुनर्गठन सहित अन्य मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब सीधे ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिला कलेक्टर और निकाय के आयुक्त कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे।

स्वशासन विभाग की ओर से अभियान में होने वाले कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 15 के उप-नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर और स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक को उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियां (अधिकतम दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने तक) अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया गया है। इसके साथ ही स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने अभियान के सफल संचालन के लिए नगर परिषद ने आयुक्त के पद पर कार्यरत अधिकारियों को जिला प्रभारी अधिकारियों के साथ नगर पालिकाओं के लिए सह प्रभारी के रूप में काम करने के आदेश जारी किए हैं। अभियान के तहत अब तक जहां यूडीएच के 17 निकायों में 66 फीसदी पट्टे जारी किए गए हैं। वहीं, एलएसजी के 213 निकायों में 29 फीसदी पट्टे ही जारी किए जा सके हैं।

जयपुर। संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने संस्कृत शिक्षा के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कर्मचारियों की समस्त लम्बित शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान की जाए। उन्होेंने संस्कृत शिक्षा विभाग के विभिन्न न्यायालयों में भर्ती संबंधित मुद्दों तथा अपेक्षित पदों के लिए विभाग की ओर से पुख्ता पैरवी करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभाग में आवश्यक पदों के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। संस्कृत शिक्षा में अवकाश, कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण तथा अन्य सभी कार्य को एक दिसम्बर, से संस्कृत शाला दर्पण पर ऑनलाईन सम्पादित करने के निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि ऑनलाईन सिस्टम सुदृढीकरण किया जाये तथा विद्यार्थियों को मार्कशीट, माईग्रेशन तथा अन्य जरूरी दस्तावेज एवं अन्य कार्यों को ऑनलाईन संचालित किया जाये। इस के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को शून्य नामांकन वाले संस्कृत विद्यालयों को शिफ्ट करने के निर्देश भी दिये।

संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री की अध्यक्षता में  आज सचिवालय स्थित मंत्रालियक भवन में अतिरिक्त मुख्य सचिव संस्कृत शिक्षा पी.के. गोयल तथा निदेशक डॉ. दीर्घाराम रामस्नेही, उपसचिव संस्कृत शिक्षा मोहम्मद सलीम खान तथा अन्य संबंधित की उपस्थिति में संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की जन घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए जल्द ही एक वेबीनार का आयोजन किया जाये जिसमें संस्कृत के विद्वानों को आमंत्रित किया जाये, तथा उनके सुझावों का एक प्रस्ताव तैयार किया जावे। देववाणी ऎप में रजिस्टर्ड साठ हजार यूजर्स हैं जिनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया।

डॉ. गर्ग ने संस्कृत शिक्षा निदेशक डॉ. दीर्घराम रामस्नेही को निर्देशित किया कि वे समस्त सम्भागीय कार्यालयों का निरीक्षण करें एवं सम्भागीय कार्यालयों का भी फील्ड विजिट एवं निरीक्षण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जगद्गुरू रामानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अन्य संकायों को पाठ्यक्रम में शामिल कर विश्वविद्यालय में  नामांकन बढ़ाने के  प्रयास किये जाए।

संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री ने निजी विद्यालय/महाविद्यालय खोलने के संबंध में स्पष्ट निति निर्धारित करने हेतु निर्देशत किया। उन्होंने ने निजी महाविद्यालयों की मान्यता नीति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नीति के अनुसार प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिये। डॉ. गर्ग द्वारा निजी संस्कृत विद्यालयों की मान्यता राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग में प्रचलित नीति के आधार पर तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया । उन्होंने संस्कृत शिक्षा के समस्त विद्यालयों के भवनों का निरिक्षण कर मापदंड अनुसार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु संस्कृत शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया।