हैदराबाद। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को कहा कि महिला कांग्रेस 20 जुलाई से अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने सरकार पर महिला-विरोधी होने का आरोप लगाया और ओबीसी के प्रावधानों के साथ महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने की मांग की। यहां गांधी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस ने पिछले तीन महीनों में तेलंगाना के 19 जिलों में बैठकें की हैं और दावा किया कि महिलाएं राज्य में कांग्रेस सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए तेलंगाना सरकार की पहलों की प्रशंसा की और राज्य सरकार का धन्यवाद किया।

उन्होंने बताया कि 1.16 लाख से ज़्यादा महिला नेताओं ने महिला कांग्रेस की सदस्य के रूप में अपना पंजीकरण कराया है और कहा कि सितंबर में महिला नेताओं के लिए दो दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लांबा ने कहा कि 25 जुलाई को नयी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ़ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने नारी शक्ति वंदन (महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण) बिल को तुरंत लागू करने की मांग की और जोर देकर कहा कि इस कानून में ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल करना चाहिए।

भाजपा की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है और उन्होंने भाजपा नेताओं पर महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार परीक्षा का पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने रक्षा मंत्री पर ऑपरेशन सिंधु को लेकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया। लांबा ने कहा कि तेलंगाना महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विरोध में एक पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है और लोगों का समर्थन जुटाने के लिए एक मिस्ड कॉल अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि न्यायपालिका के सदस्य भी भाजपा सरकार के कामकाज का विरोध कर रहे हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और रसोई गैस की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने राज्य की महिलाओं से इसके विरोध में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट संदेश में समाज में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए बंगाल के इतिहास से जुड़ी कई महान महिलाओं को याद किया। उन्होंने लिखा, मैं बंगाल की इस मिट्टी को नमन करती हूं-यह प्रीतिलता वद्देदार, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, बीना दास, सुनीति चौधरी और मदर टेरेसा की भूमि है। साथ ही उन्होंने घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 

सीएम ममता बनर्जी ने लिखा कि उनकी सरकार हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहने की कोशिश करती है, जबकि केंद्र सरकार का काम लोगों को परेशान करना बन गया है। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर लोगों की रसोई पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, गैस की कीमतें जिस तरह बढ़ाई गई हैं, उससे लोगों की रसोई प्रभावित होगी। इसलिए बंगाल की महिलाएं आज काली साड़ी पहनकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी।

मुख्यमंत्री ने रविवार को गैस कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में राज्य में विरोध मार्च निकालने का आह्वान किया है और प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाओं से काले कपड़े पहनने को कहा है। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के लिए अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत फिलहाल करीब 2.41 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रति माह तथा अन्य महिलाओं को हाल ही में 500 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 1,500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं।

ममता बनर्जी ने कहा कि स्वास्थ्य साथी के तहत लगभग 2.42 करोड़ महिलाओं को स्मार्ट कार्ड मिले हैं, जबकि करीब एक करोड़ लड़कियां कन्याश्री प्रकल्प की लाभार्थी हैं, जिसे यूनेस्को से अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी मिली है। अन्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रूपाश्री प्रकल्प के तहत करीब 23 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता दी गई है और सबुज साथी के तहत लगभग 1.48 करोड़ साइकिलें वितरित की गई हैं, जिनमें करीब 79 लाख साइकिलें लड़कियों को मिली हैं।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अपराजिता विधेयक पारित किया गया है, 49 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं और महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 52 फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं।