भुवनेश्वर। कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा में राज्यसभा चुनावों के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में मंगलवार को अपने तीन विधायकों को पार्टी ह्विप की अवहेलना करने और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। निलंबित विधायक सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दशरथी गमांग हैं। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य में सोमवार को हुए राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी के पोलिंग एजेंट भक्त चरण दास ने कहा कि तीनों विधायकों ने पार्टी ह्विप का उल्लंघन करते हुए क्रॉस-वोटिंग की थी।

दास ने कहा कि उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) को तीनों विधायकों के क्रॉस-वोटिंग के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, जिसकी मदद से निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को चौथी राज्यसभा सीट सुरक्षित करने में मदद मिली। राय ने इस मुकाबले में बीजद-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार डॉ. दत्तेश्वर होता को हराया।

यहां कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा करते हुए पार्टी की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष सुजीत कुमार पाढ़ी और मीडिया सेल के अध्यक्ष अरविंद दास ने कहा कि तीनों विधायकों ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन किया है और सोमवार को हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे।

कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी, इसीलिए पार्टी ने तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है। पाढ़ी ने यह भी कहा कि ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी से निलंबित विधायकों की सदस्यता रद्द करने का अनुरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा कि एआईसीसी से विस्तृत समीक्षा और उचित दिशा-निर्देशों के बाद विधायकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के स्थापना दिवस के अवसर पर बल के जवानों को हार्दिक बधाई देते हुए देश के महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा में उनके अनुशासन, समर्पण और अहम भूमिका की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए एक संदेश में देश भर के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीआईएसएफ जवानों की प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने लिखा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी जवानों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण के लिए पहचाने जाने वाले सीआईएसएफ के जवान देश भर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्तव्य के प्रति उनका अटूट समर्पण भारत की सुरक्षा और प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देता है।

सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के तहत भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1969 में महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों और सरकारी बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। आज यह बल हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, मेट्रो नेटवर्क और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कई रणनीतिक केंद्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। 

सीआईएसएफ अपने 1,70,000 से अधिक जवानों की ताकत के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। इसके जवान बड़े हवाई अड्डों और संवेदनशील ठिकानों पर तैनात हैं, जहां वे निगरानी से लेकर तोडफ़ोड़ रोकने और आपदा के समय मदद पहुंचाने जैसे काम संभालते हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे भारत के बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और सुरक्षा चुनौतियां बदली हैं, सीआईएसएफ की भूमिका लगातार बढ़ी है। सरकारी सुविधाओं की सुरक्षा के अतिरिक्त इस बल को अब उन निजी क्षेत्र के संस्थानों को भी सुरक्षा देने का काम सौंपा जा रहा है जो राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी माने जाते हैं। स्थापना दिवस उन जवानों की सेवा और बलिदान को सम्मान देने का अवसर है, जो देश भर में जरूरी सेवाओं की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर जोखिम भरे और कठिन माहौल में काम करते हैं।

 जयपुर। कोविड के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार ने सख्ती और बढ़ाते हुए रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर 30 जनवरी तक पाबंदियां बढ़ाई हैं। यह गाइडलाइन प्रदेश में 11 जनवरी से लागू होगी। प्रदेश में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश के सभी नगर निगम व पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की स्कूल गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। दसवीं से बारहवीं तक के जिन विद्यार्थियों ने वैक्सीन लगवा ली है, वे अभिभावकों की सहमति से स्कूल जा सकेंगे। स्कूलों में कैंटीनें बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासें चालू रहेंगी। कोचिंग और कॉलेजों को फिलहाल बंद नहीं किया है। वहीं 15 साल से छोटे बच्चों को घर में रहकर ही पढ़ाई करनी होगी।  टेस्ट पॉजिटिविटी दस फीसदी से अधिक तो येलो या रेड जोन : ग्राम पंचायत और नगर निगम-पालिका क्षेत्रों में कोरोना केसों के हिसाब से जोन भी तय कर दिए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जीरो एक्टिव केस में ग्रीन जोन, एक से 20 एक्टिव केस पर येलो जोन और 20 से अधिक केसों पर रेड जोन होगा। एक लाख जनसंख्या अनुपात आधार पर नगर निगम-पालिका क्षेत्रों में 50 एक्टिव केस पर ग्रीन जोन, 51 से 100 केस पर येलो जोन और 100 से अधिक केस पर रेड जोन होगा। क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दस प्रतिशत से अधिक होने पर कलेक्टर या संबंधित अधिकारी जोन तय कर प्रतिबंध लगा सकेंगे।

    शादियों और अन्य समारोहों में अब 100 की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजन से पहले राज्य सरकार के पोर्टल पर सूचना देना जरूरी होगा।
    जनअनुशासन कर्फ्यू का समय रोजाना रात 11 से सुबह पांच बजे तक रहेगा।
    धार्मिक स्थल भी अब सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे।
    रेस्टोरेंट में 50 फीसद क्षमता के साथ रात दस बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी।
    सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ रात आठ बजे तक खुल सकेंगे।
    बाजार, दुकान, शॉपिंग मॉल का समय भी अब आठ बजे तक कर
दिया है।
    सिटी और मिनी बसें सुबह पांच से रात 11 बजे तक चल सकेंगी।
    लोहड़ी और मकर संक्रांति पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की।

आइसोलेशन जोन में ही हो सकेगी फिल्म शूटिंग
आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों पर पाबंदी के तहत पर्यटन और फिल्म शूटिंग गतिविधियों के लिए आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमति मिलेगी। आइसोलेशन जोन में केवल अधिकृत लोग, कर्मचारी और कार्यक्रम से जुडेÞ लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। आइसोलेशन जोन उन रिसोर्ट या होटलों के लिए भी लागू होगा, जो चार हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल या अधिक के हैं और गेस्ट के लिए कमरों की संख्या 40 से अधिक है। होटल-रेस्टोरेंट्स संचालकों को आयोजनों के दौरान मेहमानों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीन रिपोर्ट देखना जरूरी होगा। आयोजन समाप्त होने तक मेहमानों को बाहरी सम्पर्क की अनुमति नहीं होगी।

शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह पांच बजे तक होगी सख्ती
पूरे प्रदेश में रोजाना रात 11 से सुबह पांच बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू रहेगा। हर रविवार को वीकेंड कर्फ्यू में शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह पांच बजे तक सभी बाजार, कार्य स्थल और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। इसमें नियमित उत्पादन, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्री, आईटी, ई-कॉमर्स कम्पनियां, मेडिकल दुकान, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाएं, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और लोडिंग वाहनों को छूट रहेगी।

सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे
निगम और पालिका क्षेत्रों में सभी सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ आॅफिस और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम के लिए बुलाया जा सकता है। विभागाध्यक्षों को इसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। जरूरी सेवाओं से जुडेÞ कार्यालयों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

गाइडलाइन में जुर्माना राशि भी बढ़ाई
कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर जुर्माने भी बढ़ाए गए हैं। सार्वजनिक स्थान या कार्य स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेसिंग(छह फीट दूरी) नहीं होने पर सौ रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए, पान-गुटखा, तम्बाकू और शराब उपयोग पर पांच सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। आॅटो, कैब, बस, ट्रेन आदि में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल-कूद सांस्कृतिक, शैक्षणिक या शादी समारोह में 50 से अधिक लोग होने पर दस हजार रुपए जुर्माना तथा मैरिज गार्डन या सभा स्थल वालों पर भी दस हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सभी कार्य स्थलों पर कार्य समय के दौरान सेनेटाइजशन और सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा से पुरजोर लड़ाई करने और उनके झूठ का पर्दाफ़ाश करने का पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। गांधी ने पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की एक अहम बैठक को संबोधित करते हुए संगठन की एकजुटता और अनुशासन बनाने पर नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा-संघ की द्वेषपूर्ण विचारधारा का मुकाबला करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके झूठ का पर्दाफाश करना है। उन्होंने कहा कि देश से जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस रोज बयान जारी करती है पर पार्टी का संदेश प्रखंड और जिलास्तर पर कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतिगत मुद्दों पर राज्य स्तर के नेताओं में वैचारिक स्पष्टता और एकजुटता की कमी दिखती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में भी पार्टी के नेताओं को पार्टी सम्बंधी अपने विचार पार्टी के फॉरम में रखने और मीडिया के जरिए उनसे संवाद नहीं करने की सख्त हिदायद दी थी। उन्होंने उस बैठक में यह भी कहा था कि वह कामचलाऊ नहीं बल्कि पूर्ण अध्यक्ष है और पार्टी के काम पर निरंतर ध्यान देती हैं। उन्होंने मंगलवार को भी पार्टी में अनुशासन की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अगर लड़ाई जीतनी है तो जनता के समक्ष भाजपा तथा संघ के 'दुष्प्रचार' और 'झूठ' को बेनकाब करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेताओं से कहा कि आपको पार्टी कार्यकर्ताओं को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वह भाजपा और संघ की ओर से चलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा हमारा अपना इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि अगर अन्याय और असमानता के खिलाफ सफल होना है तो इसे जमीनी स्तर पर व्यापक आंदोलन का रूप लेना होगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश की संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास किया ताकि वह जवाबदेही से बच सके। उसने संविधान के आधारभूत मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया है ताकि वह खुद के लिए निचले स्तर के लिए मानक रख सके। उसने हमारे लोकतंत्र की बुनियादी बातों को विवादों के घेरे में खड़ा किया है। सोनिया ने पांच राज्यों में अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कमर कस रहे हैं। हमारा चुनाव अभियान समाज के सभी तबकों के साथ चर्चा के बाद सामने आई ठोस नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर होना चाहिए।

 बैठक में कांग्रेस के सदस्यता अभियान, महंगाई को लेकर शुरू होने वाले जन-जागरण अभियान और पाँच राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के अध्यक्षों के साथ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठनात्मक चुनाव का कार्यक्रम तय करने के साथ ही यह निर्णय लिया गया था कि आगामी एक नवंबर से कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएगी, जो अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। इसके साथ ही 14 से 29 नवंबर के बीच महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर जन-जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था।