नई दिल्ली। राज्य सभा में बुधवार अपराह्न एक विधायी चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच तीखा संवाद हुआ और कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य शोर शराबा करते हुए सदन से बाहर चले गये। खरगे ने सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम के समक्ष उल्लिखित सहकारिता क्षेत्र के विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के समय उनकी सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाना चाहा। इस पर नड्डा ने तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष बहस से भागना चाहता है।

अपराह्न दो बजे के सत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा और अनुमोदन प्रस्ताव रखने के लिए सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के खड़े होते ही कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति हरिवंश ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू के अनुरोध का हवाला देते हुए केरल (नाम परिवर्तन विधेयक 2026 से पहले सहकारिता संबंधी इस विधेयक पर पहले चर्चा के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्ष की आरे से तृणमूल कांग्रेस की सदस्या ममता ठाकुर का नाम पुकारा। ठाकुर ने विधेयक पर बोलने की बजाय दिल्ली में युवा आंदोलनकारियों पर गृहमंत्री शाह के स्पष्टीकरण की मांग उठानी चाहिए लेकिन उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगले वक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राम राव सखाराम वडकुते के भाषण के दौरान खरगे खड़े हो गये। 

उपसभापति ने प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान' जताते हुए उन्हें बोलने की अनुमति दे दी। खरगे ने सदन में शाह की लगातार अनुपस्थित पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कहा, "प्रस्ताव जिसके नाम है उसे रखने को कहा जाए।... उन्हें आप बुलाइये।" उनके इस वक्तव्य को हरिवंश ने खारिज करते हुए सदन के नेता नड्डा को बोलने के लिए कहा। नड्डा ने कहा, "वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप सदन में बहस से भागते हैं।"

इस तीखे संवाद के बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया जिसकी उन्हें अनुमति नहीं दी गयी। इस पर कांग्रेस और उसके अन्य साथी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। चर्चा के दौरान सत्त पक्ष के कई सदस्यों ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सहकारिता क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के बहिर्गमन की आलोचना की।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि वह पश्चिम एशिया में उत्पन्न स्थिति का निरंतर आकलन कर रही है और इस क्षेत्र के देशों में भारतीयों की सुरक्षा, उनकी सकुशल वापसी तथा देश के ऊर्जा हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है जबकि विपक्ष ने इस स्थिति के कारण देश के समक्ष ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों पर नियम 176 के तहत चर्चा कराने की मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन किया। विदेश मंत्री डा एस जयशंकर के पश्चिम एशिया तथा खाड़ी देशों की स्थिति के भारत पर प्रभाव के बारे में स्वत: दिये जाने वाले वक्तव्य से पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस स्थिति के कारण देश में ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों के मुद्दे पर नियम 176 के तहत सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इनकी रूचि ने देश हित में है और न ही चर्चा में, बस इनकी रूचि केवल हुड़दंग मचाने में है। 

नेता विपक्ष की मांग के तुरंत बाद डॉ. जयशंकर ने विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच अपने वक्तव्य में पश्चिम एशिया की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि सरकार अमरीका और इजरायल की ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बाद से स्थिति का निरंतर आकलन कर रही है और सभी संबंधित पक्षों के निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण इस मामले में मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं पर आधारित है पहला सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से हो, क्षेत्र में तनाव कम करने के कदम उठाये जायें, आम लोगों पर हमले न किये जायें। दूसरा क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और सकुशल वापसी सरकार की प्राथमिकता है और तीसरा देश के राष्ट्रीय और ऊर्जा हितों की रक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। 

इससे पहले खरगे ने ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए इस पर नियम 176 के तहत सदन में चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिति निरंतर बदल रही है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरत का 55 प्रतिशत इस क्षेत्र से पूरा होता है और यदि स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर भारत की आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर पहले ही 60 रुपये महंगा हो गया है। 

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारत के करीब एक करोड़ लोग हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ लोगों के मारे जाने तथा कुछ के लापता होने की घटनाएं सामने आयी हैं। नेता विपक्ष ने कहा कि सरकार को सदन में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करानी चाहिए।