Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator selection - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/7430/rss selection RSS Feed यूएन महासचिव पद के चयन प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय रहेगा रूस : उम्मीदवारों के नामांकन पर बारीकी से रख रहे नजर, लोग्विनोव ने कहा- अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण

मास्को। रूस संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पर बारीकी से नजर रख रहा है और चयन प्रक्रिया में पूरी तरह से सक्रिय रहना चाहता है। यह जानकारी रूसी विदेश मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय संगठनों विभाग के निदेशक किरिल लोग्विनोव ने दी। लोग्विनोव ने कहा, रूसी पक्ष अगले महासचिव के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह से जांचने का इरादा रखता है। हम नामांकन प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है।

रूसी राजनयिक ने कहा, हालांकि औपचारिक रूप से यह पद विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति का है, हम लगातार इस बात पर बल देते हैं कि वास्तव में, इस पद पर आसीन अधिकारी के पास संगठन के एजेंडे पर मौजूद मुद्दों पर विचार-विमर्श को प्रभावित करने के लिए कई तरह के साधन मौजूद हैं, जिनमें राजनीतिक मुद्दे भी शामिल हैं।

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जयपुर। राजस्थान खेल परिषद की खेल एकेडमियों के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया 7 अप्रैल से शुरू होगी। इस संबंध में परिषद के सचिव राजेन्द्र सिंह सिसोदिया ने चयन ट्रायल के लिए बनाई विभिन्न खेलों की चयन समितियों की बैठक ली। राजस्थान खेल परिषद द्वारा प्रदेशभर में विभिन्न खेलों की 22 खेल अकादमियों का संचालन किया जाता है। इनमें प्रवेश के लिए चयन ट्रायल 7 से 21 अप्रैल होंगे। इस दौरान स्टेडियम में आईपीएल मैचों की गतिविधियां भी रहेगी। 

बैठक में परिषद सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी ट्रायल के दौरान समय पर उपस्थित हों, अनुशासन बनाए रखें और चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरतें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का चयन निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर किया जाए, ताकि एकेडमियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहे। चयन ट्रायल के सुचारु संचालन के लिए परिषद सचिव राजेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति भी बनाई गई है। इसमें एफए महावीर मीणा, स्पोर्ट्स मैनेजर रणविजय सिंह और नरेन्द्र भूरिया, पीआरओ तेजराज सिंह, खेल अधिकारी करण सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी रफीक अहमद शामिल हैं। फुटबाल चयन समिति का संयोजक भरत सिंह का बनाया है, वहीं रामनिवास को कुश्ती समिति, श्रवण कुमार भामू को साइक्लिंग, वीरेन्द्र पूनिया को एथलेटिक्स एकेडमी और पैरा गेम्स की एथलेटिक्स और पॉवरलिफ्टिंग कमेटी, राजेश कुमार ओला को वालीबाल, धनेश्वर मईडा को तीरन्दाजी, धर्मदेव सिंह को हॉकी, सीमा सोनी को कबड्डी और करण सिंह को हैंडबाल और अशोक ढाका को बास्केटबाल एकेडमी की चयन समिति का संयोजक बनाया है। 

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नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में कथित रुप से चयन में गड़बड़ी को लेकर दो उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का विचार कर रहा है। दरअसल, फिलहाल आये सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में दो उम्मीदवार आयशा मकरानी और तुषार ने फर्जी तरीके से चयन का दावा किया। दरअसल हरियाणा और बिहार के रहने वाले तुषार कुमार जो कि एक ही नाम के दो शख्स है  ने 44वीं रैंक हासिल करने का दावा किया। दोनों ने एक ही रोल नंबर के दो एडमिट कार्ड भी दिखाए थे। 

इस पर बयान जारी करते हुए यूपीएससी ने कहा कि यह  केंद्र सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अधिसूचित सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

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सीकर। स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान भढाडर सीकर खेलों में अपनी अंर्तराष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बनाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देते हुए विद्याथीर्यों को उच्च मुकाम तक पहुंचाया है। संस्थान के ही दो छात्रों ने बास्केटबॉल में अपनी पहचान बनाते हुए फेडरेशन ऑफ इंडिया बॉस्केटबॉल ऐसोसिएशन अंडर 18 पुरूष बॉस्केटबॉल इंडिया टीम में अपनी जगह बनाई है।

संस्थान निदेशक रामनिवास ढाका ने बताया कि: संस्थान के छात्र जयदीप राठौड और जितेन्द्र कुमार शर्मा ने बॉस्केटबॉल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 18 पुरूष बॉस्केटबॉल इंडिया टीम में अपना स्थान बना लिया। यह टीम अंडर 18 पुरूष एशियन बॉस्केटबॉल चैम्पियशिप में भाग लेगी।यह चैम्पियशिप कटक ओडिसा में आयोजित हो रही है। इससे पूर्व भी दोनों छात्र खेलो इंडिया में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किये है। इस अवसर पर संस्थान निदेशक रामनिवास ढाका, चेयरमैन सुरेन्द्र सिंह, सहनिदेशक गोपाल सिंह, प्रधानाचार्य चन्द्रशेखर कौशिक सहित संस्थान प्रबंधन सदस्यों ने दोनो खिलाड़ियों को बधाई प्रेषित की।

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 जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने बुधवार को मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 197 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 3 गुना से अधिक (601) परीक्षार्थियोंं का चयन हुआ है, जिन्हें मेडिकल और फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर फाइनल चयन किया जाएगा, इनमें से 168 पदों पर सामान्य जबकि 29 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी। गौरतलब है कि मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के 197 पदों के लिए दिसंबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 3 जनवरी तक चली थी। इसके बाद 12 और 13 फरवरी को संभाग स्तर पर भर्ती परीक्षा हुई।


 यह होना जरूरी
भर्ती के लिए उम्मीदवार की फिजिकल फिटनेस भी काफी जरूरी है। अभ्यर्थी की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा लागू सातवें वेतनमान के अनुसार मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर को पे-मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पर सैलरी दी जाएगी। हालांकि प्रोबेशन पीरियड के दौरान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सैलरी दी जाएगी।

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जयपुर। राजस्थान सरकार का हवाई बेड़ा अभी पूरी तरह से खाली है। एक विमान और हेलिकॉप्टर खरीद के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन अभी डेढ़ साल सरकार को इनके आने का इंतजार करना ही पड़ेगा। ऐसे में फिलहाल सरकार की वीवीआईपी उड़ान के लिए किराए के विमान-हेलिकॉप्टर ही काम में लेने होंगे। प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग वीवीआईपी उड़ान के लिए गुजरात की तर्ज पर 200 करोड़ का एक 10 सीटर मल्टी-टरबाइन अत्याधुनिक सुविधाओं से लबरेज जेट विमान और चार सीटर 30 करोड़ का हेलिकॉप्टर खरीद रहा है। टेंडर गत दो मार्च को हो गए हैं, अप्रैल में कंपनियों का चयन तो हो जाएगा, लेकिन इनके हवाई-बेड़े में लैंड होने में करीब डेढ़ साल का समय लगेगा यानी डिलेवरी चुनावों के वक्त तक ही हो पाएगी। ऐसे में इनका उपयोग अगली सरकार के वक्त ही हो पाएगा।

7 साल में 100 करोड़ सेवाओं पर खर्च
हवाई बेड़े में वीवीआईपी उड़ान के लिए सात साल से विमान-हेलिकॉप्टर नहीं है। इस समयावधि में किराए के विमान-हेलिकॉप्टर से ही वीवीआईपी उड़ान का काम चल रहा है। हर साल औसतन 18-20 करोड़ रुपए विमान सेवाओं पर खर्च होते हैं। पिछले दो साल महामारी के चलते राशि काफी कम खर्च हुई है। इस हिसाब से करीब सौ करोड़ रुपए अब तक किराए की उड़ान पर खजाने से खर्च हुए हैं। अभी डेढ़ साल और किराए पर ही विमान सेवा चलेगी। ऐसे में 27-30 करोड़ और खर्च होने का आंकलन है।

खुद के सरकारी बेड़े में समय यूं लगेगा
टेंडर की अंतिम तारीख के बाद कंपनियों से प्रजेंटेशन लिया जाएगा। फिर तकनीकी और फाइनेंशियल बिड़ खोली जाएगी, जिस कंपनी के हेलिकॉप्टर-विमान पर बात बनेगी, उनमें अत्याधुनिक सेवाओं के लिए सिविल एविएशन की तकनीकी कमेटी मैन्यूफेक्चरिंग कराएगी। इसके बाद मेंटिनेंस के लिए इंजीनियरों की टीम को और पायलटों को उड़ान के लिए विक्रेता कंपनी तीन माह की ट्रेनिंग देगी। इसके बाद डायरेक्टर जनरल आॅफ सिविल एविएशन की उड़ान को हरी झंडी मिलने की प्रक्रिया होगी। तब प्रदेश में वीवीआईपी उड़ान के लिए विमान मिलेंगे।

महामारी ने रोकी थी पिछली खरीद
गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी शुरू होने से ठीक पहले फ्रांस की डेशो एविएशन कंपनी से मिड साइज 12 सीटर जेड विमान खरीद का निर्णय लिया था, लेकिन प्रस्ताव को महामारी के चलते सीएम ने मंजूर नहीं किया था।

18 अप्रैल तक कंपनियों से टेंडर मांगे हैं। कंपनी चयन के बाद मोडिफिकेशन, ट्रेनिंग सहित अन्य कार्यों के बाद प्रदेश को मिलने में समय लगेगा।
-जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, शासन सचिव, सिविल एविएशन विभाग

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जयपुर। कुलपति चयन के लिए मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में जहां समान एक्ट हैं, वहीं राजस्थान में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में अलग-अलग। कई राज्यों में गवर्नर तो कई में मुख्यमंत्री कुलपति के नाम को मंजूरी देते हैं।  राजस्थान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री कुलपति तय करते हैं। राजस्थान में कुलपति सर्च कमेटी में चार सदस्य होते हैं। इसमें विवि सिंडीकेट कमेटी, राज्य सरकार, राज्यपाल और यूजीसी के मेम्बर होते हैं। कमेटी में अप्रत्यक्ष रूप से दो राज्य और दो केन्द्र के प्रतिनिधि होते हैं। कमेटी पांच नाम राज्यपाल के पास भेजती है, जो मुख्यमंत्री से चर्चा कर एक को फाइनल करते हैं।

गलत चयन से ये नुकसान
राजनीतिक दखल के चलते योग्यता और मापदंडों को दरकिनार कर कई बार बिना विषय विशेषज्ञ को कुलपति बना दिया जाता है, जिससे विवि का अकादमिक स्तर गिरता है। राज्यपालों के भी अपने गृह राज्यों से लोगों को तवज्जो देने के मामले सामने आते रहे हैं। सर्च कमेटी में शामिल लोग आवेदक के दस साल के प्रोफेसर या अनुभव और आपराधिक मामले न होने के एफिडेविड आदि पर चयन करते हैं, लेकिन राजनीतिक दखल से फाइनल होने वाले नामों के बाद सर्च कमेटी के चार लोगों की काबिलियत पर भी सवाल उठते हैं।

प्रोसेस सही पालना ठीक नहीं
विशेषज्ञों की मानें तो अधिकांश एक्ट में यूजीसी के हिसाब से चयन प्रक्रिया तय है। विज्ञापन के बाद प्रक्रिया तो सही चलती है, लेकिन पालना में कई बार बेईमानी होती है। कई विवि के विज्ञापनों में योग्यता के प्रोफेसर या अनुभव को स्पष्ट नहीं किया जाता। टेक्नीकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि सेक्टर में विषय विशेषज्ञ का कई बार ध्यान नहीं रखा जाता। सही चयन करने के लिए सर्च कमेटी के कई मापदण्डों में समय रहते बदलाव भी हों। कमेटी सदस्यों की काबिलियत की भी जांच हो, ताकि अन्य राज्यों के लोग प्रदेश के काबिल लोगों का हक न छीनें।

योग्यता के पैमाने चरमराए
ऐसे-ऐसे भी बने कुलपति

केस 01 : एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के तत्कालीन कुलपति आरपी सिंह निजी कॉलेज के एफिलेशन के लिए एनओसी के बदले रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर सात सितम्बर, 2020 में जेल गए।

केस 02 : अनुभव योग्यता पर कोर्ट में केस के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति जेपी सिंघल को 2016 में कोर्ट आदेशों से हटाया गया था।

केस 03 : कहते हैं, एक बार सुखाड़िया विवि उदयपुर में तत्कालीन कुलपति का चयन लगभग हो चुका था। अचानक एक नाम भेजा गया जिसे निरस्त कर दिया गया। आला स्तर पर नाराजगी हुई और नाम निरस्त करने वाली सर्च कमेटी ही निरस्त कर दी गई। आखिरी क्षणों में जो नाम छूटा था, उसका ही चयन हुआ।

विवि की स्थिति
सरकारी विवि    23
प्राइवेट विवि    52
डीम्ड विवि    8
सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी    01
देशभर में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी    54
स्टेट यूनिवर्सिटी    442
डीम्ड यूनिवर्सिटी    126
प्राइवेट यूनिवर्सिटी    397
यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार

सर्च कमेटी बन गई है सलेक्शन कमेटी
कुलपति चयन के लिए जब सर्च कमेटी का प्रावधान बना तो कमेटी को यूनिवर्सिटी की गरिमा के हिसाब से देशभर से व्यक्ति तलाशने का जिम्मा था, लेकिन धीरे-धीरे यह कमेटी सलेक्शन कमेटी बन गई। काम था योग्य की तलाश का, सिमट गया विज्ञापन से आवेदन लेकर एक को चुन लेने तक।

राजनीतिक दखल से कमेटी बन गई कठपुतली
सूत्रों की मानें तो पात्र लोगों की तलाश की ये कमेटियां केवल कठपुतली बनकर रह गईं। राजनीतिक रसूख के चलते योग्यताओं का दमन करने से भी नहीं चूका जाता। प्रदेश की एक बहुचर्चित यूनिवर्सिटी में जब सर्च कमेटी के पास एक आवेदन कुलपति बनने के लिए पहुंचा तो कमेटी ने आवेदन को ही खारिज कर दिया। राजनीतिक दबाव इस कदर हावी था कि सर्च कमेटी को ही भंग कर दिया गया। दूसरी कमेटी बनाकर सिफारिशी को कुलपति बना दिया गया।

इनका कहना है...
टेक्नीकल, मेडिकल,इंजीनियरिंग और अन्य विषयों के  विवि में कुलपति चयन के लिए बदले हुए नियम लागू होने चाहिए। चयन में अनुभव के विवाद से विवि में अध्ययनरत छात्र और स्टाफ प्रभावित होते हैं।-प्रो. नरेश दाधीच, पूर्व कुलपति, कोटा विवि

करीब 14 कुलपति यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों से बने हैं। यहां भी एक्ट अलग-अलग नहीं, कॉमन हों। -प्रो. अरुण चतुर्वेदी, उदयपुर

कुलपति चयन के लिए योग्यता और मापदंड की प्रक्रिया सुनिश्चित होनी चाहिए। कमेटी में शामिल लोगों के अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्री स्तर पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। विज्ञापन में स्पष्ट हो कि वह उसी फील्ड का व्यक्ति हो। -प्रो.संजय लोढ़ा, अजमेर

प  श्चिम बंगाल में सीएम ने कुलपति चयन में राज्यपाल की भूमिका समाप्त कर दी तो यूपी में सीएम का हस्तक्षेप नहीं है। तमिलनाडु में कोशिश है कि सीएम ही कुलाधिपति हो।-प्रो.बीएम शर्मा, जयपुर

]]> राजस्थान शिक्षा जगत जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%89%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8---%E0%A4%9A%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F/article-4114 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%89%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8---%E0%A4%9A%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F/article-4114 Sat, 22 Jan 2022 16:21:50 +0530 Women's World Cup : इंडियन टीम का चयन,रेणुका सिंह, मेघना सिंह और यास्तिका को मिली जगह,जेमिमाह और शिखा हुई बाहर

मुंबई। मार्च में होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन हो गया है। 15 सदस्यीय टीम में रेणुका सिंह, मेघना सिंह और यास्तिका भाटिया जैसी युवा खिलाड़यिों को जगह दी गई है जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज शिखा पांडेय और बल्लेबाज जेमिमाह रॉड्रिग्स को बाहर रखा गया है। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर युवा तेज गेंदबाजों मेघना सिंह और रेणुका सिंह ने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए 32 वर्षीय तेज गेंदबाज शिखा को इस टीम में जगह नहीं मिली है। इसी तरह इस दौरे पर 21 वर्षीय बल्लेबाज यास्तिका ने भी बढिय़ा प्रदर्शन किया था, इसलिए जेमिमाह और हरलीन देओल भी टीम में नहीं है।

पूरी टीम इस प्रकार है : मिताली राज (कप्तान), हरमनप्रीत कौर, स्मृति मांधना, शेफ़ाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और तानिया भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा, झूलन गोस्वामी, पूजा वस्त्रकर, मेघना सिंह, रेणुका सिंह ठाकुर, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव

रिजर्व खिलाड़ी- एकता बिष्ट, एस. मेघना, सिमरन दिल बहादुर

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जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करते हुए अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों के लिए चार सप्ताह में स्टेनों टेस्ट आयोजित करे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है की आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस स्तर पर सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश दोमेश गुप्ता व अन्य की याचिका पर दिए।


याचिका में कहा कर्मचारी चयन बोर्ड ने सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ सेवाओं में स्टेनोग्राफर के लिए 1185 पदों पर भर्ती निकाली। जिसकी लिखित परीक्षा का गत 16 जुलाई को परिणाम जारी करते हुए पदों के 12 गुणा अभ्यर्थियों को स्टेनों परीक्षा के लिए बुलाया गया और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अंकों के आधार पर सामान्य वर्ग में शामिल कर लिया। जबकि बोर्ड को 14 मार्च 2016 के संशोधित नियमों के तहत एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों की छटनी करनी चाहिए थी ना की पदों की संख्या के आधार पर। इसके अलावा इस स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल भी नहीं किया जा सकता था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है की 16 जुलाई को निकाले गए परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आगामी दिनों में स्टेनों टेस्ट आयोजित होना है।

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