जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी समीक्षा व्यवस्था ‘राज उन्नति’ (Raj Unnati) की पांचवीं बैठक 19 जून को आयोजित होगी। बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। ‘राज उन्नति’ के माध्यम से राज्य सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और आमजन से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा कर उनकी प्रगति सुनिश्चित कर रही है।

आगामी बैठक में विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं, निवेश परियोजनाओं, आधारभूत संरचना विकास कार्यों तथा जन परिवेदनाओं के निस्तारण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि इससे पूर्व आयोजित चौथी समीक्षा बैठक में राज्यभर में संचालित 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं, कार्यक्रमों और जन परिवेदनाओं की प्रगति का आकलन किया गया था। मुख्यमंत्री ने उस दौरान अधिकारियों को तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आमजन को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार का उद्देश्य ‘राज उन्नति’ के जरिए विकास कार्यों की सतत निगरानी, जवाबदेही सुनिश्चित करना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। 19 जून की बैठक को इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जयपुर। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने पीएम राहत योजना की क्रियान्विति और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मिलने वाले निःशुल्क उपचार की समीक्षा को लेकर बैठक ली। बैठक में योजना के तहत घायलों को गोल्डन ऑवर में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

बैठक में बताया गया कि योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 7 दिन तक या अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। प्रमुख सचिव ने कहा कि योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति समय पर इसका लाभ ले सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना में लाभान्वितों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग और समन्वय सुनिश्चित किया जाए, जिससे मरीजों को कम परेशानी हो और समय पर उपचार मिल सके। बैठक में एडीजी ट्रैफिक बीएल मीना, रासा के सीईओ हरजीलाल अटल, मेडिकल एजुकेशन, एनएचएम, गृह विभाग, एससीआरबी, आईटी तथा परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए भजनलाल सरकार की अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना बड़ी राहत बनकर उभरी है।

योजना के तहत अब तक 7314 छात्रों को लाभ दिया जा चुका है। सरकार ने गत ढाई वर्षों में योजना पर 11 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इस वर्ष 5 हजार और विद्यार्थियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत ऐसे छात्र लाभान्वित हो रहे हैं जो अपने गृह नगर से दूर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं और किराए के मकान या पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं। विद्यार्थियों को रहने, भोजन, बिजली-पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रतिमाह 2 हजार रुपए की सहायता अधिकतम 10 माह तक दी जाती है। इस तरह प्रत्येक विद्यार्थी को सालाना 20 हजार रुपए तक का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार की मंशा है कि आर्थिक अभाव के कारण कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े।

जयपुर। ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई अटल प्रगति पथ योजना अब धीमी प्रगति और अधूरे कार्यों के कारण सवालों के घेरे में है। योजना के तहत स्वीकृत कई सड़क निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरे नहीं हो सके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अब भी खराब सड़कों और अधूरी कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2024-25 में 10 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 78 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए थे। इनमें से केवल 59 मार्गों का निर्माण पूरा हो पाया, जबकि 19 परियोजनाएं अब भी अधूरी पड़ी हैं।

भूमि अधिग्रहण में देरी, बार-बार डिजाइन और अलाइनमेंट में बदलाव, बजट स्वीकृति की धीमी प्रक्रिया तथा प्रशासनिक मंजूरियों में विलंब के कारण कार्य लगातार प्रभावित होते रहे। इसके अलावा ठेकेदारों की धीमी कार्यगति, पर्याप्त मशीनरी और संसाधनों की कमी भी निर्माण कार्यों में बाधा बनी रही। कई स्थानों पर निर्माण एजेंसियां समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने में विफल रहीं, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी। वहीं वर्ष 2025-26 में योजना का दायरा बढ़ाकर 5 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया और 249 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए। हालांकि इनमें से 193 मार्गों का निर्माण पूरा होने का दावा किया गया है, लेकिन 56 कार्य अब भी अधूरे हैं। सरकार ने 30 जून तक सभी परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन मौजूदा प्रगति को देखते हुए इस लक्ष्य पर भी संशय बना हुआ है।

जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयंसिद्धा आश्रम योजना बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन का मजबूत सहारा बन रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित और परिवार जैसा वातावरण उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में संभाग स्तर पर 50-50 क्षमता वाले आश्रम खोलने की घोषणा की थी। इसके बाद बजट 2025-26 में योजना का विस्तार 10 नए जिलों तक किया गया। वर्तमान में प्रदेश के 17 जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से स्वयंसिद्धा आश्रम संचालित हो रहे हैं। इन आश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधा और मनोरंजन जैसी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं।

योजना के तहत पुरुषों के लिए 58 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। इसके अलावा निराश्रित और परिवार से प्रताड़ित लोग भी पात्र हैं। योजना के तहत प्रति व्यक्ति 3250 रुपये प्रतिमाह मैस भत्ता दिया जाता है। वर्तमान में 483 से अधिक बुजुर्ग और असहाय नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।

जयपुर। प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गौ सेवा नीति, 2026 लाने की घोषणा की है।

इस नीति के अंतर्गत गौ सेवा और गौ कल्याण को अधिक गति प्रदान की जाएगी, जिससे गोधन का विकास होगा। यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही किसानों और पशुपालकों को संबल प्रदान करने में सहायक होगी। साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुसार चार जातियों किसान, महिला, युवा और मजदूर के कल्याण के संकल्प को साकार करेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में पशुधन संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा की दिशा में समर्पित होकर कार्य किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के माध्यम से पशुपालकों को संबल मिला है। वहीं पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशु के लिए प्रतिदिन 50 रुपये तथा छोटे पशु के लिए प्रतिदिन 25 रुपए का अनुदान गौ संरक्षण की दिशा में कारगर साबित हुआ है।  

इसी प्रकार राज्य सरकार ने कृषक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण पहलें की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के किसानों को 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष राशि सुनिश्चित करते हुए लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भी कृषक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का कृषि बजट रखा गया है।

संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा, गेहूं की खरीद अब 2 हजार 735 रुपए :

किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आगामी वर्ष से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस देने की घोषणा भी की है। इससे किसानों को गेहूं पर 2 हजार 735 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। साथ ही, इस निर्णय से राज्य सरकार ने संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप गेहूं को न्यूनतमसमर्थन मूल्य 2 हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद का संकल्प भी पूरा कर लिया है।

जयपुर। कोटा, झालावाड़ और बारां जिलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली परवन वृहद सिंचाई परियोजना पिछले कई वर्षों से अनियमितताओं, प्रशासनिक देरी और तकनीकी बाधाओं के कारण विवादों में रही है। हाड़ौती अंचल के लिए जीवनदायिनी मानी जा रही इस परियोजना की रफ्तार लगातार बाधित होती रही, जिससे क्षेत्र के किसानों को अपेक्षित लाभ समय पर नहीं मिल पाया।

परियोजना को पहली बार 30 अगस्त 2013 को 2360.43 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। उसी वर्ष 17 सितंबर को इसका शिलान्यास किया गया, लेकिन इसके बाद से ही परियोजना कई तरह की समस्याओं में उलझती चली गई। दिसंबर 2017 में बांध और टनल निर्माण का कार्य शुरू हुआ, मगर बांध की नींव में फॉल्ट लाइन मिलने के कारण डिजाइन में सुधार और केंद्रीय जल आयोग से अनुमोदन लेने में करीब 27 महीने की देरी हो गई। इसके अलावा बांध स्थल पर नदी डायवर्जन के लिए उपयुक्त जगह नहीं होने, शेरगढ़ पिकअप वीयर के बैक वाटर के प्रभाव, भूमि अवाप्ति और राजस्व रिकॉर्ड सुधार में भी वर्षों लग गए। कई मामलों में न्यायिक विवाद और कोविड-19 प्रतिबंधों ने भी कार्य को प्रभावित किया।

परियोजना में अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए। वर्ष 2021 में तत्कालीन विधायक की शिकायत पर मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशाषी अभियंता को निलंबित किया गया था। आरोप था कि राइजिंग मेन में डीआई पाइप के स्थान पर एचडीपीई पाइप का उपयोग और डिजाइन में गड़बड़ी की गई। जांच के लिए वित्त विभाग ने विशेष जांच दल भी गठित किया, जिसमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई।

कार्य में धीमी प्रगति के कारण तीन संवेदकों के 12.68 करोड़ रुपए भी रोक दिए गए। इनमें बांध व टनल कार्य से जुड़ी कंपनी के 5.76 करोड़, नहर निर्माण के प्रथम चरण के 5.29 करोड़ और द्वितीय चरण के 1.63 करोड़ रुपए शामिल हैं।

लगातार देरी, तकनीकी खामियों और प्रशासनिक निर्णयों के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब तक पूरी गति नहीं पकड़ पाई है। हालांकि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का दावा है कि अब परियोजना के कार्यों में तेजी लाई जा रही है और शेष कार्यों को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हाड़ौती क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके।