कोटा।  नगर निगम कोटा दक्षिण में आखिरकार 10 दिन बाद लेखा शाखा में अधिकारी लगा दिया। जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर आरटीयू के वित्तीय सलाहकार धीरज कुमार सोनी को कोटा दक्षिण निगम में मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दिया है। सोनी ने बुधवार को निगम में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। नगर निगम कोटा दक्षिण के मुख्य लेखाधिकारी भंवरलाल अग्रवाल 30 नवम्बर को सेवानिवृत्त हो गए थे। उनसे पहले 30 अक्टूबर को नगर निगम कोटा उत्तर के सहायक लेखाधिकारी संजय कुमार जैन भी सेवानिवृत्त हो गए थे। ऐसे में दोनों नगर निगमों का लेखा अनुभाग अधिकारी विहीन हो गया था। जिससे नगर निगम में दशहरा मेले के बकाया भुगतान और  निर्माण समेत अन्य टेंडरों की पत्रावलियां अटकी हुई थी। लेकिन अब कोटा दक्षिण में  अधिकारी नियुक्त होने से लेखा शाखा से संबंधित फाइलों का निस्तारण हो सकेगा। सूत्रों के अनुसार कोटा उत्तर निगम में भी एक  वरिष्ठ अधिकारी को लेखा शाखा में लगाने का आदेश तो जारी हो चुका है। लेकिन किसी कारण वश अभी तक उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को लगाने की योजना है। 

आयुक्त ने लिखा था पत्र
दोनों नगर निगमों में लेखा शाखा में अधिकारी का पद रिक्त होने से निगम के टेंडर व मेले के भुगतान अटक गए थे। इस संबंध में नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त अनुराग भार्गव ने 6 दिसम्बर को जिला कलक्टर को पत्र लिखकर निगम में धीरज कुमार सोनी को मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी का अतिरिक्त चार्ज देने का निवेदन किया था।  उनके पत्र व आवश्कता को देखते हुए जिला कलक्टर ने सोनी को अपने काम के साथ कोटा दक्षिण निगम में  मुुख्य लेखाधिकारी 8 लेखाधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभालने का आदेश जारी किया है। 

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने नगर निगम मेंलेखा अधिकारी का पद रिक्त होने का मामला  प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 30 नवम्बर के अंक में पेज 2 पर ‘दोनों नगर निगमों का लेखा अनुभाग हुआ अधिकारी विहीन’शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार में अधिकारी के नहीं होनेसे निगम में कामकाज प्रभावित होने की जानकारीदी गईथी। उसके बाद नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने जिला कलक्टर व आयुक्त से फोन पर बात की थी।वहीं कोटा उत्तर व दक्षिण आयुक्त ने भी जिला कलक्टर को पत्र लिखकर लेखा अनुभाग में अधिकारी लगाने का निवेदन किया था। जिसके बाद जिला कलक्टर ने यह आदेश जारी किया है।  

शेष पत्रावलियां दो दिन में लेखा शाखा में भिजवाने के आदेश
इधर नगर निगम की लेखा शाखा में अधिकारी की नियुक्ति होने के बाद कोटा दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव ने आदेश जारी किया। जिसमें सभी अनुभागों को आदेशित किया गया कि दशहरा मेले के भुगतान से संबंधित सभी लम्बित पत्रावलियां दो दिन में 13 दिसम्बर तक लेखा शाखा में भिजवाने को कहा गया है। यदि उस समय तक फाइलें लेखा शाखा में नहीं पहुंची तो  संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 

फाइलों का शीघ्र होगा निस्तारण
नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष व मेलासमिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि लेखा शाखा में अधिकारी नहीं होने से मेले के भुगतान की फाइलें अटकी हुई थी। उन्होंने गत दिनों जिला कलक्टर से वार्ता कर अधिकारी लगाने का निवेदन किया था। अब वित्तीय सलाहकार धीरज सोनी को निगम में लेखा शाखा का अतिरिक्त चार्ज दिया है तो उससे मेले के भुगतान की फाइलों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा। साथ ही अन्य टेंडर की फाइलों का अटका हुआ काम भीआगे बढ़ सकेगा। 

गोविंदगढ़। नगर पालिका कार्यालय में बुधवार को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्की शर्मा कार्यभार ग्रहण किया। शर्मा को कोटकासिम से गोविंदगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। नगरपालिका पालिका चेयरमैन उर्मिला मेठी के द्वारा अधिशासी अधिकारी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में अधिशासी अधिकारी विक्की शर्मा ने कहा कि उनका प्राथमिक कार्य आमजन के कार्यों को करना होगा, आमजन की समस्या को सुलझाया जाएगा, वही दूसरी तरफ अभी तक नगर पालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी को अस्थाई तौर पर लगाया गया है।

उसके अलावा अन्य किसी भी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके चलते किस प्रकार से रुके हुए कार्य का संचालन संभव हो सकेगा। गौरतलब है कि गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत थी, जिसे नगरपालिका घोषित किया गया था। छह माह पूर्व ग्राम पंचायत के कार्य समाप्त कर दिए गए, जिसके बाद से ही राशन कार्ड सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र विवाह पंजीयन के लिए कस्बे के नागरिक पंचायत समिति कार्यालय तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। कोटकासिम के अधिशासी अधिकारी को गोविंदगढ़ नगरपालिका का कार्यभार सौंपा गया है। जबकि दोनों नगरपालिका मुख्यालयों के मध्य 87 किलोमीटर की दूरी है, ऐसे में किस प्रकार से दोनों कार्यों का संचालन अधिशासी अधिकारी कर पाएंगे इस दूरी के कारण जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा
 

जयपुर। होली और धुलंडी पर शहर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज की विशेष व्यवस्था की गई है। अधीक्षक डॉ. विनय मल्होत्रा के अनुसार होली के हुड़दंग में घायल होकर अस्पताल पहुंचने वालों के लिए ट्रोमा सेंटर में न्यूरो सर्जन, आॅर्थोपेडिशियन, जनरल सर्जन, एनेस्थिसिया विभाग के चिकित्सकों की अतिरिक्त व्यवस्थाएं की है। इमरजेंसी में भी नेत्र रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सकों की भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं रहेंगी। आपातकालीन ईकाई और इंडोर में पर्याप्त संख्या में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई है। जयपुरिया, कांवटिया, बनीपार्क एवं सेठी कॉलोनी स्थित सरकारी अस्पतालों में भी आपातकालीन सुविधा के लिए अतिरिक्त चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ  की व्यवस्था भी की है।

पेयजल के भी अतिरिक्त इंतजाम
जलदाय विभाग ने धुलंडी पर शहर में पेयजल सप्लाई की अतिरिक्त व्यवस्था की है। बीसलपुर बांध से धुलंडी के दिन पांच करोड़ लीटर पानी अतिरिक्त सप्लाई होगी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल ने बताया कि अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फील्ड में मुस्तैद रहे। अधीक्षण अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि शहर में दोपहर 12.30 से शाम 4 बजे के बीच एक घंटा अलग अलग एरिया में पानी की अतिरिक्त सप्लाई होगी।

स्किन समस्या हो तो डॉक्टर से मिलें
होली पर कैमिकलयुक्त रंग परेशानी बन जाते हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें किसी तरह की एलर्जी है। ऐसे में जरूरी है कि त्योहार पर हम रंग गुलाल लगाएं तो सही लेकिन एहतियात भी बरतें। स्किन से जुड़ी समस्या हो तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। सीनियर डर्मेटॉलोजिस्ट डॉ. अतुल जैन का कहना है कि होली खेलने से पहले मॉश्चराइजर/नारियल तेल और सनस्क्रीम लगानी चाहिए। सनग्लासेज का इस्तेमाल करे। मणिपाल हॉस्पिटल के कंसलटेंट प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी डॉ. त्रिवेणी ढ़ाका ने बताया कि होली पर अस्थमा व एलर्जी से पीड़ित मरीज हर्बल और नेचुरल कलर का इस्तेमाल करें। श्वसन रोग विभाग डॉ. नलिन जोशी ने बताया कि होली में केमिकल युक्त रंगों के कारण अस्थमा व एलर्जी के मरीजों को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए।

नई दिल्ली।  राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  भंवर सिंह भाटी ने बुधवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात कर राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की तथा केंद्रीय सहयोग का आग्रह किया। भाटी ने केंद्रीय मंत्री  आर.के. सिंह से मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में राजस्थान को छत्तीसगढ़ से कोयला आपूर्ति में आ रही दिक्कतों का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अनुबंधित 11.33 रेक प्रतिदिन की एवज में मात्र 9.3 रेक प्रतिदिन की ही आपूर्ति की जा रही है जिसकी वजह से राज्य में बिजली संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है उन्होंने मांग रखी कि राज्य की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कॉल ब्लॉक से जुड़े 4340 मेगावाट की तापीय इकाइयों को मार्च 2022 से लगभग 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिदिन 42500 मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयला अस्थाई तौर पर आवंटित करवाया जाए। साथ ही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़े तापीय विद्युतगृहों को कोयला आपूर्ति हेतु वर्तमान में आपूर्ति की जा रही 9.3 रेक प्रतिदिन के अतिरिक्त 6 रेक प्रतिदिन(कुल 15.3 रेक प्रतिदिन) की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए।  भाटी ने आग्रह किया कि पीईकेबी कॉल ब्लॉक की 1136 हेक्टेयर द्वितीय चरण वन भूमि पर खनन हेतु वन भूमि पर कब्जा एवं अन्य स्वीकृति या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अतिशीघ्र दिलवाई जाए।

सौभाग्य योजना की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में  भाटी ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि राजस्थान की विकट भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सौभाग्य योजना की समय सीमा को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया जाए ताकि राजस्थान के दूर-दराज के गांव ढाणीयों में शेष बचे हुए घरों के विद्युतीकरण को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना की समय सीमा कम होने की वजह से प्रदेश में कुल 210843 आवासों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में मात्र 36121 आवासों का ही विद्युतीकरण हो पाया है।

 भाटी ने केंद्रीय मंत्री से केंद्र प्रवर्तित कुसुम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के अधीन बैंकों को किसानों के लिए सुलभ लोन देने में बैंकों की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु को दिशानिर्देश जारी करने का भी आग्रह किया। राजस्थान में गोडावन के संरक्षण के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए प्रयास करें केंद्र सरकार। भाटी ने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में गोडावण के संरक्षण के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु भारत सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका में ढिलाई से हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया|

 भाटी ने प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोडावण पक्षी के संरक्षण हेतु राजस्थान एवं गुजरात सरकार को निर्देशित किया है कि गोडावण के विचरण क्षेत्र, प्रॉयोरिटी एवं पोटेंशियल एरिया में सभी लो वोल्टेज लाइनों को भविष्य में भूमिगत रखा जाएं एवं वर्तमान लो वोल्टेज लाइनों को भूमिगत किया जाये | सभी हाई वोल्टेज लाइनों पर तुरंत बर्ड डाइवर्टर लगाया जाये वर्तमान ओवरहेड लाइनों की फिजिबिलिटी स्टडी की जाये और यदि संभव हो तो लाइनों को भूमिगत किया जाये | जहाँ तकनीकी रूप से भूमिगत किये जाने में समस्या हों तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से परीक्षण करवाया जावे, भविष्य में बनाई जाने वाली सभी ओवरहेड लाईनों की तकनीकी रिपोर्ट का परीक्षण कमेटी से करवाया जाये |

 भाटी ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में अक्षय ऊर्जा देश की कुल संभावित क्षमता का 20 प्रतिशत है साथ ही यह क्षेत्र गोडावण का निवास स्थल भी है जो की एक लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति है | अब गोडावण के विचरण क्षेत्र में प्रतिबंध एवं विधुत लाईनों को भूमिगत किये जाने से राज्य के वर्ष 2025 तक के घोषित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 37.5  गीगावाट एवं 2030 तक 450 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति पूरी तरह से प्रभावित होगी | इस निर्णय से लगभग 50-60 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं प्रभावित होंगी |

 भाटी ने बताया कि लाइनों के भूमिगत किये जाने में विभिन्न प्रकार के तकनीकी, व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय एवं क़ानूनी समस्याएं हैं और यह अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। अतः इस प्रकरण के स्पष्टीकरण / संशोधन / पुनर्विचार हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी की जाये।केंद्रीय मंत्री ने  भाटी द्वारा सुझाए गए सभी बिंदुओं पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया और जल्द ही राजस्थान में ऊर्जा आपूर्ति के संकट का समाधान करने में हर संभव सहयोग देने की बात कही। केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और केंद्रीय ऊर्जा सचिव  आलोक कुमार शामिल थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फेकल्टी को मानदेय भुगतान के लिए 14 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। गहलोत के इस निर्णय से महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी के रूप में कार्यरत 800 सहायक आचार्यों को मानदेय का भुगतान हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के 5 पदों के सृजन की मंजूरी
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में सहायक आचार्य के 5 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत ने अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा इतिहास विषय के सहायक आचार्य के एक-एक अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में सुगमता होगी।

संस्कृत महाविद्यालय दौसा में व्याख्याता के 4 पदों का सृजन
मुख्यमंत्री ने राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दौसा में आचार्य स्तर पर संचालित विषयों के लिए व्याख्याता के 4 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।  गहलोत के इस निर्णय से शास्त्री स्तर से नवक्रमोन्नत हुए इस महाविद्यालय में आचार्य स्तर की कक्षाओं का अध्यापन संभव हो सकेगा।

जोधपुर में आधुनिक बस स्टैण्ड के लिए 10 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति
 मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने जोधपुर में पावटा फल सब्जी मंडी क्षेत्र में आधुनिक बस स्टैण्ड निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत की इस मंजूरी से पैदल यात्रियों, दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों के बस स्टैण्ड परिसर में आवागमन, ऑटो एवं टैक्सी स्टैण्ड, बसों के माइनर मेंटीनेंस के लिए मिनी वर्क शॉप सहित अन्य विकास कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इस आधुनिक बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए पूर्व में 38 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अब मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि और मंजूर की है।

मुख्यमंत्री ने संशोधित प्रस्ताव को दी मंजूरी :अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में खर्च होंगे 98 करोड़

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए गठित 100 करोड़ रूपए के विकास कोष से विभिन्न योजनाओं में 98 करोड़ 55 लाख रूपए व्यय करने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
प्रस्ताव के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के परम्परागत हुनर विकास के लिए 50 लाख, अल्पसंख्यक शिल्पकारों को विपणन प्रोत्साहन एवं सहायता के लिए 1 करोड़ 25 लाख, जयपुर में अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 21 करोड़ 80 लाख, अल्पसंख्यक लोगों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्रशिक्षण हेतु 2 करोड़, वक्फ भूमि या सार्वजनिक भूमि पर बने कब्रिस्तान, मदरसों एवं विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण के लिए 5 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे।

इसी प्रकार 15 राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-अध्ययन कक्ष विकसित करने पर 58 लाख, अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए 44 करोड़, इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 5 करोड़, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु शोध पीठ की स्थापना के लिए 2 करोड़, अल्पसंख्यक कृषकों को सोलर पंप अनुदान योजना के लिए 15 करोड़ 42 लाख तथा अल्पसंख्यक मेधावी युवा प्रोत्साहन योजना के लिए 1 करोड़ रूपए व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। गहलोत की इस मंजूरी से अल्पसंख्यक समुदाय को कौशल विकास, शैक्षणिक गतिविधियों एवं रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकेंगे। साथ ही, इन समुदायों के समग्र विकास में सुगमता होगी।

 टेक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम 31 मार्च तक संचालित करने की मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 11 शिक्षण संस्थानों में चल रहे टेक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तृतीय चरण को 31 मार्च, 2022 तक संचालित करने की मंजूरी दी है। साथ ही इस परियोजना के संचालन के लिए 9 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान की भी स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना 30 सितंबर, 2021 तक शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित थी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को 31 मार्च, 2022 तक राज्य निधि से संचालित करने का महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए 9 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

जयपुर। छह साल से जेल में बंद 32 स्नैचरों के बाद भी जयपुर शहर में चेन स्नैचिंग की वारदात नहीं थम रही हैं। बदमाश कोरोना काल में भी चेन तोड़ने से बाज नहीं आए। यह खुलासा पुलिस कमिश्नेरट की एक जनवरी से 30 सितंबर तक की जारी रिपोर्ट में हुआ है। वर्ष 2020 में कोरोना के कारण चेन स्नैचिंग की वारदातों में कमी आई, लेकिन 2021 में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगने के कारण स्नैचिंग की वारदाते बढ़ गई। हालांकि साल 2019 में हुई चेन स्नैचिंग की वारदतों को देखा जाए तो इन दो वर्षों में काफी कम संख्या में महिलाओं की चेन टूटी है।  

बाहरी बदमाशों का भी रहा शहर तांडव
जयपुर में सबसे सक्रिय यूपी के सामली झिझांणा निवासी रामचन्द्र ने एक ही दिन में पांच चेन तोड़ी थी। इसके अलावा दिल्ली के नगेन्द्र ने बड़ी संख्या में वारदातें की। जब पुलिस ने खुलासा किया तो इससे 100 चेन बरामद की। वहीं भीलवाड़ा के जितेन्द्र, धौलपुर के बंशी, यूपी के झिझांणा निवासी सतीश, असम के सोनीपत निवासी अरशद अहमद ने भी चेने तोड़ी।

गुलाबी नगरी में इन्होंने की घटनाएं
    जयपुर उत्तर जिला: इब्राहिम, इमरान, नरेश रोगानी, मंगल शर्मा, वसीम, शाहरूख और इमरान उर्फ पिसी।
    जयपुर साउथ जिला: अर्जुन गुर्जर, चांदिका और लखन।
    जयपुर पूर्व जिला:  अशोक छाबड़ा, राकेश खटीक और रामलाल।
    जयपुर पश्चिम जिला: के नवीन कुमार सोनी, राजकुमार लखेरा और कमरूद्दीन
    जयपुर ग्रामीण: दीपक बावरिया, सोहेल समेत नागौर के मुकेश कुमार, झुंझुनूं के विनोद लांबा, कोटा के संजय सोनी, अलवर सुशांत खंडेलवाल, मेघराज, नवीन नैनावत, रोहित सैनी और विनोद ने जयपुर जिले में चेन तोड़ी और सभी जेल में हैं।

जयपुर शहर के चार जिले (पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण)
वर्ष     स्नैचिंग    चालान    पेश        झूठे मामले
    नहीं लगा पता
2019     192     55     11        126
2020     77     39     04        34
2021    93    09    -        32
नोट: 52 मामले अभी पेडिंग है।

चेन स्नैचर गैंग पर पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है। 32 बदमाश जेल में बंद हैं। नए पनपे गिरोह का पता लगाकर उनपर भी कार्रवाई करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाल में चेन स्नैचरों के 55 ठिकानों पर दबिश दी थी।
-अजय पाल लाम्बा, एडिशनल कमिश्नर जयपुर प्रथम

अजमेर। राजस्व मण्डल में रिश्वत लेकर फैसले लिखने के एसीबी में दर्ज बहुचर्चित मामले की जांच करते हुए एसीबी मुख्यालय की इंटेलिजेन्स यूनिट ने गुरुवार को अजमेर में एक और आरोपी तत्कालीन अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता पूनम माथुर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।  अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीपी शर्मा गुरुवार सुबह टीम के साथ पूनम माथुर के शास्त्री नगर स्थित मकान पर पहुंचे। टीम माथुर को पूछताछ के लिए एसीबी इंटेलिजेन्स यूनिट के कायड़-जनाना रोड स्थित कार्यालय ले गई।  वहां शर्मा ने करीब दो घंटे तक उनसे गहन पूछताछ की। इसमें वे अपने पर लगे आरोपों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनका जेएलएन अस्पताल में मेडिकल मुआयना कराया और अग्रिम अनुसंधान के लिए उन्हें टीम जयपुर ले गई।

जयपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा
एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी के निर्देशन में कार्रवाई करने वाले एएसपी ने बताया कि आरोपी पूनम माथुर को शुक्रवार को एसीबी की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्हें एसीबी ने एसीबी के प्रकरण संख्या 120/21 विरूद्ध सुनील शर्मा, निलम्बित सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर व अन्य में गिरफ्तार किया है।

सरकार के खिलाफ फैसले कराने का आरोप
आरोपी पूनम माथुर पर राजकीय अधिवक्ता के रूप में राज्य सरकार की ओर से पैरवी  करने के नाम पर आरोपीगणों व सदस्यों से मिलीभगत कर प्रकरण में रिश्वत लेकर राज्य सरकार के विरुद्ध फैसले कराने के गंभीर आरोप हैं।  

एक नजर मामला
उल्लेखनीय है कि मामले में 9 अपै्रल 2021 को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राजस्व मण्डल के तत्कालीन सदस्य सुनील शर्मा व भंवरलाल मेहरडा तथा बिचौलिया (दलाल) वकील शशिकान्त जोशी को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायलय में दाखिल कर शेष अभियुक्तगणों के विरुद्ध अनुसंधान लम्बित रखा गया था। शर्मा के अनुसार मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है।

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 महानगर द्वितीय ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनयकांत आमेटा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा की आरोपी पर बड़ी कर चोरी का आरोप है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। जमानत अर्जी में अधिवक्ता हरीश त्रिपाठी ने बताया कहा गया की उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। विभाग ने जीएसटी की गणना भी गलत की है। विभाग ने फैक्ट्री में उत्पाद के खाली पड़े रैपर के आधार पर जीएसटी की गणना कर 869 करोड़ रुपए की कर चोरी बताई है। जबकि कर की गणना उत्पाद के बिक्री होने के बाद की जानी चाहिए थी। इसके अलावा प्रार्थी कंपनी में वेतनभोगी कर्मचारी है। कर चोरी से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि विभाग ने आरोपी के खिलाफ बड़ी कर चोरी पकड़ी है। इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। गौरतलब है की डीजीजीआई ने गत दिनों आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया था।

जयपुर। राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह चैन स्नेचरों के खिलाफ क्राइम ब्रांच टीम का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस की टीमों ने राजधानी में 55 अलग-अलग जगहों पर छापा मारा है। छापामारी के दौरान करीब 3 दर्जन से ज्यादा चैन स्नेचर गिरफ्तार किए गए है। चैन स्नेचरों के घरों पर एक साथ पहली बार दबीश दी गई है। उल्लेखनिय है कि सुबह 4:00 बजे क्राइम ब्रांच टीम की 55 टीमों ने एक साथ छापेमारी की थी।  पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ चैन स्नेचरो के ख़िलाफ़ पुलिस का डंडा चला है। पकड़े गए आरोपियों से भारी मात्रा में चैन भी बरामद की गई है। बता दे कि डीसीपी क्राइम अमृता दुहान के निर्देशन में पूरा टास्क चलाया गया, वहीं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे।

जयपुर। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम- 2 महानगर प्रथम ने जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही से लगे करंट से महिला की मौत के मामले में डिस्कॉम पर 8 लाख 13 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने हर्जाना राशि पर 9 फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश दौसा के झेरा निवासी महेश चंद मीणा व अन्य के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया की 15 जुलाई, 2018 को सुबह 5 बजे उसकी पत्नी अनिता देवी खेत में फसल नष्ट कर रहे जानवरों को भगाने के लिए गई थी। रास्ते में बिजली का खम्भा खड़ा था। जिसे सीधा रखने के लिए लगाए गए स्टेग वायर के संपर्क में आने से करंट लगने के चलते उसकी मौत हो गई। परिवाद में कहा गया की तारों की देखभाल नहीं करने और स्टेग वायर में चीनी-मिट्टी की चिड़िया नहीं लगाने के कारण उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। ऐसे में डिस्कॉम की जिम्मेदारी तय करते हुए घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत परिवादी को मुआवजा दिलाया जाए।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करते हुए अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों के लिए चार सप्ताह में स्टेनों टेस्ट आयोजित करे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है की आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस स्तर पर सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश दोमेश गुप्ता व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में कहा कर्मचारी चयन बोर्ड ने सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ सेवाओं में स्टेनोग्राफर के लिए 1185 पदों पर भर्ती निकाली। जिसकी लिखित परीक्षा का गत 16 जुलाई को परिणाम जारी करते हुए पदों के 12 गुणा अभ्यर्थियों को स्टेनों परीक्षा के लिए बुलाया गया और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अंकों के आधार पर सामान्य वर्ग में शामिल कर लिया। जबकि बोर्ड को 14 मार्च 2016 के संशोधित नियमों के तहत एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों की छटनी करनी चाहिए थी ना की पदों की संख्या के आधार पर। इसके अलावा इस स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल भी नहीं किया जा सकता था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है की 16 जुलाई को निकाले गए परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आगामी दिनों में स्टेनों टेस्ट आयोजित होना है।