Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator issuing - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/7437/rss issuing RSS Feed नगर निगम जयपुर जारी किया फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। ज्योति नगर पुलिस ने रविवार को नगर निगम जयपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले आरोपी लोकेन्द्र गोयल को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण हरेन्द्र महावर ने बताया कि 15 अप्रैल, 2019 को परिवादी प्रदीप पारीक रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नगर निगम लालकोठी जयपुर ने रिपोर्ट दी कि सीमा पत्नी रामबाबू ने 24 अप्रैल, 2017 को एक बच्चे को महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर में जन्म दिया। जिसका जन्म पंजीयन चिकित्सालय ने 8 मई, 2017 को ऑनलाइन किया गया। 9 मई को जयपुर नगर निगम का कम्प्यूटर आईडी व पासवर्ड हाइजैक और चोरी कर लोकेन्द्र गोयल निवासी विजयबाड़ी सीकर रोड जयपुर ने अपनी पुत्री का पंजीयन उसी क्रमांक पर कर सभी प्रविष्ठियां बदल दी। इस रिपोर्ट पर जांच की तो वर्ष 2019 से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लोकेन्द्र फरार हो गया। टीम ने 12 नवम्बर, 2021 को लोकेन्द्र गोयल निवासी सीकर रोड मुरलीपुरा हाल बैनाड रोड करधनी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/619237fcadda3/article-2405 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/619237fcadda3/article-2405 Mon, 15 Nov 2021 16:25:21 +0530 एडीजे भर्ती में महिला वर्ग की कट ऑफ जारी नहीं करने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य महिला वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश गोवर्द्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश मीनाक्षी शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए।


याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत पांच जनवरी को जिला न्यायाधीश संवर्ग की भर्ती निकाली थी। जिसमें छह पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए थे। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से गत 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के बाद 16 सितंबर को इसका परिणाम जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा के इस परिणाम में हाईकोर्ट प्रशासन ने हर वर्ग की कट ऑफ जारी की, लेकिन सामान्य महिला वर्ग के अलग से कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए। जबकि आरक्षण के प्रावधानों को अपनाते हुए प्रशासन ने सामान्य महिला वर्ग के लिए अलग से छह पद आरक्षित रखे गए थे। याचिका में कहा गया कि सामान्य महिला की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने से यह लगता है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने इस वर्ग को अलग से आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करते हुए अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों के लिए चार सप्ताह में स्टेनों टेस्ट आयोजित करे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है की आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस स्तर पर सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश दोमेश गुप्ता व अन्य की याचिका पर दिए।


याचिका में कहा कर्मचारी चयन बोर्ड ने सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ सेवाओं में स्टेनोग्राफर के लिए 1185 पदों पर भर्ती निकाली। जिसकी लिखित परीक्षा का गत 16 जुलाई को परिणाम जारी करते हुए पदों के 12 गुणा अभ्यर्थियों को स्टेनों परीक्षा के लिए बुलाया गया और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अंकों के आधार पर सामान्य वर्ग में शामिल कर लिया। जबकि बोर्ड को 14 मार्च 2016 के संशोधित नियमों के तहत एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों की छटनी करनी चाहिए थी ना की पदों की संख्या के आधार पर। इसके अलावा इस स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल भी नहीं किया जा सकता था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है की 16 जुलाई को निकाले गए परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आगामी दिनों में स्टेनों टेस्ट आयोजित होना है।

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