नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को ऊर्जा आयात पर बढ़ती निर्भरता को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में देश प्रमुख ईंधन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता से और दूर चला गया है। रमेश ने एक बयान में कहा कि 2014-15 से 2024-25 के बीच कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता 84 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इसी अवधि में एलपीजी आयात पर निर्भरता 46 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "यह सब तब हो रहा है जब नारा आत्मनिर्भरता का दिया गया था।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में प्राकृतिक गैस उत्पादन की स्थिति "और भी अस्पष्ट" बनी हुई है, जिसे उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए दावों से जोड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि 26 जून 2005 को तत्कालीन गुजरात सीएम ने घोषणा की थी कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन के गहरे समुद्र में देश के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है, जिसे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाला बताया गया था।

जयराम रमेश ने हालांकि यह आरोप लगाया कि बाद की जांचों में ये दावे गलत साबित हुए। उन्होंने कहा, "2011 से 2016 के बीच कैग की पांच रिपोर्टों में इसे 20,000 करोड़ रुपये का घोटाला बताया गया।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगस्त 2017 में जीएसपीसी का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में विलय कर इस मुद्दे को "दबा दिया गया।" उन्होंने टिप्पणी की, " तत्कालीन गुजरात सीएम जिस गैस का बड़े स्तर पर वादा किया गया था, वह केवल 'गैस' ही बनकर रह गई।"

यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश की ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता को लेकर राजनीतिक बहस तेज है, खासकर तब जब बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी विदेशी स्रोतों पर काफी हद तक निर्भर है। दूसरी ओर, सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और दीर्घकालिक रणनीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे कदमों का लगातार उल्लेख करती रही है।

जयपुर। रसोई गैस किल्लत के मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस 27 मार्च को शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे। पार्टी का कहना है कि केन्द्र और राज्य सरकार आम आदमी की समस्याओं को नजरअंदाज किया है।

खासकर महिलाओं के लिए यह समस्या गंभीर है, क्योंकि रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकारी व्यवस्थाओं में लापरवाही से यह संकट राजस्थान की जनता पर महंगाई लाद रहा है। सरकार रसोई गैस की उचित आपूर्ति सुनिश्चित कर सिलेंडर की कीमतों में तत्काल राहत दे। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रसोई गैस की गहराते संकट और बढ़ती कीमतों ने छोटे कारोबारियों और प्रवासी मजदूरों की कमर तोड़ दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पूर्वांचल के जिलों से आए कई मजदूर और ठेला-खोमचा संचालक अपने व्यवसाय बंद कर गांव लौटने को मजबूर हैं।

आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, मऊ, बलिया, जौनपुर और कुशीनगर जैसे जिलों से आए लोगों का कहना है कि गैस की अनियमित आपूर्ति और ब्लैक में दोगुने दाम पर सिलेंडर मिलने से रोजी-रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। हजरतगंज में बन-मक्खन चाय की दुकान चलाने वाले राकेश मौर्य बताते हैं कि कमाई घट रही है और गैस पर खर्च बढ़ता जा रहा है।

इंदिरा नगर में फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले बस्ती निवासी अरविंद मिश्रा कहते हैं कि 10 दिन से सिलेंडर नहीं मिला, जिससे काम पूरी तरह बंद हो गया है। रोजाना 500 रुपये तक कमाने वाले अरविंद अब किराया तक नहीं चुका पा रहे हैं और गांव लौटने का फैसला कर चुके हैं। निशातगंज में चाट बेचने वाले देवरिया निवासी राहुल वर्मा का कहना है कि गैस ब्लैक में बहुत महंगी मिल रही है। मजबूरी में उन्होंने इंडक्शन चूल्हा खरीदा, लेकिन उससे काम की रफ्तार धीमी हो गई है और ग्राहक इंतजार नहीं करते।

गोमतीनगर में बलिया के मनोज सिंह ने बताया कि गैस दोगुने दाम पर मिल रही है, ऐसे में दुकान चलाना असंभव हो गया है। चौक क्षेत्र में कबाब-पराठा बेचने वाले कुशीनगर के मोहम्मद आरिफ के अनुसार, गैस खत्म होने पर उन्होंने लकड़ी से खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिससे उनकी आमदनी पूरी तरह प्रभावित हो गई।

संकट का असर केवल ठेला-खोमचा चलाने वालों तक सीमित नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर, टॉकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया और चिनहट जैसे इलाकों में दिहाड़ी मजदूर भी भारी संकट में हैं। कई मजदूर बैग और बिस्तर के साथ शहर छोड़ते नजर आ रहे हैं। सरोजिनी नगर और अमौसी की छोटी इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि काम होने के बावजूद महंगी गैस के कारण जीवन यापन मुश्किल हो गया है।

चिनहट में पैकेजिंग यूनिट में काम करने वाले उन्नाव के मनोज कुमार कहते हैं कि गैस उपलब्ध भी हो तो इतनी महंगी है कि खरीद पाना संभव नहीं। एक होटल में काम कर रहे बहराइच के शंकर सोनी एक हफ्ते से सिलेंडर भरवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीलर स्टॉक न होने की बात कह रहे हैं।

बर्लिंगटन स्थित गुप्ता चाट कॉर्नर के संचालकों ने बताया कि उनका सिलेंडर खत्म होने वाला है और दुकान बंद होने की कगार पर है। वहीं हुसैनगंज में बाटी-चोखा बेचने वाले एक परिवार ने दुकान बंद कर गांव लौटने का फैसला कर लिया है। लखनऊ में एलपीजी संकट ने छोटे व्यापारियों और मजदूरों के सामने गंभीर आजीविका संकट खड़ा कर दिया है। यदि जल्द ही आपूर्ति और कीमतों पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो शहर में श्रमिकों का पलायन और छोटे व्यवसायों का बंद होना और तेज हो सकता है।

धमतरी। छत्तीसगढ़ में धमतरी शहर के गांधी मैदान में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कथित किल्लत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लकड़ी से चूल्हा जलाकर प्रतीकात्मक रूप से अपनी नाराज़गी जताई और जमकर नारेबाजी की।

महिला कांग्रेस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर रोज़ाना सैकड़ों लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि गैस संकट के कारण लोगों को फिर से पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी स्थिति को दर्शाने के लिए उन्होंने गांधी मैदान में लकड़ी जलाकर चूल्हा चलाया और सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की।

गौरतलब है कि, हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस की कमी को लेकर एक अन्य प्रदर्शन भी किया था, जिसमें नाले से गैस निकालकर सिलेंडर जलाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया था। महिला कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को उसी क्रम की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गैस सिलेंडर संकट को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में खड़े लोगों की परेशानी साफ दिखाई दे रही है, इसके बावजूद राज्य और केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है।

सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये अखिलेश यादव ने कहा कि परेशान परिवारों और बिलखते बच्चों की हालत देखकर भी अगर सरकार संवेदनशील नहीं हो रही है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की तकलीफों को नजरअंदाज कर सरकार झूठ बोल रही है और जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रही है।   

उन्होंने कहा कि आम लोग सिलेंडर पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। कई परिवारों को खाना बनाने तक में दिक्कत हो रही है। इसके बावजूद सरकार यह कह रही है कि कहीं भी गैस की कमी नहीं है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता अब समझ नहीं पा रही है कि उनकी समस्याओं को देखकर भी सरकार के नेता इतनी बेशर्मी से इनकार कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूख से परेशान परिवार अब यह कहने लगे हैं कि राज्य सरकार के दिल पत्थर के नहीं बल्कि उनके पास दिल ही नहीं है। अखिलेश यादव ने सरकार से गैस आपूर्ति की स्थिति स्पष्ट करने और आम लोगों को राहत देने की मांग की है।

जयपुर: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की राजस्थान राज्य कमेटी राज्य में गैस सप्लाई व्यवस्था पर आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि आम उपभोक्ताओं को अविलम्ब घरेलु व व्यवसायिक सिलेण्डर तयशुदा दामों पर उपलब्ध कराये और काला बाजारी पर तुरन्त रोक लगाए।

माकपा राज्य सचिव किशन पारीक ने कहा है कि माकपा ने गैस आपूर्ति के सरकारी दावों को सिरे से खारिज किया है। उपभोक्ताओं की ऑनलाईन बुकिंग वाली साईट ही बंद पड़ी है, दूसरी और घरेलु और व्यवसायिक सिलेण्डर 3 हजार से 5 हजार रूपए प्रति सिलेण्डर की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन बाद गैस बुकिंग का आदेश निकाल दिया गया है, शहरी क्षेत्र में 25 दिन की सीमा तय की है। चाय की थड़ी और सड़क किनारे थोड़ी बहुत खाद्य सामग्री पकाकर बेचने वाले छोटे कारोबारियों की लाखों थड़िया/ठेले बंद हो चुके हैं। परिवारों में भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है।

इसी तरह पेट्रोल पम्पों पर एलपीजी की सप्लाई बंद होने से ऑटो तथा टैक्सियों के पहिये भी रूक गए हैं। पेट्रोल पम्पों पर एलपीजी भरवाने वाले ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों की लम्बी कतारे लगी हुई हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रमजान के माह में गैस सिलेण्डर के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, वहीं बहुसंख्यक समुदाय के लिए शादियों का सीजन भारी पड़ने लगा हैं। चारों तरफ परेशानी का आलम है।

गैस सिलेण्डर को लेकर त्राही त्राही मंची है। माकपा का मानना है कि देश और प्रदेश के आम लोगों को इस भारी संकट में डालने के लिए केन्द्र की आर.एस.एस-भाजपा सरकार की कॉरपोरेटप्रस्त नीतियां और अमेरिकी साम्राज्यप्रस्त नीतियां जिम्मेदार है, जिनकी वजह से केन्द्र की मोदी सरकार ने अमेरीका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने की हत्यारी मुहिम का मूक दर्शक बनकर समर्थन किया, निर्दोष लोगों की हत्याओं पर भी मोदी सरकार ने शर्मनाक चुप्पी धारण कर रखी है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध के कारण आज दुनियाभर में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई है। हमारा देश भी इसी का नतीजा भुगत रहा है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जनता से अपील करती है कि राज्य में व्याप्त गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी के खिलाफ और भारत सरकार की हत्यारे साम्राज्यवादी देशों को समर्थन देने की नीतिया का पुरजोर विरोध करो।

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में गुरुवार को कहा कि भारत मे गैस- सिलेंडर, तेल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से देश में तेल और गैस के संकट का मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि दुनिया के ऊर्जा इतिहास में शायद ही कभी ऐसा समय आया हो जैसा अभी पश्चिम एशिया के संकट के कारण देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद गंभीर मानी जा रही है।

उन्होंने कहा, 'होर्मुज जल डमरूमध्य से 20 प्रतिशत आवाजाही प्रभावित हुई है, 40 प्रतिशत कच्चा तेल दूसरे देश से आ रहा हैं। हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है। भारत की क्रूड सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और भारत में पेट्रोल-डीजल की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, देश में अभी पर्याप्त गैस है। उन्होंने कहा कि सीएनजी की आपूर्ति 100 प्रतिशत जारी है, भारत में एलपीजी के कार्गो रोज आ रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर किसी भी तरह से घ्नबराने की जरूरत नहीं है। इसी घबराहट की वजह से मांग बढ़ी है।

इसके आगे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि देश में एलपीजी का उत्पादन 28 फीसदी बढ़ा है और देश लंबे समय तक इस संकट से निकटने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत अभी भी कनाडा, नार्वे और रूस से तेल ले रहा है और हमने गैस की कालाबाजारी को रोकने के निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढाने के लिए तेल विपणन कंपनी को बढाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत के 33 करोड़ परिवारों को कोई गैस की कमी का समाना नहीं करना होगा और अभी भी ढाई दिन में गैस सुनिश्चित की गयी है।

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर विनियमित किया किया गया ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्ल्पिक इंधन को भी खोजा जा रहा है। उद्योगों की जरूरतों के लिए इंधन की उपलब्धता बढाई जा रही है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश में बढ़ते उर्जा संकट के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए अगले सप्ताह कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को संभालने में नाकाम रहने के खिलाफ सोमवार को सड़कों पर उतरेंगी। हालांकि, विरोध प्रदर्शन का स्थान अभी तय नहीं किया गया है।

पश्चिम एशिया में संघर्ष दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है और इसका प्रभाव कई देशों में फैल रहा है। इस संकट ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है क्योंकि दुनिया की तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से होकर गुजरता है। 

रिपोर्टों के अनुसार, संघर्ष के कारण इस जलमार्ग में व्यवधान आने से ईंधन आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे कई देशों में ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर संकट का अनुमान लगाने और एहतियाती कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र ने केवल 25 दिनों के बाद एलपीजी बुकिंग की अनुमति देने जैसे प्रतिबंध क्यों लगाए और देश के गैस भंडार के बारे में विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया।

हाल ही में, मुख्यमंत्री धर्मतला में धरना दे रही थीं, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत न्यायिक जांच के दायरे में आने वाले मतदाताओं को वैध घोषित किया जाए। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने ईंधन की कमी का मुद्दा उठाया था। अब, उन्होंने केंद्र की कथित त्रुटिपूर्ण नीतियों के खिलाफ सड़क मार्च आयोजित करके विरोध को तेज करने का फैसला किया है।

ममता बनर्जी ने बुधवार दोपहर को स्थिति का आकलन करने के लिए तेल कंपनियों और एलपीजी डीलरों के प्रतिनिधियों के साथ एक आपातकालीन बैठक भी की थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि पेट्रोलियम ईंधन की आपूर्ति अभी गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री ने कहा था, हमने संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। डीलरों के साथ चर्चा से हमें पता चला कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति अभी भी अपेक्षाकृत स्थिर है। मुख्य समस्या एलपीजी गैस की है। हमने कहा है कि राज्य में गैस का जो भी स्टॉक उपलब्ध है, उसे बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए।

ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की, कि राज्य सरकार इस उभरते संकट से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगी। पार्टी सूत्रों ने कहा कि रैली के मार्ग और अन्य संगठनात्मक विवरणों को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अपनी किसी मजबूरी के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने नतमस्तक हैं और देश उसी की सजा भुगत रहा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को कहा,देश भर में, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर बाक़ी सभी व्यावसायिक संस्थानों को एलपीजी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। केवल घरेलू उपयोग के लिए गैस दी जाएगी। आने वाले दिनों में गैस और तेल की स्थिति और खराब होने के आसार हैं। 

आप संयोजक ने कहा, केंद्र सरकार अपनी किन्हीं मजबूरियों के कारण ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। क्या आज देश उसी की सजा भुगत रहा है? दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, चार दिन पहले तक सरकारी सूत्र कह रहे थे-देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं। आज सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाकर गैस कंट्रोल कर रही है। रिफाइनरियों को गैस डायवर्ट करने के आदेश दे रही है और घरेलू सिलेंडर की बुकिंग भी 25 दिन कर दी गई है।

अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया, सूत्र झूठ बोल रहे थे या सरकार? पश्चिम एशिया का युद्ध अब भारत की रसोई और रोजगार तक पहुँच चुका है। आज ढाबे, होटल, छोटे रेस्टोरेंट और लाखों छोटे कारोबार कमर्शियल गैस की कमी से जूझ रहे हैं। ट्रम्प के सामने केंद्र सरकार के झुकने की कीमत आज भारत की जनता चुका रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आयी बाधाओं को देखते हुए देश में प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति पर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है।