भीलवाड़ा। प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व के सरकारी दावे कागजी साबित हो रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि राज्य में प्रसव के दौरान होने वाली कुल मातृ मौतों में से 46.2% मामलों में मौत का कारण ही स्पष्ट नहीं है। अस्पतालों में प्रसव के बाद होने वाले अनिवार्य मेडिकल ऑडिट की भारी लापरवाही के चलते इन मौतों की वास्तविक वजह फाइलों में दबी रह जाती है। दैनिक नवज्योति की पड़ताल में सामने आया है कि हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी (एचआरपी) की ट्रैकिंग में भारी लापरवाही और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गर्भवती महिलाएं दम तोड़ रही हैं। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की मौतों का ग्राफ डराने वाली रफ्तार से भाग रहा है। अप्रैल के मुकाबले मई महीने में यह आंकड़ा करीब दोगुना हो चुका है। मई माह में कुल 72 रिपोर्टेड मौतें हुईं, जबकि अनुमानित आंकड़ा 79 का था। वहीं, अप्रैल में 39 मौतें रिपोर्ट की गई थीं। सबसे ज्यादा मौतें जोधपुर (11), भीलवाड़ा (7) और कोटा जिले में (7) दर्ज की गई हैं।

गर्भवती महिलाओं का दुश्मन: पीपीएच और हाई बीपी
वित्तीय वर्ष में दर्ज कुल 685 मौतों के विश्लेषण से पता चलता है कि मेडिकल लापरवाही और समय पर इलाज न मिलना महिलाओं के लिए काल बन रहा है। 317 महिलाओं (46.2%) की मौत किस वजह से हुई, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। प्रसव के बाद ज्यादा खून बहने से 120 महिलाओं (17.5%) की जान गई। वहीं गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के कारण 108 महिलाओं (15.8%) ने दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक से 29 (4.2%) और गंभीर इन्फेक्शन (सेप्सिस) से 28 महिलाओं (4.1%) की मौत हुई है।

पंजीकरण में हनुमानगढ़ और झुंझुनं जिला सबसे फिसड्डी
एंटीनेटल केयर (एएनसी) रजिस्ट्रेशन में राज्य का औसत 88.67% रहा है, जहां कुल 16.97 लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हुआ। हालांकि, इसमें क्षेत्रीय असमानता साफ दिखती है। शीर्ष 5 जिलों ने 99% से अधिक पंजीकरण का शानदार रिकॉर्ड बनाया। वहीं सबसे पिछड़े जिले में हनुमानगढ़ (66.6%) और झुंझुनू (67.8%) राज्य में सबसे निचले पायदान पर रहे, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहद कमजोर है।

इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर की विशेष टीम और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने भीलवाड़ा आकर विस्तृत जांच की है। आज मैंने स्वयं जिला कलेक्टर के साथ हर पहलू की बारीकी से समीक्षा की है और प्रशासन से कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। यह स्पष्ट कर दूं कि जिस ऑपरेशन थिएटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसे पहले ही बंद कर दिया गया था और वहां कोई डिलीवरी नहीं हुई थी। 
-गजेन्द्र सिंह खींवसर, चिकित्सा मंत्री राजस्थान 

जयपुर। प्रदेश में प्रसूताओं की मौत के बाद अब चिकित्सा विभाग प्रदेशभर में गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग करेगा। इसके बाद उनकी प्रसव तक प्रसव पूर्व जांचों के साथ मॉनिटरिंग व स्वास्थ्य संबंधित निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए बुधवार से प्रदेशभर में पांच दिवसीय अभियान चलेगा। चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीसी के जरिए प्रदेशभर में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर यह आदेश दिए हैं। फील्ड में कार्यरत आशा वर्कर, एएनएम एवं सीएचओ स्क्रीनिंग का यह कार्य करेंगे। लापरवाही पर जिम्मेदारी भी इनकी ही होगी। गायत्री ने कहा कि गर्भावस्था की शुरुआत से लेकर प्रसव एवं प्रसवोत्तर अवधि तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान जरूरी है। गर्भवती महिला का गर्भधारण के प्रथम 12 सप्ताह के भीतर पंजीकरण भी सुनिश्चित होगा। सभी सूचनाएं पीसीटीएस पोर्टल पर दर्ज होगी। 

प्रसूता की मौत तो 24 घंटे में रिव्यू
प्रसूता की मौत हुई तो 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक विश्लेषण तथा मैटरनल डेथ रिव्यू होगा। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी और मातृ मृत्यु की साप्ताहिक समीक्षा होगी। लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय होगी। अस्पतालों में दवाओं, रक्त की उपलब्धता, प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थिएटर तथा नवजात पुनर्जीवन उपकरणों को मेंटेन रखने, एसओपी का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए। ओटी में सेनेटाइज भी कराएं जाने को कहा गया है। 

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी का अलग ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा 
अब प्रत्येक गर्भवती महिला की कम से कम चार एएनसी जांच भी अनिवार्य रूप से होगी। बीपी, हीमोग्लोबिन, वजन, मूत्र परीक्षण, शुगर सहित अन्य आवश्यक जांचे होंगी और रिकॉर्ड रखा जाएगा। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान कर उसका अलग ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा। एनीमिया, बीपी, डायबिटीज, पूर्व सिजेरियन, जुड़वां गर्भ, अत्यधिक रक्तस्राव के काम्पलिकेशन मिलने पर नियमित चिकित्सकीय फॉलोअप होगा। इनकी सूची सब सेंटर से जिला स्तर तक उपलब्ध रहेगी।  

जयपुर। लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए चिकित्सा विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि निदेशालय के निर्देशानुसार सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी कक्षों का बेहतर प्रबंधन, तापमान नियंत्रण के लिए एसी, कूलर, पंखे और पर्दों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

वहीं लू और तापघात से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए विशेष बैड आरक्षित किए गए हैं तथा ओआरएस कॉर्नर स्थापित किए जा रहे हैं। उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. इन्द्रा गुप्ता ने बताया कि अस्पतालों में छाया, शीतल पेयजल, साफ-सफाई और वेटिंग एरिया में शेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मनरेगा श्रमिकों के लिए भी ओआरएस उपलब्ध कराने को कहा गया है।

जयपुर। राजधानी जयपुर में हीट वेव के बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रभावी प्रबंधन किए जाने के लिए निदेशालय से प्राप्त निर्देशानुसार समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमे इमरजेंसी कक्ष का प्रबंधन सुनिश्चित करने, तापमान नियंत्रण के लिए ए.सी./कूलर/पंखे/पर्दे इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सा संस्थानों पर बैड आरक्षित कर लू-तापघात से पीड़ित रोगियों के लिए आइसोलेशन कॉर्नर स्थापित किये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

लू-तापघात के उपचार में आने वाली आवश्यक दवाइयों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, हीट स्ट्रोक से संबंधित आने वाले केसों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही तापमान की अधिकता की स्थिति में मनरेगा कार्य योजना के अनुरूप बचाव एवं रोकथाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) प्रथम डॉ. इन्द्रा गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव से बचाव सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे ओ.पी.डी. रजिस्ट्रेशन एवं दवा वितरण काउंटर पर छाया, पीने का स्वच्छ शीतल जल की व्यवस्था, वेटिंग एरिया में शेड व्यवस्था तथा संस्थानों में साफ-सफाई आदि की सुनिश्चितता करने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए मेडिकल सेवाओं के ठप होने का आरोप लगाया। पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि इस सरकार की मेडिकल सेवाओं के विस्तार की सोच ही नहीं है। हमारी कांग्रेस सरकार में मेडिकल सेवाओं के विस्तार के जो काम शुरू हुए, ये सरकार उन कार्यो को ही पूरा नहीं करा पा रही। हमारी सिंगल ईंजन सरकार ने जब मेडिकल सेवाओ का इतना काम कर दिया तो ये डबल ईंजन सरकार तो पिछले ढाई साल में उतना काम भी नहीं कर पाई। एसएमएस अस्पताल और सांगानेरी महिला चिकित्सालय में ओपीडी टावर का आज तक काम पूरा नहीं हो सका। हमने चिंरजीवी योजना में कई मंहगी जांचे भी फ्री कर दी थी, लेकिन अब लोगों को राहत मिलना बंद हो गई है। हमने कई मेडिकल कॉलेज के लिए जमीनें आवंटित कर बजट भी दिया, लेकिन यह सरकार काम को आगे नही बढ़ाती।

सरकारी और निजी अस्पतालों में क्लेम के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आरजीएचएस योजना को कमजोर करने के लिए कई पाबंदियां लगा दी है। मेडिकल सेवाओं के लिए हीलियम, जो कतर से आता है, अब खाड़ी युद्ध के चलते मिलने पर संकट बढ़ रहा है। इससे एमआरआई जांच जारी रखने में परेशानी आएगी। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी पर इस सरकार के पास कोई जबाव नही है। हम जनता के हित मे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और अपना ग्रेस पीरियड बीतने के बाद भी सरकार जबाव नहीं दे रही।

जयपुर। सेठी कॉलोनी स्थित मिनी स्वास्थ्य भवन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत की अध्यक्षता में विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में आरसीएच, परिवार कल्याण, एनसीडी, एबीडीएन, मौसमी बीमारियां, बजट घोषणाएं, भूमि भवन  एवं आवंटन, एनीमिया मुक्त भारत अभियान सहित विभाग के समस्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आमजन तक समयबद्ध और प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

बैठक में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) जयपुर प्रथम डॉ. इंद्रा गुप्ता, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) जयपुर प्रथम डॉ. धर्मेंद्र कराड़िया, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश शर्मा, डॉ. रतन सिंह ने ब्लॉक स्तर से खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी, बीपीएम, वीएनओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अध्यक्षता करते हुए डॉ. रवि शेखावत ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सभी कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग और समन्वय आवश्यक है, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।