टोक्यो। जापान और अमेरिका एशिया में तेल की आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त तेल विकास और रणनीतिक भंडार बनाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में आने वाली बाधाओं के कारण ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने बताया कि इन चर्चाओं में अलास्का से तेल प्राप्त करना, जापान में तेल का भंडार बनाना और क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवाह को स्थिर रखने के लिए पश्चिम एशिया के देशों को इसकी आपूर्ति करना शामिल था। 

उन्होंने कहा, "अमेरिका की हालिया यात्रा के दौरान हमने संयुक्त विकास की संभावना पर चर्चा की, जिसमें अलास्का से तेल प्राप्त करना, जापान में भंडार बनाना और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को आपूर्ति के लिए उनका उपयोग करना शामिल है।" उन्होंने कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण मध्य-पूर्व में जारी अस्थिरता के बीच न केवल जापान को, बल्कि इस क्षेत्र के अन्य देशों को भी ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो सकता है।

जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग राज्य मंत्री रयोसेई अकाज़ावा ने इससे पहले इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था कि क्या दोनों देशों के नेताओं के बीच अमेरिका के साथ एक संयुक्त रिज़र्व परियोजना पर चर्चा होगी। जापान अपनी 94 प्रतिशत तेल आपूर्ति के लिए मध्य-पूर्वी देशों पर निर्भर है, और इसकी लगभग सभी खेप होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुज़रती हैं, जहाँ जहाज़ों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से रुक गई है। सोलह मार्च से जापान 800 लाख बैरल तेल जारी कर रहा है, जो देश की 45 दिनों की तेल आपूर्ति के बराबर है।

अमेरिका और इज़रायल ने 28 फरवरी को ईरान में विभिन्न ठिकानों पर हमले किए, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ और आम नागरिक भी हताहत हुए। इसके जवाब में, ईरान ने इज़रायली क्षेत्र और पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किये।

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सिलेंडर रिफिल बुकिंग का कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मीडिया में आयी उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि शहरी क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 45 दिन बाद ही अगला एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकेंगे जबकि आम ग्राहकों के लिए यह सीमा 25 दिन की है।

मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वर्तमान में एलपीजी रिफिल बुकिंग की सिर्फ दो समय सीमा है - शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद अगली रिफिल बुक करायी जा सकेगी। इसके अलावा किसी भी लाभार्थी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है।
सरकार ने लोगों से भ्रामक जानकारियों से बचने और घबराहट में आकर जल्दबाजी में बुकिंग न कराने की अपील की है।

स्पष्टीकरण में कहा गया है कि देश में "एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है" और चिंता का कोई कारण नहीं है। उल्लेखनीय है कि, फरवरी तक ग्राहक सिलेंडर 21 दिन के अंतर पर अगला रिफिल बुक करा सकते थे लेकिन पश्चिम एशिया संकट के बीच आपूर्ति में आयी बाधा को देखते हुए सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों में रिफिल बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का समयांतराल निर्धारित किया है।

बैंकॉक। थाईलैंड के प्रधानमंत्री और आंतरिक मामलों के मंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने कहा कि थाईलैंड में तेल की किसी प्रकार की कमी नहीं है, कच्चे तेल का आयात सामान्य रूप से जारी है और तेल उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। चर्नविराकुल ने ये टिप्पणियां गुरुवार को पश्चिम एशिया की स्थिति के लिए संयुक्त प्रबंधन एवं निगरानी केंद्र में एक बैठक के दौरान की क्योंकि रिपोर्टों में कहा गया कि हाल के दिनों में थाईलैंड में चालक एवं राइडर पेट्रोल के लिए लंबी कतारों में खड़े थे।

उन्होंने देश के नागरिकों से अपनी चिंताओं को कम करने और ईंधन का भंडारण न करने का भी आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्थिति वास्तविक तेल की कमी के कारण नहीं, बल्कि जनता की चिंता के कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण दैनिक तेल की खपत सामान्य 600 से 670 लाख लीटर प्रति दिन से बढ़कर लगभग 840 लाख लीटर प्रति दिन हो गई है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार तेल परिवहन प्रणाला का सामान्य संचालन बहाल करने के प्रयासों में तेजी ला रही है और संबंधित एजेंसियों, विशेष रूप से ऊर्जा मंत्रालय को स्थिति की बारीकी से निगरानी एवं प्रबंधन करने का आदेश दिया गया है।

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब भारत में रसोई गैस की आपूर्ति पर भी देखने को मिल रहा है। कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ती मांग और आपूर्ति में आई रुकावट के चलते कई इलाकों में गैस वितरण प्रभावित हुआ है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने नागरिकों से वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि जहां संभव हो, लोग एलपीजी की जगह पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का उपयोग करें। अधिकारियों के मुताबिक देश में फिलहाल करीब डेढ़ करोड़ पीएनजी उपभोक्ता हैं और लगभग 60 लाख परिवार ऐसे हैं जो आसानी से पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे एलपीजी पर दबाव कम होगा और गैस की आपूर्ति बेहतर ढंग से संचालित की जा सकेगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में गुरुवार को कहा कि भारत मे गैस- सिलेंडर, तेल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से देश में तेल और गैस के संकट का मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि दुनिया के ऊर्जा इतिहास में शायद ही कभी ऐसा समय आया हो जैसा अभी पश्चिम एशिया के संकट के कारण देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद गंभीर मानी जा रही है।

उन्होंने कहा, 'होर्मुज जल डमरूमध्य से 20 प्रतिशत आवाजाही प्रभावित हुई है, 40 प्रतिशत कच्चा तेल दूसरे देश से आ रहा हैं। हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है। भारत की क्रूड सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और भारत में पेट्रोल-डीजल की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, देश में अभी पर्याप्त गैस है। उन्होंने कहा कि सीएनजी की आपूर्ति 100 प्रतिशत जारी है, भारत में एलपीजी के कार्गो रोज आ रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर किसी भी तरह से घ्नबराने की जरूरत नहीं है। इसी घबराहट की वजह से मांग बढ़ी है।

इसके आगे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि देश में एलपीजी का उत्पादन 28 फीसदी बढ़ा है और देश लंबे समय तक इस संकट से निकटने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत अभी भी कनाडा, नार्वे और रूस से तेल ले रहा है और हमने गैस की कालाबाजारी को रोकने के निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढाने के लिए तेल विपणन कंपनी को बढाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत के 33 करोड़ परिवारों को कोई गैस की कमी का समाना नहीं करना होगा और अभी भी ढाई दिन में गैस सुनिश्चित की गयी है।

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर विनियमित किया किया गया ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्ल्पिक इंधन को भी खोजा जा रहा है। उद्योगों की जरूरतों के लिए इंधन की उपलब्धता बढाई जा रही है।

चेन्नई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को देशवासियों को आश्वस्त किया कि खाड़ी देशों में अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल के उत्पादन पर पड़े असर के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों से पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक ऊर्जा व्यवधानों की बारीकी से निगरानी कर रही है। घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में कमी की आशंकाओं को खारिज करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। 

उनके इस बयान से उन होटल और रेस्तरां मालिकों को बड़ी राहत मिलने की आशा है, जिन्हें वाणिज्यिक एलपीजी की कमी के कारण अपना कारोबार बंद होने का डर सता रहा था। पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला भी किया। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के साथ सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत के बाद श्री गोयल ने विश्वास जताया कि श्री पलानीस्वामी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) आगामी चुनावों में द्रमुक को सत्ता से बाहर कर देगा। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई भ्रम या बाधा नहीं है और चर्चा अंतिम चरण में है। तमिलनाडु में राजग का नेतृत्व पलानीस्वामी कर रहे हैं, जिसमें पीएमके, एएमएमके और तमिल मानिला कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं। दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम के लिए राजग के दरवाजे बंद होने के बाद उन्होंने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए द्रमुक का रुख किया है।

बेंगलुरु। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की संभावित कमी को लेकर उभरती चिंताओं के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार की विदेश और आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। नेताओं ने चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण स्थिति और गंभीर हो सकती है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की अनुमति नहीं दे रही है, जिसके विरोध में विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी चाहिए। जब चर्चा के लिए समय नहीं दिया जा रहा है तो सभी सांसद विरोध कर रहे हैं। आखिर सरकार किस बात से डर रही है? 

शिवकुमार ने हाल ही में एलपीजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की भी आलोचना की और कहा कि यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर की गई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा के किसी सांसद ने आवाज नहीं उठाई। कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी की खबरों के बाद राज्य सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होते ही यह आशंका हो गई थी कि भारत को डीजल, पेट्रोल और गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने भी केंद्र की विदेश और आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह समस्या घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें संसद में कहा गया था कि देश के पास ऊर्जा का पर्याप्त भंडार है।

कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम का असर तेल और ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को ईंधन और गैस आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी की खबरों से रेस्तरां, छोटे खाद्य व्यवसायों और उन परिवारों में ङ्क्षचता बढ़ गई है जो इस ईंधन पर काफी हद तक निर्भर हैं।