जयपुर। बीकानेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने शुक्रवार को आत्मदाह करने वाले रामलाल मेघवाल ने इलाज के दौरान शनिवार को जयपुर में दम तोड़ दिया। वह कई महीनों से न्याय के लिए पुलिस अफसरों के चक्कर लगा रहा था। जब उसको न्याय नहीं मिला, तो उसने मौत का रास्ता चुन लिया। खाजूवाला निवासी रामलाल मेघवाल 80 प्रतिशत से अधिक झुलस चुका था, जिसके कारण उसकी स्थिति गंभीर बन गई थी। आत्मदाह करने से पहले उसका आरोप था कि एक महिला उसे लगातार प्रताड़ित कर रही थी, लेकिन बार-बार सूचना के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

यहां पहुंची खबरों के अनुसार बीकानेर एसपी ऑफिस में दोपहर खाजूवाला के 4 बीजेएम निवासी रामलाल पहुंचा और अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़का तथा आग लगा ली। वह आग की लपटों के बीच चिल्लाता हुआ एसपी आॅफिस की गैलरी में भागा और एएसपी सिटी के कार्यालय तक पहुंच गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में कंबल और कपड़े डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था। उसको पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां से जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ  कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित को ही चक्कर कटवाए, जिससे हताश होकर उसने आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाया।

रामलाल मेघवाल ने पहले सूचना दी थी, लेकिन बाद में उसने स्वयं लिखित में दिया था कि वह कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। सीओ सिटी ने भी इस शिकायत की जांच की थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला।

कावेन्द्र सिंह सागर, पुलिस अधीक्षक, बीकानेर

कोटा। केन्द्र सरकार की ओर से एक दिन बाद बजट पेश किया जाना है। इस बजट में जहां सरकार की नीतियों व विजन को प्रदर्शित किया जाता है। वहीं देश के हर वर्ग को सरकार से उम्मीद रहती है कि उनके लिए कुछ नया व सुधारात्मक होगा। केन्द्र सरकार के बजट से कोटा व हाड़ौती संभाग के लोगों को क्या उम्मीदें हैं। इस संबंध में दैनिक नवज्योति कार्यालय में शुक्रवार को  बजट से आशा और अपेक्षा  विषय पर टॉक शो का आयोजन किया गया। जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्म हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्थ सामने आया ुकि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार को बजट बढ़ाने की आवश्यकता है।  नए स्टार्टअप में निवेश करने वालों को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी उत्पादों व रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा तो देश के युवाओं का विदेशों में होने वाले पयालन को रोका जा सकेगा और यहां की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। 

रूरल हैल्थ सेक्टर में बजट बढ़ाने की आवश्कता
देश के हैल्थ सेक्टर में जीडीपी का डेढ़ से दो फीसदी ही बजट दिया जाता है। जबकि विदेशों में यह 6 से 8 फीसदी तक है। ऐसे में इस क्षेत्र में कम से कम ढाई से तीन फीसदी बजट तो होना ही चाहिए। शहरी व ग्रामीण हैल्थ सेक्टर  के अंतर को समाप्त करना होगा। ग्रामीण में लोग अधिक व शहरों में डॉक्टर अधिक हैं। जैनेरिक व ब्रांडेड दवाओं में भेद समाप्त होना चाहिए। दवाओं की कीमत पर अंकुश लगना चाहिए। संभाग स्तर पर हैल्थ केयर सेंटर व काउंसर नियुक्त करने की जरूरत है। संविदा कर्मेी व न्यूनतम मजदूरी वालों को पे कमीशन में शामिल किया जाना चाहिए। स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए सीएसआर के तहत ही बजट का प्रावधान किया जाए। इसी तरह खेलों को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधि अपने फंड से राशि दें।  
-डॉ. विजय सरदाना पूर्व प्राचार्य मेडिकल कॉलेज कोटा
 
गुजरात मॉडल को अपनाते हुए जीएसटी स्लैब हो एक समान 
देश में जीएसटी के  स्लैब एक समाान होने चाहिए। हालांकि पहले की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। लेकिन एक ही सेक्टर से जुड़े व्यवसायों में अभी भी कहीं 5 तो कहीं 18 फीसदी जीएसटी वसूल किया जा रहा है। कोटा  की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यहां पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन स्थलों का प्रचार करने की जरूरत है। हाड़ौती के खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने की जरूरत है। ट्रम्प टैरिफ के बाद सरकार ने जिस तरह से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया है उसे पहले ही कर देना चाहिए था। उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए गुजरात मॉडल को अपनाते हुए एकल विंडों पर ही सुविधाएं उपलध्ब करवाए जाने की जरूरत है। 
-अशोक माहेश्वरी, संभाग अध्यक्ष होटल फैडरेशन आॅफ राजस्थान

बजट बढ़े तो मजबूत हो शिक्षा का संस्थागत ढांचा
सरकारी स्कूलों की स्थिति में पहले से सुधार तो हुआ है लेकिन अभी भी शिक्षा के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। यह तभी संभव है जब सरकार द्वारा स्कूल भवनों व शिक्षा में सुधार के लिए बजट को बढ़ाया जाए। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जर्जर भवनों का सर्वे हुआ और एसडीआरएफ के तहत बजट भी मिला। इसके बाद काफी सुधार आया है।  लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।  स्कूल भवनों के लिए सरकार के साथ ही भामाशाहों को भी आगे आने की जरूरत है। साथ ही सरकारी स्कूलों को भी हाईटेक बनाने की जरूरत है। शिक्षा से ही उन्नति संभव होती है। 
-स्नेहलता शर्मा चीफ ब्लॉक एजुकेशन आॅफिसर कोटा

8 वें पे कमीशन में पेंशन अधिनियम हो निरस्त
सरकार द्वारा 8 वें पे कमीशन में जो पेंशन अधिनियम लागू किया जा रहा है। जिसकी  बजट में घोषणा होने वाली है। सरकार को उसे निरस्त करना चाहिए। इससे 2025 से पहले सेवानिवृत्त हुए करीब 69 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे। इस अधिनियम में पेंशन व पारिवारिक पेंशन को बनद करने या उसमें कमी व परिवर्तन का प्रावधान है।  सरकारी कर्मचारियों के  सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों व उनके परिवार के लिए पेंशन काफी सहारा होता है। इसे बंद करना गलत है। वहीं कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने वालों को जो सरकार की तरफद्द से बजट दिया जाता है वह निजी क्षेत्र की तुलना में दसवा हिस्सा ही है। इसे बढ़ाकर समान किए जाने की जरूरत है। 
-आर.पी. गुप्ता पेंशनर,चैयरमेन जन शिक्षण संस्थान

रिसर्च आधारित शिक्षा पर हो फोकस
रिर्सच शिक्षा और नई तकनीक पर आधारित शिक्षा पर फोकस करते हुए उसके लिए बजट में प्रावधान करने की जरूरत है। जिससे विदेश जाने वाले युवाओं को यहीं रोका जा सके।  साथ ही शिक्षा के लिए  बजट बढ़ाया जाए जिससे प्राइमरी सहित अन्य एज्यूकेशन सेक्टर मजबूत होंगे। वैसे भारत अभी हर स्थिति में मजबूत है। अब अन्य देश भी भारत की तरफ  देख रहे है। ऐसी स्थिति में सरकार को आने वाले बजट में ट्रंप टैरिफ का मुकाबला करने के लिए जीएसटी में राहत देने की उम्मीद है। अभी यूरोप के साथ जो डील हुई है। उससे काफी फर्क पड़ा है। अभी जीडीपी का बजट में शिक्षा पर 4.6 प्रतिशत ही खर्च किया जा रहा है इसे बढ़ाकर 6 फीसदी किए जाने की आवश्यकता है। 
-मीरा गुप्ता,सह आचार्य अर्थशास्त्रराजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा 

टैक्स में छूट मिले तो पूरी हो आम आदमी की जरूरतें
वर्तमान में हर चीज को लग्जरी बना दिया गया है। जिससे बहुत सारी चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। ऐसे में बजट में आम आदमी को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए जाने चाहिए। इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। जिससे आम आदमी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। शिक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ शहर में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण की वजह से मेडिकल खर्च बढ़ रहा है। आम आदमी को मेडिकल क्षेत्र में रिलीफ मिले बजट में ऐसे प्रावधान करना चाहिए। इसे कम करने और आम आदमी की मूलभूत जरूरतों को पृूरा करने  पर बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। 
-आरती जनार्दन सोशल वर्कर व  गृहिणी

अदालतों का मजबूत हो इंफ्रास्ट्रक्चर
बजट में सरकार को न्याय क्षेत्र के लिए भी विशेष बजट देना चाहिए। कुछ देशों में न्यायप्रणाली की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हैं। इस तरह से सरकार को भी देश में त्वरित न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। जिससे पीड़ित को जल्दी राहत मिल सके।  साथ ही संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी कोटा मेंं अदालतों का इंफ्रा स्ट्रक् चर मजबृूत नहीं है। मिनी सचिवालय में एक ही जगह पर सभी अदालतें हों। हाईकोर्ट की बैंच स्थापित की जाए। साथ ही जितनी भी करदाता हैं उन्हें विदेशों की तर्ज पर  सुविधाओं के रूप में रिटर्न देने की जरूरत है। युवाओं को विदेश जाने से रोकने के लिए यहां सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जरूरत है। 
-सोनल विजय, एडवोकेट 

खिलाडियों के लिए हो बजट, सुविधाएं भी मिले
राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चयनति व मैडल प्राप्त खिलाडियोंं के लिए अलग से बजट होना चाहिए। हालत यह है कि खिलाडियों को मिलने वाली पुरुस्कार राशि तो कई सालों से नहीं मिल रही। वहीं सुविधाओं के नाम पर भी नाम मात्र का बजट है। यहां तक कि  खिलाडियों  को स्वयं के खर्च पर ही प्रतिभा दिखानाी पड़ रही है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को खेलों में आगे बढने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खिलाडियों के  चोटिल होने पर सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी जाती है। खिलाडियों ं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बजट में सरकार को प्रावधान करने होंगे। 
-प्रियांशी गौतम, इटरनेशनल वुशु खिलाड़ी

इनकम टैक्स की सरल हो प्रक्रिया
बजट में नया इनकम टैक्स नियम लागू हो और प्रक्रिया को सरल किया जाए। जिससे  टैक्स चोरी को कम किया जाए और अधिक से अधिक लोग टैक्स जमा करवा सकें। रिसर्च व विकास के लिए बजट दिया जाए। साथ ही युवाओं के लिए रिसर्च के साथ आय का जरिया भी मुहैया कराया जाए। जिससे युवा टेलेंट को विदेश जाने से रोका जा सके। युवा शिक्षा लेकर देश में ही काम करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें अपेक्षा अनुरूप सुविधाएं नहीं मिल पाती। कृषि प्रधान देश होने से कृषि क्षेत्र में टैक्स में छूट का प्रावधान बढ़ाया जाए। 
-रितु बोहरा, चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्टार्टअप में निवेशकों को मिले प्रोत्साहन
एमएसएमई में लोन की गति तेज हुई है। लंबित भुगतान में हालांकि तेजी आई है। फिर भी हम  उद्यम  स्थापना के लिए लोगों को सलाह देते हैं कि पूरी तरह से लोन पर निर्भर नहीं रहें। सरकार की अपनी चाल होती है। सरकार काफी प्रयास कर रही है।   कोटा में भी अब पहले की तुलना में स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है। आईआईटी के युवा आकर यहां स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। लेकिन किसी भी नए उद्यम को स्थापित होने में ढाई से तीन साल का समय लगता है। ऐसे में स्टार्टअप में निवेश करने वालों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। साथ ही नए -नए स्टार्टअप व उद्यमों को भी और सुविधाएं देने की जरूरत है। 
-कौस्तुभ भट्टाचार्य, स्टार्टअप सलाहकार

अकादमिक इनक्यूबेटर्स और रिसर्च गतिविधियां हो सशक्त
16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप नीति की स्थापना के एक दशक में हुई प्रगति को देखते हुए इस योजना को अधिक संस्थागत और नियमित किये जाने की आवश्यकता है ।  राज्य में  वर्तमान में करीब 8 हजार स्टार्टअप है जिनमे से हाड़ोती में करीब 500 की संख्या को देखते हुए और ट्रिपलआई की कोटा में भूमिका को देखते हुए क्षेत्रीय आधार पर हाड़ोती को विशेष बजट का भी प्रावधान संभाग को अधिक प्रगति प्रदान करेगा।  स्टार्टअप की संख्या व उनके प्रदर्शन स्तर को देखते हुए यह राज्यहित और छात्रों के हित में होगा कि कौशल विकास से जुड़े मेंटर्स के लिए नियमितीकरण की दिशा में प्रयास किए जाएं। साथ ही अकादमिक इनक्यूबेटर्स और रिसर्च गतिविधियों को भी सशक्त किया जाए। 
 -आयुष त्यागी, स्टार्टअप सलाहकार

शिक्षा में कम या समाप्त हो जीएसटी
सरकार की ओर से शिक्षा व कोचिंग फीस पर भी जीएसटी लागू है।  यहां तक कि सरकारी विश्वविद्यालयों की फीस पर भी 30 फीसदी जीएसटी है। इसे कम या समाप्त किए जाने की जरूरत है।  डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने व कोचिंग सेक्टर को फिर से बूस्टअप करने की जरूरत है। मैंटल हैल्थ क्षेत्र में बजट देने, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मजबूत करने व एयरपोर्ट की मांग को भी पूरी करने की आवश्यकता है। कोटा का शिक्षा के क्षेत्र में नाम है। यही कोटा को मजबूती देगा। इस क्षेत्र को फिर से मजबूती के लिए बजट में प्रावधान होने चाहिए। 
-के.आर. चौधरी असिसट्ेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र कोटा यूनिवर्सिटी 

कृषि उपकरणों को सस्ता करना चाहिए
बजट ऐसा होना चाहिए जो कि नागरिकों की बेसिक जरूरत को पूरा करे। वहीं शिक्षा लोन कम ब्याज दर पर और आसानी से उपलब्ध हो  जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके।  अल्प संख्यक छात्रवृत्ति सरकार ने बंद कर दी है। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं।  वहीं सरकार को कृषि उपकरणों को सस्ता करना चाहिए। जिससे किसानों को राहत मिल सकेगी और किसानों के उत्पादनों की लागत कम आएंगी।  कृषि में रियायतें मिलेंगी तो खाद्य पदार्थ सस्ते होने से घरेलू बजट भी कम होने से लोगों को राहत मिलेगी। 
- एडवोकेट सानिया खानम लीगल एड डिफेंस काउंसलर

 बजट  में हो रोजगार सृजन पर  जोर
रोजगार सृजन पर बजट में विशेष प्रावधान होने चाहिए। युवा बेरोजगार होकर बैठे हैं। सरकारी कार्यालयों व अस्पतालों में बड़ी संक्या में संविदा कर्मी बहुत कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। तकनीकी रूप से सक्षम होने के बाद भी उनका मानदेय काफी कम है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि  बजट मेंकार्मिकों का मानदेय बढ़ाने का प्रावधान किया जाए। साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों को छात्रवृत्रि दी जाए। 
-अजय गोचर स्टूडेंट कामर्स कॉलेज कोटा

कोटा। नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त ने चम्बल गार्डन स्थित कोटा दक्षिण निगम के अतिक्रमण आॅफिस के सामने से कबाड़ हटाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त अनुराग भार्गव ने निगम अधिकारियों के साथ चम्बल गार्डन का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने गार्डन की दशा सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही वहां बंद पड़े वाटर कूलर सही करवाने को कहा। इसके साथ ही वे चम्बल गार्डन की पुरानी कैंटीन हॉल परिसर में बने अतिक्रमण निरोधक ऑफिस की तरफ भी गए। वहां आॅफिस के सामने व मुख्य द्वार से ऑफिस के रास्ते में पड़े कबाड़ व स्क्रेप को देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। आयुक्त भार्गव ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस स्क्रे प का उपयोग नहीं हो सकता उसे यहां से तुरंत हटाया जाए। साथ ही यहां से साफ सफाई भी करवाई जाए। इधर नगर निगम सूत्रों के अनुसार आयुक्त के निर्देश के बाद अतिक्रमण ऑफिस के सामने से स्क्रेप हटाने का काम शुरु भी कर दिया है। मुख्य प्रवेश द्वार के पास से इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि अभी शुरुआत है। कबाड़ अधिक होने से उसे हटाने में समय लगेगा।

नवज्योति ने किया था प्रकाशित
गौरतलब है कि निगम के अतिक्रमण ऑफिस के सामने व रास्ते में कबाड़ पड़ा होने से उसकी दुर्दशा का मामला दैनिक नवज्योति ने उठाया था। समाचार पत्र  में 24 मार्च के अंक में पेज दो पर जैविक खाद तो बनी नहीं, कबाड़ का लग गया अम्बार’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि चम्बल गार्डन के पुराने कैंटीन हॉल में बने अतिक्रमण ऑफिस का हाल बेहाल है। उसके रास्ते पर इतना अधिक कबाड़ पड़ा हुआ है कि वहां का रास्ता ही दुर्दशा का शिकार हो रहा है। साथ ही कबाड़ से ऑफिस का रास्ता अटा हुआ है। ऐसे में वहां आने वाले कर्मचारियों व स्टाफ के अलावा आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद कोटा दक्षिण आयुक्त ने चम्बल गार्डन के साथ ही उस जगह का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कबाड़ हटाने के निर्देश दिए।

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर अयोध्या के दो दिवसीय दौरे के दौरान मंदिरों में दर्शन के साथ-साथ अपने पार्षदों, समितियों के अध्यक्षों, अधिकारियों के साथ लखनऊ स्मार्ट सिटी ऑफिस पहुंचकर वहां की कार्यप्रणाली के बारे में जाना। सभी ने रात्रि 8 से 10 बजे तक बैठक में हिस्सा लिया। इससे पूर्व लखनऊ नगर निगम की महापौर ने बैठक में मौजूद नगर निगम ग्रेटर के पार्षदों, समितियों के अध्यक्षों और अधिकारियों का स्वागत किया।

लखनऊ नगर निगम की महापौर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम लखनऊ और लखनऊ स्मार्ट सिटी की ओर से किए जा रहे कार्यों, चलाए जा रहे प्रोजेक्ट और उनसे शहर की बदल रही तस्वीर के बारे में जयपुर के पार्षदों, समितियों के अध्यक्षों को पीपीटी के माध्यम से लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। इन कार्यों में मिशन भरोसा, शहर में बनाए गए वेस्ट टू वंडर पार्क, आमजन की शिकायतों के निस्तारण के लिए बनाए गए कमांड सेंटर, निजी संस्थान को गोद दिए गए पार्क आदि शामिल थे। 

साथ ही नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने  अपने यहां किए गए नवाचारों, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत किए गए कार्यों,स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के तहत किए जा रहे प्रयासों के बारे में तथा अब तक निगम की ओर से बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में भी अवगत कराया। महापौर ने कहा कि दो दिवसीय यात्रा की सबसे खास बात आपसी कार्यसंस्कृतियों के आदान-प्रदान की रही। जिसमें उत्तरप्रदेश की खास सांस्कृतिक परंपराओं , खान-पान आदि के बारे में जानकारी ली और दी गई।

कोटा ।  कोटा में नियमित हवाई सेवा शुरू होने में भले ही अभी समय लग रहा है। लेकिन उससे पहले ही पासपोर्ट बनवाने का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोटा में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खुलने के बाद एक साल में करीब 64 हजार से अधिक पासपोर्ट जारी किए जा चुके है। अब तत्काल पासपोर्ट भी कोटा में ही बनने लगे है। कोटा में पहले केवल नॉमर्स पासपोर्ट ही बनाए जा रहे थे। ये पासपोर्ट नयापुरा स्थित डाकघर कार्यालय के पासपोर्ट सेवा केन्द्र में बन रहे थे। लेकिन वहां जगह कम व छोटी होने से समस्या का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को जयपुर या अन्य शहरों में जाना पड़ रहा था। जिससे समय व धन अधिक खर्च हो रहा था। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से गत वर्ष सितम्बर 2023 में कोटा में पूर्ण पासपोर्ट केन्द्र क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शुरू किया गया।  यह कार्यालय डकनिया स्टेशन रोड नम्बर दो स्थित इंडस्ट्रीयल एरिया में  29 सितम्बर को शुरू किया गया था। इस कार्यालय को शुरु हुए करीब एक साल का समय हो चुका  है। इस अवधि में यहां से 64 हजार 743 पासपोर्ट जारी हो चुके है। यानि करीब 5 हजार से अधिक पासपोर्ट हर माह जारी किए जा रहे हैं। 

शुरुआती 7 माह में जारीे हुए थे 31 हजार पासपोर्ट
पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खुलने के बाद अक्टूर 2023 से अप्रेल 2024 तक 7 माह में कुल 31021 पासपोर्ट जारी हुए थे। वहीं 4796 पीसीसी जारी की गई थी। जबकि उसके बाद के 5 माह में 33 हजार से अधिक पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। साथ ही पीसीसी की संख्या भी शुरुआती 7 माह के बराबर ही करीब 4 हजार जारी की जा चुकी है।  

शम्भूपुृरा में प्रस्तावित है एयरपोर्ट
कोटा में वर्तमान में एयरपोर्ट तो है लेकिन वहां से नियमित हवाई सेवा नहीं है। नियमित हवाई सेवा शुरू करने के उद्देश्य से शम्भूपुरा में ग्रेीन फील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। जिसके लिए सरकार की ओर से नि:शुल्क जमीन आवंटित की जा चुकी है। साथ ही रा’य सरकार के स्तर पर एमओयू भी हो चुके  हैं। 

कोटा में केन्द्र खुलने से हुआ फायदा
कोटा में पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय खुलने से लोगों को फायदा हुआ है। राीव गांधी नगर निवासी महेश गुप्ता का कहना है कि उन्हें तो विदेश जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन उनके बच्चे मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे है। ऐसे में उन्हें भविष्य में विदेश जाना पड़ सकता है। उसे देखते हुए उन्होंने कोटा में ही  पासपोर्ट कार्यालय खुलने पर अपना व बच्चों का पासपोर्ट बनवा लिया है। यहां कम समय में पासपोर्ट बनकर तैयार हो गया।  तलवंडी निवासी राजेन्द्र जैन ने बताया कि उनके बेटे का यूएस में एक आईटी कम्पनी से नौकरी के लिए लैटर आया है। ऐसे में उन्हें पासपोर्ट बनवाना था। कोटा में केन्द्र खुलने की जानकारी मिली तो यहां आवेदन किया। बिना किसी देरी के आसानी से पासपोर्ट बनकर तैयार हो गया। जबकि पहले समय अधिक लगने व जयपुर जाने की परेशानी के कारण ही पासपोर्ट नहीं बनवा पाए थे। 

यह है स्थिति
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कार्यालय के शुरु होने के बाद से अब तक एक साल में नॉर्मल पासपोर्ट के लिए 69 हजार 417 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 60 हजार 437 पासपोर्ट जारी किए जा चुके है। उसी तरह से तत्काल पासपोर्ट के लिए 4374 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से 4306 पासपोर्ट जारी किए जा चुके है।  वहीं पुलिस क्लीरेंस सर्टिफिकेट(पीसीसी) के 9098 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 8383 पीसीसी जारी की जा चुकी है। इस तरह से कुल 82 हजार 889 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 73 हजार 126 का निस्तारण किया जा चुका है। 

इन 12 जिलों के बन रहे पासपोर्ट
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कोटा के अलावा बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा,डूंगरपुर, प्रतापगढ़,उदयपुर, राजसमंद,चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा  जिलों तक के पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। 

इनका कहना है
 कोटा में रीजनल कार्यालय शुरू होने से स्थानीय लोगों को ही नहीं 12 जिलों के लोगों को फायदा हुआ है। अब उन्हें नॉर्मल व तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहींÞ है। आवेदन करने पर प्रक्रिया पूरी करते ही कम से कम समय में पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए दो से तीन सप्ताह का समय है लेकिन वह भी कम समय में जारी हो रहे है। तत्काल में तो समय ही नहीं लगता। रीजनल कार्यालय खुलने के बाद एक साल में नॉर्मल  व तत्काल पासपोर्ट और पीसीसी के 82 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 73 हजार से अधिक जारी किए जा चुके है। करीब 90 फीसदी पासपोर्ट जारी किए चुके है। जिनमें समय लग रहा है वह भी पुलिस सत्यापन व आवेदन की ओर से दस्तावेज पेश करने में देरी के कारण हो रहा है। पासपोर्ट केन्द्र खुलने से अब तत्काल पासपोर्ट भी यहीं बनने लगे हैं। 
-यशवंत माठे, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

कोटा। परिवहन विभाग के कार्यालयों में आज भी एजेंटों का बोलबाला रहता है। परिवहन विभाग से संबंधित सारे काम आॅनलाइन हो जाने के बाद भी इन एजेंटों ने कार्यालयों के भीतर अपनी पेठ जमाई हुई है। परिवहन विभाग में आज भी छोटे से लेकर बड़े काम इन एजेंटों के बिना नहीं किए जा सकते हैं। एजेंटों द्वारा कार्यालय के बाहर ऐसा महौल बना दिया जाता है कि कोई आम इंसान इनके बिना अपना छोटा सा काम भी नहीं करा सकता है। ऐसे में अगर सरकार की ओर से इन एजेंटों को पंजीकृत कर दिया जाए तो विभाग, सरकार के साथ लोगों को भी काम करवाने में आसानी हो सकती है।

पंजीकृत होने पर जाली कामों से मिल सकती है मुक्ति
परिवहन विभाग के सभी कार्यालयों में जाली काम होने की शिकायतें मिलती रहती हैं। जिसमें फर्जी तरीके से लाइसेंस बनाने आरसी नवीनीकरण कराने और फिटनेस टेस्ट पास कराने के कई मामले सामने आते हैं। एजेंट इन कामों को अपने संपर्कों का फायदा उठाकर गलत तरीके से इन सब कार्यों को करा लेते हैं। जिससे फर्जी कामों को बढ़ावा मिलता ही है साथ ही विभाग को भी राजस्व का नुकसान होता है। एजेंटों के पंजीकृत होने से इस तरह के फर्जी गतिविधियों से निजात मिल सकती है।

पंजीकरण के ये फायदे
1. विभाग के अंदर एजेंटों की दखलंदाजी कम होगी।
2. फर्जी तरीके से होने वाले कामों पर रोक लगेगी।
3. एजेंटों को रजिस्टर्ड मेंटेन करने होंगे जिससे उनके कामों का रिकॉर्ड रहेगा।
4. गड़बड़ी सामने आने पर जांच में आसानी होगी।
5. परिवहन से संबंधित कार्य के दौरान उपलब्ध कराने वाले दस्तावेजों की जिम्मेदारी एजेंटों की होगी।

पहले थे पंजीकृत, 1985 में हटी व्यवस्था
परिवहन विभाग द्वारा साल 1985 तक सभी एजेंटों को पंजीकृत कर उन्हें लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था थी। जिससे इन एजेंटों को हर कार्य के लिए रजिस्टर्ड मेंटेन करना होता था। जिसकी विभागीय जांच भी होती थी। लेकिन साल 1985 में एजेंट द्वारा दरा में फर्जी लाइसेंस बनाने का मामला सामने आने के बाद सरकार की ओर से सभी एजेंटों के लाइसेंस रद्द कर सभी प्रकार के कार्य विभाग के अधीन कर दिए थे। जिसके बाद से आज तक इन एजेंटों को पंजीकृत करने पर कोई विचार नहीं किया गया है। सरकार अगर बाहर बैठने वाले एजेंटों को पंजीकृत कर उन्हें रेगुलाइज कर देती है तो एजेंटों के लिए भी फायदेमंद होगा। एजेंट भी सही से काम कर पाएंगे, अभी भी लगभग सारे काम एजेंट करते हैं। विभाग के कर्मचारी उसे केवल वेरीफाई करते हैं। साथ ही विभाग के अंदर से बेकार बैठे रहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आएगी।

पुखराज चौधरी, यातायात सलाहकार
यातायात सलाहकारों पर फर्जी तरीके से काम करने का टैग लगा हुआ है। सरकार अगर हमें पंजीकृत कर लाइसेंस देती है तो उसमें सिक्योरिटी जमा होगी जो केवल सही तरीके से काम करने वाला व्यक्ति ही जमा करा सकेगा। अधिकार होने पर हम भी सही से काम कर पाएंगे।
- विजय प्रजापति, यातायात सलाहकार

एजेंटों के पंजीकृत होने से पूरा काम कानूनी रूप से हो पाएगा। अभी विभाग में किसी काम के लिए जाने पर इधर उधर भटकना पड़ता है। जिस वजह से अंत में एजेंटों के पास ही जाना पड़ता है।
- इंद्र कुमार, रायपुरा

परिवहन विभाग में खुद से काम कराने जाओ फिर भी यातायात सलाकारों की मदद लेनी ही पड़ती है। दूसरे विभागों के एजेंटों की तरह इन्हें भी पंजीकृत करने से लोग भी भरोसे के साथ इनसे काम करा सकते हैं।
- विष्णु योगी, कंसुआ

इनका कहना है
परिवहन विभाग के बाहर बैठने वालों को पंजीकृत करने या लाइसेंस देने का कार्य सरकार के स्तर का है। सरकार कानून बनाती है तो इसे लागू करांएगे। ऐसा होने पर विभाग से भी एजेंटों की दखलंदाजी खत्म हो जाएगी।
- दिनेश सिंह सागर, आरटीओ

जयपुर। आयुष भर्ती से वंचित 2020 बैच के नर्सिंग छात्रों ने सरकार से पुन: शामिल करने की मांग की है। भाजपा कार्यालय के बाहर विभिन्न जिलों के आयुष नर्सिंग छात्र राजेश गुर्जर, हरि मीणा झुंझुनूं, पुरुषोत्तम मीणा, मोनिका, प्रियंका, मनीषा, आशा ने बताया कि आयुष नर्स कम्पाउंडर जूनियर ग्रेड भर्ती में कोरोना से लेट हुए छात्रों को शामिल नहीं किया जा रहा है।

नर्सेज के 315 नए पद जोड़कर सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी की है। सीएम और सभी उच्च पदाधिकारियों से भर्ती में शामिल करने की मांग कर चुके हैं। यदि भर्ती में शामिल नहीं किया गया तो अनिश्चिकालीन धरने पर बैठेंगे।

बेहट। उत्तर प्रदेश के बेहट से ये अजीब मामला सामने आया है। एक बंदर करीब डेढ़ मिनट तक रजिस्ट्री कार्यालय में रहा। यह घटना बृहस्पतिवार की बताई गई है।

बंदर कहीं से आया और तहसील बेहट में पहुंचने के बाद काफी देर तक नायब तहसीलदार के कार्यालय के बाहर बैठा रहा। इसके बाद वह सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंच गया। कार्यालय में घुसते ही बंदर उछलकर एक बाबू की मेज के ऊपर बैठ गया और फाइलों को खोलकर उनके पन्ने पलटने लगा।

बंदर की हरकत देखकर लोग दंग रह गए। इस दौरान कार्यालय में कामकाज बंद हो गया। तहसील में चर्चा बनी रही, कि आज तो रजिस्ट्रार का काम बंदर ने किया है। इस दौरान लोग बंदर की इस हरकत की वीडियो बनाते रहे। बाद में बंदर खुद ही कार्यालय से बाहर निकल गया। बंदर की इस अजीबो गरीब हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। 

कोटा। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। स्पीकर बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन शुक्रवार को कोटा में औद्योगिक क्षेत्र स्थित रोड नंबर 2 पर प्रदेश के दूसरे पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। इससे अब कोटा में ही पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। स्पीकर बिरला के सांसद के रूप में प्रथम कार्यकाल के दौरान नयापुरा डाकघर में पोस्ट आॅफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ था। इससे कोटा में पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। परन्तु इसके पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय नहीं होने से पासपोर्ट जयपुर से जारी होते थे, जिसमें काफी समय लगता था। इसके अलावा यहां तत्काल पासपोर्ट बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। अपने दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ से ही स्पीकर बिरला ने कोटा में पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। उनकी कोशिशों से विदेश मंत्रालय ने जयपुर के बाद कोटा में प्रदेश का दूसरा तथा देश के 37वां पासपोर्ट कार्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति जारी कर दी थी। अब शुक्रवार सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन होने के बाद स्थानीय स्तर पर पासपोर्ट जारी होना प्रारंभ हो जाएंगे। 

पासपोर्ट कार्यालय से यह मिलेगा लाभ
कोटा में ही तत्काल पासपोर्ट बन सकेंगे। साधारण पासपोर्ट जारी करने के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ तथा सक्षम अधिकारियों की उपलब्धता से समस्याओं का तत्काल समाधान भी हो सकेगा। इससे पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया सरल और त्वरित होगी।

15 जिले के लोगों को होगी धन-समय की बचत
पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय होने के कारण बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा तथा नवगठित शाहपुरा, गंगापुर सिटी तथा सलूम्बर जिले के लोगों के लिए कोटा अब सबसे नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय होगा। पहले यहां के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन कोटा की दूरी कम होने के कारण उन्हें धन और समय की बचत होगी।

जयपुर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का वैशाली नगर में नया क्लस्टर ऑफिस का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन एलआईसी एचएफएल एमडी और सीईओ टी.अधिकारी ने फीता काटकर किया। तीस जून को कर के बाद शुद्धलाभ 30 जून, 2023 तक 43% की वृद्धि के साथ 1323.66 करोड़ था। कंपनी लगातार सशक्त होती गई है और 30 जून2023 तक, बकाया पोर्टफोलियो 2,76,440 करोड़ रु. है। राजस्थान में आवास ऋण ये कार्यालय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले 13 क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यापक संख्या है। अलवर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर,  सीकर, श्रीगंगानगर, कोटा, किशनगढ़ में स्थित हैं साथ-साथ जयपुर में 3 स्थानीय कार्यालय हैं ये सभी कार्यालय जयपुर ऑफिस द्वारा समर्थित हैं। 

संपूर्ण राजस्थान इस वर्ष अब तक 951 करोड़ रु. का व्यवसाय उत्पन्न करने में सक्षम रहा है और देश के इस हिस्से में जिस तरह की विकास गतिविधियां हो रही हैं, उससे प्रतिमाह 500 करोड़ रु. का व्यवसाय उत्पन्न होने की संभावना है। जयपुर क्लस्टर ने 703 करोड़ रु. ऋण स्वीकृत किए हैं, एवम 31 अगस्त2023 तक 632 करोड़ रु. के ऋण का वितरण किया है। इस अवसर पर क्लस्टर हैड दीपक झालानी उपस्थित थे। 

जयपुर। एसबीआई सिक्युरिटीज लिमिटेड ने अपनी शाखाओं का विस्तार करते हुए अपना नए कार्यालय सृजित किया, जिसका उद्घाटन एसबीआई सिक्युरिटीज लिमिटेड के एमडी दीपक लाला व एसबीआई जयपुर मंडल के मुख्य महाप्रबन्धक राजेश कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। एसबीआई सिक्युरिटीज लिमिटेड शेयर ट्रेडिंग व डीमेट, खातों के साथ-साथ जयपुर में पिछले 7-8 वर्षों से अपने प्रर्वतक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के लिए होम लोनए कार लोन तथा रिटेल लोन के प्रस्ताव तैयार कर प्रोसेसिंग केन्द्रों व शाखाओं को प्रस्तुत कर ऋण वितरित कराती है।  

एसबीआई सिक्युरिटीज लिमिटेड के आनंद बेदमुथा व मुकेश कोठारी के साथ-साथ महाप्रबंधक गण प्रभात कुमार मिश्रा, हेमंत करौलिया, चन्द्रभूषण कुमार सिंह उपमहाप्रबंधक, अनिरुद्ध चौधरी एवं अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। 

कोटा । नगर निगम कार्यालय जो आमजन से जुड़ा विभाग है। जहां दिनभर में सैकड़ों लोग दूर सराज से आ रहे हैं। वहां गर्मी का मौसम शुरू होने के बावजूद आमजन के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। कार्यालय में वाटर कूलर तो लगे हैं लेकिन न तो वे चालू हैं और न ही उनमें कूल पानी है। नगर निगम कोटा का भवन बने करीब 11 साल से अधिक का समय हो गया है। इस भवन को बनाते समय आमजन के लिए जन सुविधा व पीने के पानी की व्यवस्था का ध्यान तो रखा गया। इसके लिए हर फ्लोर पर दोनों तरफ एक-एक वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। वहां वाटर कूलर लगाए भी गए हैं। लेकिन वर्तमान में सभी फ्लोर के वाटर कूलर बंद हैं।  ग्राउंड फ्लोर पर नगर निगम कोटा उत्तर की महापौर के पास लगे वाटर कूलर में तो दोनों टोटियां ही गायब हैं। जिससे उसमें से आमजन पानी कैसे पी सकता है। इसी तरह से कहीं वाटर कूलर में नल तो लगे हैं लेकिन उनका बिजली कनेक् शन जुड़ा हुआ नहीं है। किसी में पानी की सप्लाई चालू नहीं है। यह हालत पूरे निगम कार्यालय के सभी वाटर कूलरों की है। 

शिविर में आए लोग भी हुए परेशान
नगर निगम के राजीव गांधी प्रशासनिक भवन स्थित हॉल में मंगलवार को शिविर लगा हुआ था। शिविर में बड़ी संख्या में लोग लोन से संबंधित कार्य के लिए आए थे। जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। दूर दराज से थक कर आने के बाद भी वहां लोगों के लिए पीने का पानी नहीं था। शिविर में आए डीसीएम निवासी मंजूर अली ने बताया कि वे साइकिल से निगम में आए थ। वहां आते-आते थक गए। गर्मी अधिक होने से प्यास भी लगी। लेकिन निगम में वाटर कूलर बंद थे। जिससे इधर-उधर किसी से लेकर पीने के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ी।  दादाबाड़ी निवासी राजमल नागर ने बताया कि नगर निगम जहां रोजाना कई लोग आते हैं। वहां पीने के पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। गर्मी में नगर निगम हर साल प्याऊ लगवाता था। लेकिन  निगम कार्यालय  में ही पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। 

सफाई व रिपेयरिंग हो रही
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि निगम कार्यालय परिसर में सभी जगह पर वाटर कूलर पर्याप्त संख्या में लगे हुए हैं। अभी तक सर्दी होने से ये बंद थे। लेकिन अब गर्मी शुरू होने वाली है। ऐसे में सभी वाटर कूलरों की सफाई और रिपेयरिंग करवाई जा रही है। जल्दी ही सभी वाटर कूलर चालू करवा दिए जाएंगे। निगम अधिकारियों का कहना हैकि निम कार्यालय ही नहीं शहर में कोटा उत्तर व दक्षिण क्षेत्र में निगम द्वारा लगाए गए वाटर कूलरों की सफाई व मरम्मत का भी कार्यादेश जारी किया जा चुका है। जिससे शहर में भी लोगों को शुद्ध  व शीतल जल मिल सके।   इधर नगर निगम कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा ने बताया कि वे वाटर कूलर चालू करवाने के लिए बुधवार को ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगी। जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो।