नई दिल्ली। ऑनलाइन बुकिंग के बढ़ने के बावजूद रसोई गैस वितरण एजेन्सियों के बाहर लंबी-लंबी लाइनों को देखते हुए सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन माध्यम से ही एलपीजी सिलेंडर बुक करायें और आवश्यक होने पर ही वितरकों के पास जायें। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सरकार ने रविवार को एक बार फिर दोहराया कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति के प्रभावित होने के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की सुचारु और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठा रहा है और फिलहाल देश में इनका पर्याप्त भंडार है।

मंत्रालय ने कहा है कि एलपीजी वितरकों के पास गैस समाप्त होने की कोई सूचना नहीं है और ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग बढ़कर 95 प्रतिशत हो गई है। शनिवार को 51 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित एलपीजी डिलीवरी फरवरी में 53 प्रतिशत से बढ़कर शनिवार को 90 प्रतिशत हो गई है ताकि हेराफेरी को रोका जा सके। प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को शनिवार को 5 किलोग्राम के 90,000 से अधिक सिलेंडर बेचे गए।देश में पीएनजी विस्तार तेज़ी से बढ़ रहा है और  मार्च से 3.6 लाख कनेक्शन को गैस आपूर्ति शुरू की गयी है और 3.9 लाख से अधिक नए पंजीकरण हुए हैं।

पश्चिम एशिया में फंसे सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई। विदेश मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में विकसित हो रही स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए है और 28 फरवरी से अब तक 7 लाख दो हजार से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे हैं। सरकार ने कहा है कि वह पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और घबराहट में खरीदारी तथा अनावश्यक बुकिंग से बचें।

एलपीजी की जमाखोरी और काला बाज़ारी की जांच के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी जारी है। मार्च से अब तक राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की संयुक्त टीमों द्वारा 50,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कंपनियों के अधिकारियों को अचानक निरीक्षण की प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जमाखोरी और काला बाज़ारी की किसी भी घटना को रोका जा सके। अब तक एलपीजी वितरकों को 1400 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा, अब तक 36 एलपीजी वितरकों को निलंबित किया जा चुका है। उपभोक्ताओं को डी-पीएनजी और सीएनजी-परिवहन के लिए 100 प्रतिशत आपूर्ति के साथ प्राथमिकता दी गई है।

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सिलेंडर रिफिल बुकिंग का कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मीडिया में आयी उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि शहरी क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 45 दिन बाद ही अगला एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकेंगे जबकि आम ग्राहकों के लिए यह सीमा 25 दिन की है।

मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वर्तमान में एलपीजी रिफिल बुकिंग की सिर्फ दो समय सीमा है - शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद अगली रिफिल बुक करायी जा सकेगी। इसके अलावा किसी भी लाभार्थी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है।
सरकार ने लोगों से भ्रामक जानकारियों से बचने और घबराहट में आकर जल्दबाजी में बुकिंग न कराने की अपील की है।

स्पष्टीकरण में कहा गया है कि देश में "एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है" और चिंता का कोई कारण नहीं है। उल्लेखनीय है कि, फरवरी तक ग्राहक सिलेंडर 21 दिन के अंतर पर अगला रिफिल बुक करा सकते थे लेकिन पश्चिम एशिया संकट के बीच आपूर्ति में आयी बाधा को देखते हुए सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों में रिफिल बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का समयांतराल निर्धारित किया है।

जयपुर। केन्द्र सरकार ने राजस्थान समेत देश के तमाम राज्यों में कॉमर्शियल वर्ग के लिए एलपीजी गैस के आवंटित कोटे में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों समेत अन्य वर्ग राहत मिलेगी। साथ ही औद्योगिक ईकाइयों और बड़े वाणिज्यिक संस्थाओं को भी एलपीजी लेने के लिए तेल कंपनियों के यहां रजिस्ट्रेशन करवाने और अपनी खपत का डेटाबेस शेयर करने के लिए कहा है।

ईरान-इजरायल औरअमेरिका युद्ध के बीच गैस, तेल की आपूर्ति खाड़ी देशों से बंद हो गई, जिसके सर्वाधिक असर रसोई गैस पर रहा। तेल कंपनियों ने कम एलपीजी होने की स्थिति को देखते हुए कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की बिक्री को सीमित करते हुए घरेलु आपूर्ति को सामान्य रखा।

कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, होटल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी समेत बड़ी औद्योगिक ईकाइयों पर इसका प्रभाव दिखने लगा। ऐसे में अब जब धीरे-धीरे देश में गैस का उत्पादन बढ़ रहा है। आपूर्ति शुरू हो रही है तो केन्द्र सरकार ने राज्यों की गैस आपूर्ति के कोटे में 20 फीसदी निर्धारित आपूर्ति के अतिरिक्त बढ़ा दी है।  केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ  से लिखे एक पत्र में बताया कि आपूर्ति के लिए अब सरकार रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों की संचालित सब्सिडी युक्त कैंटीन और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल में वितरित करे। ताकि इस क्षेत्र में गैस संकट से आई समस्याओं को कम या खत्म किया जा सके।

रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश

इसके अलावा अब सरकार ने राज्यों में सभी वाणिज्यिक या औद्योगिक इकाइयों जो एलपीजी के बड़े उपभोक्ता हैं, उनको तेल कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा है। इस रजिस्ट्रेशन के साथ उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में उपयोग हो रही एलपीजी का वार्षिक डेटा शेयर करना होता। इसी के आधार पर कंपनियां आगामी चरण में इन औद्योगिक ईकाइयों को एलपीजी का वितरण करेगी। इसके साथ ही इन बड़े उपभोक्ताओं को अपने शहर में लागू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इकाई के साथ पीएनजी के लिए आवेदन करने को कहा है, ताकि पीएनजी की सप्लाई शुरू होने से पहले कंपनियों के पास डेटा सुनिश्चित हो सके कि कितनी आपूर्ति की जानी है।

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में गुरुवार को कहा कि भारत मे गैस- सिलेंडर, तेल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से देश में तेल और गैस के संकट का मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि दुनिया के ऊर्जा इतिहास में शायद ही कभी ऐसा समय आया हो जैसा अभी पश्चिम एशिया के संकट के कारण देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद गंभीर मानी जा रही है।

उन्होंने कहा, 'होर्मुज जल डमरूमध्य से 20 प्रतिशत आवाजाही प्रभावित हुई है, 40 प्रतिशत कच्चा तेल दूसरे देश से आ रहा हैं। हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है। भारत की क्रूड सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और भारत में पेट्रोल-डीजल की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, देश में अभी पर्याप्त गैस है। उन्होंने कहा कि सीएनजी की आपूर्ति 100 प्रतिशत जारी है, भारत में एलपीजी के कार्गो रोज आ रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर किसी भी तरह से घ्नबराने की जरूरत नहीं है। इसी घबराहट की वजह से मांग बढ़ी है।

इसके आगे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि देश में एलपीजी का उत्पादन 28 फीसदी बढ़ा है और देश लंबे समय तक इस संकट से निकटने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत अभी भी कनाडा, नार्वे और रूस से तेल ले रहा है और हमने गैस की कालाबाजारी को रोकने के निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढाने के लिए तेल विपणन कंपनी को बढाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत के 33 करोड़ परिवारों को कोई गैस की कमी का समाना नहीं करना होगा और अभी भी ढाई दिन में गैस सुनिश्चित की गयी है।

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर विनियमित किया किया गया ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्ल्पिक इंधन को भी खोजा जा रहा है। उद्योगों की जरूरतों के लिए इंधन की उपलब्धता बढाई जा रही है।