जयपुर। जयपुर शहर में घरेलू एवं व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अवैध रिफलिंग कालाबाजारी के विरुद्ध अभियान चलाया। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण की ओर से तीन विशेष प्रवर्तन दलों का गठन कर शहर में कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान कुल 118 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 2 उपकरण, 3 रिफिलिंग मोटर, एक रेगुलेटर एवं एक पिकअप वाहन जब्त किए।

पुलिस थाना खो-नागोरियान क्षेत्र में नारायण सिटी जेएनयू हॉस्पिटल के पास कार्रवाई कर अवैध रिफिलिंग होने पर 74 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 3 रिफिलिंग मोटर तथा एक पिकअप वाहन जब्त किया। आगरा रोड स्थित गौरव बर्तन भंडार एवं जग्गा की ढाणी में 22 गैस सिलेंडर एवं एक उपकरण जब्त किए। भांकरोटा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 8 गैस सिलेंडर, एक कांटा एवं एक उपकरण जब्त किया, वहीं बिन्दायका क्षेत्र में 14 गैस सिलेंडर, एक कांटा तथा एक रेगुलेटर रबर पाइप जब्त किया। 

नई दिल्ली। खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव और संभावित व्यवधानों के कारण कई प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक आपूर्ति संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर सेमीकंडक्टर और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स की एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, हीलियम, सल्फर, मेथनॉल और एल्युमिनियम जैसी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे सेमीकंडक्टर निर्माण, उर्वरक और निर्माण जैसे उद्योगों पर असर पड़ेगा। उर्वरक आपूर्ति शृंखलाओं में बाधा आने से कृषि लागत बढ़ सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की उपलब्धता अल्पावधि में संभालने योग्य रह सकती है, लेकिन एलपीजी, नैफ्था, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और गैस ऑयल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि रिफाइनिंग क्षमता सीमित है। साथ ही, वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है, जिससे प्राकृतिक गैस बाजार में भी दिक्कत आ सकती है।

राजकोषीय घाटा लगभग 100 अरब तक बढ़ सकता है :

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो व्यापक आर्थिक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। प्रत्येक एक डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से राजकोषीय घाटा लगभग 100 अरब रुपये तक बढ़ सकता है। यदि कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती हैं तो महंगाई 4.5 प्रतिशत से अधिक हो सकती है और रुपये पर दबाव पड़ सकता है।

एलपीजी की उपलब्धता अधिक संवेदनशील :

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आयात निर्भरता, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए, जोखिम को और बढ़ाती है। देश के लगभग 90 प्रतिशत एलपीजी आयात और 50 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल इसी मार्ग से आता है। जबकि कच्चे तेल की आपूर्ति वैकल्पिक स्रोतों और भंडार के कारण कुछ हद तक संभाली जा सकती है, एलपीजी की उपलब्धता सीमित भंडार के कारण अधिक संवेदनशील बनी हुई है।

विमानन क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा :

उच्च कीमतों से अपस्ट्रीम तेल एवं गैस कंपनियों को लाभ हो सकता है, जबकि डाउनस्ट्रीम कंपनियों, विशेषकर तेल विपणन कंपनियों पर मार्जिन का दबाव बढ़ेगा। विमानन क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ईंधन लागत परिचालन खर्च का लगभग 40 प्रतिशत तक होती है। एफएमसीजी कंपनियों को पैकेजिंग लागत बढ़ने से दबाव झेलना पड़ सकता है, जबकि बुनियादी ढांचा और पूंजीगत व्यय भी प्रभावित हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्त्र, रसायन और उर्वरक जैसे उद्योगों पर लागत बढ़ने और आपूर्ति बाधित होने का असर पड़ेगा, हालांकि कुछ क्षेत्रों को अल्पकालिक इन्वेंट्री लाभ मिल सकता है। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष दो महीने से अधिक समय तक जारी रहता है, तो इससे गंभीर आपूर्ति संकट, लागत में वृद्धि और वैश्विक तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक मंदी का खतरा उत्पन्न हो सकता है।    

जयपुर। बगरू स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में वाणिज्यिक एलपीजी (कमर्शियल एलपीजी) की कमी के कारण लगभग 30 उद्योगों के सामने उत्पादन संकट खड़ा हो गया है। गैस आपूर्ति बाधित होने से उद्योगों की निरंतर चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित होने लगी है, जिससे उद्योगपतियों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है।

बगरू इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नवनीत झालानी ने इस संबंध में जयपुर के जिला कलेक्टर तथा जिला रसद अधिकारी (1 एवं 2) को पत्र लिखकर वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति तत्काल बहाल करने की मांग की है।

उन्होंने पत्र में बताया कि बगरू औद्योगिक क्षेत्र के ये उद्योग मुख्य रूप से एलपीजी गैस पर निर्भर हैं और इनमें करीब 4000 स्थानीय एवं प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं। यदि गैस की आपूर्ति बाधित रहती है तो उद्योगों का संचालन प्रभावित होगा और इससे श्रमिकों की आजीविका पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

झालानी ने कहा कि इन उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और किसी भी प्रकार की रुकावट से बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान होता है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि बगरू औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए कमर्शियल एलपीजी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि उद्योगों का संचालन सुचारू रूप से जारी रह सके और श्रमिकों की रोज़ी-रोटी सुरक्षित रहे।

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडर को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी का माहौल है। 25 दिन की अनिवार्य समय सीमा के चलते उपभोक्ता समय पर गैस सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं और लोगों को वैकल्पिक इंतजामों के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गैस कंपनियों की ओर से तय की गई यह शर्त कि एक शहरी उपभोक्ता 25 दिन पूरे होने से पहले अगला सिलेंडर बुक नहीं कर सकता, अब आम लोगों के लिए भारी पड़ रही है। जिन परिवारों में सदस्य अधिक हैं या जहां रोजÞमर्रा का खाना अधिक मात्रा में बनता है, वहां एक सिलेंडर 20 से 22 दिनों में ही खत्म हो जाता है। ऐसे में बचे हुए दिनों में उन्हें इंतजार करना पड़ता है। जयपुर के मानसरोवर निवासी रमेश शर्मा और लंकापुरी शास्त्रीनगर निवासी मानसिंह बताते हैं कि हमारे घर में 6 लोग हैं। 20 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है, लेकिन बुकिंग 25 दिन बाद ही हो सकती है। इन 5 दिनों में हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है या लकड़ी-कोयले का सहारा लेना पड़ता है।

मोबाइल नंबर नहीं मिलता : समस्या और गंभीर

स्थिति को और जटिल बना रहा है गैस एजेंसी संचालकों से संपर्क का अभाव। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसियों के मोबाइल नंबर या तो उपलब्ध नहीं हैं या फिर लगातार बंद रहते हैं। कुछ नंबरों पर कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिलता। भट्टाबस्ती निवासी रियाज अहमद और विद्याधर नगर निवासी शांति देवी कहती हैं कि हम कई बार एजेंसी के नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन कोई उठाता ही नहीं। जब खुद एजेंसी जाते हैं तो वहां लंबी लाइन और कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता।

ऑनलाइन व्यवस्था भी फेल :

डिजिटल इंडिया के इस दौर में ऑनलाइन बुकिंग एक समाधान हो सकता था, लेकिन कई उपभोक्ताओं का कहना है कि ऐप और वेबसाइट भी सही से काम नहीं कर रहे। कभी सर्वर डाउन रहता है तो कभी बुकिंग स्वीकार नहीं होती। कुछ बुजुर्ग उपभोक्ताओं के लिए यह समस्या और भी बड़ी है, क्योंकि वे न तो स्मार्टफोन का उपयोग कर पाते हैं और न ही ऑनलाइन प्रक्रिया को समझ पाते हैं। उनके लिए एजेंसी से सीधा संपर्क ही एकमात्र विकल्प है, जो फिलहाल लगभग असंभव हो गया है।

महिलाओं और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर :

इस संकट का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। घर की रसोई की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं को अचानक गैस खत्म होने पर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गोनेर रोड निवासी सीमा गुप्ता कहती हैं कि बच्चों के लिए खाना बनाना हो या बुजुर्गों को समय पर भोजन देना, गैस के बिना सब कुछ ठप हो जाता है। मजबूरी में हमें महंगे दामों पर बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है, जो हर दिन संभव नहीं है।

ब्लैक मार्केटिंग की आशंका :

शहर के कुछ इलाकों से ये भी खबरें आ रही हैं कि इस संकट का फायदा उठाकर कुछ लोग गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। जरूरतमंद उपभोक्ताओं को ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इस की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि जांच की जानी चाहिए, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके।

प्रशासन और कंपनियों की चुप्पी :

इस पूरे मामले में अब तक न तो स्थानीय प्रशासन और न ही गैस कंपनियों की ओर से कोई स्पष्ट बयान आया है। उपभोक्ता बार-बार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा।

व्यवस्था करने में जिला प्रशासन फेल :

शहर में गैस की आपूर्ति को व्यवस्थित करने में जिला प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। रसद विभाग के अधिकारी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सारा दोष गैस एजेंसियों के माथे मढ़ रहे हैं। 

जयपुर। कहा गया है कि आपदा को कोसने के बजाए यदि आपदा को अवसर में बदल दिया जाए तो उसके परिणाम बहुत ही सार्थक होते हैं।

कुछ ऐसा ही राजापार्क के पंचवर्टी सर्किल स्थित ढ़ाबा संचालक ने कॉम्शियल गैस सिलेण्डरों की आफत आने के साथ ही रोटी की सिकाई के लिए दो तंदूर तैयार करवाए। जैसे ही तंदूर से रोटी सिकने लगी तो ग्राहकों को रोटी पसन्द आने लगी। होटल संचालक देवेन्द्रपाल सिंह उर्फ राणा ने बताया कि युद्ध होने के साथ ही गैस सिलेण्डरों की किल्लत का पहले ही अहसास हो गया था उनके लिए पारीक कॉलेज से कोयला लाकर तंदूर से रोटी की सिकाई और सिकने का अन्य कार्य गैस के चूल्हे के बजाए तंदूर पर पहले वाला जायका याद आने लगा।

साइकिल चलती रहती है :

ढाबे पर तंदूर की रोटी को बड़े ही चाव से खा रहे उमेश कुमार ने बताया कि पहले तंदूर से ही रोटी बनती थी, लेकिन बाद में जल्दी-जल्दी के चक्कर में गैस के चूल्हे आ गए। इधर, पाली शुद्ध शाकाहारी ढाबा के संचालक राणा करते हैं कि साइकिल चलती रहती हैं, सालो-साल भट्टी और तंदूर से ही रोटी सिकती थी, कुछ साल पहले गैस की दस्तक देने के साथ ही हमने भी गैस चूल्हे का उपयोग शुरू कर दिया।  

जयपुर। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और कॉमर्शियल सिलेंडर की किल्लत पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोदी सरकार पर हमला बोला है।

खाचरियावास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैस किल्लत से जयपुर में ऑटो रिक्शा और फैक्ट्रियों के बंद होने की नौबत आ गई है। यहां 5 लाख लोगों के सामने रोटी का संकट है। राजस्थान की सरकार और उसके नेता गायब हैं। सरकार से आग्रह है कि जयपुर में रहने वाले मजदूरों, श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को 20-20 हजार रुपए की सहायता दें, ताकि वे इस स्थिति में भूखे नहीं रहें। आज ही राजस्थान के  एक हिस्से में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। हिन्दू हितैषी की बात करने वाली सरकार को पता होना चाहिए कि वो मरने वाला भी हिन्दू था। सरकार को हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नफरत का काम छोड़कर लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कालाबाजारी रोकें और गरीबों के लिए अलग से फंड जारी करें। मंहगाई पर अंकुश के लिए काम करें। खाद्य सुरक्षा सूची में एक करोड़ लोगों के जो नाम हटाए, उनके नाम ही जोड़ दो, ताकि उन्हें खाने के गेंहू मिल सकें। सरकार मंहगाई और कालाबाजारी रोकने पर तुरंत प्रभाव से काम करे। ये तो ईरान का भला हो, जिसने भारत के लिए तेल पहुंचने का रास्ता दिया, इसलिए तेल हम तक पहुंच रहा है, वरना यंहा हालात और बिगड़ जाते।

जयपुर। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की भारी किल्लत ने  खाना पकाने का तरीका बदल दिया है। जयपुर समेत पूरे राज्य में घरेलू और व्यावसायिक उपयोगकर्ता अब इंडक्शन चूल्हे की ओर रुख कर रहे हैं। मात्र कुछ दिनों में इसकी मांग 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है। जयंती बाजार, एमआई रोड सहित शहर के सभी शोरूम और इलेक्ट्रॉनिक  दुकानों पर इंडक्शन चूल्हे की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है।

इंडक्शन कुकर की खासियत :

• 90% तक एनर्जी एफिशिएंसी 
• तेज कुकिंग 
• पूर्ण सुरक्षा 
• आसान सफाई
• प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल

यह खासियतें ही इसे घरेलू, कैटरिंग, रेस्टोरेंट और हलवाई उद्योग के लिए आदर्श बना रही हैं।

कैटरिंग, रेस्टोरेंट और हलवाई की मांग ज्यादा :

फैडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इंडिया राजस्थान के अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने बताया कि शहर में 6000-7000 रेस्टोरेंट, ढाबे और केटरिंग यूनिट्स में एलपीजी किल्लत के चलते ये इंडक्शन कुकर लगा रहे हैं।

1500 से 4500 रुपए तक उपलब्ध, लेकिन स्टॉक पर दबाव :

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स एसोसिएशन (रेटा) अध्यक्ष सुरेश कालानी ने बताया कि बाजार में घरेलू मॉडल 1500 रुपए से शुरू होकर 4500 रुपए तक आसानी से मिल रहे हैं। ब्रांड्स जैसे पिजन, फिलिप्स, हैवल्स, केंट, ऊषा और वण्डरशेफ के मॉडल बिक रहे हैं। कमर्शियल यूज के लिए थोड़े महंगे वेरिएंट भी उपलब्ध हैं। लेकिन अचानक बढ़ी डिमांड के कारण लोकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों जगह दबाव है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉर्टेज! ज्यादातर प्लेटफार्म पर आउट ऑफ स्टॉक बता रहे है। फ्लिपकार्ट, अमेजन पर रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। 
  

जयपुर। जयपुर शहर कांग्रेस ने संजय सर्किल पर केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने-प्रदर्शन में पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हालिया 60 रुपये की बढ़ोतरी और कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हो रही अनियमितता तथा किल्लत के खिलाफ केंद्र की नीतियों का विरोध जताना था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी की रसोई पर भारी बोझ पड़ रहा है। पहले जहां गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा किया गया था, वहीं अब कीमतें आसमान छू रही हैं और आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है।

जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा ने प्रदर्शन स्थल पर बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर काबू करने के बजाय जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। रसोई गैस हर घर की जरूरत है, लेकिन इसकी बेलगाम बढ़ती कीमतें और किल्लत ने मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशान कर दिया है। हम मांग करते हैं कि सिलेंडर की कीमतें तुरंत कम की जाएं, सब्सिडी बहाल हो और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू की जाए। यह प्रदर्शन प्रदेशभर में चल रहे कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों पर धरने दिए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई, पोस्टर और बैनर लगाए गए तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।