जयपुर। प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सेवाओं के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार कदम उठा रही है। जिन जिलों में अभी केन्द्रीय सहकारी बैंक संचालित नहीं हैं, वहां सर्वे कराया जा रहा है और सक्षमता के आधार पर नए केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के उप नियमों में संशोधन कर उनमें बीमा व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इससे बैंकों की सेवाओं का दायरा बढ़ेगा और किसानों व आम उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर अधिक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की प्रकृति व भूमिका अलग-अलग है। इसी कारण केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं को नि:शुल्क भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि इन बैंकों की शाखाओं के लिए भूमि आवंटन से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है।