जयपुर। लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गौवंश को समय पर राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है और सभी जिलों को पांच पांच लाख रुपए की व्यवस्था की है। पशुधन भवन स्थित राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज की स्थिति की समीक्षा और प्रभावी नियंत्रण के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीतारामजी भाले ने लंपी रोग की वर्तमान स्थिति, प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण, टीकाकरण और उपचार व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालकों को रोग के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चिकित्साधिकारियों को घर-घर जाकर बीमार पशुओं का सर्वेक्षण करने तथा जिला स्तर पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

विभागीय अधिकारियों को अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय से कार्य करने को कहा गया। पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीना ने बताया कि प्रदेश के 10 जिले लंपी रोग से प्रभावित है। मामलों की संख्या में कमी आ रही है, हालांकि अब तक 16 पशुओं की मौत हो चुकी है।

जयपुर। त्योहारों के दौरान आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जोखिम आधारित जांच, प्रभावी सैंपलिंग और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राठौड़ ने कहा कि त्योहारों के दौरान जिन खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका अधिक रहती है, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थ मिलने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करें। सैंपल लेने के बाद उनकी जांच भी निर्धारित समय में पूरी की जाए, ताकि मिलावट पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई में देरी न हो। बिना पर्ची वाली दवाओं की भी होगी सैंपलिंग बैठक में बाजार में बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाली ओटीसी दवाओं की नियमित सैंपलिंग और जांच को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

राठौड़ ने कहा कि निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं मिलने वाली दवाओं के मामले में तत्काल जांच और कानूनी कार्रवाई की जाए तथा संबंधित पक्ष की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने खाद्य एवं औषधि सुरक्षा से जुड़े मामलों में सैंपलिंग, जांच, जिम्मेदारी तय करने, कानूनी कार्रवाई और न्यायालय में पैरवी तक पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। लंबित मामलों में आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य समय पर उपलब्ध कराने को भी कहा गया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और गंभीर कदाचार के मामलों में करीब 40 प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने लैंगिक उत्पीड़न मामले में कॉलेज प्राचार्य को बर्खास्त करने के साथ 6 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न के एक प्रकरण में कॉलेज के प्राचार्य को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, इस कृत्य में सहयोग करने वाले एक प्रवक्ता और पुस्तकालयाध्यक्ष को भी सेवा से हटाने की मंजूरी दी है।

आधा दर्जन मामलों में अभियोजन मंजूरी :

भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लेने से जुड़े 6 गंभीर मामलों में मुख्यमंत्री ने अभियोजन की मंजूरी प्रदान की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत सवाई मानसिंह चिकित्सालय के वरिष्ठ आचार्य, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, वित्तीय सलाहकार, सहायक अभियंता तथा विकास अधिकारी के खिलाफ  कार्रवाई का फैसला भी लिया है। मुख्यमंत्री ने सेवा काल में अनुशासनहीनता, दुराचरण और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के विभिन्न मामलों में 10 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने का निर्णय लिया है। इनमें 5 प्रकरणों में शत-प्रतिशत पेंशन रोकने की स्वीकृति दी गई है। एक प्रकरण में न्यायालय से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि होने पर शत-प्रतिशत पेंशन रोकने का निर्णय किया है। वहीं अन्य प्रकरणों में विभागीय जांच पूरी होने तक शत-प्रतिशत पेंशन रोकने का फैसला लिया है।

5 मामलों में एसीबी को जांच की अनुमति :

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17.ए के तहत विस्तृत जांच का अनुमोदन करते हुए 5 प्रकरणों में एसीबी को आगामी अन्वेषण की अनुमति दी है। इसी प्रकार राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत 6 प्रकरणों में विभिन्न अधिकारियों को देय वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है।

दो मामलों में परिनिंदा का दंड :

मुख्यमंत्री ने सीसीए नियम 17 के तहत विचाराधीन 2 मामलों में आरोपित अधिकारियों को परिनिंदा का दंड देने की मंजूरी दी है। वहीं नियम 23 के तहत 2 रिव्यू याचिकाओं में राहत देते हुए वेतन वृद्धि रोकने के दंड को परिनिंदा में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी  है। सीसीए नियम 34 के तहत प्रस्तुत 4 रिव्यू याचिकाओं को खारिज करते हुए दंडादेश यथावत रखे गए हैं। इसकी अभिशंसा राज्यपाल को भेज दी गई है। वहीं विभागीय जांच के 4 प्रकरणों को समाप्त करते हुए आरोपित अधिकारियों को दोषमुक्त कर राहत दी गई है।

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग में लापरवाही और अनियमितताओं पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी संख्या में नोटिस और आरोप पत्र जारी किए गए हैं। विभाग ने 17 और 16 सीसी के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में कर्मचारियों को जवाबदेही के दायरे में लिया है।

विभागीय जानकारी के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के दौरान जारी 160 नोटिसों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 78 नोटिस महिला कर्मियों को जारी किए गए थे। वहीं वर्ष 2025-26 में अब तक 42 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई लंबित है। विभागीय कार्रवाई के दौरान दो कर्मचारियों को राजकीय सेवा से बर्खास्त भी किया जा चुका है।

अनुशासनहीनता के मामलों में वॉट्सएप पर अमर्यादित भाषा और फोटो साझा करने पर भी संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा कार्यस्थल पर बिना सूचना अनुपस्थित रहने और मनमर्जी से ड्यूटी नहीं करने के मामलों में भी कार्रवाई की गई। विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन में देरी, पोषण अभियान के तहत आवंटित बजट का 90 प्रतिशत से कम उपयोग, सूचकांकों पर बेहद कम प्रगति, मानदेय कर्मियों के चयन और भर्ती में अनियमितता तथा ब्लॉक स्तर की बैठकों और कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहने जैसे मामलों में भी कर्मचारियों को नोटिस थमाए हैं। इसके साथ ही चयन के लिए 5 हजार रुपए रिश्वत मांगने और पद से नहीं हटाने के बदले पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोपों के मामलों में भी विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। वहीं पोषाहार उपलब्ध नहीं होने की जानकारी उच्चाधिकारियों को समय पर नहीं देने पर भी संबंधित कर्मियों से जवाब मांगा गया है।