नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के 79वें स्थापना दिवस पर संगठन की गौरवशाली विरासत की सराहना की और उभरती आर्थिक चुनौतियों के बीच श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता जताने का आह्वान किया। खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक संदेश में संगठन के सदस्यों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने दशकों से श्रमिकों के अधिकारों और गरिमा के लिए उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा, "इंटक के 79 वर्ष पूरे होने पर मैं इसके उन अनगिनत सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने श्रमिक अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया है।"

इंटक की वैचारिक जड़ों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह संगठन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और शुरुआती शासन के दिग्गज नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, जगजीवन राम, अरुणा आसफ अली और गुलजारी लाल नंदा से प्रेरित रहा है। उन्होंने कहा कि गांधीवादी मूल्यों पर आधारित इस यूनियन ने हमेशा हर क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का समर्थन किया है। खरगे ने समकालीन चुनौतियों का जिक्र करते हुए श्रमिकों असुरक्षित वर्गों के लिए सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "आज के दिन हमें असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों और अन्य श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए।"

गौरतलब है कि 1947 में स्थापित इंटक भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन महासंघों में से एक है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। उदारीकरण और हाल के वर्षों में अनौपचारिक एवं गिग रोजगार के बढ़ने के बावजूद इसने श्रम नीतियों को आकार देने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खरगे का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब देश में श्रम सुधारों और गिग इकोनॉमी में काम करने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की मांग तेज हो रही है।

जयपुर: राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक संगठन का रविवार को पीसीसी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बैठक में मजदूर और गिगवर्क्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही 21 सूत्री मांग पत्र का प्रस्ताव भी पास कराया  गया। वक्ताओं ने भाजपा सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर भी अपनी बात रखते हुए सरकार पर सवाल उठाए। राजस्थान मजदूर कांग्रेस( इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारों ने पूंजीपतियों की नीति पर चलते हुए देश और प्रदेश के श्रमिक कानून को बदल दिया है और लेबर कोर्ट के नाम पर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बन गुलामी की ओर ले जा रहे हैं।

संगठन ने 13 मार्च को भी जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में इंटक संगठन ने जलदाय विभाग का घेराव किया था जिसके बाद सरकार की ओर से हमें लिखित में आश्वस्त किया गया है कि जनता विभाग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। श्रीमाली ने कहा कि हमारे 21 सूत्री मांग पत्र में 21 वें संकल्प यही है कि हमने निकाय और पंचायत चुनाव में मंडल, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट वितरण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके अलावा लोकसभा विधानसभा में भी हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए।